केन्याका राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत, दूतावास कार्यालयको पनि उद्घाटन
काठमाडौं । केन्याका महामहिम राजदूत (उच्च्युक्त) पिटर मैना मून्यीरीले नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डनको उपस्थितिमा उनले प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् । त्यसै दिन महामहिम मून्यीरीले काठमाडौंको कमलादीस्थित सिटी एक्सप्रेस कम्प्लेक्सको चौथो तलामा स्थापना गरिएको गणतन्त्र केन्याको अवैतनिक दूतावास कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन पनि ग रे। नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डनद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा दुई देशबीच व्यापार, संस्कृति र विविध क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । टण्डन सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका संस्थापक समेत हुन् । यस अवसरमा नेपाल–केन्या सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन दुवै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
बजेटमा ३ करोडभन्दा मुनिका योजना राखेका छैनौं, प्रभावकारी पूर्वाधारमै सरकारको फोकस छ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अबदेखि साना योजनामा बजेट खर्च नगरी ठूला तथा प्रभावकारी आयोजनातर्फ केन्द्रित हुने सरकारको नीति स्पष्ट पारेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको जानकारी दिँदै अब पाँच करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै समावेश गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले विकास बजेट छरिएर जाने परिपाटी अन्त्य गरी समन्वित र परिणाममुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,' मन्त्री दाहालले भने, 'तर अझै पनि योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।' उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिएर धेरै आयोजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ, जुन प्रणालीले काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन,' उनले बताए । मन्त्री दाहालले विकास आयोजनाको ढिलाइका लागि सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । 'सरकार आफै आयोजनामा ढिलाइ गर्छ, निर्माण व्यवसायीहरू पनि ठेक्का लिएर काम सुरु नगर्ने, म्याद थप्ने र स्रोतबिनै ठेक्का दिने प्रवृत्तिले समस्या चुलिएको हो,' उनले स्पष्ट पारे । उनले निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएका अप्ठ्यारा बुँदाहरू संशोधन गरिने जानकारी पनि दिए । 'अब म्याद थप हुँदा सम्पूर्ण अतिरिक्त खर्च निर्माण व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' मन्त्री दाहालले बताए । पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि योजना आयोगको सक्रियता, स्रोत सुनिश्चितता र ठेक्का प्रक्रियाको सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । 'भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा छन्, अब ती शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,' उनले जोड दिए । मन्त्री दाहालका भनाइले सरकार अब पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन विकासमा अघि बढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने नीतिले ऊर्जा भविष्य असुरक्षित हुने इप्पानको चेतावनी विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा ४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
सरकारले हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने खोजेको आरोप
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको पछिल्लो ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउने संकेत दिएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी लगानीकर्ताहरूको भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरे। 'हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा अघि बढिरहेका छौं, तर सरकारले अहिले नै पर्याप्त उत्पादन भइसकेको ठान्दै 'टेक एन्ड पे' पद्धतिमा मात्रै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्ने नीति लिएको छ,' अध्यक्ष कार्कीले भने, 'यसले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्छ ।' उनले यो नीति 'निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने संकेत' भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको सोच घरेलु प्रयोगमै सीमित देखिएको उल्लेख गरे । 'उद्योगहरूका लागि डिजेल भए पुग्नेजस्तो नीति लिइएको छ, जुन ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले खतरनाक हो,' उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्ष कार्कीको भनाइमा, 'सरकारले आवश्यक परेको बेला मात्रै विद्युत् किन्ने भनिएको छ । यस्तो नीति अपनाइयो भने निजी क्षेत्र आफै विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछ। हामीलाई प्राधिकरण नै चाहिन्न भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।' ‘हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता नगरियोस्’ कार्कीले हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले उत्पादन मात्र होइन, पूर्वाधार- जस्तै सडक निर्माणमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिएको स्मरण गराए । 'एकातिर सरकारले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र ल्याउने कुरा गर्छ, अर्कातिर हाइड्रोपावरबाट त्यसलाई हटाउने नीति बनाइरहेको देखिन्छ,' उनले भने। ऊर्जा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन सोच र रणनीति आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् । विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा ४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
अत्याधुनिक गार्मेन्ट उद्योग खोल्दै भाटभटेनी समूह, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भूमि पूजा
काठमाडौं । भाटभटेनी समूहले औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने क्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवामा अत्याधुनिक गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । बुधबार समूहका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले भूमि पूजासहित उद्योगको औपचारिक शिलान्यास गरे । उद्योग सञ्चालनसँगै करिब १ हजार २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य लिइएको छ, जसमा स्थानीय जनशक्तिको प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ । यसले क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानु पौडेलका अनुसार यस नयाँ परियोजनाले भाटभटेनीको व्यापारिक विविधिकरणमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। नेपालमा सुधारोन्मुख औद्योगिक वातावरणको यो उत्कृष्ट उदाहरण बन्नेछ । उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा प्रविधि पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेछ । एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ब्याट्री भण्डारण, श्रमिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासहितको स्वच्छ कार्य वातावरण पनि सुनिश्चित गरिने पौडेलले जानकारी दिए । तयारी पोशाक उत्पादनमा केन्द्रित रहने उद्योगले भाटभटेनी स्टोरमार्फत घरेलु बजारमा वितरण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । यससँगै भाटभटेनी समूहले स्थानीय उत्पादन, बजारीकरण र रोजगारी वृद्धिको आफ्नो रणनीतिक यात्रालाई थप बलियो बनाउने विश्वास लिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्र र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 'कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,' उनले भने । सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । नीति कार्यक्रमले आशा, बजेटले निराशा निर्माण व्यवसायीहरु नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । 'हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,' उनले गुनासो गरे । सिंहले पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए । 'त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनुपर्छ,' भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे । 'सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,' भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । १४औं संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै सिंहले प्रश्न उठाए । 'निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,' सिंहको गुनासो थियो । छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति-व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएका थिए ।
आईपीएल २०२५ : फाइनलमै अर्बौंको कारोबार, कराडौंको पुरस्कार र कार उपहार
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा चर्चा हुने इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १८औं संस्करणको विजेता रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु बनेको छ । मंगलबार भएको फाइनलमा पञ्जाब किङ्सलाई ६ रनले हराउँदै बेंगलुरुले आईपीएलको उपाधि जितेको हो । बेंगलुरुले दिएको १९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको पञ्जाबले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १८४ रन मात्र बनायो । हालसम्म फाइनलको यात्रा तय गरे पनि बेंगलुरुले उपाधी हात पार्न सकेको थिएन । तर, त्यस पटक उपाधि जित्न सफल बन्यो । फाइनल खेल जितेसँगै बेंगलुरुले २० करोड भारतीय रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । उपविजेता पञ्जाव किंग्सले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । अन्य धेरै खेलाडीले खेलका क्रममा देखाएको उत्कृष्ट पफर्मेन्सका आधारमा पुरस्कृत भएका छन् भने कतिले उपहार पाएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले फाइनलमै अर्बौको कारोबार भएको उल्लेख गरेका छन् । फाइनल खेल भएको रेन्द्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद कुल १ लाख ३२ हजार सिट क्षमताको हो । सर्वसाधारणका लागि फाइनल खेलमा १५ सय रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म टिकट मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । आयोजकले टिकट बिक्रीबाट सवा २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको अनुमान गरेको छ भने विज्ञापन आम्दानी सवा एक अर्ब हुन सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ८० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रायोजनबाट आम्दानी हुनेछ । यसरी आईपीएलको १८औं संस्करणको फाइनल खेलमा साढे ३ अर्ब बढीको आम्दानी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने कुल पुरस्कार राशिमा ३३ करोड, समापन समारोह व्यवस्थापनमा १५ करोड, प्रसारण उत्पादन तथा कर्मचारीका लागि १५ करोड, सुरक्षा, सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमा १० करोड गरेर कुल ७०/७३ करोड खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान आयोजकको छ । फाइनल खेलमा मात्रै पौने ३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सक्ने अनुमान आयोजकको छ । आईपीएल अवधिको आम्दानी भने ५० अर्ब बढी भएको हुन सक्ने अनुमान भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् ।
२६ लाख बराबरको सुनका गहना ठग्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । करीब २६ लाख रुपैयाँ बराबरका सुनका गहना ठगेर फरार भएका दुई जना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने दुबै जना सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–११ का ३८ वर्षीय र २६ वर्षीय दानबहादुर तामाङ हुन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफूहरू विदेशबाट फर्किएको नाटक गर्दै काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सर्वसाधारणलाई विदेशी मुद्रा साट्न रकम दिने बहानामा झुक्याएर सुनका गहना लिएर फरार हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर उनीहरूलाई हिरासतमा राखी ठगीसम्बन्धी थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा धान्न उपलब्ध स्रोतहरू पर्याप्त नभएको देखिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेका छन् । यो कदमले स्वदेश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार र बजेट कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले भने, 'ट्रेजरीबाट मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम पुरा गर्ने अवस्था छैन। राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्र धान्न सक्छ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं ।' 'स्रोतको अभाव हुने समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, अब यस बजेटमार्फत त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी प्रवाह गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको छ,' उनले थपे । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा केही कमीकमजोरी हुन सक्ने स्वीकार्दै भने, 'सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ, सतप्रतिशत केही पनि हुँदैन । यस बजेटबाट पूर्वाधार निर्माणमा आश गरेका सबैका लागि सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं ।' अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'यस बजेटले निश्चित खर्च सीमामा राख्ने र स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन ध्यान दिएको छ । ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ, जसले आगामी वर्षहरूमा बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ ।' दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि कंक्रिट, सिमेन्ट र रोडा उत्पादनमा जोड दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संशोधनले केही समस्या समाधान गरे पनि अझै केही विषयहरू समाधान गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । सरकारले रुग्ण अवस्थाका आयोजना र खानीजन्य तथा निर्माण सामग्री अभावले हुने ढिलाइलाई समाधान गर्न पनि सक्रिय छलफल गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने,'समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्री अभावले काम ढिला भएको थियो, आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।'
