सिटिजन्स बैंक र लाइफ क्वेस्ट ल्याबबीच सेवामा २० प्रतिशत छुटको समझदारी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र पानीपोखरीस्थित लाइफ क्वेस्ट क्लिनिकल ल्याबबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारीअनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डधारक र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूले लाइफ क्वेस्ट ल्याबमा विभिन्न परीक्षण सेवामा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्ना ग्राहकहरूका लागि यस्ता सुविधाजनक सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ । यसबाट ग्राहकहरू लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारभन्दा डिजिटल भुक्तानीप्रति प्रेरित हुने अपेक्षा लिइएको छ । छुटसम्बन्धी विस्तृत विवरण सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्तामा किरण पण्डित नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले किरण पण्डितलाई संस्थाको प्रवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकको हालैको निर्णयअनुसार पण्डित अब बैंकको आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण तथा सार्वजनिक संचार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । पण्डितले आर्थिक, मौद्रिक र वित्तीय नीति तथा राष्ट्र बैंकका गतिविधिबारे सञ्चार माध्यमलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व निर्वाह गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रवक्ताको रूपमा उनको कार्यकाल बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । पण्डितको कार्यकालमा बैंकको सूचना प्रवाह थप पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेयर बजारमा ५ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ११ अंकले घटेर २६४६ बिन्दुमा झरेको छ । आज ६६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार अरुन काबेली पावरको भएको छ । अरुन काबेलीको ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको २९ करोड, न्यादी गुप्रको २२ करोड, युनिभर्सल पावर कम्पनीको २० करोड र बरुन हाइड्रोपावरले २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । ओम मेगाश्री फर्मा र पीयोर इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
जलजलाको सुन्दरताले पर्यटक लोभ्यायो, होटल व्यवसायमा समेत चहलपहल
ढोरपाटन । पाँच वर्ष अगाडिसम्म जलजला ओझेलमा थियो । फाट्टफुट्ट आन्तरिक पर्यटक पुगे पनि चर्चामा आउन थालेको थिएन । तर, पछिल्लो समय जलजला पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा पर्ने जलजलामा दैनिकजसो पर्यटक पुग्न थालेका हुन् । ढोरपाटन उपत्यकाबाट घना जङ्गल र ठूला जंघार पार गर्दै जलजाल पुग्न सकिन्छ । शान्त वातावरण र आँखै अगाडि देखिने हिमश्रृङ्खला हेर्नका लागि पर्यटक जलजला जाने गर्छन् । ढोरपाटन उपत्यकादेखि २२ किलोमिटर पूर्वमा रहेको जलजलामा बाह्रै महिना पर्यटक पुग्ने गरेका हुन् । ढोरबराह मन्दिर दर्शन गर्न पुग्ने दर्शनार्थीसमेत यहाँ पुग्न गरेका छन् । बर्खामा हरियाली र हिउँदमा हिउँसँग रमाउने पर्यटकका लागि जलजला उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ । पहिले असोजदेखि आन्तरिकसहित बाह्य पर्यटक जलजला पुग्ने गरे पनि पछिल्लो समय बाह्रै महिना यहाँ आउने गरेको ढोरपाटन उपत्यका होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीवन पुनले जानकारी दिए । ढोरपाटन उपत्यकादेखि १८ किलोमिटर सवारी साधन र चार किलोमिटर पैदल यात्रामा जलजला पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । केही वर्ष अगाडिसम्म ओझेलमा रहेको जलजला प्रचारप्रसार र सडक सञ्जालले जोडिन थालेपछि पर्यटकको आकर्षण बढेको पुनले बताए । यो याममा दैनिक जलजला जाने पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । मासिक रुपमा तीन हजारको हाराहारीमा पर्यटक जलजला पुग्ने अध्यक्ष पुन बताउँछन् । 'जलजलाको प्रचारप्रसार बढी भएर होला, अहिले टाढा–टाढाबाट पर्यटक आउन थालेका छन्, ढोरपाटन उपत्यकाबाट बाटो सहज बनेको छ, शान्त वातावरण, अनगिन्ती हिमशृङ्खला र प्रकृतिसँग रमाउन चाहनेहरु जलजला आउँछन्', अध्यक्ष पुनले भने, 'पहिले फाट्टफुट्ट मात्रै पर्यटक जलजला पुग्थे, तर हिजोआज धेरै जान थालेका छन्, ढोरपाटनबाट बिहान गएर साँझ फर्किन सकिन्छ, यहाँबाट देखिने हिमशृङ्खलाले धेरैलाई आकर्षित गर्छ ।' यति बेला गर्मी बढेको हुँदा तराईबाट पनि घुम्न आउने बढी छन् । समुद्री सतहदेखि तीन हजार ४०० मिटरको उचाइमा रहेको जलजलाबाट धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मानापाथी, पुथा, चुरेन, गुर्जा, निलगिरीलगायत दुई दर्जन बढी हिमाल एकै ठाउँमा उभिएर नजिकै देख्न सकिने पुन बताउँछन् । पर्यटकको सङ्ख्या बढेपछि होलट व्यवसायसमेत फस्टाउन थालेको उनको भनाइ छ । ढोरपाटन आउने पर्यटकलाई अघिल्लो दिन नै होटलका लागि सम्पर्क गरेर आउन अध्यक्ष पुनले आग्रह गरे । भैरहवाबाट ढोरपाटन आएका सुदीप सुवेदीले जलजला निकै सुन्दर रहेको बताए । तराईमा अत्याधिक गर्मी हुँदा एक साताका लागि ढोरपाटन घुम्न आएको सुनाउँदै जलजला पुग्दा शीतलता प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । जलजलालाई प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको भन्दै जलजलासम्म पुग्ने सडकलाई सहज बनाउन सके पर्यटक बढ्ने सुवेदीले बताए । उनले भने, 'तराईमा निकै गर्मी छ, केही दिन भए पनि शीतलता लिनका लागि ढोरपाटन जाउँ भनेर आएका थियौँ, यहाँ आएपछि होटल व्यवसायी दाईहरुले जलजलासम्म पुग्नु भने, सुरुमा त खास्सै जान मन थिएन, पछि साथीहरुसँग त्यहाँ पुग्दा निकै मन फुरुङ्ग भयो, अहिलेसम्म मेरो जीवनकालमा यति धेरै हिमाल एकै ठाउँबाट देखेको थिएन, यो ठाउँ साँच्चिकै स्वर्गभन्दा कम छैन ।' पोखराबाट घुम्न आएका नितेश तामाङले जलजला क्षेत्र निकै मनमोहक रहेको बताए । बुर्तिबाङ बजारदेखि ढोरपाटनसम्मको सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा डर लागे पनि जलजला पुग्दा छुट्टै आनन्द आउने उनको भनाइ छ । राज्यले सडक र पदमार्गलाई व्यवस्थित गर्न सके बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिने तामाङ बताउँछन् । ढोरपाटनसम्म पुग्ने सडक मात्रै व्यवस्थित हुन सके जलजलामा पर्यटकको भिडभाड बढ्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय ढोरपाटन पुग्ने पर्यटक जलजलासँगै बर्खामा बुकीपाटन पनि पुग्ने गरेका छन् । उपत्यकादेखि करिब साढे चार घण्टाको पैदल यात्रमा पुग्न सकिने बुकीपाटन निकै मनमोहक छ । साँघुरो र अप्ठ्यारो पदमार्ग हुँदै पर्यटक बुकीपाटन पुग्ने गरेका छन् । यस वर्ष उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय बागलुङले पाखाथरदेखि गर्पाछेडासम्म तीन किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको २० लाखमा पदमार्ग निर्माण भइरहेको उद्योग तथा पर्यटन कार्यालयका प्रमुख पारसिंह थापाले जानकारी दिए । पर्यटकलाई बुकीपाटन पुग्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पदमार्ग निर्माण गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । डम्मर बुढामगर/रासस
निर्यात व्यवसायमा सहकार्य र रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत
काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले निर्यात वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, रोजगारवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा विभिन्न सुझावहरू बुझाएको छ । महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई सात बुँदे सुुझावपत्र बुझाएको हो । महासंघले अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमा आर्थिक वृद्धि र निर्यात व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिहरु कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै सम्बोधन हुन छुट भएका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष घिमिरेलेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गरी विदेशी क्रेताहरुलाई नेपाल ल्याउन माग गरिएको छ । यस्तै लगानी वृद्धि र पर्यटन आकर्षणका लागि सन् २०२६ देखि २०३० सम्मलाई निर्यात वर्ष घोषणा गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउन आग्रह गरिएको छ । सुझावहरु ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई दिँदै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र पर्यटक वृद्धिजस्ता विषयलाई सरकारले उच्च महत्व दिएकाले निर्यात व्यवसायीहरुका उचित सुुझावलाई सम्बोधनको पहल गरिने विश्वास दिलाए । उनले विद्यमान स्थितिमा निर्यात व्यवसायीलाई धेरै प्रोत्साहन दिन नसके पनि सम्भव र व्यवहारिक विकल्पमा साझा प्रयास गर्न गरिने आग्रह गरे ।
निर्मम अनुगमन र कार्यान्वयनमा कठोरता आवश्यक छ: उपाध्यक्ष अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रीत हुने स्पष्ट गरे। ‘योजना आयोगले मनेटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो।’ बजेटपछिको भूमिका र पूर्वाधारको अवस्था अधिकारीले बजेटपछिको अवस्थामा योजना आयोग के गर्छरुु भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउँदै, आयोगले क्याटलिस्ट ९सहजकर्ता० को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए। पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि–दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ। हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन।’ अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे। ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन। अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए। ‘स्रोत सरकारको मात्रै हुँदैन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न आवश्यक छ,’ भन्दै अधिकारीले बजेट निर्माणको बेला गरिएको मिहिनेतले रियालिस्टिक बजेट ल्याउन सम्भव भएको बताए। तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात हो,’ उनको भनाइ थियो। अधिकारीले सहजीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पहिल्यै बदमास हुन्छ भनेर कानुन बनाउने होइन। यस्तो सोचले कार्यान्वयनमा अनावश्यक अड्चन ल्याउँछ।’ अन्त्यमा, उनले सबै मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना आयोगले त्यसको लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।
कर्णालीको टिमुर युरोपसम्म निर्यात, बढाइँदै टिमुरको उत्पादन
भेरीगङ्गा । सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका–३ टिमुरेका अर्जुनकुमार ओली अहिले ३८ वर्ष पुगे । अर्जुनलाई आफ्नो घरखर्च जुटाउनै मुस्किल थियो । रोजगारीका लागि भौतारिएका अर्जुनले कुनै रोजगारी नपाएपछि घरमा खेतीपाती गर्थे, त्यो पनि निर्वाहमुखी । घरखर्च चलाउन समस्या भएपछि उनले गाउँमै जडीबुटीको सामान्य व्यापार गर्न सुरु गरे । व्यापार गर्ने सिलसिलामा अर्जुनलाई एकजना वनविज्ञले अर्जुनको गाउँलाई टिमुरखेतीको सम्भावना देखाएपछि उनले टिमुरखेती व्यावसायिक रुपमै गर्ने योजना बनाए । 'हाम्रो यो टिमुरे गाउँमा पहिलेदेखि नै टिमुर हुन्थ्यो', अर्जुन भन्छन्, 'यसलाई व्यावसायिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले टिमुरखेती सुरु गरेँ । त्यसबाट आम्दानी लिनको लागि केही वर्ष कुर्नुपर्ने भए पनि मैले धैर्यता राखेँ, जब फल दिन थाल्यो, मलाई अझै यो खेती गर्न हौसला मिल्यो ।' जब उनले टिमुरखेतीबाट आम्दानी लिन थाले, त्यसपछि उहाको जीवन नै परिवर्तन हुँदै गयो । 'व्यावसायिक रुपमा टिमुरखेती थालेको तीन वर्षदेखि मेरो आम्दानी सुरु भयो' उनी भन्छन्, 'त्यसपछि मेरो घर चलाउन सहज हुँदै गयो, समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो जीवनमा नै परिवर्तन आउन थाल्यो ।' अहिले ४३ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गर्दै आएको अर्जुन बताउँछन् । 'मैले अहिले ४३ रोपनी जमिनमा दुई हजार बुटा टिमुर लगाएको छु, त्यसमध्ये १२ सय बोटले फल दिइरहेको छ भने अन्य बोटमा पनि फल लाग्न सुरु भएको छ ।' उनले अहिले वार्षिक तीन हजार किलो टिमुर बिक्री गर्दै आएका छन् । सबै खर्च कटाएर वार्षिक २० लाख रुपैयाँ रकम बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनको टिमुर उत्पादन बढ्दै गएपछि सुरुमा त बजार पाउन केही कठिनाइ भयो । पछि अर्जुनले विभिन्न ठाउँमा समन्वय गरेर न्यु हिमाल हर्बल एण्ड फुड सप्लायर्स सञ्चालनमा ल्याए । अहिले आफ्नो मात्रै नभई अन्य किसानले उत्पादन गर्ने टिमुरलगायतका जडीबुटी खरिद गरेर काठमाडौंलगायतका ठाउँमा पठाउने काम समेत गरे । कुनै बेला आर्थिक रुपमा कमजोर अर्जुनले अहिले २२ जनालाई त्यही हर्वलमा रोजगारी दिएका छन् । मिहेनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएका अर्जुन नयाँ तरिकाबाट काम गर्नसके स्वदेशमै पनि मनग्य आम्दानी लिन सकिने उदाहरण बनेका छन् । उनी भन्छन्, 'मिहेनत गर्नेलाई नेपालमै प्रसस्त आम्दानी छ, आफ्नो परिवारसँगै बसेर आम्दानी गर्न सकिने भएकाले योजना बनाएर उत्पादनमा जोडिन युवाहरुलाई सुझाव दिन्छु ।' अर्जुनजस्तै दैलेख गुराँस गाउँपालिका–८ पाल्तेका उदयबहादुर खड्काले पनि १२ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गरेका छन् । उनले टिमुरखेतीबाट वार्षिक आठ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । उनीसँग टिमुरका चार सय बोट छन् । 'पहिले त्यही जग्गामा अन्य खेती गथ्र्यौं, वार्षिक रु दुई/तीन लाख पनि कमाइ हुन्थेन', उदय भन्छन्, 'अहिले त्यही जग्गामा वार्षिक रु आठ लाख टिमुरबाट कमाइ भइरहेको छ, अन्य खेतीजस्तो यसमा जोखिम पनि छैन ।' टिमुरको मूल्य तलमाथि भइरहे पनि औसतमा ८५० रुपैयाँ किलो बिक्री हुँदै आएको छ । टिमुरको बजारीकरणको लागि सरकारले पनि सहयोग गरिदिनुपर्ने उनको माग छ । 'सरकारले टिमुरखेतीको लागि अझै प्रोत्साहन दिन सके हामीजस्ता किसानहरुको आम्दानी वृद्धि हुन्थ्यो', खड्का भन्छन् । टिमुरखेती गर्ने तरिकाको बारेमा विभिन्न तालिम तथा बिरुवाहरु उपलब्ध बनाउन सके अझै आम्दानी वृद्धि गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । टिमुरखेतीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेत स्वरोजगार बनाएको छ । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१२ भदानेका दुर्गासिङ रोका शाररिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । उनको शरीरको दाहिने भागले काम गर्दैन । त्रिचालीस वर्षिया दुर्गा कसरी जीवन चलाउने भन्ने ठूलो चिन्तामा थिए । न त रोजगारी, न त कुनै पेसा व्यवसाय नै थियो । वन डिभिजन सल्यानले दिएको टिमुरखेतीसम्बन्धी तालिममा सहभागी भएपछि दुर्गाले व्यावसायिक रुपमा टिमुरखेती गर्ने निधो गरे । उनले आठ रोपनीमा जमिनमा तीन सय बिरुवा टिमुर लगाए । अहिले वार्षिक तीनदेखि चार लाखसम्म कमाई हुने गरेको उनी बताउँछन् । उनलाई अहिले घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको शिक्षादीक्षा कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छैन । वार्षिक आम्दानी बढाउनको लागि टिमुरखेतीमा जोड दिइरहेको बताउँदै मिहेनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिने दुर्गा बताउँछन् । 'घरमा बाजेको पालादेखि नै टिमुरखेती हुन्थ्यो । तर व्यावसायिक रुपमा थिएन । मानापाथिका रुपमा धानसँग साट्ने चलन थियो । अहिले व्यावसायिक रुपमा मैले सुरु गरेको छु । जीवन कसरी चलाउने ? घरपरिवार कसरी चलाउने ? भन्ने चिन्ता थियो', दुर्गा भन्नुहुन्छ, 'आफैँ पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, कुनै रोजगारी पनि थिएन, जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा भए पनि टिमुरखेतीले मेरो जीवन नै बदेलेको छ । अब सबै बारीमा टिमुरखेती गर्ने योजना छ ।' भदाने गाउँमा दुर्गाजस्तै १५ जना किसानले व्यावसायिक टिमुरखेती गरेका छन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक पाँचदेखि सात लाख हुने गरेको छ । १२ सय मिटरदेखि २५ सय मिटरसम्मको उचाइमा टिमुरको लागि उपयुक्त वातावरण मानिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिमसँगै कालिकोट र मुगुको तल्लो भागमा टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ । टिमुरको लागि ओसिलो र चिस्यानयुक्त हावापानी उपयुक्त मानिन्छ । आयुर्वेदिक प्रणालीअनुसार यो वायुशमन गर्ने, दाँत दुखेको निको गर्ने, तागत दिने, ज्वरो निको गर्ने, अजीर्ण र हैजा इत्यादि रोगहरूमा प्रयोग गर्ने गरिएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । खासगरी यो माछाको विषमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । कर्णालीको टिमुर युरोपसम्म निर्यात कर्णालीमा उत्पादित टिमुरको माग युरोपबाट आउन थालेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले कृषकलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेपछि कर्णालीको टिमुरले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको हो । कर्णालीको टिमुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनको लागि ‘द अर्गानिक भ्याली’ नामक संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ । संस्थाका सञ्चालक समिर नेवाका अनुसार टिमुरको माग भारतलगायत युरोपेली मुलुकका साथै जापान, फ्रान्सलगायतका देशहरुबाट आउने गरेको छ । ती देशका विशेषगरी नेपाली रेस्टुराँ र डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट टिमुरको बढी माग आउने गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरुले समेत टिमुरको माग गर्ने गरेको नेवा बताउँछन् । 'सेरेस नामक संस्थाले कर्णालीको टिमुर अर्गानिक प्रमाणित गरेको छ । अर्गानिक त्यसमा पनि औषधियुक्त वस्तु भनेपछि विदेशमा माग बढेको छ', नेवा भन्छन्, 'द अर्गानिक भ्यालीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएको टिमुर खरिद गरेर युरोपका देशहरुमा पठाइरहेको छ ।' युरोपलगायतका देशमा निर्यात भएको टिमुरबाट प्रतिकेजी १२ देखि १८ रुपैयाँ युरोमा बिक्री भइरहेको नेवाको भनाइ छ । वातावरण संरक्षणसँगै आन्तरिक आम्दानी बढाउन सुझाव कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको भरपुर उपयोग अझै हुन सकेको छैन । वनबाट आम्दानी आउने गरी वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको वातावरणविद्हरु बताउँछन् । विशेषगरेर कर्णालीका वन क्षेत्रमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने जडीबुटीहरु स्थानीय हावापानी सुहाउँदो भएका कारण पनि वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुगेकाले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी समेत बढाउन सुझाव उनीहरुको छ । टिमुर कर्णालीका वन क्षेत्रमा पाइने रैथाने बिरुवा भएको र यसले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्याएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान सङ्कायका डिन एवं जलवायु तथा वातावरण अनुसन्धानकर्ता सुदीप ठकुरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुमा टिमुर त रैथाने बिरुवा हो, त्यो बिरुवासँगै अन्य जडीबुटीहरु पनि पाइन्छन्, यी जडीबुटीयुक्त बिरुवाहरुको संरक्षण र वृक्षारोपणमा जोड दिनुपर्छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी त बढाउछ नै, अर्कोतर्फ जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ ।' सरकारले यही विषयलाई मध्यनजर गरेर जडीबुटी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके वातावरण हराभरा हुने र आम्दानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । अर्का वातावरणविद् भूपेन्द्र शाहीको पनि उस्तै सुुझाव छ । शाही भन्छन्, 'नेपालमा धेरै जमिनहरु खाली छन् । त्यहाँ वृक्षरोपण गरेर हराभरा बनाउन सकिन्छ । सरकारको आम्दानी पनि हुने वातावरण संरक्षण पनि हुने टिमुर जस्ता खेतीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।' जडीबुटी खेतीलाई व्यापकता दिन सके कर्णालीका धेरै युवाहरुले स्वदेशमै रोजगारको अवसर पाउने छन् । अर्का वातावरणविद् टोपेन्द्र केसी भन्छन्, 'कर्णाली आफैँमा जडीबुटीको भण्डार भएको क्षेत्र हो, यससँगै प्रदेशमा वन क्षेत्र प्रसस्त छन्, सरकारले यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनलाई जोड दिए एकातिर वातावरण संरक्षण हुन्छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जनासँगै आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ ।' सरकारले बनाउने वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु दिगो र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बढाइँदै टिमुरको उत्पादन कर्णालीका निजी वन र राष्ट्रिय वनबाट गरी वार्षिक दुई हजार क्विन्टलभन्दा धेरै टिमुर बाहिर निर्यात हुने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई लाख आठ हजार छ सय ८० केजी उत्पादन भई निर्यात भएको कर्णाली प्रदेश सरकार वन निर्देशालयले जनाएको छ । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा पनि तीन लाख ८५ हजार क्वीन्टल उत्पादन भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार आव २०७९/८० मा निजी वन क्षेत्रमा ७३ हजार छ सय ८० केजी र सामुदायिक वनमा एक लाख ३५ हजार केजी टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तै आव २०८०/८१ मा निजी र राष्ट्रिय वनबाट तीन लाख ८५ हजार केजी टिमुर निर्यात भएको छ । टिमुरबाट कर्णालीमा वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ रकम भित्रिने गरेको छ । विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरु, कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम, डावर नेपाललगायतसँगको समन्वय र सहकार्यमा टिमुरलगायतका जडीबुटी उत्पादनमा जोड दिइएको शर्मा बताउँछन् । हामी टिमुरलगायतका जडीबुटीको उत्पादन बढाउनको विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । शर्मा भन्छन्, 'पछिल्लो समय हामीले गर्ने वृक्षरोपणमा समेत लेकाली क्षेत्रमा टिमुरलगायतका बिरुवा र तल्लो क्षेत्रमा अन्य आम्दानी दिने बिरुवाहरु रोप्न थालेका छौँ, यसले एकातिर वन वातावरण हराभरा पनि हुन्छ, अर्कोतर्फ आम्दानी पनि बढ्छ ।' चोरी निकासी बढ्दो कर्णालीबाट निर्यात हुने जडीबुटीमा स्थानीय तहदेखि ढुवानी गर्दासम्म तेब्बर करका कारण चोरी बाटोबाट भारत निर्यात भइरहेको छ । ढुवानीका क्रममा विचौलियाहरुले छुट्टै रकम असुल्दा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा जडीबुटी धेरै महँगो हुने गरेको छ । तर कसरी बाहिर निर्यात भइरहेको छ भन्ने पत्तो हुँदैन । नेपाली नागरिकले जडीबुटी ढुवानीमा बन्देज गर्दा कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी भारतीय बजारमा खुलमखुल्ला पाइन्छ । जडीबुटी प्रशोेधन गर्न प्रथम चरणको व्यवस्था, सङ्कलन केन्द्रको भरपर्दो सुविधा, बजार व्यवस्थापन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, ढुवानीमा सहजता, नेपालीका लागि प्रतिवन्ध फुकुवा गरे मात्रै कर्णालीले जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशबाट बर्सेनि ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीबाट वार्षिक ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको हो । प्रदेशबाट यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔँले चिराइतो, टिम्मुर, अमला, चिउरी यार्सागुम्बा, लौर सल्ला, सिलाजित, रिठ्ठालगायतका ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ । आव २०८०/८१ मा जडीबुटी निकासीबाट प्रदेश सरकारले रु पाँच करोड २५ लाख रकम राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शर्माले कर्णालीबाट बर्सेनि चार हजार क्विन्टलसम्म जडीबुटी निकासी हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको बताउँछन् । सबैभन्दा धेरै राजस्व यार्सागुम्बा र जटामसीबाट आउने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले जडीबुटीबाट पाँच करोडभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशबाट आव २०७९/८० मा ३२ हजार केजी जडीबुटी निकासी भएको थियो भने जडीबुटी निर्यातबाट तिन करोड ९४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आव २०८०/८१ राजस्वमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा धेरै जटीबुटी पाइने कर्णाली प्रदेशले पर्याप्त आम्दानी भने लिन नसकेको शर्मा बताउँछन् । 'जडीबुटीबाट भनेअनुसारको आम्दानी अझै लिन सकेको छैन । प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा पर्याप्त आम्दानी प्रदेशले लिन सक्थ्यो', उनी थप्छन्, 'कर्णालीको हिमाली जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बा, जटामसी, सिलाजितलगायतका ८२ प्रकारका विभिन्न बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छ । यसको उचित उपयोग हुन आवश्यक छ ।' प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन निर्देशानालयबाट जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत पकेट क्षेत्र जडीबुटी बिरुवा र प्राकृतिक जडीबुटी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी हिमाली जिल्लाहरुमा अहिले काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहानहरु सुक्दै गएको तथा वातारण प्रदूषण कम गर्न वृक्षरोपणलाई जोड दिइएको र त्यसमा पनि आर्थिक आम्दानी दिने वृक्षहरु रोप्ने गरिएको छ । टेकराज केसी\रासस
लघु बीमा व्यवसायमा नेपाल माइक्रोको अग्रता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (वैशाख) सम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमालेखमार्फत ७८ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ११ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ लाख १९ हजार ६५९ बीमालेख जारी गरी ७८ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् । कम्पनीहरूले वैशाख महिनामा मात्रै ३१ हजार ७६३ बीमालेख जारी गरी ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार १० महिनामा नेपाल माइक्रोले सर्वाधिक बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल माइक्रोले चालु आवको वैशासम्ममा ८५ हजार १२१ लघु बीमालेख जारी गरेकोमा २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । लघु बीमालेखमार्फत धेरै व्यवसाय गर्ने दोस्रोमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले वैशाख महिनासम्ममा १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको हो । त्यस्तै, लघु बीमालेखमार्फत वैशाखसम्ममा स्टार माइक्रोले १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रोले १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्यारेन्सले १ अर्ब २८ करोड र सिद्धार्थ प्रिमियरले ६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
