आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा ६६.३ मेगावाटको हाइड्रो बन्ने, लागत १३ अर्ब
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपले नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेका हुन् । आइएमई ग्रुपको हाइड्रो सपोर्ट प्रालीले ६६.३ मेगावाट मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सुरुमा ५३.५३ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने भनिएपनि पछि भने क्षमता बढाएर ६६.३ मेगावाटको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ भुरुङमा निर्माण गरिने भएको हाे । मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले तातोपानीको मुहानमा असर नपुग्ने गरी आयोजना बनाउन सुझाए । भुरुङ तातोपानीका अनिल हिराचनले विगतमा खोला गहिरिँदा, धार परिवर्तन हुँदा र थुनिँदाको असर तातोपानीको मुहानमा देखिएको अनुभव सुनाए । उनले कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हालेपछि पर्यटकीयस्थल तातोपानीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने भएकाले त्यसमा असर नपर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे । अर्का स्थानीयवासी आत्मा तुलाचन र अमृतमान शेरचनले अन्य आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा जमिनमा हुने कम्पनका कारण प्रभावित क्षेत्रका पानीका मुहान सुक्ने समस्या देखिएको बताए । तातोपानीको मुहानमा असर पर्ने सुनिश्चितता गरेर मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन उनीहरुले आग्रह गरे । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ र ४ को सिमाना सुकेबगरमा बाँध, ४ किलोमिटर ३१९ मिटर सुरुङ र वडा नं २ को सुकेबगरमा भूमिगत विद्युतगृह प्रस्ताव गरिएको आयोजनाबाट अन्नपूर्णको २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा प्रभावित हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भुरुङ र पाउद्वार तातोपानीको कुण्ड रहेका छन् । बेनी-जोमसोम सडक, अन्नपूर्ण चक्रीय पदयात्रा र मुस्ताङ भ्रमणमा जाने पाहुनाहरूले स्नान गरेर थकान मेटाउने र विभिन्न रोगहरूको उपचारका लागि स्नान गर्ने तातोपानी कुण्ड गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत र स्थानीय होटल व्यवसायीको आयआर्जनको माध्यम हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दा तथा अगुवाले तातोपानी कुण्डलाई असर नपुग्ने वैज्ञानिक आधार नभएसम्म आयोजना अघि नबढाउन आग्रह गर्दै जलविद्युत् आयोजनाका कारण असर पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी आयोजनाले लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ फगामका शुरत केसी र दुर्गादत्त सुवेदी, वडा नं २ ठूलोबगरका विष्णु परियार र लोकबहादुर पुर्जाले आयोजनाका कारण उत्पन्न हुने विपद्को जिम्मेवार आयोजनाले लिनुपर्ने बताए । भुरुङ–तातोपानीका अमृतमान शेरचनले कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउनुपर्ने बताए । हाइड्रो सपोर्टका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले तातोपानी कुण्ड र स्थानीय जनजीवनमा असर नपर्ने र आयोजना बन्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनले आयोजनाकातर्फबाट तातोपानीको मुहान बचाउने प्रतिबद्धता जनाए । वातावरणीय असर न्यूनीकरण र प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ९ करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराए । कूल १२ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख ७५ हजार ७३० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुकेबगरमा बाँध र नागढुङ्गामा अडिट सुरुङ निर्माण सुरु गर्न संरचना तयार पारिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट खर्च गर्ने प्रस्तावित विधिलगायत विषयमा चार बुँदे असहमति पेस गरेका थिए । यसअघि १४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला क्यासकेट जलविद्युत् आयोजनाका कारण पाउद्वार तातोपानी कुण्ड सङ्कटमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले स्थानीयवासीका पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ ।
नेपालमा एमसीसी नरोकिने, पायो निरन्तरता
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा निरन्तर रहने भएको छ । गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागू गरिएको ९० दिने रोकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसीसीको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिएको थियो । यस अपवादले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृत प्रदान गरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । एमसीसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य तथा संवाद गर्दै यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमसीसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसीए-नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधि (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ । अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासप्रति प्रतिबद्ध रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
मध्यपूर्वका देशमा भ्रमण स्थगित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह, जारी गर्याे ‘ट्राभल एडभाइजरी’
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्ला केही दिनमा विकसित घटनाक्रमपछि नेपाली नागरिकलाई ती देशमा यात्रासम्बन्धी जानकारी (ट्राभल एडभाइजरी) जारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत् नेपालबाट इजरायल, इरान वा मध्यपूर्वका अन्य मुलुक भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकका सो जानकारी जारी गरेको हो । इजरायल र इरानको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रा नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, इजरायल र इरानबाहेक मध्यपूर्वका अन्य मुलुकको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रालाई स्थगित गर्न समेत सूचनामा उल्लेख छ । इजरायल र इरानबीच विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिक हालसम्म सुरक्षित रहेका र निजहरुको हितको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चालिने जनाएको छ । स्वेच्छाले नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका लागि हाल इजरायल र इरानको हवाईमार्ग बन्द रहेका कारण तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल फर्कनु परेमा तेस्रो मुलुकको ‘ट्रान्जिट भिसा’ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक पहल गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी तोकेको समय र स्थानमा बाहेक घर वा बङ्कर/सेल्टरबाट बाहिर ननिस्कन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै इजरायल सरकारले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कता, यात्रा, आवागमन तथा सुरक्षित स्थानसम्बन्धी सूचना, मापदण्ड तथा जानकारी निरन्तर रुपमा लिन र पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाली समुदाय र नेपाली राजदूतावाससँग नियमित रुपमा सम्पर्कमा रहन, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासले जारी गरेका सूचना तथा यात्रासम्बन्धी जानकारी नियमित रुपमा हेर्न आग्रह गरेको छ । सङ्कट आइ परेमा उद्धार तथा सहायता र ‘ट्रेकिङ’ गर्न सहजताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाली राजदूतावास, तेल अभिभको ‘वेबसाइट’मा राखिएको ‘अनलाइन लिङ्क’मा दर्ता गरी आफ्नो विवरण फाराम यथाशीघ्र भर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, अर्थमन्त्रीले प्रश्नहरूको जवाफ दिने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथि प्रारम्भ हुने छलफल अन्तर्गत विभिन्न सात मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सामूहिकृत रुपमा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सामूहिकृत रुपमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत उल्लिखित मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि प्राप्त खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा छानबिन आयोग र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै अवरोध कायम गर्दै आएका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म सदनमा अवरोध कायम गर्ने रास्वपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्ने छिन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकले संविधानसभा सदस्य वीरेन्द्र जुहारचन र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य ढुण्डिराज शास्त्रीको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
निक्षेपभन्दा बढी कर्जा लगानी, पहाडीले ऋण नै लिँदैनन्, सहरका व्यवसायीको हालीमुहाली
काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साढे एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले २०८१ पुस मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । २०८१ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ०.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. १ खर्ब ५३ अर्ब २६ करोड ६२ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.२८ प्रतिशतले घटेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने रु. १२.६० अर्बले बढेको छ । यस्तै, संकलन गरेको कुल निक्षेप २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ३.१३ प्रतिशतले ह्रास भई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १.९१ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल निक्षेप अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने ७.९६ अर्बले बढेको छ । समीक्षा अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेपमा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात्४८.६० प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम अर्थात् २.२७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्ममा अध्ययन क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी अर्थात् ६८.७७ प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा कम अर्थात् १.०१ प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ ।
भेस्पा र अप्रिलियाको ‘मनसुनमा पाँच गुणा मजा’ अफर सार्वजनिक
काठमाडौं । भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटरहरूको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले वर्षायामको क्षणमा ‘मनसुनमा पाँच गुणा मजा’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले भेस्पा वा अप्रिलिया स्कुटरको खरिद गर्दा नगद छुट, आकर्षक उपहार तथा सहभागी मात्र भई क्यासब्याक जित्ने अवसरसमेत पाउने डेल्टा अटोकर्पले जनाएको छ । यस अफरमा ग्राहकहरूले आधिकारिक वेबसाइटमा रजिस्ट्रेशन गर्दा १० हजारसम्मको क्यास ब्याक पाउन सक्छन् । साथै स्कूटर खरिदमा ७५ हजार सम्मको नगद छुट, तथा आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ र २०८२/२०८३ को सवारी कर छुट, हालसम्मकै न्यूनतम ब्याजदर ४.९९ प्रतिशतमा फाइनान्स सुविधा तथा सहज एक्सचेन्ज सुविधा पनि उपलब्ध छ । यसका साथै उपहार स्वरूप प्रत्येक खरिदमा ब्राण्डेड हेल्मेट, रेनकोट र स्कूटर कभर पनि प्रदान गरिनेछ । यो अफर सम्पूर्ण नेपालभरका अधिकृत शोरूमहरूमा लागू हुने जनाइएको छ । यो अफर सीमित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
आईएमई पे र खल्तीको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, नेपालकै बलियो डिजिटल वालेट बन्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले आधिकारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ । देशका दुई प्रमुख डिजिटल वालेट प्लेटफर्महरू एकीकृत हुने यो कदम नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । यस एकीकरणपछि नयाँ कम्पनी ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ को मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहनेछ । गाभिएपछि खल्ती एपमार्फत सेवा दिने यस संयुक्त संस्थाले सबैभन्दा ठूलो चुक्ता पूँजी र ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको आधारमा नेपालकै सबैभन्दा बलियो डिजिटल वालेट बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मानिएको छ । अब सबै सेवा एकीकृत गरी खल्ती एपमार्फतै उपलब्ध हुनेछन् । दुवै वालेटका वर्तमान प्रयोगकर्ताले केवल एक क्लिकमा सजिलै नयाँ प्रणालीमा समाहित हुन सक्नेछन् भने नयाँ प्रयोगकर्ताले खल्ती एप डाउनलोड गरी अझ व्यापक सेवाहरू उपयोग गर्न सक्नेछन्। यस मर्जरले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तार गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । खल्ती एपले भविष्यमा संसारभरबाट रेमिट्यान्स प्राप्ति, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, भिसा कार्ड जारी गर्ने र ऋण सुविधा जस्ता नयाँ फिचरहरू समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । नगदरहित कारोबारको माग बढ्दै गइरहेका बेला डिजिटल वालेट दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा अब गाउँघरसम्म विस्तार गर्ने यस कदमलाई निर्णायक मानिएको छ । आईएमई पे मात्र प्रयोग गर्नेहरूले पनि सजिलै खल्तीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन् र सबै ब्यालेन्स तथा रिवार्डहरू सुरक्षित रहनेछन् । यो रणनीतिक सहकार्यले फिनटेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नवीनतालाई अझै तीव्र बनाउने, लगानी र प्रविधिको विकासलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा पहिलो मर्जर, खल्ती र आइएमई पेले गरे सम्झौता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगमन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन दबाब, पद नछाडे बर्खास्त गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको बुझिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रहेका मन्त्री चौधरीलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले राजीनामा दिन दबाब दिएको खुलेको हो । चौधरी एक महिनाअघि मात्रै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई अनियमितताको आरोप लागेपछि उनलाई हटाएर रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले पार्टीभित्रबाटै उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ । पार्टीको आग्रहअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले पनि उनलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको बुझिएको हो । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको सिकार उक्त पार्टीका मन्त्रीहरू हुने गरेको नेताहरूले बताउने गरेका छन् । चौधरीलाई मन्त्रीबाट किन हटाउन लागिएको हो भन्ने विषय भने खुल्न सकेको छैन । प्रदेशका एक मन्त्रीले अहिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्री चौधरीबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
