सेवा निर्यात गरेर डलर कमाइरहेका कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, राष्ट्र बैंकले गर्यो यस्तो व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सक्ने घोषणा गरेसँगै राष्ट्र बैंकले केही प्रावधानहरू बनाएर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले विदेशमा पनि गएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गरेर विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको हो । बमोजिमका सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुईमध्ये न्यून) हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र/उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिएपश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पुर्याएको नमानिने उल्लेख छ । सेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक-वित्तीय संस्था वा आवेदक गैर-आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग/कम्पनी, वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इटाली र अजरबैजान पठाइदिने भन्दै १० लाख ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी इटाली र अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–७ बस्ने दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ घर भएका १९ वर्षीय दर्शन खड्का र तारकेश्वर नगरपालिका–३ बस्ने गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ घर भएका ३७ वर्षीय सरेश गुरूङ रहेका छन् । पक्राउमध्ये दर्शनले इटाली पठाइदिन्छु भन्दै तीन जना पीडितबाट छ लाख रुपैयाँ र सरेशले अजरबैजान पठाइदिन्छु भन्दै दुई जना पीडितबाट चार लाख रुपैयाँ लिई सम्पर्कबिहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले दर्शनलाई काठमाडौं–७ बाट बुधबार र सरेशलाई काठमाडौं–२६ बाट मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको छ ।
अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा दिने प्रक्रिया फेरि सुरु गर्ने, यस्तो छ शर्त
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसाका लागि पुनः अपोइन्टमेन्ट शेड्युल गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि भिसा आवेदन दिने विद्यार्थीका सामाजिक सञ्जाल (सोशल मिडिया) खाताहरू पनि जाँच गरिने स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि सबै आवेदकहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइलको प्राइभेट सेटिङ 'पब्लिक' राख्नुपर्ने निर्देशन दिइनेछ । विदेश मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी भिसा स्क्रिनिङमा उपलब्ध सबै जानकारीको प्रयोग गर्छौं ताकि यस्ता आवेदकहरूलाई चिनिहाल्न सकियोस् जसलाई अमेरिका प्रवेश दिनु उपयुक्त हुँदैन, विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बन्न सक्नेहरूलाई ।’ ‘नयाँ निर्देशनअनुसार आवेदकहरूको अनलाइन गतिविधिसहित विस्तृत र कडाइका साथ जाँच गरिनेछ,’मन्त्रालयले थपेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरूले चाँडै यी भिसा आवेदनहरूको शेड्युलिङ पुनः सुरु गर्नेछन् । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसारभर रहेका अमेरिकी दूतावासहरूलाई विद्यार्थी भिसाका लागि अपोइन्टमेन्ट बन्द गर्न आदेश दिएका थिए । ट्रम्प प्रशासनले आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल खाताहरूको गहिरो जाँच गर्ने योजना पनि ल्याएको थियो ।
कृषिमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढ्दो
इनरुवा । जिल्लामा पछिल्लो समय कृषिमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ । यान्त्रीकरणसँगै लागत घट्दा किसान लाभान्वित हुन थालेका छन् । धान रोप्न, काट्न, दाउनी गर्न, मकै छर्न, तरकारीखेती गर्न र मकै दाउनी गर्न यान्त्रिकरण बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र इनरुवाका प्रमुख निलकमल सिंहले जानकारी दिए । कृषि उपकरण महँगा हुने र प्रयोग कम हुने हुँदा सरकारको अधिकतम अनुदानबिना किसानले खरिद गर्न नसक्ने स्थानीय किसान राजकिशोर मेहताले बताए । उपकरण प्रयोग गर्दा मजदुर खर्च ५० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म बच्ने र कूल लागतमा २५ देखि ३० प्रतिशत खर्च घट्ने उनको भनाइ छ । धानको बीउ राख्न सिडर, रोप्न ट्रान्सप्लान्टर, काट्न रिपर र कम्बाइन हारभेस्टर र पराल उठाउन बेलरको प्रयोग हुँदै आएको छ । कतिपय उपकरण गहुँ र मकैलगायतका बालीमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । विगतमा मधेश क्षेत्रका जिल्लामा धेरै पहिलेदेखि जोत्न ट्र्याक्टर प्रयोग हुने गरेको थियो । सबै किसानलाई उपकरणका बारेमा ज्ञान भई नसकेकाले ठूला चक्लाबन्दी फार्ममा सामूहिकरुपमा तालिम दिई यान्त्रिकरण तर्फ जोड दिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
मस्कको रोबोट्याक्सीमा डेमोक्र्याटको हस्तक्षेप
काठमाडौं । टेक्सासका केही डेमोक्र्याट सांसदहरूको समूहले टेस्लालाई अस्टिनमा गर्न हुन लागेको बहुप्रतिक्षित रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने योजना आगामी सेप्टेम्बरसम्मका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् । सो समयमा नयाँ स्वचालित सवारीसाधन सम्बन्धी कानुन लागू हुने तयारी छ । अस्टिन क्षेत्रका सांसदहरूले बुधबार पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रमा केही समयका लागि रोक्नु सार्वजनिक सुरक्षाको दृष्टिले र कम्पनीको विश्वसनीयता कायम गर्न सबैका लागि हितकारी हुने बताएका छन् । यदि टेस्लाले यो महिनामै सेवा सञ्चालन अघि बढाउने निर्णय गर्यो भने सांसदहरूले नयाँ राज्य कानुनअनुसार टेस्लाले कसरी नियम पालना गर्नेछ भन्ने विस्तृत विवरण पेश गर्न माग गरेका छन् । गत वर्ष एलन मस्कले टेस्लाको भविष्यलाई पूर्णरूपमा स्वचालित सवारी प्रविधिमा केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए । कम्पनीले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी बिक्री वृद्धिमा मात्र ध्यान नदिई स्वचालित प्रविधी विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सांसदहरूको पत्रबारे टेस्लाले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । टेक्सास राज्यमा गभर्नर र दुबै सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत रहेको हुँदा डेमोक्र्याट सांसदहरूको पत्रले कति प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा भने अन्योलता रहेको छ । मस्कले यसै वर्ष जनवरीमा घोषणा गरेका थिए कि कम्पनीले जुन महिनादेखि अस्टिनमा ुपैसा तिरेर स्वचालित सवारी सेवाु प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि अस्टिनमा सेवा सुरु गर्ने टेस्लाको योजना लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । धेरैले टेस्लाको सेयर मूल्यलाई भविष्यमा आउने रोबोट्याक्सी र मानवरूपी रोबोट परियोजनासँग जोडेर हेरिरहेका छन्, जुन अझै बजारमा आएको छैन । हालको टेक्सास कानुनअनुसार कुनै पनि स्वचालित सवारी कम्पनीले आफ्नो सवारीसाधन राज्यभरि सञ्चालन गर्न पाउँछन्, यदि ती सवारीहरूले आवश्यक दर्ता र बीमा शर्तहरू पूरा गरेका छन् भने । तर गत महिना टेक्सास विधानसभाबाट पारित भएको नयाँ कानुनले अबदेखि स्वचालित सवारी कम्पनीहरूले राज्यमा सेवा सञ्चालन गर्न विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनेछ । नयाँ कानुन लागू भएपछि कुनै चालकविहीन सवारीले जनतालाई जोखिममा पारिरहेको ठानेमा राज्य अधिकारीहरूले अनुमति खारेज गर्न सक्नेछन् । साथै आपतकालीन अवस्थाहरूमा प्रहरीले र उद्धारकर्मीहरूले यस्ता सवारीसाधनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने जानकारी कम्पनीहरूले राज्यलाई दिनुपर्नेछ । टेसलाले अस्टिनमा रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने विस्तृत योजना भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । मस्कले सुरुवातमा १० देखि २० वटा मोडल वाई सवारीमार्फत सेवा सुरु गर्ने र अस्टिनका सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएका क्षेत्रहरूमा मात्र सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । तर यात्रु को हुने, यात्रा शुल्क कस्तो हुने, सवारी कहाँ-कहाँ सञ्चालन हुने र टाढाबाट निगरानी तथा नियन्त्रण प्रणाली कति प्रभावकारी हुने भन्नेबारे कम्पनीले प्रष्ट पारेको छैन । सान्दर्भिक सामग्री : कमजोर मागले फरारीको दोस्रो ईभी २०२८ सम्मका लागि स्थगित चिनियाँ अटो उद्योगले विद्युतीय बजारमा नयाँ कीर्तिमान राख्दै
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको १०.५२ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिको असार ४ गते बसेको बैठकले १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेकाे हाे । इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.५२६३ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेकाे हाे । कम्पनीले प्रस्ताव गरेकाे उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरूलाइ वितरणा गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारीलाई ओलीको साथ, कुलिङ पिरियड हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल अगाडि नबढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् । मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओली लगायत अन्य राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरूपमा संसदमा पठाएको विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था हटाउन भन्दै बारम्बार लबिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् । त्यसैको परिणाम प्रतिनिधिसभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूचीमा छैन । गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, त्यस दिन सभा उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । अब असार १५ गतेअघि यो विधेयक अगाडि बढ्न पाउने छैन । प्रधानमन्त्रीकै कारण कार्यसूचीमा समावेश नभएको बुझिएको छ । यो विधेयकमा बुधबार पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल यो विधेयक अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखेपछि कार्यसूचीमा नै नराखिएको बुझिएको छ । कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले ठूलो असर गर्ने भन्दै यो तत्काल अगाडि बढाउन नहुने धारणा ओलीको रहेको बुझिएको छ ।
‘सरकारको सोच निजी क्षेत्रमाथि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको देखियो’
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा सम्बन्धमा लिएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्र तरङ्गित छ । खासगरी बजेटमा राखिएको टेक एण्ड पेको नीतिले ऊर्जा उत्पादकहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । यो नीतिका कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त हुन लागेको र लाखौं जनताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् । यसैबारे बजेटमा आएको टेक एण्ड पेसहितका नीति र यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश । बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पछि तरङ्गित हुनुपर्ने कारण के ? ‘टेक एण्ड पे’ बजेटमा आयो, यो बजेटसँग चासो भएको विषय पनि होइन । २०५० सालको ऐनअनुसार नेपालमा नीजि क्षेत्र आए । त्यसपछि विकास हुँदै गयो । विद्युत् प्राधिकरणले अबको ५ वर्षमा आफूले किन्ने बिजुली कबुल गथ्र्यो । त्यहीअनुसार टेक एण्ड पेमा पीपीए हुँदै जान्थ्यो । पीपीए गरिसकेपछि बैंकहरुलाई लगानी गर्नलाई सहज हुन्थ्यो । किनभने बजार सुनिश्चित छ भन्ने लाग्थ्यो, जब लामोसमय पीपीए रोकिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५ सय उत्पादन गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ । त्यसमा प्रष्टसँग नेपाल भित्र खपत अबको १० वर्षमा १३ हजार ५ सय गर्ने र बढि भएका १५ हजार मेगावाटका बिजुली छिमेकी देशलाई बेच्ने लेखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा कलकारखाना, निजी लगानीकर्ता र नेपाली जनता पनि अब लगानी गर्ने क्षेत्र यही हो भनेर उत्साहित थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यही कुरालाई भनिरहेको थियो । अहिले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा आयो । त्यस्तै, खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन हुनेगरी पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा राखिएको छ । यी दुई वटा विषयले एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन भन्ने बित्तिकै वास्तवमा खपत भनेको कति मेगावाट हो नेपालमा ? सरकारले भनिदिनुपर्यो । अहिले सरकारले भनिरहेको छ, १३ हजार ५ सय मेगावट सन् २०३५ सालमा हो भने विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्यो नि ! आजको भोली विद्युत् उत्पादन हुँदैन । आज पीपीए गरियो भने कम्तिमा ५ वर्षमा बन्न सक्छ । खपत कति हो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अर्को, विषय बिजुली निर्यात पनि हामीले गर्दैछौं । निर्यातबारे बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । जस्तो भारतसँग १० वर्षमा १० हजार विजुली बेच्ने भनेर प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता गरेका थियौँ । त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ला । यी कुराहरुलाई बजेटमा कहीँ पनि सम्बोधन भएन । खपत र उत्पादन भन्नेबित्तिकै नेपालमा कति खपत हुन्छ भन्ने विषयलाई मात्रै बजेटमा आएको छ । नेपाल भित्रको खपतलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी एकदिन २ हजार २ सय मेगावाट खपत भयो भनेर विद्युत् प्राधिकरणले भनेको छ । २ हजार २ सय एकछिनका लागि हो भने हामीसँग बिजुली बढी भइसक्यो अब । हामीलाई बिजुली चाहिन्न । रन अफ द रिभर टेक एण्ड पेमा गरिनेछ भनेपछि १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका लाइसेन्स लिइसकेका रहेछन् । झन्डै ६६ अर्ब डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । अब सरकारले के गर्छ ? सरकारले किन्छ की किन्दैन ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै संसदमा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा ल्याउने बताउनुभएको छ । २०६५ सालदेखि विद्युत् सम्बन्धी विधेयकका कुरा आएको हो । अहिलेसम्म पास भएको छैन । धेरै लगानी भएको क्षेत्रलाई रोक्दै गर्दा अर्को क्षेत्रलाई लगानी खोलेर जानुपर्थ्यो तर कहीँ पनि बजेटले कुरा गरेको छैन । यो भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने भनेर लेखेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर खोलेको भए अहिले हाम्रो बिजुली किन किन्दैनन् भन्ने अवस्था हुँदैन थियो । हामी त छुट्टै कम्पनी खुल्थ्यो होला नेपालमा । अहिले विद्युत् प्राधिकरणलाई जति बिजुली दिइरहेको छ, उनीहरुले पनि बिस्तारै त्यो भन्दा बढी रेट पाउन लागे भने म पनि दिन्न भन्ने गर्दथे । ठुलो लगानी भएको क्षेत्र नै धराशायी हुने स्थिति बनेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरू डुबेका छन् । सबै ढोकाहरू राज्यले बन्द गरिदिएको छ । भोलि ढोका खोलिनेछ भनेर अघि बढ्न ऊर्जा क्षेत्रलाई जबरजस्ती गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय यसबारे आफैँ अनविज्ञ देखियो, बजेटमा तपाईँहरूले पनि सुझाव नदिएको विषय कसरी आयो ? यो एकदमै अचम्मको कुरा छ, इपानले ऊर्जा मार्गचित्रअनुसार २०३५ सम्ममा उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई बजेटमा राख्न भनेका थियौँ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो पनि । त्यो मार्गचित्र लागू गर्ने हो भने फरक किसिमको कुराहरु आउनुपथ्र्यो । यो फरक खाले टेक एण्ड पे आइसकेपछि हामीले उर्जामन्त्रीलाई सोध्यौं । बजेट बन्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा फरक ल्याउनुपरे सम्बन्धी मन्त्रालयसँग सोधेर ल्याउनुपर्छ । मन्त्रीसहित सचिवले अहिलेसम्मको इतिहासमा आफूहरुलाई थाह नदिइ यो कार्यक्रम राखिएको बताउनु भयो । टेक एण्ड पे राखेपछि एककिसिमको सन्नाटा छाएको छ । उर्जामन्त्रीले नै यो कुरा आउनु गलत हो भनेर धेरै ठाउँमा भनेको अवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरुले अहिले एउटा राय लेखेर यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध समेत गरिसकेको अवस्था छ । टेक एण्ड पे ले भोलीको दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले कम्तिमा ऊर्जा खपत र निर्यातलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई सन्तुलन हुनेगरी टेक अर पेमा पीपीए गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ । बजेटमा आएको व्यवस्था सच्चिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्ने पनि गरेको छ । यो सच्चिनुपर्छ । यो सच्चिएन भने के हुन्छ ? बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पे साच्चै नै सच्चिएन भने ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । किनभने यो एउटा दुई वटा प्रोजेक्ट पीपीए हुने नहुने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन । यहाँ लाखौंं जनताको लगानीको कुरा छ । लाखौं जनताले पैसा लगानी गरेका छन् । त्यसकारण यो पैसा पीपीए नहुने बित्तिकै डुब्ने स्थिति बन्छ । अब नेपाल सरकारले धान्न सक्दैन, बिजुली किन्न सक्दैन भने सँगसँगै नेपालका निजी क्षेत्रलाई ढोका पनि खोलिदिँदै जानुपर्छ । अब हामी बिजुली किन्न सक्दैनौँ । तपाईँहरू आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् र लगानी गर्दै गर्दा तपाईँहरू आफैँ बेच्नुस् र जोखिममै काम गर्न सरकारले भन्न सक्नुपर्यो । नेपाली जनतालाई राज्यले भनिदिनु पनि पर्छ । आज एकैचोटी ढोका बन्द गरिदिने र थ्रुपै प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसरी जवाफ दिन अलिकति त्यो सुहाउने कुरा होइन । निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न सक्छ त ? हामीले ५/७ वर्ष अगाडीदेखि ६ ओटा कम्पनीलाई हामीले विद्युत् व्यापार गर्छौँ हामीलाई स्वीकृति दिनुहोस् । विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नुपदैन भनेर सिधै कम्पनीमार्फत भारतमा बेच्छौँ र नेपालका उद्योगमा पनि आर्फै बिजुली बेच्छौँ भनेर स्वीकृत मागेको अवस्था हो । ६/७ वर्ष भइसक्यो । त्यता सरकारले नदिने रोक्ने, यतपट्टी पनि रोक्ने अघि बढ्न नदिने भनेको त सरकारको सोच, दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठायो । निजी क्षेत्रमाथि सरकारले जसरी नि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको सोच देखियो । अब के गर्नुहुन्छ ? बिरालोलाई कोठा थुनेर कुट्यो भने उसले अफसन खोज्छ नि ! झ्याल फोरेर नि भाग्न खोज्छ । हामी सबै जनतालाई लिएर गएर बाटोमा टायर बाल्न पनि सक्दैनौँ । हामी त्यो पनि गर्दैनौँ र गर्न पनि हुन्न । तर यति धेरै लगानी भइसकेको क्षेत्र जहाँ पुराना कम्पनीले वषौंदेखि लगानी गरेका छन् । यत्रो जनताले लगानी गरिरहेका छन् । अब हामी डुब्ने नै भयौँ भने त सरकार समक्ष जानुपर्यो । प्रोजेक्टहरु फिर्ता लिनुस्, हाम्रा आयोजनाहरू तपाईँहरूले फिर्ता लिनुस्, हाम्रा ऋण पनि तिरिदिनुहोस् भनेर जानुभन्दा हामीसँग अरू विकल्प छैन । हामी पहिला पनि त्यो बाटोमा गएकै हो । तर सरकारसँग छलफल भएपछि केही हदमा धेरै हदसम्म मिलेको थियो । टेक एण्ड पेले गर्दा ऊर्जा क्षेत्र विकासको बाटा पूरै बन्द भइसकेकाले सरकारलाई सबै बुझाइदिने बाहेक अरू विकल्प छैन ।
