निजामती कर्मचारीलाई ओलीको साथ, कुलिङ पिरियड हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल अगाडि नबढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् । मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओली लगायत अन्य राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरूपमा संसदमा पठाएको विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था हटाउन भन्दै बारम्बार लबिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएका हुन् । त्यसैको परिणाम प्रतिनिधिसभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूचीमा छैन । गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, त्यस दिन सभा उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । अब असार १५ गतेअघि यो विधेयक अगाडि बढ्न पाउने छैन । प्रधानमन्त्रीकै कारण कार्यसूचीमा समावेश नभएको बुझिएको छ । यो विधेयकमा बुधबार पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल यो विधेयक अगाडि बढाउन नहुने धारणा राखेपछि कार्यसूचीमा नै नराखिएको बुझिएको छ । कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले ठूलो असर गर्ने भन्दै यो तत्काल अगाडि बढाउन नहुने धारणा ओलीको रहेको बुझिएको छ ।
‘सरकारको सोच निजी क्षेत्रमाथि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको देखियो’
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा सम्बन्धमा लिएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्र तरङ्गित छ । खासगरी बजेटमा राखिएको टेक एण्ड पेको नीतिले ऊर्जा उत्पादकहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । यो नीतिका कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै ध्वस्त हुन लागेको र लाखौं जनताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् । यसैबारे बजेटमा आएको टेक एण्ड पेसहितका नीति र यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश । बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ पछि तरङ्गित हुनुपर्ने कारण के ? ‘टेक एण्ड पे’ बजेटमा आयो, यो बजेटसँग चासो भएको विषय पनि होइन । २०५० सालको ऐनअनुसार नेपालमा नीजि क्षेत्र आए । त्यसपछि विकास हुँदै गयो । विद्युत् प्राधिकरणले अबको ५ वर्षमा आफूले किन्ने बिजुली कबुल गथ्र्यो । त्यहीअनुसार टेक एण्ड पेमा पीपीए हुँदै जान्थ्यो । पीपीए गरिसकेपछि बैंकहरुलाई लगानी गर्नलाई सहज हुन्थ्यो । किनभने बजार सुनिश्चित छ भन्ने लाग्थ्यो, जब लामोसमय पीपीए रोकिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५ सय उत्पादन गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ । त्यसमा प्रष्टसँग नेपाल भित्र खपत अबको १० वर्षमा १३ हजार ५ सय गर्ने र बढि भएका १५ हजार मेगावाटका बिजुली छिमेकी देशलाई बेच्ने लेखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा कलकारखाना, निजी लगानीकर्ता र नेपाली जनता पनि अब लगानी गर्ने क्षेत्र यही हो भनेर उत्साहित थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यही कुरालाई भनिरहेको थियो । अहिले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा आयो । त्यस्तै, खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन हुनेगरी पीपीए गरिनेछ भनेर बजेटमा राखिएको छ । यी दुई वटा विषयले एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । खपत र उत्पादनलाई सन्तुलन भन्ने बित्तिकै वास्तवमा खपत भनेको कति मेगावाट हो नेपालमा ? सरकारले भनिदिनुपर्यो । अहिले सरकारले भनिरहेको छ, १३ हजार ५ सय मेगावट सन् २०३५ सालमा हो भने विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्यो नि ! आजको भोली विद्युत् उत्पादन हुँदैन । आज पीपीए गरियो भने कम्तिमा ५ वर्षमा बन्न सक्छ । खपत कति हो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अर्को, विषय बिजुली निर्यात पनि हामीले गर्दैछौं । निर्यातबारे बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । जस्तो भारतसँग १० वर्षमा १० हजार विजुली बेच्ने भनेर प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौता गरेका थियौँ । त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ला । यी कुराहरुलाई बजेटमा कहीँ पनि सम्बोधन भएन । खपत र उत्पादन भन्नेबित्तिकै नेपालमा कति खपत हुन्छ भन्ने विषयलाई मात्रै बजेटमा आएको छ । नेपाल भित्रको खपतलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी एकदिन २ हजार २ सय मेगावाट खपत भयो भनेर विद्युत् प्राधिकरणले भनेको छ । २ हजार २ सय एकछिनका लागि हो भने हामीसँग बिजुली बढी भइसक्यो अब । हामीलाई बिजुली चाहिन्न । रन अफ द रिभर टेक एण्ड पेमा गरिनेछ भनेपछि १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका लाइसेन्स लिइसकेका रहेछन् । झन्डै ६६ अर्ब डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । अब सरकारले के गर्छ ? सरकारले किन्छ की किन्दैन ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै संसदमा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा ल्याउने बताउनुभएको छ । २०६५ सालदेखि विद्युत् सम्बन्धी विधेयकका कुरा आएको हो । अहिलेसम्म पास भएको छैन । धेरै लगानी भएको क्षेत्रलाई रोक्दै गर्दा अर्को क्षेत्रलाई लगानी खोलेर जानुपर्थ्यो तर कहीँ पनि बजेटले कुरा गरेको छैन । यो भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने भनेर लेखेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर खोलेको भए अहिले हाम्रो बिजुली किन किन्दैनन् भन्ने अवस्था हुँदैन थियो । हामी त छुट्टै कम्पनी खुल्थ्यो होला नेपालमा । अहिले विद्युत् प्राधिकरणलाई जति बिजुली दिइरहेको छ, उनीहरुले पनि बिस्तारै त्यो भन्दा बढी रेट पाउन लागे भने म पनि दिन्न भन्ने गर्दथे । ठुलो लगानी भएको क्षेत्र नै धराशायी हुने स्थिति बनेको छ । धेरै लगानीकर्ताहरू डुबेका छन् । सबै ढोकाहरू राज्यले बन्द गरिदिएको छ । भोलि ढोका खोलिनेछ भनेर अघि बढ्न ऊर्जा क्षेत्रलाई जबरजस्ती गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय यसबारे आफैँ अनविज्ञ देखियो, बजेटमा तपाईँहरूले पनि सुझाव नदिएको विषय कसरी आयो ? यो एकदमै अचम्मको कुरा छ, इपानले ऊर्जा मार्गचित्रअनुसार २०३५ सम्ममा उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई बजेटमा राख्न भनेका थियौँ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो पनि । त्यो मार्गचित्र लागू गर्ने हो भने फरक किसिमको कुराहरु आउनुपथ्र्यो । यो फरक खाले टेक एण्ड पे आइसकेपछि हामीले उर्जामन्त्रीलाई सोध्यौं । बजेट बन्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा फरक ल्याउनुपरे सम्बन्धी मन्त्रालयसँग सोधेर ल्याउनुपर्छ । मन्त्रीसहित सचिवले अहिलेसम्मको इतिहासमा आफूहरुलाई थाह नदिइ यो कार्यक्रम राखिएको बताउनु भयो । टेक एण्ड पे राखेपछि एककिसिमको सन्नाटा छाएको छ । उर्जामन्त्रीले नै यो कुरा आउनु गलत हो भनेर धेरै ठाउँमा भनेको अवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरुले अहिले एउटा राय लेखेर यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध समेत गरिसकेको अवस्था छ । टेक एण्ड पे ले भोलीको दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले कम्तिमा ऊर्जा खपत र निर्यातलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई सन्तुलन हुनेगरी टेक अर पेमा पीपीए गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ । बजेटमा आएको व्यवस्था सच्चिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्ने पनि गरेको छ । यो सच्चिनुपर्छ । यो सच्चिएन भने के हुन्छ ? बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पे साच्चै नै सच्चिएन भने ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । किनभने यो एउटा दुई वटा प्रोजेक्ट पीपीए हुने नहुने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन । यहाँ लाखौंं जनताको लगानीको कुरा छ । लाखौं जनताले पैसा लगानी गरेका छन् । त्यसकारण यो पैसा पीपीए नहुने बित्तिकै डुब्ने स्थिति बन्छ । अब नेपाल सरकारले धान्न सक्दैन, बिजुली किन्न सक्दैन भने सँगसँगै नेपालका निजी क्षेत्रलाई ढोका पनि खोलिदिँदै जानुपर्छ । अब हामी बिजुली किन्न सक्दैनौँ । तपाईँहरू आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् र लगानी गर्दै गर्दा तपाईँहरू आफैँ बेच्नुस् र जोखिममै काम गर्न सरकारले भन्न सक्नुपर्यो । नेपाली जनतालाई राज्यले भनिदिनु पनि पर्छ । आज एकैचोटी ढोका बन्द गरिदिने र थ्रुपै प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसरी जवाफ दिन अलिकति त्यो सुहाउने कुरा होइन । निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न सक्छ त ? हामीले ५/७ वर्ष अगाडीदेखि ६ ओटा कम्पनीलाई हामीले विद्युत् व्यापार गर्छौँ हामीलाई स्वीकृति दिनुहोस् । विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नुपदैन भनेर सिधै कम्पनीमार्फत भारतमा बेच्छौँ र नेपालका उद्योगमा पनि आर्फै बिजुली बेच्छौँ भनेर स्वीकृत मागेको अवस्था हो । ६/७ वर्ष भइसक्यो । त्यता सरकारले नदिने रोक्ने, यतपट्टी पनि रोक्ने अघि बढ्न नदिने भनेको त सरकारको सोच, दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठायो । निजी क्षेत्रमाथि सरकारले जसरी नि दमन गर्ने, अघि बढ्न नदिने खालको सोच देखियो । अब के गर्नुहुन्छ ? बिरालोलाई कोठा थुनेर कुट्यो भने उसले अफसन खोज्छ नि ! झ्याल फोरेर नि भाग्न खोज्छ । हामी सबै जनतालाई लिएर गएर बाटोमा टायर बाल्न पनि सक्दैनौँ । हामी त्यो पनि गर्दैनौँ र गर्न पनि हुन्न । तर यति धेरै लगानी भइसकेको क्षेत्र जहाँ पुराना कम्पनीले वषौंदेखि लगानी गरेका छन् । यत्रो जनताले लगानी गरिरहेका छन् । अब हामी डुब्ने नै भयौँ भने त सरकार समक्ष जानुपर्यो । प्रोजेक्टहरु फिर्ता लिनुस्, हाम्रा आयोजनाहरू तपाईँहरूले फिर्ता लिनुस्, हाम्रा ऋण पनि तिरिदिनुहोस् भनेर जानुभन्दा हामीसँग अरू विकल्प छैन । हामी पहिला पनि त्यो बाटोमा गएकै हो । तर सरकारसँग छलफल भएपछि केही हदमा धेरै हदसम्म मिलेको थियो । टेक एण्ड पेले गर्दा ऊर्जा क्षेत्र विकासको बाटा पूरै बन्द भइसकेकाले सरकारलाई सबै बुझाइदिने बाहेक अरू विकल्प छैन ।
झोलुङ्गे पुलले विद्यार्थी आवतजावतमा सहज
दाङ । दाङको राप्ती गाउँपालिका–९ सिमले र बङ्गलाचुली गाउँपालिका–८ झुण्डी जोड्ने घोसखोलामा पुल बनेपछि विद्यार्थीलाई विद्यालय जान सहज भएको छ । बर्खामा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा विद्यार्थीलाई आवतजावत गर्न समस्या भएको थियो । राप्ती गाउँपालिका–९ स्थित देवी आधारभूत विद्यालय मसरी डाँडाका विद्यार्थी पानी परेका बेला घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । 'खोला तर्न नसक्दा पढाइ छुट्थ्यो । अहिले पुल बनेपछि ढुक्कसँग विद्यालय जान सकिने भएको छ,' कक्षा ६ मा अध्ययनरत सुस्मिता राना मगरले भनिन् । त्यहाँका ५० भन्दा बढी विद्यार्थी उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । पुल बनेपछि बर्खामा पनि विद्यार्थी नियमित रूपमा पढ्न जाने गरेका कक्षा ६ मा अध्ययनरत भीमबहादुर गाहा मगरले बताए । विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, त्यहाँका स्थानीयलाई पनि पुल बनेपछि सहज भएको छ । त्यहाँ करिब १९५ घरधुरीको बसोबास रहेको छ । कोही बिरामी पर्दा पनि पुल नहुँदा बाढीले छेक्ने गरेको राप्ती गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष रिमबहादुर सुनारीले बताए । अहिले त्यहाँ ११२ मिटर लामो पुल निर्माण भएको छ । सङ्घीय सरकारको रु ४३ लाख ४८ हजार र राप्ती गाउँपालिकाको रु १८ लाख तथा स्थानीयको रु एक लाख २५ हजार बराबरको श्रमदानबाट उक्त पुल निर्माण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । रासस
‘कृषकले माग गरेअनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिएको छैन’
काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेको कृषि क्षेत्रमा माग भएअनुसार रसायनिक मल पूर्ति हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसकारण जिल्लाको कृषकले बर्सेनि रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आउनुपरेको छ । खाद्यान्न र तरकारीका लागि प्रख्याती कमाएको यहाँका कृषकले यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव भोग्न बाध्य भएका छन् । कृषकले यतिबेला मकैलगायतको खाद्यान्न तथा सागसब्जीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल नपाउँदा कृषक मर्कामा परेका छन् । मकै बालीका लागि युरिया मलको माग बढी गरिरहेको बेला सरकारले कृषकको मागअनुसार युरिया मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सहकारीमार्फत कृषकका लागि कोटा प्रणालीमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएपनि त्यो पर्याप्त भने देखिँदैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धुलिखेलका प्रमुख योगेन्द्रकुमार पराजुलीका अनुसार संस्थामा कृषकले तत्काललाई मकैलगायतका बालीका लागि युरिया मलको माग धेरै गरेकोले माग पूरा गराउन सक्ने अवस्था छैन । 'प्रदेश सरकारले पाउने रासायनिक मलको कोटाबाट काभ्रेले १७ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पाइन्छ, हरेक वर्ष कार्यालयले कृषकले माग गरेअनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिएको छैन र र यस वर्ष पनि सकिँदैन', उनले भने । काभ्रे नेपालमै सबैभन्दा बढी रासायनिक मल खपत गर्ने जिल्लाका रुपमा रहेको जनाउँदै कार्यालय प्रमुख पराजुलीले कोटा प्रणाली लागू गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन नगरी कम कोटा निर्धारण गरिएकाले बर्सेनि यस्तो झेल्दै आउनुपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यालयले आठ हजार ८०० मेट्रिक टन युरिया, छ हजार ५० मेट्रिक टन डिएपी र ४४० मेट्रिक टन पोटास मल गरी कूल १३ हजार ९०० मेट्रिक टन मलको कार्यक्रम पेस गरे पनि केन्द्रबाट नौ हजार मेट्रिक टन मात्रै स्वीकृत गरेको बताए । उनले चालु आवको हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनीमा छ हजार २१ मेट्रिक टन युरिया, तीन हजार ३९ मेट्रिक टन डिएपी र २७४ दशमलव ७५ मेट्रिक टन पोटास मल प्राप्त गरेको जानकारी दिए । कम्पनीमा आएको रासायनिक मलमध्ये काभ्रेमा पाँच हजार ७०४ मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार ८७८ मेट्रिक टन डिएपी र २६० मेट्रिक टन पोटास मल जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा वितरण गरिएको जनाइएको छ । चालु आवका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअन्तर्गत करिब ५०० मेट्रिक टन डिएपी मल आउन बाँकी छ । यस्तै कोटाको युरिया मल भने असारको दोस्रो सातातिर आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । पराजुलीले तत्कालका लागि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका लागि करिब एक हजार ५०० मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता रहेको बताए। उनका अनुसार विसं २०७७ देखि कोटा प्रणाली लागू भएपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा सरदर ४० प्रतिशत मल आयात कम हो । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०६९÷७० मानै कम्पनीमार्फत जिल्लामा १९ हजार ७४८ मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुने गरेको थियो । त्यतिबेला काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा १४ हजार ६०३ मेट्रिक टन युरिया, डिएपी पाँच हजार ७३ र पोटास ७२ दशमलव पाँच मेट्रिक टन खपत भएको थियो । कम्पनीले आगामी आवका लागि दश हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया, आठ हजार पाँच सय टन डिएपी र पाँच सय टन पोटास गरी १९ हजार पाँच सय मेट्रिक टनको कार्यक्रम बनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन बनेपाका शाखा प्रमुख ईश्वर आचार्यले भने कार्यालयमा युरिया मलको अत्यधिक माग रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हालका दिनमा दैनिक २० भन्दा बढी सहकारी संस्थाले युरिया मलको माग धेरै गर्छन् । संस्थाले पाँच सयभन्दा बढी सहकारीलाई युरिया मल जति दिए पनि लैजानेसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए। कृषकले रु एक हजार मूल्य पर्ने युरिया मल विचौलियासँग रु दुई हजार ३०० देखि रु दुई हजार ५०० सम्म तिरेर मल किन्न बाध्य भएका जनाइएको छ । “पहिला बनेपा र धुलिखेलमा महँगोमा मल किन्न पाइन्थ्यो, अहिले पाँचखालमै महँगोमा मल पाइन्छ, यसको अनुगमन, निरीक्षण गरेको पाइँदैन”, पाँचखालका एक अगुवा कृषकले भने । उनीहरु ‘ब्ल्याक’मा बेच्ने मल आयातबारे सरकारले चासो दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
१०.५२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न एलआईसी नेपालले डाक्यो २३औँ वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (एलआईसी) नेपालले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असार ४ गते बसेको बैठकले खसार ३० गते बिहान १० बजे काठमाडौंमा २३औँ साधारण सभा डाकेको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बोनस वितरणपछि कायम हुन आउने दशमलवपछिको अंकलाई सम्बन्धित सेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरि यथावत राख्नेछ । बोनस पश्चात हुने सेयर संरचनामा कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकोले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीको आवश्यक दफाहरु संसोधन गर्नेछ । सभाले वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आव २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्नेछ । साथै, सर्वसाधारण सेयरधनीतर्फबाट १ जना संचालकको निर्वाचन र संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट नियुक्त सञ्चालकलाई अनुमोदन गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले असार १६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असार १५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको सभामा सहभागीता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सिटिजन्स क्यापिटलले असार १३ गतेदेखि सिटिजन्स सदाबहार योजना बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलले असार १३ गतेदेखि सिटिजन्स सदाबहार योजना बिक्री खुला गर्ने भएको छ । क्यापिटलले सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सिटिजन्स सदाबहार योजना खुलामुखि योजना निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने हो । कम्पनीले प्रति इकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५ करोड इकाई बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख इकाई कोष प्रवर्धक सिटिजन्स बैंक र बाँकी ४ करोड २५ लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १०० इकाईदेखि ५० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्डको इकाईमा असार १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त समयमा सबै इकाई बिक्री नभए असार २७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् फण्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । देशभर साधारणतया मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरू हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरू हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ । हाल कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही भू-भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका थोरै भू-भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै देशको पश्चिम भू-भागमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ महाशाखाले जनाएको छ ।
वर्षाले नारायणघाट बुटवल खण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध, यी हुन् वैकल्पिक रुट
काठमाडौं । निरन्तरको वर्षाले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट बुटवल खण्डमा रातिदेखि पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार यस खण्डको विनयी खोलको डाइभर्सन बगाउँदा र दाउन्नेमा सडक चिप्लो भएका कारण राजमार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु नेपालले पुल नहुँदा विनयी खोलामा डाइभर्सन गरी सवारीसाधन सञ्चालन गरिएकोमा बाढीले डाइभर्सन बगाएको बताए । त्यस्तै लगातार परेको पानीका कारण दुम्कीबास–दाउन्ने सडक खण्डको विश्वकर्मा मन्दिर, घ्यूखोलालगायतका स्थानमा सडकमा जम्मा भएको हिलो र चिप्लो सडकका कारण सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । यसखण्डमा यातायात आवागमनमा सहजता नभएसम्म वैकल्पिक सडक प्रयोग गरी यात्रा गर्न नेपालले आग्रह गरे । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाने सवारीसाधन नारायणगढ, मुग्लिङ, पोखरा, स्याङ्जा, बुटवल हुँदै गन्तव्यमा जान उहाँले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै काठमाडौंबाट पश्चिम जाने सवारीसाधन मुग्लिङ पोखरा, स्याङ्जा, बुटवल हुँदै गन्तव्यतर्फ जान र पश्चिमबाट पूर्व जाने सवारीसाधन बुटवल, स्याङ्जा, पोखरा, मुग्लिङ हुँदै गन्तव्यमा जान नेपालले आग्रह गरे । त्यसैगरी, साना सवारीसाधन भने सडकको अवस्था बुझेर कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट (नवलपुर) पिपलडाँडा (पाल्पा) सडक प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
