रिबर्मा खोलाबाट दैनिक थप ८ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउन थालियो
काठमाडौं । मेलम्ची स्थित रिबर्मा खोलाबाट दैनिक थप आठ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्न सुरु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी नियमित रुपमा आपूर्तिका लागि उक्त खोलाबाट पानी ल्याएर वितरण गर्न सुरु गरिएको हो । काठमाडौंमा वर्षातको समयमा पनि नियमित रुपमा मेलम्चीको पानी सञ्चालन गर्न मेलम्चीस्थित रिबर्मा खोलामा निर्माण गरिएको टयाङ्की सोमबार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव सहितको टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेर उक्त टयाङ्कीको सफल परिक्षण गरेका थिए । परीक्षण सफल भएसँगै मेलम्चीको सुरुङ मार्ग हुँदै सोमबार राति मेलम्चीको रिबर्मा खोलाबाट आठ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याएर मंगलबारदेखि नियमित रुपमा वितरण कार्य सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं इञ्जिनियर रत्नप्रसाद लामिछाने जानकारी दिए । ‘काठमाडौंमा पानी पथान्तरणका लागि रिबर्मा खोलामा निर्माण गरिएको टयाङ्की सोमबार सफल परिक्षण गरिएको थियो, सोही राति त्यहाँबाट पानी पथान्तरण गरेर काठमाडौंमा ल्याएर अहिले आठ करोड लिटर थप पानी वितरण गरिँदैछ,’ उनले भने । मेलम्ची आयोजनाको हेडबक्स नबन्दासम्मका लागि अस्थायी रुपमा रिबर्मा खोलाको पानी मिसाएर काठमाडौं ल्याइ वितरण कार्यको सुरुवात गरिएको कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले बताए । ‘गत वर्ष पनि यहाँ बर्खामा कति फोहोर हुने रहेछ भनेर पहिलादेखि अध्ययन गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष अध्ययन गर्दा यहाँको पानीमा कुनै समस्या देखिएको छैन, सोमबार पानी पथान्तरण गरी काठमाडौं पुगेको र वितरण सुरु गरिएको छ ।’ अहिले दैनिक २० करोड लिटर पानी मेलम्चीबाट आइरहेको र वर्षातको बेलामा रिबर्मा खोलाबाट पाँचदेखि सात करोड लिटर पानी र बागमतीबाट पनि पाँचदेखि सात करोड लिटर पानी गरी कम्तिमा पनि दशदेखि १४ करोड लिटर पानी यो वर्ष काठमाडौं ल्याउनेगरी तयारी गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । रिबर्मा खोलाबाट ल्याइएको पानी काठमाडौंमा निर्माण भएका विभिन्न खानेपानी ट्याङ्कीमार्फत वितरण गर्दै उपत्यकावासीको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनका लागि यो आपूर्ति नियमित बनाइने तयारीसमेत गरिएको छ । लामो समयदेखि मेलम्ची आयोजनामा भइरहेका अवरोध र प्राविधिक समस्यापछि यो सफल प्रयासलाई ‘मेलम्ची पुनरागमन’ को रूपमा हेरिएको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गमा सडक आयोजनाको सुरु विन्दुलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको हालको प्रवेश विन्दु ललितपुर महानगरपालिका–२१ को खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा आदिवासी नेवार समुदायको विस्थापनको जोखिम निम्त्याएको तथा स्थानीयवासीको मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको र बागमती नदी सफाइ सुधार आयोजनाको कार्यान्वयनबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयअन्तर्गतको कार्य समूह र विशेष र्यापोर्टरबाट व्यक्त चासोका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाउनुपर्ने जवाफको कार्यमा सघाउन आयोगले सो प्रतिवेदन दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले आयोगलाई सुझाव प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेकोले डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारले यस्ता आयोजाना सञ्चालन गर्दा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायसँग पूर्वसुसूचित स्वतन्त्र सहमति लिन सुझाव दिइएको छ ।
'नक्कली महानगर’ बसको नाममा ठगी : यात्रु अलमल, कम्पनी संकटमा
काठमाडौं । ‘महानगर यातायातको नाम, रंग, डिजाइन र आकार नक्कल गरेर सोही रुटमा बस सञ्चालन गरिएको भन्दै कम्पनीले कडा आपत्ति जनाएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कम्पनीले यात्रुहरू झुक्याउने, दुर्घटना गराउने र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने घटनामा नक्कली बस संलग्न रहेको गुनासो सार्वजनिक गरेको हो । महानगर यातायातले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि नक्कली बसका कारण यात्रुहरूले झोला छुटाउने, गन्तव्य नपुग्ने, अप्ठ्यारो पर्ने जस्ता समस्यामा परेका छन् । साथै नक्कली बसले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएर भागेपछि पीडितले सक्कली 'महानगर यातायात'को कार्यालयमा उजुरी दिने गरेका छन्, जसले संस्थालाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने गरेको जनाइएको छ । 'एउटै नाम र रंगका बसले सोही रुटमा चल्दा यात्रु मात्र होइन, हामी सञ्चालकहरू पनि हैरान भएका छौं,' कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने । यस्ता गम्भीर समस्याहरूका बाबजुद सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै कारबाही नहुनु प्रति कम्पनीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नक्कली बसले गराएका दुर्घटनाहरूमा वास्तविक तथ्य पत्ता लागे पनि गाडी नचिनिँदा पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यसले न त कम्पनीको प्रतिष्ठामाथि न त यात्रुको सुरक्षामाथि भरोसा बाँकी राखेको छ । महानगर यातायातले प्रहरी प्रशासन, यातायात कार्यालय र विभागमा पटक-पटक उजुरी दिए पनि समस्या समाधानको पहल नहुनु दुःखद भएको जनाएको छ । कम्पनीले सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कदम चाल्न पुनः आग्रह गर्दै, यदि सुधार नभए कानुनी बाटो रोज्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मनसुन तयारीमा प्रहरी : सिप्रदीले गर्यो २०० थान लाइफ ज्याकेट सहयोग
काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सिप्रदी ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई २०० थान लाइफ ज्याकेट हस्तान्तरण गरेको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सिप्रदीका तर्फबाट उक्त सुरक्षा सामग्रीहरू प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । मनसुनमा बाढी, डुबान, भू–स्खलनजस्ता घटनाबाट उपत्यकामा नियमित रूपमा मानवीय र भौतिक क्षति हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीका लागि लाइफ ज्याकेट जस्ता सामग्री महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै सिप्रदीले यो सहयोग गरेको जनाएको छ । एआईजी तामाङले विपद् रोक्न नसकिने भए पनि समयमै पूर्वतयारी गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै विपद्का बेला अग्रपङ्क्तिमा खटिने प्रहरीलाई सहयोग गर्नु सकारात्मक उदाहरण भएको बताए । उनले प्राप्त सामग्रीहरू विशेष सुरक्षा गण त्रिपुरेश्वर, सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ महाराजगञ्ज र पहरा गण सामाखुसीलाई तत्काल ५०/५० थानका दरले हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिब बाबु श्रेष्ठले विपद्को समयमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सिप्रदीका सीओओ राजेश प्रसाद गिरी, भिपी सौरभ राज थपलिया, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमबहादुर रानालगायत उच्च प्रहरी अधिकारी र सिप्रदीका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । प्रहरीका अनुसार विपद् प्रतिकार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई तालिमसमेत प्रदान गरिँदै आएको छ । जसबाट उनीहरूको सीप र दक्षता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रतन टाटाको अरबौं सम्पत्ति फाउन्डेसनमा जाने
काठमाडौं । भारतीय उद्योगजगतका दिग्गज रतन टाटाको सम्पूर्ण सेयर सम्पत्ति उनका सौतेनी दिदीबहिनी र आफूलाई दत्तक छोरा बताउँदै आएका विश्वासपात्र मोहन दत्ताले पाउने आशा समाप्त भएको छ । बम्बे हाई कोर्टले टाटाका अरबौं मूल्यका लिस्टेड र अनलिस्टेड सेयरहरु उनका दुई फाउन्डेसनलाई मात्र दिने स्पष्ट आदेश जारी गरेको हो । टाटाका सम्पत्तिका प्रशासकहरूले दिवंगत उद्योगपतिले छाडेका सेयर पोर्टफोलियो कसलाई दिने भनेर कोर्टसँग स्पष्टता मागेका थिए । अदालतले १६ जुनमा दिएको आदेशअनुसार टाटाका सम्पूर्ण सेयर सम्पत्ति अब रतन टाटा एन्डोमेन्ट फाउन्डेसन (आरटीईएफ) र रतन टाटा एन्डोमेन्ट ट्रस्ट (आरटीईटी) लाई जानेछ । टाटाका प्रशासकबीच कुनै विवाद नरहे पनि केही प्रशासक आफै लाभार्थीसमेत रहेका कारण प्रश्न उठाइएको थियो । वसीयतको चौथो परिशिष्टमा भएका संशोधनका आधारमा कोर्टले निर्णय सुनाएको हो । न्यायाधीष मनीष पिटालेका अनुसार टाटाका लिस्टेड र अनलिस्टेड सेयरहरूमा रहेको हिस्सेदारी जुन वसीयतमा अलग उल्लेख गरिएको छैन, त्यो बाँकी सम्पत्तिको रूपमा दुवै फाउन्डेसनलाई समान भागमा बाँडिनेछ। टाटा सन्समा मात्र रतन टाटाको सेयरको मूल्य १ हजार ६८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ, जुन आरटीईएफ र आरटीईटीलाई ७०:३० को अनुपातमा बाँडिनेछ । बाँकी गैर-टाटा सन्स सेयर, जसको अनुमानित मूल्य १ हजार ५४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ, ती भने दुवै फाउन्डेसनलाई ५०:५० को अनुपातमा दिइनेछ । टाटाका गैर-टाटा सन्स पोर्टफोलियोमा टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन, आरएनटी एसोसिएट्स, प्रीतीश नन्दी कम्युनिकेसन्स, क्यूरफीट, अवन्ती फाइनान्स र इलेक्ट्रोड्राइभ पावरट्रेन सोल्युसन्स (इलेक्ट्रा ईभी) जस्ता चर्चित कम्पनी र स्टार्टअपहरू छन् । साथै हमेट एरोस्पेश र अल्कोया कर्पजस्ता विदेशी कम्पनीका सेयर पनि रहेका छन्, जुन न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन् । यो निर्णयसँगै रतन टाटाको वसीयतको कानुनी प्रक्रिया (प्रोबेट) एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । चिनियाँ टेक कम्पनीहरू ताइवानको निशानामा, कालोसूचीमा परे हुवावे र एसएमआईसी विज्ञापन व्यवसायलाई तहसनहस पार्दै एआई
फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ नेपाली बजारमा आउँदै
काठमाडौं । फोटोनले नयाँ पिकअप ट्रक ‘टुनल्यान्ड जी ७’ नेपाली बजारमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ । ‘बिल्ट फर हिमालयज’ नारासहित सार्वजनिक हुन लागेको यो पिकअप गाडी नेपालको कठिन भौगोलिक संरचनामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने हिसाबले निर्माण गरिएको बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको हिमाली बाटो र पहाडी भेगको चुनौतीलाई सहज पार गर्ने क्षमतासहित जी ७ मा १६० हर्सपावर र ३९० एनएम टर्क शक्ति उपलब्ध छ । २२५ मिमीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, हिल होल्ड कन्ट्रोल र हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल जस्ता विशेषताले अप्ठ्यारा सडकमा पनि सुरक्षित र भरपर्दो यात्रा सुनिश्चित गर्नेछन् । फोटोनले चीनमै पहिलो अटोनोमस कमर्शियल भेहिकल निर्माण गरेर प्रविधिमा नयाँ इतिहास रचेको हो । यही प्रविधिमा आधारित टुनल्यान्ड जी ७ ले सुरक्षा, शक्ति र स्मार्ट सुविधा एकसाथ प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ । यस पिकअपमा १२.३ इन्चको इन्फिनिटी टचस्क्रिन, पुस बटन स्टार्ट, स्वचालित एयर कन्डिसनिङ, प्यानोरामिक सनरूफ, र हीटेड–भेन्टिलेटेड सिट जस्ता प्रिमियम सुविधा उपलब्ध छन् । सिटहरू १२ तरिकाले इलेक्ट्रिक रूपमा मिलाउन मिल्ने छन् । जसले यात्रा अझ आरामदायी बनाउनेछ । फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ व्यापारिक प्रयोजनका साथसाथै पारिवारिक यात्रा वा एडभेन्चर ट्रिपका लागि पनि उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीका अनुसार यो गाडी केवल बिक्रीका लागि ल्याइएको हैन, 'नेपालका लागि नै डिजाइन गरिएको विशेष मोडल' हो ।
सेयर बजार सामान्य अंकले घट्यो, ९ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १ अंकले घटेर २६५३ बिन्दुमा झरेको छ । आज ८८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै करोबार सानिमा माइ हाइड्रोको भएको छ । सानिमाको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, सिंगटी हाइड्रोको ६१ करोड, बुटवल पावरको ४५ करोड, न्यादी गुप्रको ३७ करोड र युनियन हाइड्रोको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । पियोर इनर्जीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द हुने
काठमाडौं । कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द गरिने भएको छ । शक्तिको आडमा कानूनको दुरुपयोग गर्दै यस्ता क्रियाकलाप मौलाएपछि मुख्यसचिवले यसबारे निर्णय गराएका छन् । कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने गत असार २ गतेको सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्ले जानकारी दिएको छ । अब कर्मचारीलाई कामकाज काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२ क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१ क, र २१ख, तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गरिनेछ । काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाईका साथ पालना गर्ने समेत निर्णय भएको छ । प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरित हुनेगरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय मुख्यसचिवले गराएका छन् । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भएको छ । गृहसचिवको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायले प्रयोजन खुलाई गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने र तदनुसार पहुँच उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले निर्णय समेत सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छ । विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी थप सहज, प्रविधिमैत्री एवं प्रभावकारी बनाउने, अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन अध्यागमन विभागको, वैदेशिक रोजगार विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्नीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बीच डेटा शेयरिङको व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी सो को प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने, यस वर्षको मनसून शुरु भइसकेको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय सचिवालय निकायहरूले गर्नुपर्ने आआफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतका पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक लजिष्टिक, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं सञ्चार प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त अवस्थामा राखे । सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्नासाथ परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, राख्न लगाउने जस्ता निर्णय सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३१ मा भएको सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको आयकर मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रावधानको आधारमा सबै मन्त्रालय सचिवालय आयोग निकायले पुराना सवारी साधनको तिर्न बाँकी कर बुझाई सवारी साधनहरूको हस्तान्तरण लिलाम गरी कानून बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा १५ को व्यवस्थालाई सम्पूर्ण मन्त्रालय आयोग निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयमा ल्याउने निर्णय भएको छ । प्रचलित कानून वमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा तोकिएको समयमै निर्णय गर्ने, गराउनेदेखि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा हालै भएको संशोधनको परिपालना हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने भनी तोकिएका विषयहरू यकिन गरेर मात्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
