आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति निजीकरण नगर्न उपभोक्ता मञ्चको आग्रह
काठमाडौं । सरकारले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । वर्षौँदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले उक्त निर्णय उपभोक्ताविरोधी भएको टिप्पणी गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘नेपालमा आयोडिन भएको गुणस्तरीय नूनको सहज, सुलभ आपूर्ति तथा वितरण’ का सम्बन्धमा अध्यक्ष महर्जनले हालसम्म सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था अत्यन्त हितकारी भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, 'नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको छ । तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दबाब दिइरहेका छन् । यसले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा देखिएको छ ।' साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून जनतालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष महर्जनले नूनको कारोबारमा निजीकरण गर्न नहुने धारणा राखे । 'केही व्यापारी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी भ्रामक प्रचारमार्फत निजीकरणतर्फ मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्, २७ वर्षसम्म परिवर्तन आवश्यक नरहेको व्यवस्था अहिले किन परिवर्तन गरियो ?', उनले प्रश्न गरे । यो कार्यको पछाडि व्यापारीकरण र कालोधनको खेल हुनसक्नेमा उनले आशङ्का व्यक्त गरे । बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमबाट आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, 'भूकम्प, तराई बन्दलगायत सङ्कटका समयमा पनि कर्पोरेसनले सहज रूपमा नून आपूर्ति गरेको थियो । नेपाल सरकारको वर्तमान नीतिअनुरुप राज्यभरका आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था र उपलब्धि जोगाइराख्न कर्पोरेसनमार्फत नूनको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनहुन सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।' उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले हाल नूनको आपूर्ति व्यवस्था कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको भन्दै त्यो पर्याप्त र गुणस्तरीय रहेको धारणा राखे । उनले भने, 'यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरियो भने मूल्यमा एकरुपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुनेलगायत समस्या आउनसक्नेमा आशङ्का भएको देखिन्छ ।' बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८२’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले सबै नागरिकलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भनी समितिमा बृहत छलफल भएको बताए । सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरी विधेयकलाई समितिका तर्फबाट अन्तिम रूप दिइएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था समितिले गरेको बताउँदै उनले आमा र देशलाई माया नगर्नेले कसैलाई पनि माया नगर्ने भएकाले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा कसैलाई आपत्ति हुन नहुने धारणा राखे । निजामती विधेयकसम्बन्धी समितिका तर्फबाट प्रतिनिभिसभामा प्रतिवेदन पेस गरिसकिएको उल्लेख गर्दै सभापति खतिवडाले आजको कार्यसूचीमा नपरे पनि शीघ्र पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । पत्र पढेर सुनाउँदै उनले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्याण्ड गएकाले मन्त्रालयको कार्यभार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सम्हाल्नेगरी तोकिएको जानकारी मुख्यसचिवमार्फत आएको उल्लेख गरेका थिए ।
उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान खारेज नगर्न माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उखु किसानलाई दिँदै आइएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको उत्पादन अनुदान खारेज गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त अनुदान नरोक्न सभाध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराए । विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आइएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयले किसान मर्कामा पर्ने उनीहरूले बताए । सांसद डा बेदुराम भुसालले उक्त अनुदान नरोक्न सरकारको ध्यानार्कषण गराए । 'यो अनुदान रोक्नु भनेको किसानलाई असहयोग गर्नु हो, तसर्थ यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरियोस्', उनले भने । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान खारेज गर्दा रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीलगायत जिल्लाका किसान निरुत्साहित हुने बताए । सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान रोक्ने निर्णयबारे पुनःविचार गर्न आग्रह गरे । सांसद यादवले इजरायल र इरानबीच भएको युद्धका कारण यी दुवै देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा प्रत्याभूति र तत्काल स्वदेश फिर्ताका लागि कुटनीतिक पहल गर्न ध्यानार्कषण गराए । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले मानसिक स्वास्थ्य उपचारबारे सचेतना फैलाउन विद्यालयस्तरबाट बृहत् छलफल, परामर्श तथा उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराए । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले ‘ब्लड डोनर्स सोसाइटी’ले चिवतनमा उल्लेख्य मात्रामा रगत सङ्कलन गरेकाबारे चर्चा गर्दै सबैलाई रक्तदान गर्न आह्वान गरे । 'अहिले रक्तादान गर्नेको सङ्ख्या शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत छ । यसलाई दुई प्रतिशतमा पुर्याउन सबैले पहल गर्नुपर्छ', उनले भने । सांसद गोपाल भट्टराईले नारायणगढ–बुटवल खण्डको करिब ५० किलोमिटरसम्म अहिले ट्राफिक जाम हुने गरेको भन्दै विनयी खोलामा तत्काल पक्की पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे । सांसद जगप्रसाद शर्माले कृषि विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थामा अवकाश कोष यथावत् राख्नुपर्ने माग गरे । सांसद तारामान स्वाँर र सांसद शारदादेवी भट्टले कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेकाले सोको नियन्त्रणका लागि ध्यानार्कषण गराए । उनीहरूले भारतबाट फर्किनेसँगै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको भन्दै सीमानाकामा परीक्षण र उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरे । 'असार २१ गतेदेखि हिजोसम्म सुदुरपश्चिमको सीमाना हुँदै फर्केका २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ', सांसद स्वाँरले भने, 'दैनिक जस्तो कोरोना पुष्टि भए पनि आवश्यक किट अभावले पर्याप्त सङ्ख्यामा परीक्षण हुन सकेको छैन ।' सांसद मायाप्रसाद शर्माले दोलखालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्दै उत्पादनको क्षेत्र बनाउन माग गरे । सांसद सुमित्रा बिसीले पूर्वपश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वीनवलपरासीको विनयी खोलामा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाँउदा सडकमा सवारी आवागमन प्रभावित भएकातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराइन् ।
कालिका नगरपालिकाको नयाँ बजेटः किसानलाई कम शुल्क, स्वास्थ्य सेवा विस्तार
नारायणगढ । चितवनको कालिका नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ९५ करोड सात लाख २० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न सातौं नगरसभामा उपप्रमुख बिमला तामाङले रु सात करोड आन्तरिक आम्दानी र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई आधार मानेर बजेट प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । नगर प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि कृषि व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क घटाएर एक सय मात्र राखिएको छ, जुन यसअघि एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म तिर्नुपर्ने थियो । कालिकामा हाल मह, केरा, च्याउ, कोदो, फापर, अदुवा, हलेदो, पिँडालुलगायतका उत्पादन विस्तार हुँदै आएका छन् । नगरपालिकाले यिनै उत्पादनलाई व्यावसायिकस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण तथा बजारीकरणमा लगानी बढाउने बताइएको छ । 'रासायनिक विषादीको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छौं,' प्रमुख रेग्मीले भने, 'व्यावसायिक उत्पादन बढाउन आवश्यक यन्त्र, उपकरण खरिदमा अनुदान दिने, प्राविधिक सहयोग, गुणस्तरीय बीउ तथा भण्डारणमा सहयोग गरिनेछ ।' सामूहिक खेती, रोजगारी सिर्जना तथा जैविक खेती प्रवर्द्धनका लागि प्राङ्गारिक मल, झोल मल र कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान दिइने पनि उनले बताए । कालिकाको वडा नं १० र ११ मा रहेको चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । उपप्रमुख तामाङका अनुसार आगामी वर्षमा पनि विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । चालु वर्षमा ९१० परिवारका तीन हजार ३८३ जनाको बिमा गरिएको थियो भने त्यसमा रु ३० लाख ९५ हजार खर्च भएको थियो । कालिका नगर अस्पतालमा दन्तसेवा थप गर्ने र इन्डोर सेवा (बिरामी भर्ना गरेर उपचार गराउने) सुरु गर्ने तयारी पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगर प्रवक्ता लक्ष्मण पौडेलले ‘मेयर केयर’ र ‘उपमेयरसँग बालबालिका’ कार्यक्रममार्फत सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने वातावरण बनाइने जानकारी दिए । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको बजेट ९२ करोड ९७ लाख ७४ हजार रहेको थियो । यस वर्ष नगरपालिकाले आर्थिक पारदर्शिता बढाएर बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेशनल लाइफको ३७औं साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३७औं वार्षिक साधारणसभा काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । सभाले हाल कायम चुक्तापुँजीको आधारमा १० प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नगद लाभांशस्वरूप ५२ करोड १२ लाख १३ हजार रुपैयाँ र बोनस सेयरस्वरूप २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिनेछ । साथै, लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.७८९४७३ प्रतिशतअनुसार ४ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । हाल नेशनल लाइफको चुक्तापुँजी ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ, भने बोनस सेयर वितरणपछि यो ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । सभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने, कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको खर्च अनुमोदन गर्ने, र नियामक निकायको निर्देशनअनुसार आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विशेष प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । साथै, सभाले संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट २ जना गरी ५ जना सञ्चालकको निर्वाचन पनि गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
सेयर बजारमा ११ अर्बको कारोबार, पञ्चकन्या माइ हाइड्रोको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २४ अंकले घटेर २६२९ बिन्दुमा झरेको छ । आज ४७ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २०१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३१४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी गुप्रको भएको छ । न्यादीको ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ५८ करोड, सिंगटी हाइड्रोको ४७ करोड, सानिमा माइ हाइड्रोको ४२ करोड र राधी विद्युत कम्पनीको ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज पञ्चकन्या माइ हाइड्रोको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सावित्री देवी स्मृति प्रतिष्ठानले गर्यो स्वास्थ्यकर्मी लामासहित अन्यलाई सम्मान
काठमाडौं । ‘सावित्री देवी स्मृती प्रतिष्ठान’ले समाजमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ । स्व. सावित्री देवी न्यौपानेको १४ औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर विभिन्न व्यक्तिहरू सम्मानित भएका हुन् । बुधबार काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य स्वयंसेविका मनकुमारी लामा, अनिस्मा तामाङ, डा. आशिष लामिछाने र सहकारी अभियन्ता भरतप्रसाद शर्मा सम्मानित भएका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविका लामा १० हजार, तामाङ १० हजार, अभियान्ता शर्मा २५ हजार र डा. लामिछाने २५ हजार नगदसहित सम्मानित भएका हुन् । माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले दोसल्ला र नगदसहित सबैलाई सम्मानित गरेकी थिइन् । जेष्ठ नागरिकको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष कोइरालाले समाजमा लागूऔषधको समस्या बढिरहेको बताइन् । उनले अहिले डिक्सो, बार र क्लबमा अवाञ्छित गतिविधि भएकाले त्यहाँ निगरानी बढाउन ध्यान दिनलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । १३ देखि १९ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुमा यस्तो लत देखिएको र लागुऔषध बिक्री हुनु राम्रो कुरा नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । कार्यक्रममा डा.राजेन्द्र कोजू, नेपाली कांग्रेसका नेता मधुप्रसाद आचार्य, युवा अभियन्ता भुषण श्रेष्ठ लगायतले प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको बारेमा मन्तव्य दिएका थिए । प्रतिष्ठानले खोपासीका जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । अभियन्ता श्रेष्ठले २५ हजार नगद सहयोग गरेका छन् । प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका आजिवन सदस्य, परिवारका सदस्य, जेष्ठ नागरिक, संचारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । पनौती ११ का वडाअध्यक्ष विपिन लामा, नेपाली सेनाका श्री मेहर गणका गणपति, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा मधेश सरकारको दुई अर्बको बजेट विनियोजन
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार, पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेगरी ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अनुदान स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न २८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको समपूरक अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्री यादवले बताए । यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानतर्फ पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री यादवका अनुसार आगामी आवका लागि एक अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ । ससर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी र औषधि आपूर्ति तथा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट विनियोजन भए पनि समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे । बजेट अनुदानको प्रतिबद्धता गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमाथि निर्भर रहने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् । गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलो हुँदा अलपत्र परेका छन् ।
