नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३.४७ प्रतिशत पुग्यो, २ खर्बले थप वृद्धि
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ऋणको आन्तरीक तथा बाह्य ऋण बढ्दै गएको हो । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा रहेको २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब बढीले वृद्धि भई २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्व ४७ अर्व सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति कमशः १५ दशमलव ४५ र ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमश: ७६ दशमलव ९५ र २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६९ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । कुल गाहस्थ उत्पादनको आधारमा जेठ मसान्त सम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । यो करिब विकास बजेट जति हो । आगामी वर्षका लागि कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्चमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । विदेशी मुद्रामा देखिएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढिरहेको ऋण व्यवस्थापनले बताएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका ग्राहकलाई हिल्टन होटेलमा छुट
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका ग्राहकहरूलाई काठमाडौं स्थित हिल्टन होटेलमा छुट पाइने भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) लिमिटेड र हिल्टन होटेलबीच भएको सम्झौतामा एनआईएमबीका ग्राहकहरुलाई फुड एण्ड बेवरेजमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । छुट सुविधा पाउन ग्राहकले एनआईएमबीको डेबिट/क्रेडिट कार्ड वा एनआईएमबी स्मार्ट (मोबाईल बैंकिङ) मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यम प्रयोग गरि भुक्तानी प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुट तथा सुविधाहरु बैंकले दिदै आएको छ । छुटको विवरण बैंकको आधिकारिक वेवसाइटमा छ ।
कोरोनाका बिरामी देखिँदै : सात दिनमा ३० जनामा सङ्क्रमण
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै कोरोना भाइरसका लक्षण भएका बिरामी देखिन थालेका छन् । मौसम परिवर्तनसँगै मानिसमा रुघाखोकी, ज्वरो, फ्लु जस्ता सङ्क्रमण देखिन थालेको हो । इपिडिमिलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशन डा चन्द्रभाल झाले सिमा नाकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिए पनि अहिले त्यो पनि घटेको गएको बताए । उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको सिमानापर्ने कञ्चनपुरमा केही भारतबाट आउनेमा सङ्क्रमण देखिएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म (पुस १७ गते यता) १६० जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ । पछिल्लो सात दिनमा ३० जना र २४ घण्टामा पाँच जनामा सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए । सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा १२९, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७, मधेश प्रदेशमा पाँच, कोशी तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा समान तीन/तीन जनामा सङक्रमण देखिएको छ । एन्टिजेन पठाइयो निर्देशक डा झाले कोरोना भाइरसको सङक्रमण देखिएका ठाउँमा एन्टिजेन पाइसकेको समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार सीमा नाकामा परीक्षणका लागि अहिलेसम्म ६४० थान एन्टिजेन पाइसकेको छ । उनले सङक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिदै थप एन्टिजेन खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतलाका निर्देशक डा युवानिधि बसौलाले फाट्टफुट बिरामी उपचारका लागि अस्पतालमा आउने गरेको बताउँछन् । 'मौसममा आएको परिवर्तनसँगै मानिसमा रुघाखोकी, ज्वरोका बिरामी आउने गरेका छन्', उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले भारतमा सङ्क्रमण देखिएका कारणले नेपालमा पनि देखिएको बताए । 'भारतमा देखिएपछि नेपालमा पनि फाट्टफुट बिरामी देखिएका हुन्', उनले भने, 'मौसम परिवर्तनसँगै फ्लुका बिरामी देखिएका हुन् ।' मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्ति, दिर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक अझै पनि जोखिम रहेको बताए ।
गोरखामा सानिमा बैंकले गर्यो नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, २५० बढीले लिए सेवा
काठमाडौं । सानिमा बैंकको पूर्ण आर्थिक सहयोगमा गोरखा नगरपालिका- ७, डण्डीडाँडा स्वास्थ्य केन्द्रमा शनिबार नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ । गोरखा शाखाले शिविरको व्यवस्थापनसमेत गरेको थियो । बैंकको पहलमा आयोजित शिविरमा दुई सय पचासभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । विशेषगरी निम्न आय वर्गका बिरामीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्त्रीरोग, छाती, मुटु तथा पेट रोग विशेषज्ञहरूबाट परामर्श र उपचार प्रदान गरिएको थियो । साथै, भिडियो एक्स-रे (युएसजी), सुगर परीक्षण लगायतका सेवा पनि उपलब्ध गराइएको थियो । शिविरमा १४९ जनाको युएसजी परीक्षण, ९९ जनाको सुगर परीक्षण गरिनुका साथै अन्य विविध परामर्शहरू प्रदान गरिएको थियो । डा. रवि रेग्मी (स्त्रीरोग), डा. रजिनिश मानन्धर (छाती, मुटु तथा पेटरोग), डा. आकृति सापकोटा लगायतका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूमार्फत स्वास्थ्य जाँच तथा निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । सानिमा बैंकले केही महिना अघि गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका-घैरुङमा पनि यस्तै नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिसकेको थियो । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीय जनतालाई लक्षित गरी यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सानिमा बैंकको प्रशंसा गरेका छन् । गोरखा जिल्लाको शक्तिचोकमा सानिमा बैंकको शाखा कार्यालय अवस्थित छ ।
नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन हरित अर्थतन्त्र र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत नेपालले आर्थिक वृद्धिमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा उनले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास, सामाजिक समावेशीकरण, लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने बताए । उनले सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरवृद्धि भएर विकासोन्मुख मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको र यस यात्रामा हरित अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, लगानी र व्यापार विस्तारमार्फत नेपालले आर्थिक वृद्धिमा रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संघ-संस्था तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्य अझ मजबुत बनाउन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार स्तर वृद्धिपछि नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन, प्राविधिक क्षमता वृद्धि, तथा विपद् र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवारीहरू थपिनेछन् । हरित अर्थतन्त्र र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यसको लागि उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापारको देशगत र वस्तुगत विविधिकरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी कोषहरूमा नेपालको पहुँच सुदृढ गर्दै आर्थिक उत्थानशीलता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । लगानी प्रवाह र सहकार्यमा जोड उनले हालैको विदेशी लगानी प्रवाह र विकास सहायता परिचालनको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले विकास वृत्त संसदमा पेस गरेको जानकारी गराए । सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी गरिएको र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार तथा परिमार्जन गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे । पौडेलले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, उत्पादन वृद्धि, र मानव जीवनसँग जोडिएका बहुआयामिक सूचकहरूमा सुधार गर्दै व्यापारलाई धुव्रीकरणमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तै, उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई श्रम नीतिबाट सिर्जना हुने अवसरहरूको पहिचान गर्दै तिनको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनका अनुसार दिगो विकास र नेपालको लक्ष्यहरू पूरा गर्न ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली बैंकमा खाता खोल्न पाउने, यस्तो छ प्राबधान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपाली बैंकमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशेधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको हो । विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिए पश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पु¥याएको नमानिने उल्लेख छ । शेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक–वित्तीय संस्था वा आवेदक गैर–आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी ठगी : कम्बोडियाबाट पक्राउ, सीआईबीको हिरासतमा
काठमाडौं । ‘मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ मा करोडौं रकम ठगी प्रकरणमा फरार रहेका प्रमुख प्रतिवादी ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई नेपाल प्रहरीले कम्बोडियाबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । १४४ जना बचतकर्ता र सञ्चालकहरूलाई झुक्याउँदै १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरिएको यस प्रकरणमा भण्डारीविरुद्ध सन् २०२४ अक्टोबर २९ मा इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिएको थियो । उनलाई असार ४ गते नेपाल ल्याएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा राखिएको छ । अनुसन्धानमा खुल्न आएका अनुसार भण्डारीले ‘मितेरी’ सहकारीका तत्कालीन महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङसँग मिलेर मार्फत सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न बहानामा ठगी गरेका थिए । उनले आफूले विदेशबाट पठाएको ३३ करोड रुपैयाँ पार्सल लिन कमिसन तिर्नुपर्ने बहानामा थप ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए । भण्डारीले दुईवटा राहदानीमा फरक नागरिकता नम्बर प्रयोग गरेको, अन्य व्यक्तिको विवरण दुरुपयोग गरी कीर्ते नागरिकता तथा राहदानी तयार पारी स्क्याममा संलग्न रहेको प्रमाणित भएको छ । उनले फरक नाम र खाताबाट फेसबुक तथा व्हाट्सएप प्रयोग गरेर ठगी गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। ज्योती बहादुर भण्डारीविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा ठगीसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दर्ता छन् । प्रहरीले अरू पीडितहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
दैलेखमा ग्यास भएको पुष्टि, नेपालको ५० वर्षको आवश्यकता पूरा हुने
दैलेख । नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने आशाका संकेत दैलेखको जलजलेबाट देखिन थालेका छन् । चीनको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण कार्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसमा जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण स्थल रहेको तथ्य खुलाइएको छ । विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पु¥याइएको थियो । त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । यो जम्मा चार वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइँकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरु गरिएको थियो । 'नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको हो, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो', नापितले भने । उनका अनुसार हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो । ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभांशका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । सोपछि डिसेम्बर भित्रै व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ । दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ चुहिने दृश्य स्थानीयका लागि नयाँ होइन । तर, वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गर्यो । यसपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भयो । त्यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि चर्चाको केन्द्रमा आयो । यो सङ्कटले एउटा अवसर सिर्जना गर्यो । नेपालले स्वदेशी स्रोत पहिचान र उत्खननको सम्भावनामा पहिलो पटक गम्भीर ध्यान केन्द्रित गर्यो । विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीन बीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छ/सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान रहेको छ । धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अबको चरणमा त्यसको परिमाण र गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा यकिन गरिएको छ । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो । नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध भएन । परियोजनाले अन्तिममा सार्थकता पाएपछि दैलेखवासी तथा सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएका छन् । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति श्रृंखला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना एक ऐतिहासिक अवसर सावित हुन सक्ने विश्वास लिइएको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसारको भण्डारण पुष्टि भएमा नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै स्वदेशी स्रोतबाट नै ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ । रासस
