प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ बजे बस्दै, प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दै छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथि प्रारम्भ हुने छलफल अन्तर्गत छवटा मन्त्रालयको सामूहिकृत रूपमा छलफल हुने कार्यसूची छ । आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’ आज उद्घाटन हुँदै, निर्माण कम्पनीलाई डेढ करोड हर्जाना
काठमाडौं । उपत्यकाको निकै व्यस्त सडकका रूपमा रहेको ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणले बल्ल पूर्णता पाएको छ । पटकपटक भाका सार्दै सम्पन्न भएको ‘फ्लाई ओभर’ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्दै छन् । ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका क्रममा सास्ती भोगिरहेका सर्वसाधारण अब भने ट्राफिक जामको समस्याबाट मुक्त हुने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण सम्पन्न बहुप्रतिक्षित ग्वार्को ओभरपास परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । केन्द्रले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने गरी २०७८ साल फागुन १२ गते आशिष-समानान्तर रेलिगेर जेभी निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यसरी २०८० साल फागुन ११ गते ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएको थियो । तर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ असारमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी फेरि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । तर फेरि पनि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ साल पुस ८ गते सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भयो । आयोजनामा समस्या देखिएपछि गत पुस र माघमा गरी एक महिना जति आयोजना निर्माणको कामसमेत ठप्प भएको थियो । केन्द्रका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीले ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि हालसम्मको करिब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराएर निर्माण सम्पन्न गरिएको जानकारी गराए । ‘ग्वार्को ओभरपासको निर्माण कार्यमा प्राविधिक जटिलता र अपरिहार्य प्राविधिक परिमार्जनका कारण केही ढिलाइ भयो । प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार काम सुरू गरे पनि निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको प्रारम्भिक डिजाइनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । त्यसका लागि थप अध्ययन तथा स्वीकृति प्रक्रियाले समय लिएको हो,’ उनले भने, ‘साथै, यान्त्रिक रूपमा स्थिर माटोको पर्खाल जडान गर्दा जमिनमुनिको माटोमा अपेक्षित मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले माटो सुधारसम्बन्धी थप कार्य गर्नुपर्यो । यो कामले अतिरिक्त समय र स्रोतको खपत गर्यो ।’ अप्रोच सडक निर्माणका क्रममा माटो थपिँदै जाँदा सातदोबाटोतर्फको भागमा जगको माटो असमान रूपमा थिचिएकाले पनि थप समय लागेको भण्डारीले बताए । त्यसको असरस्वरूप सातदोबाटोतर्फको भागमा असमान रूपमा माटो दबिँदा प्यानल-४ र प्यानल–५ बीचको अन्तराल बढेको थियो । उक्त समस्या समाधान गर्न दुवै प्यानललाई खोलेर पुनः सन्तुलनसहित जडान गर्नुपरेको थियो । जसले कार्यअवधि थप लम्बिएको उनको भनाइ छ । भण्डारीका अनुसार ग्वार्को ओभरपासको कुल र्याम्प र पुलको लम्बाइ ५७६.२ मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगनखेलतर्फ ३२० मिटर र सातदोबाटोतर्फ १८५ मिटर लामो ओभरपास रहेको छ । दुवैतर्फ चार तहको कालोपत्रे गरिनुका साथै ओभरपासको र्याम्पको दूरी भने १०.२ मिटर रहेको उनको भनाइ छ । ‘बीचको पुल खण्डको लम्बाइ भने ३६.२ मिटर छ । यसरी दुईवटै र्याम्प र पुल मिलाएर ओभरपासको कुल लम्बाइ ५४० मिटर (र्याम्प) प्लस ३६.२ मिटर (पुल) गरी ५७६.२ मिटर हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यस पुलको चौडाइ १६.४ मिटर छ, जसमा चार लेन सडक सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको हो ।’ १४ करोड थप लागत केन्द्रका प्रवक्ता भण्डारीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सुरुको सम्झौताभन्दा १४ करोड रुपैयाँ लागत थप भएको जानकारी दिए । ‘करिब १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८ रुपैयाँमा सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर काम सम्पन्न भइसक्दा अनुमानित लागत ३१ करोड ४६ लाख ५१ हजार ४४० रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । ‘ग्वार्को चोकस्थित चार लेनको ओभरपास र पहुँचमार्गको योजना, डिजाइन, इञ्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माणकार्य (इपिसी प्रणालीमा) भएको ठेक्का सम्झौता हो, जसअन्तर्गत डिजाइन र निर्माणको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्माण व्यवसायीमा रहन्छ,’ उनले भने । भण्डारीका अनुसार उक्त सम्झौताअनुसार निर्माणपश्चात निर्माण कार्यमा पाँच वर्षसम्म र डिजाइनमा १० वर्षसम्म कुनै त्रुटि देखिएमा उक्त त्रुट सुधार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले पछिल्लो समय सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै उपत्यकाका विभिन्न चोकमा ट्राफिक जामको समस्यालाई फ्लाई ओभरले व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । ‘ग्वार्को चोकमा देखिएको ट्राफिक जामको समस्या अबदेखि हट्ने भयो । छोटाभन्दा पनि लामो फ्लाई ओभर निर्माण गर्न सकियो भने अझै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘ग्वार्कोमा अबदेखि जाम नहुने र छिटो छिटो सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्छन् । तर सातदोबाटो चोकमा आएर एकैपटक सवारी चाप बढ्ने र त्यो स्थानमा जाम बढ्ने छ । तसर्थ लामो ओभरपास निर्माणको योजना ल्याउन आवश्यक छ ।’ भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने ट्राफिक जामको व्यवस्थापनका लागि उपत्यकालगायतका अन्य सहरका मुख्य चोकमा पनि यस्ता ओरपास र अन्डरपासको योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझावसमेत दिए । अन्डरपास र ओभरपास अबको आवश्यकता पूर्वाधारविद्समेत रहेका नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष इञ्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य सहरमा सवारीसाधनको चापका कारण ट्राफिक समस्या बढिरहेको अवस्थामा अन्डरपास र ओभरपास आजको आवश्यकता रहेको बताए । ‘ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणले मुलुकमा पूर्वाधार विकासको सकरात्मक पक्षलाई झल्काउँछ । निर्माणकार्य ढिला भए पनि यसले सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनले भने, ‘ग्वार्कोमा मात्र नभएर अब कोटेश्वरर, बानेश्वर, थापाथली, माइतीघर, चाबहिल, सातदोबाटोलगायत क्षेत्रमा अन्डरपास र ओभरपासको योजना छिट्टै तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।’ सिसीटिभी र बत्ती जडान गर्न आवश्यक सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ग्वार्को ओभरपासको निरीक्षण गरेको थियो । उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा गत बुधबार समितिका सभापति दीपक सिंहको संयोजकत्वमा स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो । ओभरपासको प्रगतिबारे जानकारी लिन निरीक्षण गरिएको र जहाँ स–साना तर महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको बताउँछन् समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा । ‘ओभरपासको निरीक्षण गर्दा अधिकांश कार्य सम्पन्न भए पनि केही साना काम बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘जस्तै बत्ती जडान गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सिसीक्यामेरा जडानलगायतका काम बाँकी छन् । मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन छलफल गरिएको छ ।’ निर्माण सम्पन्न गराउन अग्रसरता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको फ्लाई ओभर निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गराउनका लागि निरन्तर अग्रसरता देखाए । पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरेर मन्त्री दाहालले फ्लाई ओभर निर्माणको कामलाई गति दिन निर्देशन दिइरहे । काठमाडौंको सहरी तथा यातायात व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा राखिएको उक्त फ्लाई ओभर निर्माणकार्यलाई गति दिएर समयमा नै सक्नुपर्ने भन्दै उनले ताकेता गर्दै आएका थिए । आगामी आव २०८२/८३ मा टोखा-छहरे-गुर्जु-भन्ज्याङ सुरूङमार्ग, हेम्जा-नयाँपुल खण्ड सडक सुरूङमार्ग, नयाँबानेश्वर अन्डरपास, सिद्धबाबा सुरूङमार्ग, खुर्कोट-चियाबारी सुरूङमार्ग, फुस्रे खोला छोरेपाटन (पोखरा)बाट स्याङ्ग्जा गुडीकोला टनेल अध्ययन, शिवपुरी-भालुवाङ सुरूङमार्ग, रानीघाट-भुरीगाउँ सुरूङमार्गलगायत विकासका योजना छनोट भएका छन् । निर्माणकार्य सम्पन्नपछि ट्राफिक समस्याको व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उर्जा उद्यमी सडकमा उत्रिने, टेक एण्ड पेको व्यवस्था नहटेसम्म आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । टेक एण्ड पे’ (पीपीए) सम्बन्धी प्रावधान नहटाउने अर्थमन्त्रीको अडानपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद नीति लागू हुँदा बैंकहरूले ऋण नदिने अवस्था सिर्जना भई निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका करिब १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजना जोखिममा पर्ने भन्दै इप्पानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । इप्पानले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ- 'निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा अघि बढिरहेका आयोजनाहरू ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले अवरुद्ध हुन्छन् । यसले ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेट भाषणमा गरेको घोषणा सच्याउन आग्रह गर्दा पनि कुनै सम्बद्ध निकायले चासो नदिएपछि हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं ।' इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाइनेछ । असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता गर्न दबाब दिने सन्देश सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसैगरी, असार ९ गते निजी क्षेत्रका संघ-संगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरिनेछ । असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई सामूहिकरूपमा एसएमएस पठाइनेछ । डाँगीका अनुसार यदि संसदबाट बजेट पास हुनुअघि ‘टेक एण्ड पे’ नीति खारेज भएन भने दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजना बन्द गरी चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि इप्पानले दिएको छ।
आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्र निर्माणको सङ्कल्पसहित प्रस्तुत भएको छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रस्तुत बजेटले नयाँ सपना देख्ने भन्दा पनि देखेका सपनालाई पूरा गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले नयाँ उदाहरण स्थापित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट आकार, अनुमान र प्रस्तावका दृष्टिले मात्र होइन कार्यान्वयनमा दृष्टिले पनि उपयुक्त थियो भन्ने अभिलेख होस भन्ने सोच र सङ्कल्पका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा राख्न छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन हुने समेत उल्लेख गरे । ‘बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ, बजेट कार्यान्वयनपछि हामी सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा एक कदम अघि बढेको हुनेछौं, सोही अठोट र सङ्कल्पसहित प्रस्तुत बजेट आएको छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । आगामी आवको बजेट नयाँ योजनाको भन्दा पनि विगतमा सुरु भएका योजना पूरा गर्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा घोषणा गर्ने गरेका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।
महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता रद्ध हुने प्रक्रियामा छ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता रद्ध हुने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले ठेकेदार कम्पनीलाई एकपटक म्याद थप गर्ने मौका भएपनि कम्पनीले ठेक्का रद्दको प्रक्रियामा गएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएकोले निर्णयपश्चात बाँकी काम र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्ने उनले बताए । मन्त्री दाहालले अघिल्लो वर्षको बाढीबाट यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्युनिकरण र अहिले आसपासका बस्तीमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि नेपाली सेनाले काम गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप हाल पुल संरचनामा क्षति हुन नदिन र बाढीले बस्तीमा पार्ने जोखिम तथा क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाले नदीजन्य पदार्थ हटाउने काम गरिरहेको मन्त्री दाहालको भनाई थियो । उनले भने, ‘महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेन पुल तथा भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ का बस्तीहरु तथा पुल संरचनालाई सम्भावित बाढीबाट जोगाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२/१/२५ को निर्णयबाट विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भई मिति २०८२/२/२६ को निर्णयअनुसार महाकाली नदी पुलको उत्तरतर्फ थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन तथा अघिल्लो बाढीबाट क्षति भएको कारण सम्भावित बाढी तथा डुवानबाट आसपासका वस्तीलाई जोगाउने कार्य हाल नेपाली सेनाबाट भइरहेको छ ।’ मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णयपश्चात बाँकी रहेको काम र स्थायी संरचना निर्माण अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
हस्तकलालाई विश्वबजारमा ब्राण्ड बनाउने समझदारी, हस्तकला महासंघ र आईआरजीडीडीबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाली हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन र कूटनीतिक सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल हस्तकला महासंघ र इन्टरनेशनल रिलेसन्स एण्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी)बीच आपसी समझदारी भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य र आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। समझदारीअनुसार नेपाली हस्तकलालाई विश्वव्यापी ब्राण्डको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल, अध्ययन–अनुसन्धान, नीतिगत संवाद र सीप–प्रविधिको पुस्तान्तरणमा सहकार्य गरिनेछ । हस्तकलालाई तुलनात्मक लाभयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै यसको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न दुवै संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली हस्तकला उद्योगमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी झन्डै ११ लाख व्यक्ति संलग्न छन् । ३६ विधामा ८२ प्रकारका हस्तकला वस्तुहरू उत्पादन भइरहेको छ, जसको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात विश्वका ६० देशमा भइरहेको छ । सोही परिमाणको आन्तरिक कारोबारलाई समेत जोड्दा हस्तकला क्षेत्रले वार्षिक करिब ४४ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक योगदान पुर्याएको महासंघले जनाएको छ । समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी र आईआरजीडीडीका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
‘नबिल बैंकलाई हरेक हिसाबमा पायोनियर बनाउँछु’ {अन्तर्वार्ता}
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व हुन् । हालै सीईओमा नियुक्त भएका ज्ञवाली पाँच वर्षअघि नायब महाप्रबन्धक पदमा नबिल बैंक प्रवेश गरेका थिए । उनीसँग २५ वर्षभन्दा बढीको बैंकिङ अनुभव छ । नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायत ठूला संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । साथै ज्योति विकास बैंकको सीईओ भई उच्च तहको नेतृत्व गरेकाे अनुभव पनि उनीसँग छ । नबिलमा विभिन्न पदमा पाँच वर्ष काम गर्दा आन्तरिक कमीकमजोरीहरू पनि देखेको, समस्याहरूलाई एक/एक गरेर बुझेको बताउँदै ज्ञवालीले अन्तर्वार्तामा बैंकलाई सहि नेतृत्व दिन सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकलाई अग्रपङ्क्तिमा टिकाउने मात्र होइन, बैकिङ क्षेत्रको पथप्रदर्शन एवं अनुकरणीय संस्था बनाउने उनको प्रतिवद्धता छ । प्रस्तुत छ सीईओ ज्ञवालीसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । नबिल बैंक निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक हो । यो संस्था बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रेण्ड सेटर पनि हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । तपाईंको अबको भूमिका कस्तो हुन्छ ? नबिल बैंक हरेक हिसाबमा पायोनियर बैंक हो । पहिलो ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंक, कम्प्युटराइज्ड सफ्टवेयर राखेर लेखा राख्ने, क्रेडिट कार्डदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका प्रडक्टमा नबिल बैंक अगाडि रहेको छ । नबिल बैंक व्यवस्थित प्रणाली र सुशासनमा सञ्चालित संस्था हो । प्रणाली र सुशासनमा आधारित संस्था भएकाले पर्फमेन्समा धेरै उतारचढावहरू हुँदैनन् । सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने नबिल बैंक हो । कर्मचारीलाई सबै भन्दा बढी तलब सुविधा दिने नबिल बैंक हो । जब सीकरका लागि सपनाको बैंक हो नबिल । लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष र उच्च दरमा लाभांश दिने पनि नबिल बैंक नै हो । विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक भएकाले सेवाको गुणस्तरीयतामा पनि अब्बल बैंक हो । कम्प्लायन्सलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा नियामकको नजरमा पनि सुशासनमा सञ्चालित बैंक हो । त्यसैले नबिल पायोनिर भइरहेको छ । यस बैंकलाई अरू बैंकले पच्छ्याइरहेका हुन्छन् । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुभन्दा त्यहाँ टिकिराख्न बढी गाह्रो हुन्छ । ब्रान्ड, पोजिशन लगायत जुनसुकै हिसाबले पहिलो च्वाइसमा नबिल बैंक पर्छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ बलियो बनाउने गरी काम गर्छौं । पछिल्लो समय नबिल बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि कर्जा विस्तार गरेको छ । कृषिमा कर्जा विस्तार गरेको छ । म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालयबाट विस्तार भएर आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि हामी दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका छौं । समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिँदै हामी राष्ट्रको एउटा गर्विलो बैंक बनेका छौं । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनबाट जुन पोर्टफोलियो अक्वायर भएको छ, त्यो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार थिएन । त्यो पोर्टफोलियो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार ल्याउन संघर्ष गर्नु पर्याे । सरकारले भुक्तानी नगर्दा ठेकेदारहरू कालोसूचीमा परेका छन् । जसले गर्दा खराब कर्जा बढ्न पुग्यो । विगतमा कतिपय बैंक नम्बरको दौडमा धेरै दौडिए, ब्यालेन्ससिट ठूलो बनाउन दौडिए, नाफा धेरै देखाउन दौडिए । त्रैमासिक रुपमा कसले बढी नाफा गर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढे । पछिल्लो समय त राष्ट्र बैंकको मासिक स्टेटमेन्टका आधारमा सबैभन्दा बढी कमाउने बैंक वा सबैभन्दा कम कमाउने बैंकको रुपमा चिनाउन थालिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निम्त्याएको छ । पछिल्लो समय भने सबैलाई चेत भइसकेको छ । अब हामी बैंकर्सहरू पनि सच्चिनुपर्छ । सच्याइ कहाँबाट हुन्छ ? यसमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? बैंक भनेका वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । फण्डको च्यानलाइज सही तरिकाबाट गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चुकिरहेका छन् । विगत एक दशकमा जीडीपी र कर्जा अनुपात ४६ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशत पुग्यो । यसको मतलब बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा बढायो, ब्यालेन्ससिटको आकार बढायो, नाफा बढायो । तर, जीडीपीलाई योगदान दिन सकेन । बैंकको कर्जा उपभोगमा प्रयोग भयो । गाडी, घरजग्गा, सेयर लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । जसले वास्तविक जीडीपीलाई योगदान दिन सकेनन् । आगामी मौद्रिक नीति लचिलो भएर आउँछ भन्ने अपेक्षा छ । लचिलो मौद्रिक नीति आउँदा बैंकहरूले पनि चेतेर कुन क्षेत्रमा कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । हुन त राष्ट्र बैंकको निर्देशित क्षेत्रमा मात्र ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी छ । बाँकी रहेको रकमलाई अर्थतन्त्र वृद्धिमा च्यानलाइज गर्न बैंकहरू सजग हुनु जरुरी छ । र, कर्जा प्रवाह गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसको सदुपयोग र सुरक्षित हुने गरेर बैंकहरुले मनिटरिङ गर्नुपर्छ । त्यो गरेको छ/छैन भनेर राष्ट्र बैंकले तत्काल रिभ्यू र सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यदि गरेको छैन भने तत्काल सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । उद्यमी, व्यवसायीहरूले पनि अब हामीले उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्छ, सकेसम्म आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रोत्साहित होस्, रोजगारी बढोस्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याओस् भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरू अघि बढ्नुपर्छ । यही आधारमा अघि बढ्ने हो भने अबको ७/८ महिनाभित्र अर्थतन्त्रको पुन:उत्थानका हुन्छ । नबिल बैंक धेरै ठूलो भइसक्यो । बैंक ठूलो हुनुको मतलब बैंक जिम्मेवारी पनि बढेको छ । बैंकको जिम्मेवारी नाफा मात्रै होइन । ठूलो बैंक भएपछि कुन दिशामा कर्जा लगानी प्रवाह गर्ने, कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने भनेर जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्छ । अब नबिल बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी जिम्मेवारी पूर्वक लिडिङ रोल खेल्नुपर्छ । नबिल पायोनियर हो, नबिल नम्बर वान हो भन्दै गर्दा यस बैंकले दिने लाभांशको दरमा नम्बर वान र सेयर मूल्यमा नम्बर वान कहिले हुन्छ ? म नबिल बैंकमा प्रवेश गरेको ५ वर्ष भयो । यो ५ वर्षको अवधिमा धेरै पटक बोनस सेयर जारी गरिसकेको छ । सेयरधनीको नेटवर्थ र लगानीसँग तुलना गर्ने हो भने बैंकको सेयर मूल्य कम होइन । ईपीएस/डीपीएस मेन्टेन गरेर राख्यो, वर्षाैंदेखि डिभिडेण्डमा क्यापिङ गरेर राखेको, नगद लाभांश मात्रै दिएका बैंकको सेयर मूल्यसँग तुलना गर्याे भने त्यो न्यायिक हुँदैन । किनभने हाम्रो सेयरधनीहरूको सेयरको संख्या बढेको छ । कसैसँग १ सय कित्ता सेयर थियो भने यो पाँच वर्षको अवधिमा त्यो सेयरको संख्या बढेर २ सय कित्ता पुगिसकेको छ । तुलनात्मक पर्फमेन्सको विषय हो । नबिल बैंकको सेयर मूल्य कुनै बेला ६/७ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकै हो । ६ हजार रुपैयाँमा लगानी गरेका लगानीकर्ता आजको दिनमा करोडपति भन्दा माथि भइसकेको छ । त्यसकारण सेयरधनीहरूको नेटवर्थ बढ्यो कि बढेन ? अर्थ त्यसले राख्छ । बजारको सेयर मूल्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तपाईंको नेतृत्वमा बैंकको सेवा र कार्यशैलीमा कस्तो परिवर्तन हुनेछ ? दीर्घकालीन बैंकिङलाई जोड दिएर काम गर्ने हो । मेरो कार्यकालमा धेरै उतारचढाव हुँदैन । तर मैले आफ्नो कार्यकाल छोडेर जाँदै गर्दा पनि बैंक चाहिँ अटो पाइलट मुडमा चल्ने हुन्छ । बैंकमा आबद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको हुँदा कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । मेरो टिम पनि सक्षम टिम छ । बैंकको टप टिममा रहेका ४/५ जना साथीहरू अरु बैंकको सीईओका लागि योग्य छन् । सञ्चालक समितिमा मात्रै ४ जना बैंकरहरू छन् । जो सीईओ भइसकेको, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति छन् । उहाँहरूको निर्देशन जहिले पनि प्रुडेन्ट बैंकिङमा रहन्छ । बैंकहरू कतिपय ठाउँमा नियम कानुनको परिपालनामा चुकेका छन्, कतिपय ठाउँमा बाटो बिराएका छन् । नबिल बैंक आजभन्दा १० वर्ष पहिला जुन कम्प्लायन्स बेसमा सञ्चालित थियो त्यसलाई मेरो चार वर्षे कार्यकालभित्र पूरा रिस्टोर गर्ने हो । नबिल बैंक सुन्नेबित्तिकै नियामक वा अरु जो कोहीको नजरमा पारदर्शिता, कम्प्लायन्स र सुशासनमा राम्रो बैंक भनेर हामी स्थापित हुनेछौं । कर्मचारीहरूको हकहितको लागि ट्यालेन्टलाई निरन्तर क्षमता विकास गराउने, डिजिटाइजेशनमा ध्यान दिने, ग्राहकहरूलाई छिटो, छरितो र सहज, सुलभ सेवा प्रदान गर्न डिजिटाइजेशनमा जोड दिने हो । जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्याैं भने प्रतिफल राम्रो आउँछ । बैंकमा आवद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । आजभन्दा १० वर्षअगाडि नबिल बैंकले गरेको प्रुडेन्ट बैंकिङको पनि चर्चा गर्नु भयो । १० वर्षअघि नबिल बैंकको लाभांश पनि उच्च थियो । प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने हो भने प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? पक्कै पनि हो । प्रतिस्पर्धी र पायोनिरिङ पर्फमेन्स दिन्छु तर, यति नै प्रतिशत लाभांश दिन्छु भन्न सक्दिनँ । किनभने आजभन्दा १० वर्ष पहिलाको तुलनामा अहिलेको नियमनकारी निकायले धेरै ठाउँमा कसेर राखेको छ । यो वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूको डीपीएस औसत ५ प्रतिशत पनि हुँदैन । कतिपय बैंकले तीन/चार वर्षदेखि एक रुपैयाँ लाभांश दिन सकेका छैनन् । हामीलाई हिट के भइरहेको छ भने एकातिर राष्ट्र बैंकले शुल्क, कमिसन लिन नपाउने, ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भनेर कसेर राखेको छ । त्यसमाथि एनपीएको चाप छ । बजारमा पर्याप्त तरलता नहुँदा, व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा एनपीए बढेको छ । नाफा हुने क्षेत्र संकुचन भइरहेको छ । खराब कर्जा बापतको प्रोभिजन बढेको छ । दोहोरो चापमा बैंकिङ क्षेत्र परेका कारण प्रतिफल दिन सकिएको छैन । नबिल बैंकले १० वर्ष अगाडि जति लाभांश दिन्थ्यो, त्यो अहिले दिन सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्नमा अरू बैंकहरूले पनि सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । मेरो प्रतिस्पर्धा मेरो सेयरधनीको नेटवर्थ अरु बैंकको सेयरधनीको नेटवर्थभन्दा उत्कृष्ट बनाउने हो । यो वर्ष पनि २० वटा बैंकमध्ये ११/१२ बैंकले २ पैसा लाभांश दिने सक्ने अवस्था छैन । १०औं वर्षदेखि लाभांश दिन नसकेका बैंकहरू बजारमा छन् । जतिबेला नबिल बैंकले ७० प्रतिशत लाभांश दिन्थ्यो, यूनिलिभरले ७ सय प्रतिशत दिन्थ्यो । अहिले यूनिलिभरले १७ सय प्रतिशत लाभांश दिन्छ । तर, नबिल बैंकको १० प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्र एउटै छ, उपभोक्ता तिनै हुन् । बैंकहरू किन उँधो लागिराछन् ? यूनिलिभरलाई क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क लाग्दैन । यूनिलिभरले सीमित पुँजीमा जतिसुकै व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छ । तर, बैंकले व्यवसाय बढाउन पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बढ्दै गएपछि ईपीएस र डीपीएस घट्दै जान्छ । अर्कोतिर बैंकलाई नियामकले कसेको छ । जस्तो एक बोतल पानीको किराना पसलमा २० रुपैयाँ, ठिकठाकको होटलमा ५० रुपैयाँ, अलि राम्रो होटलमा १ सय रुपैयाँ र पाँच चारे होटलमा ५०० रुपैयाँ पर्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा एकनासको दर लागू गरिएको छ । मैले कुन लेभलको सेवा दिन्छु, कुन लेभलको कस्ट लिन्छु भन्दा पनि साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिएको छ यूनिलिभरको प्रडक्टको मूल्य र मार्जिनमा कसैले प्रश्न गर्दैन । कस्ट अफ प्रडक्सन कति थियो र कतिमा बिक्री गर्यो ? यो बीचको मार्जिन कति हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुँदैन । जब उनीहरुको भोलुम बढ्दै जान्छ, त्यसले मार्जिनल इनकम झन् बढ्दै गयो । त्यसकारण उनीहरुको लाभांश दिने क्षमता बढ्यो । तर, बैंकमा त्यस्तो छैन । जस्तै कुनै बैंकको ५ प्रतिशत आधार दर छ भने कुनै बैंकको ७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । ७ प्रतिशत बढी भएकाले २ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । तर, ५ प्रतिशत आधार दर भएको बैंकले ४ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ९ प्रतिशतमा कर्जा दिन पाउँदैन । यस प्रकारको अभ्यासले गर्दा बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो । अरु सबै क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले नाफा लिन पाउने, मार्जिन लिन पाउँछन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । एकातिर कसिलो नियमनले चारैतिरबाट नाफा संकुचन बनाएको छ । अर्कोतिर सरकारले चुरोट, मदिरा बराबर बैंकलाई ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । राज्यलाई पैसा नपुगेपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट नै अर्बौं रुपैयाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स उठायो । महालेखापरीक्षकले लिनुपर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने भन्नु भयो । अन्ततः अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि तिर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिए । एउटा गोजीबाट निकालेर अर्काे गोजीमा राखेको बोनसलाई राज्यले आम्दानी मानेर १३ अर्ब रुपैयाँ लुटेर लगेको छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि खुलेका शाखाहरूमा नबिल बैंकको मात्र ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ । तर, त्यहाँको शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्डको तलब दिनै पर्छ । अझ दुर्गम भत्ता समेत थपेर दिनुपर्ने हुन्छ । जतिबेला बैंक कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक, २०/२५ वटा शाखा थिए, सबैले कमाउँथे, मार्जिनमा पनि स्वतन्त्रता थियो, नाफा पनि राम्रो थियो । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । आधुनिक सेवा दिने क्रममा बैंकले प्रयोग गर्ने प्रविधिको लागत, एक्सपान्सनको लागत, सफ्टवेयरको लागत बढेको छ । तर लागत बढी छ भनेर शुल्क बढाउन छुट छैन । यी सबै कारणले बैंकको नाफा घटिरहेको छ । तर, अझै पनि बैंकहरू चोर, लुटेरा, यिनीहरूले मात्रै कमाएर खाए भनेर गाली मात्रै गरिरहेका छन् । कसैले बैंकरहरूलाई चोर भनेको छ । कोही माणेलाई मात्रै कर्जा दिए, हामीले कर्जा पाएनौ भन्दै गाली गर्छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा छन् भने घाटा कमाउने शाखा किन बन्द नगर्ने ? सरकारले एकातिर खुला बजार नीति भन्ने, अर्कोतिर घाटा खाएर पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने साम्यवादी नीति किन लाद्न खोजेको हो ? नियामकसँग, नीति निर्मातासँग किन बोल्न सक्दैनन् बैंकर्स ? बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ । तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ । पछिल्लो समय राम्रो गर्ने, राम्रो कमाउने मान्छे बदमास, चोर, फटाहा हो, जसले राम्रो गर्ने सकेन, जो डुब्यो त्यो राम्रो भन्ने भाष्य श्रृजना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा इमोसन कि एंगर बिकिरहेको छ । त्यसैले बैंकहरुले पनि मलाई गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा नबिल बैंकको लोगो मुनी राखेर सेवा दिइरहेको छ । आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रुपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । काठमाडौंमा शाखा खोल्दा उपत्यका बाहिर दुईटा शाखा खोल्नुपर्ने सिस्टमले गर्दा व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ । ३५ वटा शाखाको घाटा कति आउँछ ? क्यूमिलिटिभ हिसाबमा १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ । तर, नबिल बैंकले गाउँमा शाखा खोल्न सरकारले बाध्य बनायो, नोक्सानमा जाँदा बन्द गर्न दिनुपर्छ म भन्दिनँ । नबिल बैंकको जिम्मेवारी गाउँगाउँमा सेवा पुग्नुपर्छ भनेपछि त्यसको कस्ट पनि लिनुपर्छ । कुनै बेला नबिल बैंकका कर्मचारीले १८/२० महिनाको तलब खान्थे बोनससहित । आगामी दिन कस्तो होला ? बोनस नाफासँग टाइअप हुन्छ । गत वर्ष उच्च बोनस दिने नबिल बैंक थियो । बैंकमा कर्मचारीको संख्या बढेको छ । नाफा घटेको छ । स्थायी कर्मचारी मात्रै २४ सय हाराहारी छन् । खाने मुख बढ्यो भने भाग कम पर्नु स्वभाविक हो । विगतमा कर्मचारीहरूले १७/१८ महिना, २ वर्ष जति बोनस पाएका थिए । सेयरधनीले पनि उच्च लाभांश पाउँथे । तर, अहिले प्रतिस्पर्धा बढेका कारण विस्तारै कम हुँदै गएको छ । विगतमा के कति थियो भन्ने विषय इतिहास भइसक्यो । आजको स्थितिमा काम गर्ने हो । मापदण्डमा काम गरेर प्रतिस्पर्धी फाइदा लिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) संशोधनमा बैंकर र उद्यमी छुट्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संसदमा छ । यो कति व्यवहारिक हुन्छ ? यसमा मेरो दुई/तीन वटा प्रतिप्रश्न छन् । आजको दिनमा कुनै बैंकको संस्थापकले वा उल्लेखनीय सेयर होल्ड गरेका सेयरधनीले आफूले लगानी गरेको वा आफू संस्थापक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । जस्तो नबिल बैंकमा प्रभाव पार्न सक्ने भनेको नबिल बैंकका संस्थापकले होला । नबिल बैंकको संस्थापकले हिमालयन बैंकमा कर्जा लिँदा कसरी प्रभावित हुन्छ ? थाहा छैन । अथवा म्याच फिक्सिङ वा हिमालयन बैंकको संस्थापकलाई नबिलले कर्जा दिने, नबिलको संस्थापलाई हिमालयनले दिने ? यसरी बैंकिङ गर्न आजको दिन सम्भव छैन । म नबिल बैंकको सीईओको हैसियतले सबै विषय नबुझी, व्यवसायीक सम्भाव्यता नहेरी, आवश्यक कागजात परीक्षण नगरी कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । नियमन धेरै कडा छ, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ, नियमनभित्र बसेको हुँदा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक वा मुख्य सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले सोही संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो बन्देज छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्न नपाउने भन्दा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यदि त्यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने व्यापारीसँग दुईटा च्वाइस हुन्छन् सेयर बेच्ने कि कर्जा चुक्ता गर्ने हो । कर्जा चुक्ता गर्न सजिलो छैन । कर्जा लिएर व्यवसायमा लगानी गरिसकेको हुन्छ । कर्जा चुक्ता गर्नलाई कि त्यो व्यवसाय वा उद्योग नै बेच्नुपर्छ । व्यवसायीले पक्कै पनि त्यो निर्णय गर्दैन । तेसो भए सेयर बेच्ने हो भने किन्ने कसले ? ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा चुक्ता पुँजी छ बैंकिङ क्षेत्रको । औसत मूल्य २ सय रुपैयाँ राख्ने हो भने त्यति धेरै सेयर कसले किन्ने ? त्यसैले पालना गर्नै नसकिने कानुन ल्याउनु राम्रो होइन । सेयर होल्ड गरेर मात्रै प्रभाव पार्दैन । घुस दिएर पनि प्रभावित पार्न सकिन्छ । आजको दिनमा धेरै ठाउँमा व्यवसायी, उद्यमीले प्रभावित पारेर नीतिगत परिवर्तन गरेका धेरै उदाहरण छन् । के त्यहाँ उनीहरू सेयरधनी छन् त ? जुम्लामा गज्जबको स्याउ खाएको थिए, अब जनकपुरमा स्याउको बोट लगाउनु पर्यो भन्दा त्यहाँ स्याउ फल्दैन । जुम्लामा स्याउ फलेर नै मीठो हुने हो । त्यसकारण कुन नियम कति बेला, कसरी ल्याउने भन्ने विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी फिट एण्ड पर्पर टेस्टदेखि एक/एक पैसाको स्रोत देखाएर लगानी गरेको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई आजको दिनमा ह्यारेस गर्न हुँदैन । पहिला लगानीकर्ताको प्रतिफलमा संकुचन हुने हिसाबले नियमन गरेर निचोर्ने अब एक्जिट पनि नपाउने गरी लगानी धुस्न खोजेको देखिन्छ । कामभन्दा पहिला हल्ला गर्नु राम्रो होइन । सरकारको किन्ने क्षमता पनि छैन । किनभने आफैले लगाएको ठेकेदारलाई पैसा तिर्न नसक्ने सरकारले त्यति धेरै सेयर किन्न सक्दैन । कार्यान्वयन गर्नसक्ने कुनै पनि कानुन नियम ल्यायो भने राज्यको इज्जत जोगिन्छ । होइन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । समग्रमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ । अर्काे वर्ष ६ प्रतिशत बढी हुने बजेटमा घोषणामा उल्लेख छ । आयात निर्यात, रेमिट्यान्स, मूल्यवृद्धि लगायत सूचक सबै सकारात्मक छन् । तर, उद्योगी, व्यवसायीहरूले अवस्था सहज छैन भन्छन् । असार मसान्त कस्तो हुँदैछ ? मौद्रिक सूचकांङ्क राम्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त सहज अवस्थामा छ । मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशतभन्दा तल आउनु भनेको लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको भन्ने हो । अहिले ७ खर्ब रुपैयाँ थप तरलता बैंकिङ क्षेत्रसँग कायम छ । ब्याजदर दुई दशकको न्यून विन्दुमा छ । यो बेलामा व्यवसायीहरू उत्साहित भएर कर्जा लिन आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमी बजारमा आउने क्रम न्यून छ । भइरहेका उद्यमीहरूले पनि व्यवसायलाई विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेका छैनन् । कुनै समयमा ७/८ प्रतिशतको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुर्याएको भनेर गाली गर्नेहरू एकल अंकको पनि न्यून विन्दुमा ब्याजदर आउँदा कर्जा लिन आउनु भएको छैन । अहिले उपभोगको माग नै कमजोर भएर समस्या आएको हो । युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले विगतमा उधारोमा सामान बिक्री गर्थे । सहकारी लगायतबाट सरसापट मागेर भएपनि तिर्थे । तर, अहिले बजारमा मान्छेले मान्छेलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । किनभने व्यक्तिगत लेण्डिङमा पनि समस्या आयो । त्यसकारण उधारो बिक्री गरेर टाउको दुखाउनु भन्दा नबेचेकै ठिक भन्ने हिसाबले टर्नओभर घटेको छ । त्यसैले मनिटरिङ इण्डिकेटर सबै राम्रो भएपनि फिस्कल इण्डिकेटर सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकमा सकारात्मक सोच भएका गभर्नर आउनु भएको छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, अरूको कुरा पनि सुन्नु हुन्छ, प्राक्टिकल एप्रोचको स्वभाव देखाउनु भएको छ । उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको महसुस बजारलाई भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुन: उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । गभर्नरज्यूले नियुक्ति हुँदा नै नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसैले रिकोभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ । अब बैंकहरुको एनपीएल विस्तारै घट्ला कि अझै बढ्ला ? स्वाट्स्वाट बढिरहेको एनपीएल तेस्रो क्वार्टरमा त्यसरी बढेको छैन । चौंथो त्रैमासमा भुक्तानी राम्रो भएको छ । धितो पनि बिक्री हुन थालेको छ । पुँजी बजारमा पनि रौनकता आएको छ । किनभने १० अर्ब बढीको कारोबार भइरहेको छ । यसले बजार चलायमान हुन थालेको संकेत गरेको छ । पुँजी बजारमा आएको रौनक विस्तारै घरजग्गा क्षेत्रमा पनि आउँछ । त्यसले रिकोभरीलाई सहयोग पुर्याउँछ । सर्वसाधारणको मनोबल बढेपछि उद्योग व्यवसाय बढ्छ । कर्जा असुलीमा सुधार हुन्छ । मेरो विचारमा अब एनपीएल बढ्दैन । बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरप्रति प्रचारात्मक आक्रमण रोक्न बैंकरहरूकाे भूमिका के हुन सक्छ ? यो देशमा नकारात्मक सेल हुन थाल्यो । एंगर र इमोसन सेल हुन थालेपछि मान्छेहरूले त्यही मात्रै बेच्छन् । त्यसले समाजलाई हित गर्छ/गर्दैन, हाम्रो सन्ततिलाई हित गर्छ/गर्दैन, आउँदो पिडीलाई कतातिर डोर्याउँछ भन्ने विषयमा मान्छेहरू चिन्तित छैनन् । अहिले युवा पढ्छ, एउटा तहसम्म पुग्छ, त्यसपछि उसलाई घरको पनि दबाब हुन्छ, जागिर खाऊँ भन्दा पाउँदैन, व्यवसाय गर्दा धितो नहुँदा बैंकले कर्जा दिँदैन । यताउति हेर्छ केही पनि देख्दैन । अहिले केही नदेख्नेले भविष्यको आशा पनि देख्दैन । त्यसपछि त्यो मान्छे एग्रेसिभ हुन्छ र फेसबुकमा भएजतिका सबैलाई गाली गर्छ । अहिले हुने खाने, कमाउने सबै चोर हुन् । जो डुब्यो त्यो मान्छे ठिक हो भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको छ । मिलाएर गाली गर्न जान्यो भने त्यो मान्छे हिरो भयो । मान्छे हिरो हुनका लागि अब काम गर्नु नपर्ने भयो । यो ठूलो सामाजिक विचलनको विषय हो । बैंकरको नाताले मेरो भूमिका पनि हुनुपर्छ । बैंकरहरू प्रोफेसनल हुन्छन् भनिन्छ । तर, कति प्रोफेसनल भयौं भनेर बैंकरहरूले पनि सोच्नुपर्छ । ६ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कर्जा लैजानुस् भन्दै गर्दा इएमआई तिर्ने पैसाको स्रोत पुग्दैन । इएमआइका लागि आम्दानी देखाउनुपर्छ भनेपछि भाडा नै नलिएको घरको पनि भाडा लिएको डकुमेन्टेसन गर्न लगाएर कर्जा दिएका छन् बैंकहरूले । तर पछि त्यहि ऋणमा १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा कसरी इएमआईले धान्छ ? ब्याजदरको उतारचढावमा बैंकहरूमा प्यासन भएन । तरलता टाइट हुनेबित्तिकै अर्काको निक्षेप खोसाखोस गरे । जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर १२/१४ प्रतिशत पुग्दा ऋणीहरूलाई दबाब पर्यो । अहिले तरलता सहज छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १५ खारेज भएको जस्तो गरेर अर्का बैंकको तानातान गरेको छ सस्तोमा । जतिबेला १० प्रतिशत आधार दर पुगेको थियो, त्यतिबेला व्यवसायी उद्यमीलाई ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्छ । १४ प्रतिशत पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई सस्टेन हुन अफ्ठेरो हुन्छ । आधार दर १० प्रतिशत पुगेको समयमा प्रिमियम १ प्रतिशत मात्रै लगाउनुपर्छ भन्ने सोच बैंकरहरुमा आएन । आज ५ प्रतिशत आधार दर भएका बेलामा ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाए हुन्थ्यो नि । जतिबेला उच्च आधार दर थियो बैंकरहरुले पनि उच्च प्रिमियम दर तोके । आज आधार दर न्यून बिन्दुमा छ, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत, १ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छु भनेर तानातान गरिरहेका छन् । बैंकरहरू पनि प्राफेसनल भएनन् । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व ल्याउने हो भने ब्याजदरको निर्धारणदेखि अन्य विषयको भागदौडमा हामी शान्त बस्नुपर्छ । यदि सानो उतारचढावले उथलपुथल गर्छ भने गाली खानु स्वाभाविक हो । साथै वित्तीय साक्षरताका हिसाबले पब्लिकलाई हामीले बुझाउन सकेनौं । बैंकका सीईओहरूले करोडौं तलब खाए, बैंकरहरू डाँका, चोर हुन् भनेर गाली गरिरहेका छन् । करोडौं तलब खाए पनि मैले ४० प्रतिशत कर तिर्छु, एक रुपैयाँ घुस खाँदैन नि । जसले गर्दा पब्लिकको पैसा सुरक्षित छ । सबैले घुस खाऊ भन्न खोजेको हो ? राज्यलाई कर नतिर भन्ने खोजेको हो ? त्यो होइन नि । बैंकका सीईओ, डीसीईओले पाउने गरी तलब पायो भने त्यसपछि दायाँबायाँ हेर्दैन । उसले पब्लिकको पैसाको सुरक्षा गर्छ । संस्थालाई सुशासन, प्रणाली र संरचनामा राख्न सहयोग पुग्छ । त्यही भएर बैंकहरू डुबेका छैनन् भनेर बैंकरहरूले सम्झाउनुपर्थ्यो । हुने खानेलाई मात्रै कर्जा दिने, नहुनेलाई कर्जा नदिने, गरिबलाई गरिब राख्ने, धनीलाई धनी बनाउने भनेर गाली गर्छन् । तपाईको गोजिमा १० हजार रुपैयाँ छ भने कसैले माग्दैमा दिनु हुँदैन । फिर्ता आउने विश्वास भए मात्र दिने हो । बैंकले पनि सर्वसाधारणको पैसा लिएर छ । पब्लिकको पैसालाई जथाभावि बाँड्दै हिँड्यो भने भोलिका दिनमा डुब्न सक्छ । त्यतिबेला पब्लिकको विश्वास टुट्छ । त्यसैले सक्नेलाई र क्षमता भएको उद्यमीलाई ऋण दिने हो । यही विषय हामीले हाम्रा प्रधानमन्त्री, सांसद, न्यायाधीशलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । बैंकको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरे । सडकदेखि सदनसम्म उच्च ब्याजदरको विरोध गरे । तर, अहिले निक्षेपको ब्याजलर न्यून बिन्दुमा हुँदा कोही पनि निक्षेपकर्ताको हकहितमा बोल्दैनन् । किन ? बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । तर, जापानमा निक्षेपको ब्याजदर माइनस छ । निक्षेप राखेबापत एकाउन्ट मेन्टेन्स चार्ज तिर्नुपर्छ । नेपालमा त कम्तिमा ३ प्रतिशत छ । अझै मुद्दती ५ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि भन्दा माथि नै ब्याजदर छ । यदि ब्याजदर कम भएको हो भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भइहाल्यो नि ।
अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या वृद्धि ३ वर्षकै न्यून
काठमाडौं । सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियामा शुद्ध आप्रवासन ३० प्रतिशतले घटेको छ । उसले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिलाई तीन वर्षको न्यूनतामा पुर्याएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबिएस) ले बिहीबार जारी गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या २०२४ मा एक दशमलव सात प्रतिशत अर्थात चार लाख ४५ हजार नौ सयले बढेर दुई करोड ७४ लाख पुगेको देखाएको छ । यो सन् २०२३ को गिरावट हो भने सन् २०२१ पछि अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू बन्द भएपछि क्यालेन्डर वर्षको सबैभन्दा कम वृद्धि दर हो । सन् २०२३ मा अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । एबिएसको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ र सन् २०२४ को बीचमा जनसङ्ख्या वृद्धिमा आएको गिरावट पूर्ण रूपमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा आएको तीव्र गिरावटबाट प्रेरित थियो । सन् २०२४ मा करिब पाँच लाख ९४ हजार नौ सय मानिस विदेशबाट अस्ट्रेलिया बसाइँ सरेका थिए र दुई लाख ५४ हजार दुई मानिस बसाइँ सरेका थिए, जसको परिणामस्वरूप तीन लाख ४० हजार सात सय ५० को शुद्ध विदेशी बसाइँ सरेको थियो । यो सन् २०२३ को तुलनामा ३५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको छ भने विदेशी आप्रवासनले अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्यामा पाँच लाख ३० हजार छ सय २० जना थपेको थियो । एबिएसले सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन १९ दशमलव पाँच प्रतिशतले कम भएको र प्रस्थान २२ प्रतिशतले बढेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजको सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२४ मेमा अस्ट्रेलियाको नेट माइग्रेसन इन्टेकलाई २०२४/२५ आर्थिक वर्षमा दुई लाख ६० हजारमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । एबिएसका अनुसार सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्यामा प्राकृतिक वृद्धिले एक लाख पाँच हजार दुई सय मानिस थपेको थियो भने करिब दुई लाख ९२ हजार चार सय जन्म र एक लाख ८७ हजार तीन सयको मृत्यु भएको थियो ।
