पहिलोपटक तातोपानी नाकाबाट भित्रियो हेलिकप्टर, ४ करोड बढी राजस्व
काठमाडौं । माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिले पहिलोपटक चीनको स्थलमार्ग हुँदै तातोपानी नाकाबाट हेलिकप्टर आयात गरेको छ । फ्रान्समा निर्मित एयरबस कम्पनीको उक्त हेलिकप्टरलाई पार्टपूर्जा खोलेर कन्टेनरमा राखी भन्सार ल्याइएको हो । यो हेलिकप्टर चीनबाट ट्रान्स सिल्क ट्रान्सपोर्टमार्फत ल्याइएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद चुडालका अनुसार दुई दिनअघि ४० फिटे कन्टेनरमा ल्याइएको हेलिकप्टरको जाँचपास प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिएर छोडिनेछ ।’ उनका अनुसार हेलिकप्टरको भन्सार महसुल करिब चार करोडभन्दा बढी पर्नेछ । कम्पनीका महाप्रबन्धक दिल बहादुर ओलीले भन्सारमा ल्याइएका हेलिकप्टरका पंखा लगायतका पार्ट पुर्जा पुनः जडान गरी परीक्षण उडानपछि काठमाडौं ल्याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनमा उडिरहेको यो हेलिकप्टर कम्पनीले डिल गरेर नेपाल ल्याइएको हो । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति, सर्वेक्षणलगायत जाँच पास गरी हेलिकप्टरमा पार्ट पुर्जा जडान गरेर सिधै काठमाडौं उडाएर ल्याउने तयारी छ । हाल बाटो खराब भएका कारण उडाएरै हेलिकप्टर ल्याउने भएका हौं,’ उनले भने । कम्पनीले यसअघि समुद्री मार्गबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्जबाट हेलिकप्टर ल्याएको थियो । चीनतर्फको अर्को नाका रसुवागढी (टिमुरे) को बाटो साँघुरो र अप्ठ्यारो भएकाले तातोपानीबाट ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । माउन्टेनले हालसम्म २ वटा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ भने नेपालमा हाल १२ कम्पनीका करिब ३५ हेलिकप्टर रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्छ : विनोद चौधरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बाफिया विधेयकबारे भएको दफाबार छलफलमा चौधरीले अहिले बाफियाले त्यसलाई नसमेटेको बताए । त्यसलाई पुनःलेखन गरेर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । नेपाली धेरै रहेका देशहरुमा शाखा खोल्न दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाफिया ड्राफ्ट दुई वर्षदेखि बनाएर राखिएको छ । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । बाफिया फिर्ता पठाउनुपर्छ । नयाँ दृष्टिकोणबाट यो विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकलाई बाहिर समेत जान दिनुपर्छ । अस्टेलिया, मलेसियामा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्छ । नेपालीको पुँजी नेपाली बैंकले किन संकलन गर्न नपाउनु ?’ चौधरीले भने । वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्थिति सुस्त रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुसँग भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेको उनले बताए । बैंकर्स, उद्योगीको मनोबल बढ्न नसकेको बताउँदै उनले बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी, लगानीकर्ताले पैसा लिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने बताए ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको ‘समुन्नत योजना २’ म्युचुअल फन्डमा असार २२ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले असार २२ गतेदेखि सामूहिक लगानी कोष ‘ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना- २’ को इकाई सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीका अनुसार यो योजना प्रारम्भमा १.२० अर्बको कोष आकारबाट सुरु गरिने यो योजना यदि माग उच्च भएमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै अधिकतम १.५० अर्ब रूपैयाँसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ । यस योजनाले इक्विटी तथा निश्चित आम्दानीयुक्त साधनहरूमा लगानी गरी सन्तुलित रुपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्दै लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लाभ दिने उद्देश्य राख्ने जनाइएको छ । योजना पूर्ण रूपमा म्युचुअल फण्ड नियमावली २०६७ अनुसार सञ्चालनमा ल्याइएको हो, जसले पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण तथा उचित कोष व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ । यस योजनामा कोषको प्रारम्भिक आकार १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँ रहेको यस योजनाले १२ करोड ईकाईहरू निष्कासन गर्ने भएको छ । योजना अवधि इकाई बाँडफाँट मिति देखि १० वर्ष सम्मको रहेको छ । क्यापिटलले यस योजनाको वार्षिक औसत प्रतिफल २२.४९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस अनुसार यस योजनाका इकाईधनीहरुले १० वर्षमा कुल २२४.९६ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् । यस योजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल दर १६.८८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । क्यापिटलले यस योजनाका इकाईधनीहरूलाई पहिलो ९ वर्षसम्म ८ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस योजनाको व्यवस्थापक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यो क्यापिटल नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स प्राप्त मर्चेन्ट बैंक रहेको छ जसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ८१.५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यस योजनाको इकाईमा लगानी गर्नको लागि, लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका साथै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो सेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि-आस्वा प्रणाली मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था इक्रा नेपालले कोष प्रबन्धकलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए माइनस प्रदान गरेको छ भने योजना व्यवस्थापकलाई इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्गले आईआरएन एएमसी क्वालिटी ३ प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
राजस्वमा ४० प्रतिशत सवारीकरको योगदान
रसुवा । भन्सार शुल्कको कुल आयमध्ये चालीस प्रतिशत राजस्व चिनियाँ सवारी साधनले ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि यही असार १७ गतेसम्मको राजस्व असुली विश्लेषणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन करबाट मात्र प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालू आवको यस अवधिमा २९ अर्ब ६५करोड ९३ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ भने गत वर्षको साही अवधिमा २० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । रसुवागढी नाकाबाट विशेषगरी जुत्ता–चप्पल, तयारी पोशाक, र नेपालमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालुआवको यस अवधिमा साना ठूला गरी छ हजार ५०० भन्दा बढी सवाारी साधन आयात भइसकेको र चीनतर्फ तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ । भन्सार शुल्क बुझाए पनि कतिपय आयातकर्ताले सवारी साधन अहिलेसम्म नलगिदिँदा भन्सार कार्यालयको हातभित्र लामबद्धरुपमा थन्क्याएर राखिएका छन् । ठूलो लगानी गरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनतर्फबाट आयात गरिएका ती सवारी साधन समयमै लगिदिन भन्सार कार्यालयले सम्बद्ध व्यवसायीसँग अनुरोध गरेको छ । यसअघिजस्तै वर्षा लागेसँगै सम्भावित बाढीपहिराका कारण रसुवागढी नाका आसपासका वस्ती जोखिमको अवस्थामा रहेको स्थानीयबासीको भनाइ छ ।
ठेक्का तोड्न ऐनको सकस, बजेट अभाव
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिल प्रावधान, बजेटको अभाव र अदालती प्रक्रियाका कारण नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न ऐन नै बाधक बनेको र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट नहुँदा प्रगति हुन नसकेको बताएका छन् । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का तोड्नु समस्याको समाधान नभएको जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार ठेक्का तोड्दा बाँकी कामको सतप्रतिशत रकम ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई अत्यन्तै जटिल बनाएको उनको भनाइ छ । यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले पनि सचिव शर्माको कुरामा सहमति जनाउँदै विगत एक दशकदेखि मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड र भेरी नदीमाथिको पुल अलपत्र यही कारणले राेकिएकाे बताए । उनका अनुसार जाजरकोटको मन्ताभिर चट्टानी भूगोल, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र कानुनी अड्चनका कारण उक्त आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ । विसं २०७६ माघ २८ गते शर्मा सिंह एण्ड ब्रदर्स जेभीसँग सम्झौता गरेर सुरु भएको जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये ३१ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी ५४ किलोमिटरमा काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसैगरी, मन्ताभिरको १,४०० मिटरखण्डमा पहिरोयुक्त चट्टानी भिरका कारण सडक विस्तारमा कठिनाइ भएको आयोजनाका निर्देशक रविन्द्रलाल दासले बताए । ‘हाल ८ सय मिटर काम सकिएको छ, बाँकी ६ सय मिटरमा विस्फोटक प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । एक दशक बढी बित्दा पनि भेरी नदीको पुल अधुरै विसं २०६९ असार २९ गते वाईपी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिएको भेरी पुल तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भए पनि १३ वर्षसम्म पनि निर्माण पूरा भएको छैन । पाँच पटक म्याद थपिएपछि अन्ततः २०८० असारमा ठेक्का तोडिएको थियो । पुनः दुईपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार कम्पनीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको निधनपछि कम्पनी सञ्चालनमा अन्यौल भएको र पुनः ठेक्का आह्वान गर्दा लागत अनुमानभन्दा ४९५ बढी रकम कबोल भएकाले स्वीकृति हुन सकेको छैन । उनले मन्ताभिर खण्डमा काम तीव्र बनाउन चट्टान फोर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा विष्फोटक प्रयोग गरिने बताए । भेरी पुलको ठेक्काको लागि बजार मूल्यअनुसार लागत संशोधन गरी चाँडै पुनः टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक जैसीले ठेकेदारहरू ठेक्का जोगाउन अदालत जाने बताए । उनले भने, ‘पहिले बाँकी कामको २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुन्थ्यो, तर अहिले सतप्रतिशत असुल गर्नुपर्ने भएपछि ठेकेदारहरू ठेक्का जोगाउन अदालत जाने र प्रक्रिया लम्ब्याउने गर्छन् ।’ ‘भेरी पुलको ठेक्का तोड्दा दुई पटकसम्म कोही नयाँ ठेकेदार आएनन् । यसले गर्दा काम लगाइरहेकै ठेकेदारलाई फकाई-फुलाई काम गराउनुको विकल्प देखिँदैन,’उनले थपे । यो समस्याका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सनले छाडेको तामाकोशी पुलको काम जिम्मा लिने नयाँ ठेकेदारले समेत अहिलेसम्म डिजाइन पेस गर्न नसकेको र पुनः ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए । महानिर्देशक जैसीका अनुसार टेकु (विष्णुमति) र कालिमाटी पुलहरूको विवाद सर्वोच्च अदालत र आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मा अल्झिएको छ । अदालतले पुराना निर्णयहरूलाई पुनः मूल्यांकन गर्न पठाउँदा थप जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ । उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग (जाजरकोट खण्ड) मन्तभिरको पहिरोमा ‘ब्लास्टिङ’ गर्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक चुनौती देखिएको बताउँदै यसको स्थलगत भ्रमण गरी एक महिनाभित्र प्राविधिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार आव मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब देखिए पनि नेपाली सेनाको फास्टट्र्याकको २५ अर्ब र पुराना भुक्तानीहरू कटाउँदा वास्तविक खर्चयोग्य बजेट १ खर्ब २६ अर्बमात्रै छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम समेत सिलिङभित्रै मिलाउनुपर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक ३.५ अर्बको ठाउँमा ७० करोड मात्रै छुट्याउन सकिएको छ । उनले भने, ‘बजेट अभावकै कारण राजमार्गका पुलहरूको संख्या ६९४ बाट घटाएर ३५३ मा झारिएको छ, जसले गर्दा धेरै ठाउँमा नयाँ पुल बन्न सकेका छैनन् ।’ बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको सडक धादिङमा २९ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये १६ किलोमिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने भएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । अब डुबानमा नपर्ने १३ किलोमिटर खण्डको काम अगाडि बढाउने र बाँकी १६ किलोमिटरको विकल्प खोज्ने तयारी भइरहेको छ । निर्माणधीन अवस्थामा भत्किएको तामाकोशी पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलको भएकाले निर्माण व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वर्षा सकिएलगत्तै काम सुरु हुने बताइएको छ । मन्त्रालयले वर्षायाममा राजमार्गहरू सुचारु राख्न २७७ वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखेको र १५४ वटा सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा पठाइसकेको जनाएको छ । कुनै पनि राजमार्ग अवरुद्ध भएमा १ घण्टाभित्र मेसिन पुर्याएर ४ घण्टाभित्र खुलाउने योजना रहेको बताइएको छ । यसैगरी उपत्यकामा दुई ठाउँ सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभरको डिजाइनको काम गरिने जनाएको छ । एक दशकदेखि एउटै समस्या, परिणाम शून्य यसैगरी, सांसदहरुले हरेक आयोजनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले अहिले विगत एक दशक बितिसक्दा पनि जाजरकोट खण्डमा निर्माण नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले यो आयोजनालाई छिट्टै अगाडि बढाउनुपर्ने सुनाए । उनले भने, ‘ यो आयोजनालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइनुपर्छ । यसमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं।’ उनले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-नारायणगढको १४ किलोमिटर दाउन्ने खण्डमा तत्काल सडक विस्तार गरी आवागमन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा जामको समस्या भएकाले कम्ती १०/१५ वटा फ्लाईओभर बनाउनुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालयले छिट्टै डिजाइन बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उपत्यकामा जामको धेरै समस्या छ । ग्वार्कोमा मात्रै समस्या हट्यो तर अरू ठाउँमा अवस्था उस्तै छ । यसमा सबै लाग्नुपर्छ ।’ यसैगरी, सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले करिब एकदशकदेखि जाजरकोट खण्डमा निर्माण कार्य अघि हालसम्म भौगोलिक कारण वा या कुनै अरू कारण हो ? भन्दै प्रश्न ठड्याए । उनले देशका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण हुन नसक्दा वर्षाको समयमा जनतालाई सास्ती भएको उल्लेख गरे । मन्त्री र सचिवसहित उच्चस्तरीय टोलीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्दै संसदीय समिति नै अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । बर्खे विकासको प्रवृत्तिले गाली खानुपर्छ सांसद ठाकुर गैरेले वर्षातमा पानी नआएमा मात्र काम सम्पन्न गर्न सकिने भनाइलाई अवास्तविक भन्दै आलोचना गरे । ‘पानीले साथ दियो भने काम सकिन्छ भन्ने जवाफ होइन । सबैलाई थाहा छ, बर्खामा पानी पर्छ,’ उनले भने, ‘योजना नै बर्खा सुरु हुनुअघि काम सक्नेगरी बनाइनुपर्छ । बर्खे विकासको प्रवृत्तिले अन्ततः सरकार र प्रणालीले गाली खानुपरेको छ ।’ गैरेले दाउन्ने खण्डमा सडक विस्तार ढिलाइ भएकाले यात्रु बुटवल–पाल्पा–स्याङ्जा–पोखरा–तनहुँ–मुग्लिङ–काठमाडौंको लामो यात्रा गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै बाटो विस्तारलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। दाउन्ने क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले यात्रुलाई भन्दा पनि आफूलाई सजिलो हुने गरी काम गर्दा सास्ती भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । यस्तै, सांसद बिना लामाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग धादिङ खण्ड पनि वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘भ्याङखर्कदेखि घुमाङटाँडासम्म १३ किलोमिटरमा अझै काम सुरु भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘५२ किलोमिटर लामो सडकखण्डको अधिकांश भाग ठप्प छ । समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ ?’ ठेकेदार, कानुन र प्रणाली सबै दोषी यस्तै, सांसद माधव सापकोटा सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुनी प्रावधान विकास निर्माणको मुख्य बाधक भएको बताउँछन् । ‘ठेकेदारहरू अदालत जान्छन्, काम रोकिन्छ, आयोजना अलपत्र पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कानुनी व्यवधान हटाउन समिति तयार छ ।’ सांसद लालवीर चौधरीले विकास निर्माणमा सांसद र कर्मचारीबीच निरन्तर प्राविधिक दोहोरी मात्र भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘हामी समस्या उठाउँछौं, उनीहरू प्राविधिक उत्तर दिन्छन् । तर समाधान आउँदैन,’ उनले भने, ‘एकअर्काको कुरा बुझेर अघि बढ्नु पर्छ ।’ उनका अनुसार हाल हुलाकी राजमार्गको नेपालगञ्जदेखि धनगढीसम्म सडक राम्रै छ । तर बाँके र बर्दियाको बीचमा पुल नबनाउँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसमा मन्त्रालय र विभागले ध्यान दिनुर्नेमा जोड दिए । अहिले वर्षाको सिजन भएकाले जताततैका सडकमा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको बताउँदै यसको समाधानमा लाग्न समेत उनले आग्रह गरे । यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा सांसद प्रकाश ज्वालाले वर्षातको समयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने बाढी, पहिरो र डुबानका घटनालाई कम गर्न सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार काठमाडौं, कालीमाटीस्थित नयाँ पुल अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । पुरानो पुल जीर्ण अवस्थामा रहँदै आएको र सम्बन्धित समितिले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि नयाँ पुल सञ्चालनमा नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । उनले भने, ‘कालीमाटीको पुरानो पुल जीर्ण छ, तर नयाँ पुल प्रयोगमा आउन सकेको छैन । हामीले पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया टुङ्ग्याइसकेको सन्दर्भमा अझै किन प्रयोगमा आउन सकेन ?’ उनले सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि पुल सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । यस्तै, सांसद मैना कार्कीले मध्य पहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यो पुल छिटो बनोस् । यहाँ धरै हिडुल गर्न एकदमै समस्या छ । वर्षामा यो बाटोमा नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ । यसलाई अनुगमन गरियोस् । ’
केटिएम हस्पिटालिटीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ
काठमाडौं । केटिएम ग्रुप होल्डिङ्सअन्तर्गत सञ्चालित केटिएम हस्पिटालिटीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ४५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको केटिएम हस्पिटालिटीले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । आईपीओ व्यवस्थापनका लागि केटिएम हस्पिटालिटी र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङलाई दिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालको उपस्थितिमा केटिएम हस्पिटालिटीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी रामेश्वर शाह र आरविवि मर्चेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि प्रसाद प्याकुरेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कम्पनीले १०० रुपैयाँका दरले १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । केटिएम हस्पिटालिटीले फ्रान्सको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय लुभ्र होटल्स समूहसँग सहकार्य गरी चितवनमा पाँचतारे स्तरको ‘द रोयल ट्युलिप’ रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
टाटाको ७.७ स्किम : पुरानो गाडी साटेर नयाँ इभी, थाइल्यान्ड यात्रा र आइफोन १६ जित्ने मौका
काठमाडौं । टाटा मोटर्सका नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले '७.७ डिल्स लाइक नेभर बिफोर' नामक योजना सार्वजनिक गरेको छ । यही असार १९ देखि २३ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम अन्तर्गत जुनसुकै ब्रान्डका पुराना गाडी साटेर नेपालमै अत्यधिक रुचाइएका टाटा ब्राण्डका अत्याधुनिक इभी -टियागो इभी, पञ्च इभी, नेक्सन के३ इभी र कभ इभी सहज रूपमा खरिद गर्न सकिनेछ । सिप्रदीका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी भएर गाडी खरिद गर्दा जोडीका लागि थाइल्यान्ड भ्रमण, एक वर्षको अटो प्लस बीमा, दुई आर्थिक वर्षको सवारी कर, निःशुल्क एसेसोरिज, वारेन्टी अवधिभर चार्जिङ सेवा, चार्जिङ बक्ससहितको जडान, र एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुविधा समेत निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । यसका साथै नेपालभर रहेका टाटा मोटर्सका शोरूमहरूमा टेस्ट ड्राइभ, बुकिङ वा गाडी मूल्यांकन गर्ने ग्राहकका लागि उपहारको व्यवस्था गरिएको छ भने एक विजेताले बम्पर पुरस्कार स्वरूप आइफोन १६ जित्ने अवसर पाउने छन् । सिप्रदी ट्रेडिङले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई थप सहज, सुरक्षित र फाइदाजनक बनाउने उद्देश्यले यो अफर ल्याएको जनाएको छ । पाँच दिनसम्म सीमित यस अवसरमा ग्राहकहरूलाई समयमै नजिकको शोरूममा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।
४ जीपीए ल्याएकी गोमालाई मीनबहादुरले दिए ल्यापटप अनि एक लाखको चेक, उच्च शिक्षामा सघाउने
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले गोमा श्रेष्ठको उच्च शिक्षामा सघाउने भएका छन् । गुरुङले गोमालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई डाक्टर पढ्ने सपना पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । उनले गोमालाई एक थान ल्यापटप र एक लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरणसमेत गरे । चेक पाएपछि गोमाले झन् मिहिनेतका साथ उच्च शिक्षा पढ्ने बताइन् । उनले गुरुङजस्ता व्यक्ति भए आफूजस्ता कमजोर वर्गलाई निकै सजिलो हुने पनि बताइन् । इँटाभट्टामा बुवालाई सघाउँदै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा ४ जीपीए ल्याएपछि अहिले गोमाको चौतर्फी तारिफ भइरहेको छ ।
