भरतपुर महानगरले सीपमूलक तालिममा सहभागी ७७९ जनालाई दियो प्रमाणपत्र
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले मागमा आधारित सीपमूलक तालिममा सहभागी ७ सय ७९ प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमकाबीच महानगरले विभिन्न सीप क्षेत्रमा तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई औपचारिक रूपमा प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । महानगरपालिकाले स्थानीय श्रम बजारको माग र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै मेसन (ढलान र निर्माण), वारिष्टा (कफी तथा पेय पदार्थ तयार गर्ने), ड्राइभिङ, र एडभान्स ब्युटीपार्लर तालिम सञ्चालन गरेको थियो । तालिम समापन समारोहमा भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले प्रशिक्षार्थीहरूलाई संयुक्त रूपमा प्रमाणपत्र वितरण गरे । महानगर प्रमुख दाहालले सीप विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर नगर बनाउने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको बताइन् । उनले भरतपुर महानगर भविष्यमा पनि यस्ता तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्दै युवालाई स्वरोजगारतर्फ प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । प्रमुख दाहालले तालिममा लिएको ज्ञान सीपमार्फत उद्योग, व्यवसाय तथा रोजगार बन्न प्रशिक्षार्थीलाई आग्रह पनि गरिन् । दक्ष जनशक्तिको माग स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाले सीप सिकेपछि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाई थियो । यस्तै उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरले युवाहरूलाई लक्षित गरी वर्षेनी यस्ता तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको लागि सीप विकास कार्यक्रममा १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको र सोही बजेटबाट १७ सय जनालाई तालिम दिइएको उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए। कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त तालिमले आफूहरूलाई व्यवसायिक जीवनमा अघि बढ्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । तालिममा सहभागीहरू मध्ये अधिकांश युवा, महिला तथा बेरोजगार व्यक्तिहरू रहेका थिए ।
विनयी खोला पुल खुल्यो, दाउन्नेको सास्ती उस्तै
काठमाडौं । देशकै प्रमुख राजमार्ग नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत ६ महिनादेखि सास्तीको कारण बनेको दुम्किबासस्थित विनयी खोलाको नयाँ पुल सञ्चालनमा आएको छ । नारायण बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार २१ करोड लागतमा सम्पन्न भएको उक्त पुलमा बिहीबारदेखि गाडी गुड्न थालिएको छ । विनयी खोला पुल करिब ६ महिनापछि सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी दिए । खनालले भने, ‘नयाँ पुल सञ्चालनमा आएको छ । अब यो ठाउँमा तत्काल ठूलो समस्या हुँदैन । गत पुसमा पुरानो पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनको भरमा चलेको यो खण्डमा नयाँ पुल बनेसँगै यात्रुले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । तर दाउन्नेखण्डको सकस भने कायमै छ । ’ गत पुस २६ गते भारतीय हेभी ट्रकले किच्दा पुरानो फलामे पुल भाँचिएपछि यो मार्गमा यातायात अस्तव्यस्त बनेको थियो । पटक-पटक खोलाले डाइभर्सन बगाउँदा यात्रुहरूले निकै सास्ती भोग्दै आएका थिए । असार ७ गते खोलाले बस नै बगाएपछि डाइभर्सन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो, जसले गर्दा सवारी साधन वैकल्पिक र घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य थिए । विनयी खोलाको समस्या समाधान भए पनि पश्चिम नेपालको ‘लाइफलाइन’ मानिने यो सडकको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको दाउन्ने खण्डको यात्रा भने सहज हुने देखिँदैन । सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी खनालले वर्षाअघि दाउन्नेमा सडक विस्तारको काम नहुने र मर्मतसम्भार मात्र गरिने भएकाले समस्या कायमै रहने बताए । ‘दाउन्नेमा नागरिकहरुले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । हल्का पानी पर्दा पनि उकालोमा गाडी चिप्लिने र फस्ने समस्या धेरै छ,’ उनले भने । १३ किलोमिटर लामो उक्त खण्डमा कल्भर्ट निर्माण र सडक विस्तारको काम सुस्त हुँदा यात्रुहरू मार्कामा परिरहेका छन् । आयोजनाको तेस्रो पटक थपिएको म्याद साउन ८ गते सकिँदैछ भने हालसम्म दाउन्ने खण्डमा कल्भर्ट निर्माण र सडक विस्तारको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । पूर्वी खण्डमा गैंडाकोटको जयश्री, चोरमाराको गिरुवारी खोला र अरुणखोलामा पुल निर्माण अझै बाँकी छ । यस्तै चोरमारा, दुम्किबास बजार र दाउन्ने खण्डमा कालोपत्रेको काम पनि बाँकी नै रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
देशभर ११ लाख २३ हजार सुकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ६७ हजार
काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगले नेपालमा देशैभरि जम्मा ११ लाख २३ हजार ६५० सुकुम्बासी रहेको जनाएको छ । आयोगले वडास्तरमा संकलन गरी प्रारम्भिक रूपमा तयार पारेको तथ्याङ्कमा सुकुम्बासीहरूको उक्त संख्या देखिएको हो । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार सुकुम्बासीहरूको कुल संख्या बुझ्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ । सुकुम्बासीहरूलाई अव्यवस्थित वसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । देशभरमा ८ लाख ६७ हजार ३५५ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रिजालका अनुसार यस्ता बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मापदण्डसमेत आयोगले बनाइसकेको छ । ‘अव्यवस्थित वसोबासीको हकमा अहिले उहाँहरू जहाँ बसिरहनुभएको छ, सोही स्थानमै उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसवापत यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीले आफू बसेको जग्गामा राज्यले तोकेको राजस्व तिरेपछि उक्त जग्गा आफ्नो बनाउन सक्नेछन्,’ उनले भने । देशभरको कुल तथ्याङ्कमा भूमिहीन दलितको संख्या ८८ हजार ५०९ रहेको छ । उनीहरू बसेको स्थानको जग्गा उनीहरूलाई नै दिइने अध्यक्ष रिजालले बताए । तर उक्त जग्गा बाढी, पहिरो जोखिमयुक्त, विद्यालय, वा कसैको निजी जग्गा परेमा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन पनि गरिने जनाइएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संख्या १ लाख ६७ हजार ८०६ रहेको छ । उनीहरूको पनि उपयुक्त स्थान खोजी व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीनको संख्या भएको जिल्ला कैलाली रहेको छ। अध्यक्ष रिजालका अनुसार १ लाख ३० हजार सुकुम्बासी कैलालीमा रहेका छन् । दोस्रोमा रुपन्देही रहेको छ जहाँ ७६ हजार ६५७ जना सुकुम्बासी रहेका छन् । तेस्रोमा दाङ रहेको छ जहाँ ७० हजार ३८९ जना सुकुम्बासी रहेको आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले जनाएको छ । झापामा ५१ हजार ८८८ जना सुकुम्बासी रहेका छन् । यसैगरी बाँके र बर्दियामा क्रमशः ४६ हजार ५५२ जना र ४५ हजार ६०८ जना सुकुम्बासी रहेका छन् ।
निरन्तर बढ्दै सेयर बजार, ९ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार पनि सेयर बजार बढ्ने क्रम जारी नै रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९ अंकले बढेर २७०३ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १२२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३११ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको ३१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, साहस ऊर्जाको २२ करोड, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको २६ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २३ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
२८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहित आगामी असोजमा नवौं ‘पावर समिट’ हुँदै
काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई सघाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी वर्ष नवौं संस्करणको ‘पावर समिट’ आयोजना गर्ने भएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानको विशेष कार्यक्रमको रुपमा परिचित पावर समिट आगामी २०८२ सालको असोज १ र २ गते हुन लागेको जानकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा उत्पादनको १ सय १४ वर्षको इतिहासमा ३६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको सन्दर्भमा सन २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको उल्लेख गरे । ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१ को सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन र नेपालको बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रिय बजारमा व्यापार गर्न-गराउन ३० भन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताहरु, कुटनीतिक तथा विकास साझेदार नियोगका अधिकारीहरु, सरकारी तथा गैरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, मित्र राष्ट्रहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी, निर्माण व्यवसायी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतका सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि, प्रवुद्ध व्यक्तित्व, विज्ञ, विशेषज्ञ लगायतलाई एउटै छानामुनी भेला गराएर ऊर्जा समद्धिका विभिन्न आयामहरुकोबारे नीतिगत बहस गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको सुनाए । उनले निजी क्षेत्रले अब २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेतिर मात्रै नभइ यसको बजार खोज्नेतिर पनि केन्द्रित रहेर अघि बढ्ने बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामी नेपालका निजी क्षेत्र र सरकारले नीति बनाएर जाने हो भने अहिलेको झन्झट हटाएर जाने हो लागेका छौं । नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेका छन् । ट्रान्समिसन लाइनका कुरामा पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई समेट्ने हो भने गर्न सक्छौं । अब २८ हजार ५ सय मेगावाट कसरी बनाउने भन्नेतिर फोकस थियो । नेपाल सरकारले बिजुली किन्ने, नकिन्ने भन्नेकुरा बीचमा आइसकेपछि अब यसको उत्पादन कसरी गर्ने र यसको विक्री वितरण, बजार कसरी खोज्ने भन्नेकुरामा फोकस गर्नुपर्ने देखियो ।’ नेपाल र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल, दिगो र समावेशी ऊर्जा विकास जस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गरी नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रुपमा चिनाउने थलो समिट बन्ने इप्पानले अपेक्षा गरेको जनाए । समिटमा हुने आन्तरिक तथा वाह्य पूर्वाधार निर्माण र खपत वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको असर र न्युनिकरणसँगै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरण जस्ता चुनौतीहरुको सामनाका लागि नेपाल र अन्य देशहरुले बनाउनुपर्ने नीति निर्माणसँगै विश्वका विभिन्न देश र विकास साझेदारहरुको अनुभव र अभ्यासहरुको बारेमा समेत समिटमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कुल ऊर्जा उत्पादन हाल ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान २ हजार ९०० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा खुलापन आएको २५ वर्षमै निजी क्षेत्रले १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ भने थप ५० खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि तयार रहेको छ । हाल निजी क्षेत्रको अगुवाइमा ४ हजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार १ सय मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व भएको महसुस गर्दै समिट आयोजना गर्न लागिएको बताइएको छ । समिटको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा विकास मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु, बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारमा व्यापार विस्तार गर्नु र नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ । सम्मेलनमा हरित ऊर्जा उपलब्धता, विद्युत र कार्बन व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार र नेट जीरो लक्ष्यजस्ता विषयमा नीतिगत बहस हुनेछ । प्रधानमन्त्री, विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तित्व, कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विज्ञहरू गरी एक हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ । समिटले नेपालको दिगो ऊर्जा विकास र क्षेत्रीय बजारमा दरिलो उपस्थितिका लागि ठोस मार्गनिर्देशन गर्ने र नेपाली ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । इप्पानले यसअघि सन् २००६ देखि २०२३ सम्म आठवटा संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ ।
बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्छ: गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पत्ति, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाए । पौडेलका अनुसार यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ । नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरू संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई रहेको छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकारी हो । यस स्थापित गराउनैपर्छ । कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको जानकारी दिए । ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ । तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन’, उनले भने। गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रूपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रूपमा हेरिनुपर्ने समेत बताए । उनका अनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो । अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने उनको भनाइ छ ।
विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा, भक्तजन दर्शन गर्नबाट बञ्चित
पर्वत । पर्वत, स्याङजा र गुल्मीको सङ्गम स्थलमा रहेको विश्वकै ठुलो शालिग्राम शिला विगत एक महिना यता डुबानमा परेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै कालीगण्डकी नदीको सतह बढेका कारण शालिग्राम शिला डुबानमा पर्नुका साथै आसपासका संरचनासमेत भत्किएर जोखिममा परेको छ । शिलामा जाने बाटो, नजिकै रहेको सत्तल र परिक्रमा स्थल डुबिसकेको शालिग्राम विद्याश्रमका संरक्षक कुलराज तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ अन्तिम सातादेखि नै शालिग्राम शिला डुबानमा परेको हो । यतिबेला नियमित वर्षा भएकाले कालीगण्डकीमा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ । शिला डुबानमा परेसँगै उक्त क्षेत्रमा कार्यरत पुजारी तथा पण्डितसमेत विस्थापित बनेका छन् भने नियमित पुजापाठ र दर्शन गर्न आउने भक्तजन पनि शालिग्राम शिला दर्शन गर्नबाट बञ्चित बनेका छन् । सेतीवेणीमा मिसिने सेतीखोलाको बहाव र कालीगण्डकी उच्च बहावले शिला परिक्रमा स्थलसमेत पूर्णरुपमा क्षतविक्षत बनेको स्थानीय तिलक पराजुलीले बताए । पवित्र शालिग्राम शिलासँगै शालिग्राम क्षेत्रका सत्तल लगायतका सबै संरचना डुबानमा परेका छन् । शिला संरक्षणका लागि बनाएको तटबन्ध र ग्याबिन जालीसमेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जान रोक लगाइको छ । कालीगण्डएकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधका कारण बाढी आउँदा पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने सेतीबेणीबजार डुबानको खतरामा पर्ने गरेको हो । कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बहाव बढेसँगै सेतीबेणीबजार डुबानमा पर्ने चिन्ताले पर्वतमा पर्ने बजार क्षेत्र र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ तर्फको बजार क्षेत्रका झण्डै २०० व्यापारी तथा सर्वसाधरण त्रसित बनेका छन् । गत वर्ष साउनमा आएको बाढी बजारसम्म पुगेपछि एक घर भत्किनुका साथै आधा दर्जन घर विस्थापित बनेका थिए । कालीगण्डकी नदीलाई बहाव परिवर्तन नगरेसम्म जोखिम कायमै रहिरहने गल्याङ–५ का अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुल्मीतर्फबाट बहाव लगेर शालिग्राम शिलाको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ । शालिग्राम शिला अवस्थित स्थानको नजिकमा रहेको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय गरेर सेतीवेणी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रविन गुरुङले जानकारी दिए । रासस
ललितपुर महानगरपालिका पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा भएको छ । ‘स्थानीय स्वामित्व र सहभागिताः पूर्णखोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ बुधबार महानगरलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो । जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमध्ये महानगर पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना स्थानीय तह घोषणा हुने पाँचौ स्थानीय तह हो । यसअघि ललितपुरको दक्षिण पूर्वीभेगमा रहेको महाँकाल गाउँपालिकाले २०८२ वैशाख ३१ गते, काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्ने महालक्ष्मी नगरपालिकाले जेठ ११ गते, बागमती गाउँपालिकाले जेठ १३ गते र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले जेठ ३१ गते पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना स्थानीय तह घोषणा गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. भुवन पौडेलले जानकारी गराए । पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरले स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रयासबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको बताए । ‘हामीलाई नगरपालिका संघले २९३ नगरपालिकामध्ये उत्कृष्ट भनेर पुरस्कृत गरिसकेको छ, जिल्ला जनस्वास्थ्य र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट हामीले महत्त्वपूर्ण सहयोग पाइरहेका छौँ, हामी अत्यन्तै निगरानी गरेर यसलाई कायम राख्न तयार छौँ’, उनले भने । डा. पौडेलले खोप अभियान स्वास्थ क्षेत्रको प्रभावकारी कार्य भएको बताए । उनले निरन्तर र प्रभावकारी काम गर्दै यसलाई दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । ‘सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको छ, पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना सहज छैन, यो कठिन कार्यमा लाग्ने सबैले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ, यसमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु’, उनले भने । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का प्रतिनिधि डा. सागर शाक्यले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणासँगै दिगोपना कायम गर्न आग्रह गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा पहिला नै घोषणा गर्न सफल भएकामा बधाइ दिए । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम बाल मृत्युदर घटाउने अभिप्रायले लागू गरिएको नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएको जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख सरिता महर्जनले जानकारी गराइन् । ‘राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा १५ महिना मूनिका बालबालिकाले क्षयरोग, रोटा, पोलियोमाइलाइटिस, न्यूमोनिया, मेनिन्जाइटीस, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, जापानिज इन्सेफालाइटिस, दादुरा, रुबेला र टाइफाइडसमेत १३ प्रकारका सरुवा रोगविरुद्धका खोप प्राप्त गरेको र गर्भवती महिला टीडी, धनुष्टङ्कार र भ्यागुते रोगविरुद्धको खोप प्राप्त गरिसकेको सुनिश्चित भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा गरिन्छ, जुन ललितपुर महानगरले सम्पन्न गरेको छ’, उनले भनिन् । राष्ट्रियस्तरमा २०३४ मा सुरु भएको खोप अभियानलाई अहिले दिगो विकास लक्ष्यको एउटा सूचक मानेर देशैभर स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेश र देशलाई नै पूर्णखोपयुक्त घोषणाको तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि तोकिएअनुसारका खोप प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको उनले जानकारी गराइन् । सन् २०१५ मा नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीतिअनुरुप पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा अभियान देशैभर जारी रहेको छ ।
