कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण पेस गर्न ११ निर्माण कम्पनीलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका ११ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । नेपालगन्जको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, मोरङको जय मयुरी ट्रेडिङ, डडेल्धुराको पूर्णागिरि निर्माण सेवा, वीरगन्जको जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, ललितपुरको सिल्क–सिनोम्याक, डाल्पाको यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी, बर्दियाको दुर्गा निर्माण सेवा, सिरहाको दीपज्योति निर्माण सेवा, पाल्पाको सहयोगी कन्ट्रयाक्टरर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी र गुल्मीको निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक नियकाबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिएका भएका तर कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नू भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफबाट तीन संस्थापक बाहिरिँदै, गरिमाको सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका तीन जना संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । तीन संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिन लागेका हुन् । कम्पनीका अनुसार डा. आत्मराम घिमिरेल १ लाख २९ हजार ६ सय कित्ता, लजना श्रेष्ठले १ हजार कित्ता र हरि बहादुर कट्टेलले १८ हजार कित्ता गरी कुल १ लाख ४८ हजार ६ सय कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र खरिद गर्नका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, गरिमा विकास बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको ९८ हजार २८ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । बैंकको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
सिद्धार्थ बैंकले असार २९ गतेदेखि २.५० अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, ब्याज ७.२५ प्रतिशत
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले असार २९ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘एसबिएल डिबेञ्चर २०९१’ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको २५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ५० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा असार ३२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा आवेदन दिने समय साउन ११ गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले साउन ६ गतेदेखि हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने, १० कित्ता हुनेले ३.४७ कित्ता पाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले साउन ६ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८९ करोड ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँको ३४.७८ प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ३.४७ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले ६५ करोड ७६ लाख ९६ हजार ७६६ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ६५ लाख ७६ हजार ९६७ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । हकप्रद सेयर बिक्री गरी बाँडफाँटपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले गत जेठ ३० गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले जेठ २९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् । कम्पनीका सेयरधनीहरुले साउन २६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा बिक्री प्रबन्धकको केन्द्रिय कार्यालय लाजिम्पाटसँगै शाखा कार्यालय पोखरा–चिप्लेढुङ्गा, ट्राफिक चोक बुटवल, आदर्शनगर विरगन्ज, गोल्छाचोक विराटनगर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सीआस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल ए माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित संकेत गर्दछ ।
जब सांसदहरू विश्वविद्यालयको छात्रावास छिरे
काठमाडौं । मुलुककै जेठो र सर्वाधिक ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर स्थित केन्द्रीय क्याम्पसको छात्रावासमै सरसफाइ र आधारभूत व्यवस्थापन नै गए गुज्रिएको देखेपछि सांसदहरूले तत्काल सो अवस्था सुधार्न सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । त्रिविको ईश्वरी कन्या छात्रावास अन्तर्गत ‘ङ’ ब्लकको भान्सा तथा पानी लगायतको प्रबन्धबारे अनुगमन गर्न बिहीबार अपरान्ह कीर्तिपुर पुगेको प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले त्रिविका प्राचार्यलगायतका पदाधिकारीलाई यस्तो निर्देशन दिए । टोलीमा समितिका सभापति अब्दुल खानसहित सांसदहरू कान्तिका सेजुवाल, महेन्द्र बहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान दोङ, रणेन्द्र बराइली, रुक्मणि राणा बराइली, सीता मिजार, सपना राजभण्डारी, मंगल प्रसाद गुप्ता र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका डा ईश्वर सुवेदी त्रिवि छात्रावास पुगेका थिए । विश्वविद्यालयको छात्रावासको व्यवस्था अनुगमन गर्न संसदीय टोली पुगेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । संसदीय टोलीलाई छात्रावास पुग्नासाथ भान्साको व्यवस्थापन देखाउँदै त्यहाँका विद्यार्थीले अत्यन्त फोहर भाँडाकुँडा प्रयोग गर्ने गरिएको, भान्साको सरसफाइको अवस्था दयनीय रहेको, भान्छाको टेबुल, बस्ने मेच आदि साधन अत्यन्त फोहर भएको देखाएका थिए । यस बारेमा बारम्बार गुनासो गर्दा प्राचार्यको कार्यालय, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायले बेवास्ता गरेको र कतिपय अवस्थामा छात्रावासका वार्डेन लगायतबाट उल्टै रूखो व्यवहार र हप्कीदप्की हुने गरेको गुनासो गरे । ‘पढ्न आएका हामीहरू समयमा मुख धुने पानीसमेत नपाए तनावमा पर्नुपर्यो, योसँगै भान्साको समेत समस्या बताउँदा वार्डेन म्यामलले ‘सरकारी होटलमा बसेपछि यस्तै हो, जे मिल्छ त्यसैले चलाउनु’ भन्नेसम्मको रुखो जवाफ दिनुभयो,’ एमएस्सी तेस्रो सेमेष्टरकी छात्रा सविना रेग्मीले सांसद टोली समक्ष भनिन् । छात्राहरू रहने ठाउँमा पानी र सरसफाइ अनिवार्य हुनुपर्ने कुराप्रति त्रिविका पदाधिकारीहरू असंवेदनशील रहेको उनले बताइन् । ‘पानी अत्यन्त कम र त्यसमाथि पनि प्रयोग गर्न नै नमिल्ने गरी धमीलो पठाइयो । महिनावारी भएका बेलामा पनि एक जग पानीले सरसफाइ गर्नुपर्ने सम्मको कष्ट हामीले भोग्नुपर्यो,’ अर्की छात्रा रोहना जोशीले भनिन् । तत्काल समाधान गर्न सकिने र आपत परेको कुरा लिएर जाँदा पनि सरकारी काम हो समय लाग्छ, भन्ने जवाफ दिइने गरेको पनि उनले बताइन् । स-साना समस्या पनि समाधान नगरी दिँदा छात्रावासमा बिजुली वा अरु पूर्वाधार बिग्रेका अवस्थामा छात्राहरूले आफैँ पैसा उठाएर मर्मत गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था सृजना गरिएको उनको भनाइ छ । छात्रावासको निरीक्षण र छात्राहरूको गुनासो सुनेपछि संसदीय टोलीले केन्द्रीय क्याम्पसका प्राचार्य अकल देव मिश्र र प्रोक्टर राजेन्द्र कुवँरसँग समस्याबारे सोधपुछ गरेको थियो । सांसदहरूले आफूहरूले छात्रावासमा अवलोकन गर्दा सरसफाइ र स्वास्थ्य सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुर्याइएको पाएको बताएका थिए । ‘त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसजस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा यस्तो दुरावस्था देखिनु दूर्भाग्यपूर्ण हो, विद्यार्थीलाई स्वच्छ पानी र आधारभूत सरसफाइबाट वञ्चित गराएर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरिएको छ,’ समितिका सभापति खानले भने । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका डा ईश्वर सुवेदीले छात्रावासको भोजनालयमा खाद्यान्नको स्वच्छतालाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । आफूले त्यहाँ प्रयोग भएको पानीको नमूना सङ्कलन गरेको बताउँदै उनले विभागमा त्यस पानीको स्वच्छताबारे जाँच गरिने बताए । छात्रावासका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिँदै उनले विद्यार्थीबाट फेरि पनि सोही खालको गुनासो आए समितिले थप कदम चाल्ने चेतावनी दिए । त्रिवि स्ववियुका सभापति दीपकराज जोशीले त्रिवि पदाधिकारीहरूमा विद्यार्थी नरम स्वरले उठाएका कुरा बेवास्ता गर्ने र सोही कुरा दबाब मूलक ढङ्गले राखेपछि मात्र पूरा गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले समस्या जटिल हुन गएको बताए । शौचालय व्यवस्थापन गर्न राखिएको माग सुन्दै सुनिएन अनि त्रिवि प्रिन्सिपल कार्यालयको शौचालय बन्द गरेपछि बल्ल माग पूरा भएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय र आगन्तुक चराको गन्तव्य ‘कान्ति ताल’
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । कान्ति ताल कुनै समय स्थानीयका सिँचाइको स्रोत थियो । नेपालगञ्जको सहर बीचमा रहेको मानवनिर्मित यो सुन्दर ताल अहिले स्थानीय चराका लागि बासस्थान तथा प्रजननको थलो र विदेशी चराका लागि गन्तव्य बनेको छ । कमललगायतका फूलले भरिएको कान्ति ताल विभिन्न चराका लागि आहार र विहारका लागि लामो समयदेखिको आश्रय स्थल हो । जानकारहरू जैविक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कान्ति ताल चरा अध्ययनका लागि पनि प्रसिद्ध भएको बताउँछन् । विज्ञहरू यो ताललाई ‘बर्ड पार्क’ र ‘बर्च वाचिङ’का रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँछन् । तर यही तालमा केही समयअघि मोटरबोट चलाउने प्रयास भएपछि स्थानीय, अधिकारकर्मी लगायतको विरोध पनि भयो । विरोधपछि डुङ्गा चलाउने योजना अलपत्र पर्यो । अहिले तालको एक छेउमा एउटा काठको डुङ्गा अलपत्र छ । न डुङ्गा चढ्न आउनेहरू छन् नत चलाउने मानिस नै देखिन्छन् । जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्दै पर्यावरण जोगाउनमा कान्ति तालको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको जानकार बताउँछन् । विशेषगरी सारसका लागि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ । सारसको बासस्थान बाँकेस्थित राप्ती नदीको तटीय क्षेत्र, कान्ति ताल र मानखोल हो । त्यसमध्ये पनि कान्ति ताल सबैभन्दा राम्रो बासस्थान भएको विज्ञको भनाइ छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरको वडा नं २२ र २३ मा २५ बिघामा फैलिएको कान्ति ताल परम्परागत चराका लागि मात्रै नभई विभिन्न देशबाट बर्सेनि आउने विदेशी चराको पनि महत्त्वपूर्ण बासमा पर्छ । तालमा वर्षभरि नै दुर्लभ चराचुरुङ्गी बसोबास गर्नुका साथै जाडो तथा गर्मी छल्न विभिन्न देशबाट बर्सेनि चराहरू आउने गरेका छन् । फ्रेन्डस् फर वाइल्ड वाइल्ड लाइफ कन्जरभेसनका अध्यक्ष आशिष चौधरीका अनुसार नेपालगञ्ज आसपासमा यहाँजस्तो सिमसार अन्य ठाउँमा छैन । ‘यहाँ प्रकृति प्रेमीका लागि मात्र नभई जनावर र चराका लागि पनि उपयुक्त वातावरण छ, लामो समयदेखि यसलाई जोगाउन सकेकै कारण विभिन्न देशबाट यहाँ बर्सेनि चरा आइरहेका छन्,’ उनले भने । दुर्लभ चराको बासस्थान रहेको कान्ति ताल क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि मोटरबोट सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएपछि संरक्षणविद्ले चासो व्यक्त गर्दै उपमहानगरमै उक्त कार्य रोक्नका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले तालमा मोटरबोट सञ्चालन गर्नुको साटो चरापार्क निर्माण गरी आम्दानी गर्न सकिने सुझाव पनि दिएपछि अहिले त्यसतर्फ चासो बढाइएको उनको भनाइ छ । मोटरबोट सञ्चालन भएमा पर्यावरणमा क्षति पुग्नुका साथै चराचुरुङ्गी यहाँबाट लोप हुने भएकाले उनीहरूको संरक्षणका लागि भए पनि मोटरबोट सञ्चालन गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ । ‘तालमा मोटरबोट सञ्चालनका लागि लामो प्रयास भयो, तर बोट चढ्ने मानिस पनि भएनन्, त्यसपछि प्रयास भएको छैन, यो ताललाई अहिले प्राकृतिक रूपमै संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ,’ चौधरीले भने । चौधरी तालमा काठको डुङ्गा चलाउन समस्या नभए पनि मोटरबोट चलाउँदा त्यहाँको पारिस्थितक प्रणालीमा नै असर पुग्ने बताउँछन् । ‘पोखराको फेवातालमा पनि मोटरबोट चलाइएको छैन, काठको डुङ्गा नै चलाइएको छभने नेपालगञ्जको सानो तालमा मोटरबोट नै चलाउन जरुरी छैन, मोटरबोट चलाउँदा जीवाश्मा इन्धनका कारण जीव र पन्छीमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने । चौधरीका अनुसार पछिल्लो समय सिमसारलगायतका क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्दा धेरै प्रजातिका चराहरू सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । ‘नेपाल सरकारले संरक्षित सूचीमा राखेका नौ वटामध्ये छवटा तराईमा पाइन्छन्, जसमध्ये बर्दियामा दुईवटा र बाँकेमा पाँचवटा प्रजातिका चरा भेटिन्छन्, कान्ति ताल पनि मासिने हो भने ती प्रजातिका चराको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा छ,’ उनले भने । पन्छी संरक्षण समाज र नेपाल चराविज्ञ सङ्घले केही समयअघि गरेको डेढ घण्टा अवलोकनका क्रममा कान्ति तालमा ३२ प्रकारका परम्परागत चरा र केही आगन्तुक चरा भेटिएका थिए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विस्टले ताललाई सिमसार क्षेत्रका रूपमा लिइएको बताउँछन् । ‘धेरैले यसलााई सिमसार भन्छन्, सिमसारजस्तो नदेखिए पनि स्थानीय र विदेशबाट आउने चराका लागि यो महत्त्वपूर्ण बासस्थान हो,’ उनले भने । प्रमुख विष्टका अनुसार कान्ति तालमा लामो समयदेखि माछापालन हुने गरेको थियो । आफूले सानैदेखि माछापालन गरेको देखेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लामो समयदेखि कान्ति तालमा माछापालन हुने गरेको थियो, यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन अघिल्लो सरकारले काम गरेको हो, यद्यपि यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको छैन ।’ कान्ति तालमा जाडोमा यहाँ १५३ र गर्मीयाममा ६२ प्रजातिका चरा देख्न पाइन्छ । तालमा अफ्रिकाबाट जुरे कोइलीदेखि इन्डोनेसिया, उत्तरी चीन, थाइल्याण्ड, साइबेरिया, मलेसियालगायतका देशबाट पनि चरा आउने गरेका छन् । सरकारले संरक्षित सूचीमा सारसका तीन प्रजाति पनि यही तालमा पाइने उनले बताए । तालको जैविक विविधता जोगाएर भावी पुस्ता लागि चरालाई जोगाएर राख्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ । प्राकृतिक सिमसार भएको जैविक विविधिता जोगाएर राख्नुपर्नेमा मास्ने काम हुन लागेपछि आफूलाई चिन्ता लागको संरक्षणकर्मी चौधरीको भनाइ छ । उनले मोटरबोटको विकल्पमा बायोडाइभर्सिटी पार्क, बोटानिकल गार्डेन वा चरा पार्कका रूपमा ताललाई विकास गरी टिकटमार्फत आम्दानी गर्ने बाटोसमेत भएको बताउँछन् । ‘तालको संरक्षण चराका लागि मात्र होइन, हाम्रै लागि र भावी पुस्ताका लागि पनि आवश्यक छ । नेपालगञ्ज मानसरोवर जाने भारतीय यात्रुका लागि ट्राञ्जिट प्वाइन्ट पनि हो, उनीहरूलाई लक्षित गरी ताललाई यही रूपमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, यसतर्फ ध्यान नदिई मोटरबोट मात्र विकल्प देख्न हुँदैन,’ उनले भने । कान्ति तालमा हरेक वर्ष चराको गणना हुन्छ । दुई वर्षअघि २५ प्रजातिका चरा रहेकामा गत वर्षको गणनामा २२ प्रजातिका चरा भेटिएका थिए । यस वर्ष भने चराको सङ्ख्या ३२ पुगेको छ । यस वर्ष राप्ती नदीको कुसुमबाट अगैया क्षेत्र र विभिन्न ताल एवं नदीमा जलचर चराको गणना तथा सर्वेक्षण गर्दा ३२ प्रजातिका थप चरा भेटिएको र यो गत वर्षको तुलनामा बढी भएको थियो । तालमा सारस, फिसिङ क्याट, मलाहलगायतका चराको बासस्थान छ । यहाँ गर्मीयाममा युरोप, मध्यपूर्वी एसिया र इन्डोनेसियाबाट चरा आउँछन् भने जोडोमा साइबेरिया, उत्तरी चीनबाट चरा आउँछन् । आगन्तुक चराले पनि तालमै बच्चा जन्माउँछन् । स्थानीयहरू ताल संरक्षणका लागि दिगो विकासको अवधारणमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस ताललाई चरा अवलोकनको केन्द्र तथा जैविक विविधता सिकाइ केन्द्रका रूपमा ताललाई विकास गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । रासस
एक्जिम कोड लिँदा बैंक जमानत राख्नु नपर्ने, फुकुवा गर्न पत्राचार
काठमाडौं । भन्सार विभागले निकासी पैठारी संकेत (एक्जिम कोड) लिँदा बैंक जमानत राख्नुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । यसअघि एक्जिम कोड लिँदा बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा फुकुवा गरेको विभागले जनाएको छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्दा साविकमा भन्सार विभागको नाममा तीन लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत सम्बन्धी व्यवस्था थियो । भन्सार नियमावली, २०६४ (सोह्रौ संशोधन २०८२ को नियम ६६घ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) र नियम ६६६१ को उपनियम (३)बाट हटाइएको विभागले जनाएको छ । साथै, उक्त व्यवस्था हटाएसँगै बैंकका शाखा कार्यालयहरूमा विभिन्न पैठारीकर्ताहरुले एक्जिम कोड लिँदा राखेको तीन लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत फुकुवा गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट २ वटा विधेयक पारित गर्ने, ५ संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको बैठक १ः१५ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । ती विधेयकलाई पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । यस्तै, आज पाँचवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । अर्थ समितिको बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ माथि छलफल गर्नेगरी निर्धारण गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा समितिको काम कारबाहीका बारेमा छलफल गरिनेछ । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१’ र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
