‘पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड’ पहिलोपटक पोखरामा हुँदै, गोल्छा ग्रुपसँग थप ५ वर्षको सम्झौता
काठमाडौं । नेपाली खेलकुद क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतिष्ठित अवार्ड, ‘एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड’ यसपटक पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यका बाहिर आयोजना हुने भएको छ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै अवार्डको २२ औं संस्करण पर्यटकीय नगरी पोखरामा आगामी भदौ २९ गते गर्ने घोषणा गरेको हो । ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ लाई समेत सघाउने उद्देश्यले अवार्डलाई पोखरामा आयोजना गर्ने निर्णय लिइएको मञ्चका अध्यक्ष निरञ्जन अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘नेपाली खेलकुदको दायरा फराकिलो भइरहेको छ । त्यसैअनुरूप हामीले पनि स्पोर्ट्स अवार्डलाई देशव्यापी फैलाउने उद्देश्य राखेका छौं। काठमाडौं बाहिर अवार्ड आयोजना गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि हामीले यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छौं ।’ गोल्छा ग्रुपसँग थप ५ वर्षको सम्झौता कार्यक्रममा मञ्चले अवार्डको मुख्य प्रायोजक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी (गोल्छा ग्रुप) सँग थप ५ वर्षका लागि मुख्य प्रायोजन सम्झौता नवीकरण गरेको छ । योसँगै मञ्च र गोल्छा ग्रुपबीचको सहकार्य १७ वर्ष पुगेको छ, जुन नेपाली खेलकुद अवार्ड इतिहासकै एक लामो र सफल साझेदारी हो । गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले यो सहकार्यप्रति गर्व व्यक्त गर्दै यस वर्ष प्रायोजन रकममा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी करिब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार यसपटक पाँच विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ । १० विधामा अवार्ड, विजेतालाई मोटरसाइकल र नगद ‘पल्सर स्पोट्र्स अवार्ड २०८१’ मा विभिन्न १० विधामा खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ । अवार्डमा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी (पुरुष), वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी (महिला), युवा वर्ष खेलाडी, वर्ष प्रशिक्षक, पिपल्स च्वाइस अवार्ड, पारा एथलिट सम्मान, स्पेसल अवार्ड, लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड, टिम अफ द इयर र एसियन स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्ड रहेका छन् । वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, युवा, प्रशिक्षक र पिपल्स च्वाइस विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ। अन्य विधाका विजेता तथा सम्मानित व्यक्तित्वलाई जनही १ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने मञ्चका महासचिव अञ्जन खड्काले जानकारी दिए । गत वर्ष पुरुषतर्फ क्रिकेटका रोहित पौडेल, महिलातर्फ करातेकी एरिका गुरुङ, युवातर्फ भारोत्तोलनका हेमन्त पाल, प्रशिक्षकतर्फ करातेका कुशल श्रेष्ठ र पिपल्स च्वाइस अवार्ड भलिबलकी कविता भट्टले जितेका थिए ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई सारंग हेल्थ केयरमा १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र सारंग हेल्थ केयर प्रालिबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बखुडोल, ललितपुर स्थित सारंग हेल्थ केयरमा बैंकका ग्राहकहरूले बैंकको कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरीे क्लिनिकल सेवाहरूको भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशतसम्मको छुट तथा ल्याबोरेटरी सेवाहरूको भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताले ग्राहकहरूलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस बारेमा थप जानकारीका लागि बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने ग्राहक सेवा केन्द्र, ‘सिद्धार्थ केयर’ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
बागमती प्रदेशका चार मन्त्रीले दिए राजीनामा, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विवादित मन्त्रीलाई विदा गर्दै
काठमाडौं । बागमती सरकारका चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार कांग्रेसका चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट सरकारमा ८ जना सामेल छन् । कांग्रेसभित्र आन्तरिक मनमुटटावले ती मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको बुझिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई हटाउनका लागि उनीहरुले राजीनामा दिएको बुझिएको हो । संसदीय दलको नेताबाट लामालाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका लागि कांग्रेस सांसदहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कांग्रेसमा पछिल्लो समय दरार सिर्जना भएको छ । शेखर कोइराला पक्षले पछिल्लो समय गुटगत भेला राखेर यस विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । यसको प्रभाव अहिले केन्द्रमा पनि मन्त्री हेरफेर हुने चर्चा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । उनले एमाले र कांग्रेसका केही विवादित मन्त्रीलाई फिर्ता पठाएर नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंभित्र सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गरे प्रत्येक पटक ५ सय जरिवाना तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गरे प्रत्येक पटक ५ सय जरिवाना गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले बताएको छ । हालै सम्पन्न नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको आर्थिक विधेयकलाई पास गर्दै सो व्यवस्था गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको सार्वजनिक स्थलमा अत्यधिक धुम्रपान गर्ने काम भएको र जनगुनासा व्यापक आएपछि जरिवाना गर्नेगरी आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेका अनुसार तोकिएको स्थानमा बाहेकका स्थलमा सवारीसाधन पार्किङ गरे सबै किसिमका तीनपारी सवारीसाधन मोटरसाईकल स्कूटरलाई एकहजार जरिबाना गरिनेछ । सबै किसिमका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (कार, जीप, डेलिभरी भ्यान) लाई २५०० जरिवाना गरिनेछ । मझौला सवारी साधन मिनीबस, मिनीट्रक लगायतलाई ३ हजार ५ सय जरिवाना गरिनेछ । सबै किसिमका ठूला सवारी साधन । बस, ट्रकलाई पाँच हजार जरिवाना गरिनेछ । प्रचलित कानूनले निषेध गरेको विज्ञापन गरेमा १० हजार जरिवाना गरिनेछ । विना अनुमति सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होडिङ बोर्डमा विज्ञापन गरेमा १० हजारदेखि एकलाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने महानगरले जनाएकाे छ । पर्चा, पम्प्लेट, पोष्टर, स्टिकर सार्वजनिक स्थानमा टाँस गरेमा तथा सार्वजनिक स्थलमा ब्रोसर तथा प्रचार समाग्री वितरण गरी फोहर गर्ने कार्य गरेमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ । खम्बा, पर्खालमा गरिएको पेन्टिङ वा लेखन कार्य प्रतिस्थान ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने स्वीकृत नलिई बेलुन वा यस्तै प्रकारले विज्ञापन गरेमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा गेट तथा स्वागतद्वार निर्माण गरेमा महानगरले ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नेछ । सार्वजनिक स्थल वा संरक्षित स्थानमा रहेका रुख, विरुवामा क्षति पुर्याएमा पाँचसयदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना गरिनेछ ।
कुलिङ अफ पिरियड संसदीय छानविन समितिको म्याद सात दिन थपियो
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको छेड्खानीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा समितिको म्याद थपसम्बन्धी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो । असार २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीको अध्ययन र छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहेका छन् ।
सानिमा बैंकको अन्तर बैंक टेलर क्यूआर कारोबार सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले फोनपेसँगको सहकार्यमा अन्तर बैंक टेलर क्यूआर कारोबार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरूले फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गरी सानिमा बैंकको कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न सकिनेछ । यो सेवाले दुर्गम स्थानका शाखामा सीमित एटीएम पहुँच भएका ग्राहकहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा रकम झिक्न सहयोग गर्ने बैंकले जनाएको छ । साथै अन्य सेवा शुल्क जस्तै अनलाइन शुल्क/एफसीवाई सटही भुक्तानीका लागि पनि उपयोगी हुनेछ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३४ वटा कार्यालय तथा १२७ वटा एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
गाई संरक्षण ऐन बनाउन र रैथाने गाईको विवरण तयार गरी सचेतना फैलाउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं । रैथाने गाई संरक्षण प्रवर्द्धन ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति स्याङ्जा वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र गुल्मी रुरु क्षेत्रका रामहरि ज्ञवालीले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको हो । गत वर्ष कात्तिक २६ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि स्थानीय गाई संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लागेकाहरूमा उत्साह श्रृजना भएको विभिन्न गौशाला सञ्चालकहरूले बताएका छन् । ‘संविधानले नै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेपनि व्यवहारमा गाई संरक्षणमा राज्य उदासीन भएको बेला सरकारलाई झक्झक्याउने फैसला आएको छ,’ गुल्मीको हस्तीचौर गौशालाका ट्रष्टी समेत रहेका गौ संरक्षण अभियन्ता नरहरि घिमिरेले खुसी व्यक्त गरे । सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेस गर्नू ।’ यो परमादेश गौ संरक्षणको सवालमा अत्यन्त्यै दुरगामी महत्त्वको हुने विश्वासमा छन् गौ अभियन्ता घिमिरे । उनी भन्छन्, ‘किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादन र बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्ने आदेश कार्यान्वयन भएमा स्थानीय गाईको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्ने छ ।’ दश बुँदामा जारी उक्त आदेशबाट अभियन्ता उत्साहित र आशावादी बनेका छन् । गुल्मी रुरु क्षेत्र गौशालाका गौ अभियन्ता रामहरि ज्ञवाली स्थानीय गाईहरूको बीमा गर्ने र रैथाने गाईको अभिलेख तयार पारी सचेतना फैलाउने आदेश आफैमा अनुपम आदेश भएको बताउँछन् ।
सर्लाही भन्सारको राजस्व सङ्कलन ९१ प्रतिशतमै सीमित, तस्करी र कर नीतिले असर
सर्लाही । सर्लाही भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९१.४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाउन सफल भएको छ । कार्यालयले ५८ करोड ७६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५३ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ठाकुर आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२.२५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यको ५२.९८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यस पटक राजश्व सङ्कलन बढे पनि शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको उनले बताए । बजेट वक्तव्यमा अग्रिम आयकर खारेज भएसँगै मलङ्गवा नाकाबाट अग्रिम आयकर लाग्ने वस्तुको आयात हुन छाडेपछि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यले बताए । भारतसँगको खुला सीमाका कारण विभिन्न सरसामग्रीको तस्करी हुने भएकाले राजस्व सङ्कलनमा समस्या हुँदै आएको बताइन्छ । सर्लाही भन्सार कार्यालयले मुख्यगरी भारतबाट निकासी हुने धान, आलु र प्याजबाट बढी मात्रामा राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यले बताए । मलङ्गवा नाका भएर भारतबाट खाद्यान्नसहित सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ । नेपालबाट प्लाइ र अन्य केही सामग्री थोरै परिमाणमा भारततर्फ निर्यात हुने गरेको छ ।
