पाकिस्तानमा बीवाईडीले गाडी उत्पादन गर्ने प्लान्ट निर्माण गर्ने
काठमाडौं । चीनको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता बीवाईडीले पाकिस्तानमा असेम्बल गरिएको आफ्नो पहिलो गाडी सन् २०२६ को जुलाई वा अगस्टसम्म बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ । कम्पनीका एक कार्यकारीका अनुसार दक्षिण एसियामा विद्युतीय तथा प्लग-इन हाइब्रिड गाडीको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्माता बीवाईडी हाल आफ्नै मुलुकमा तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धामा परेको छ र त्यसबाहिरको बजारमा तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ । पाकिस्तानमा बनिरहेको नयाँ कारखानाले त्यहाँको उदाउँदो बजारको माग पुरा गर्नुका साथै पाकिस्तानी सरकारले प्रदान गरेको प्रोत्साहन योजनाबाट फाइदा लिन मद्दत पुर्याउनेछ । बीवाईडी र मेगा मोटर कम्पनी (पाकिस्तानी ऊर्जा कम्पनी हब पावरको सहायक संस्था) बीच साझेदारीमा कराँची नजिकै सन् २०२४ को अप्रिलदेखि कारखाना निर्माण सुरु गरिएकोबीवाईडी पाकिस्तानका बिक्री तथा रणनीति उपाध्यक्ष दानिश खालिकले रोयटर्सलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुआती चरणमा उक्त प्लान्टले वर्षमा २५ हजार युनिट गाडी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्नेछ (दुई सिफ्टमा) । तर उनले कारखाना पूर्ण क्षमतामा कहिले पुग्ने वा सामूहिक उत्पादन कहिले सुरु हुने भन्नेबारे स्पष्ट विवरण दिएका छैनन्। खालिकका अनुसार सुरुमा गाडीका पार्ट्स विदेशबाट आयात गरिनेछ भने केही नन-इलेक्ट्रिक पार्ट्सको उत्पादन स्थानीयस्तरमै गरिनेछ । गाडीहरू पहिले घरेलु बजारका लागि उत्पादन गरिनेछ तर ढुवानी लागत र व्यवसायिक अवस्थाका आधारमा अन्य दायाँ-हाते सवारी चलाउने देशहरूमा निर्यात गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। ‘पाकिस्तानमा माग बढ्दै गएकाले निकट भविष्यमा प्रणालीमा अतिरिक्त उत्पादन क्षमताको समस्या देखिन्न,’ खालिकले भने । बीवाईडीले यसै वर्षको मार्च महिनाबाट पाकिस्तानमा आयातित ईभी गाडीको बिक्री सुरु गरिसकेको छ । खालिकले ठ्याक्कै बिक्री सङ्ख्या नबताए पनि केही सय गाडी बिक्री भई कम्पनीको आन्तरिक लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत बढी पुगेको बताएका छन् । उनले पाकिस्तानमा ईभी तथा प्लग-इन हाइब्रिड गाडीको बजार सन् २०२५ मा करिब ३-४ गुणा बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन् । सन् २०२४ मा यसको कुल सङ्ख्या करिब १ हजार युनिट थियो । उक्त सेग्मेन्टमा बीवाईडीको लक्ष्य ३० देखि ३५ प्रतिशत बजार हिस्सेदारी हासिल गर्नु रहेको छ । हबको फाइलिङ अनुसार बीवाईडी पाकिस्तानले सन् २०२५ को मार्च त्रैमासिकमा करिब १.५६ मिलियन अमेरिकी डलर नाफा कमाएको छ । बीवाईडीले आफ्नो शार्क सिक्स नामक प्लग-इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक पाकिस्तानमा शुक्रबार लन्च गर्दैछ । चिनियाँ ब्रान्ड एमजीले पहिल्यै प्लग-इन हाइब्रिड एसयूभी बिक्री गर्दै आएको छ भने हवाल पनि छिट्टै उक्त सेग्मेन्टमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । पाकिस्तानमा चार्जिङ स्टेसनको अभाव भएकाले पूर्ण विद्युतीय सवारीको तुलनामा प्लग-इन हाइब्रिडहरू अझ व्यवहारिक विकल्प ठहरिएका छन् । ईभीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सन् २०२४ को जनवरीमा चार्जिङ स्टेसनहरूमा लाग्ने बिजुली महसुल ४५ प्रतिशतले घटाएको थियो ।
स्थानीय तहबाट करार र ज्यालादारीका कर्मचारी धमाधम घर फर्कंदै
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा करारका कर्मचारीको म्याद थप विषयले स्थानीय तहमा दुविधा देखिएको छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा स्थानीय तहले ‘ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने’ भन्ने निषेधात्मक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा दुविधा सिर्जना भएको हो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहले ऐनको यही व्यवस्था उल्लेख गरी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाले असार ३० गते सूचना जारी गर्दै अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म साउन १ गतेदेखि ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीको नवीकरण नगराउने भनेर सूचना जारी गरेको थियो । सिजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न नदिँदा र पुरानो कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण नहुँदा गाउँपालिकाको काम कारबाहीमा असर पुगेको बताए । पालिकाको कामकारबाहीमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकार, नगरपालिका संघसँग छलफल पनि गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग राखेका छौं,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘ऐनमा पुरानो कर्मचारीको म्याद थपको कुरा उल्लेख नगरेको भएर हामी अन्योलमा परेका हाैं, हाम्रो माग म्याद थपको पनि हो ।’ वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रवक्ता टंकप्रसाद लामिछानेले भने आफ्नो नगरपालिकामा यो समस्या नभएको र करारमा रहेका कर्मचारीको नवीकरण गर्ने काम निरन्तर भएको बताए । उनका अनुसार करारमा वा ज्यालादारीमा पालिकाले नयाँ कर्मचारी भने थपेको छैन । त्यस्तै, मुगुको सोरु गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले पनि कर्मचारीको नवीकरण नगरेको पाइएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पत्र नै काटेर विषयमा महासंघ र संघले संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । संघले जारी गरेको पत्रमा दफा १४ उल्लेखित कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाले फरक बुझेकोमा ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनमा उक्त विषयमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा देहायअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएकोले साझा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले पत्र नै जारी गरेको संघले जनाएको छ । ऐनको दफा १४ ले ‘यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति दिन पाइने छैन । नियुक्ति दिएमा सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनिएता पनि यस दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै गर्दा यसै ऐनका अन्य दफा र उपदफामा भएका व्यवस्थाहरू हेर्न उपयुक्त हुने संघले सुझाव दिएको छ । ऐनको दफा ९ को (उपदफा १२) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि सहायक स्तर चौथो र पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर र तहबिना पदमा कार्यरत सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र अन्य यस्तै काम गर्ने अन्य तोकिएबमोजिमका पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र त्यस्ता पदबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकी संस्था वा व्यक्तिसँग करार गरी सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गराउन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संघले यस ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला संघीय कानुनका व्यवस्थाहरू नै लागू हुने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को क्रमशः (८, ९ र १०) को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका आफैले कार्यविधि बनाई करार सेवामा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन यो ऐन बाधा पर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफा (६) को प्रावधान हेर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त पदमा पदपूर्ति नभएसम्म र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा रहेको भए त्यस्तो बिदाको अवधिभर करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो जनशक्ति नभएमा कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ साविकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सेवा थप गर्न पनि समस्या देखिँदैन तर थप जनशक्ति करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अस्थायी सूचीबाट यस दफाअनुसार जनशक्ति सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समन्वय र सञ्चार गरेर मात्र कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दफा २१ का व्यवस्थाअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएको संघको सुझाव छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरूले यथाशीघ्र आ-आफ्नो गाउँ र नगरपालिकाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र सो प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । यो समस्या अहिले हरेक प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले आजसम्म बन्दीपुर केवलकारमा लगानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । बन्दीपुर केवलकार एंव टुरिजमको आईपीओमा आवेदन दिने आज साउन ९ गते अन्तिम दिन रहेको छ । साउन ६ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कमपनीले जारी पुँजी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको १८.७० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँको ५२ करोड ९४ हजार कित्ता सेयरमध्ये नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २९ हजार ४ सय कित्ता सेयर छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
७ महिनादेखि निफ्राको ब्याजदर स्थिर, आधार दर ६.९७ प्रतिशतमा झर्याे
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले ७ महिनादेखि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेको छ । बैंकले माघदेखि हालसम्म ब्याजदर स्थिर राखेको हो , बैंकले आज साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । जुन ब्याजदर यसअघि गत माघ १४ गते तोकिएको थियो । बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार शुभ पूर्वाधार बचत खातामा ५ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि ४.५० प्रतिशत र व्यक्तिगतका लागि ५.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि संस्थागततर्फ ५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै कर्जातर्फ भने बैंकले आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । बैंकको आधार दर ६.९७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकका अनुसार प्रोजेक्ट लोनमा आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम, ब्रिज ग्याप लोनमा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत बढी ब्याज तोक्नेछ ।
एनआईसी एशिया बैंकको साढे १३ करोडको सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको साढे १३ करोड रुपैयाँको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकको संस्थापक समूहतर्फको ७ लाख ५ हजार ९५० कित्ता सेयर आज साउन ९ गतेदेखि बिक्रीमा राखिएको हो । बैंकको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता १९० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा बैंकको १३ करोड ४१ लाख ३० हजार ५ सय रुपैयाँको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । बैंकको सेयरमा न्यूनतम् १ हजार कित्ता र अधिकतम सम्पूर्ण सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । ५ लाखभन्दा बढी सेयरका लागि आवेदन दिँदा प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले साउन २३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नबिल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बियो
काठमाडौं । नबिल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । साउन ६ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको बैंकको ८ वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदर ‘७ प्रतिशत नबिल डिबेञ्चर २०८९’ मा अब साउन २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १२ लाख कित्ता ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सेवामा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
स्वस्तिक लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा आवेदन दिने आज साउन ९ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार २७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको लघुवित्तको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तले जारी पुँजीको ४० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ३१ लाख रुपैयाँको २ लाख ३१ हजार कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १ हजार १५५ कित्ता .कर्मचारी, ११ हजार ५५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २३ हजार १०० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले न्यूनतम् १० कित्ता र अधिकतम ५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सि-आस्बा प्रणालीमार्फत आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कृषिमा साढे ७ करोड बढीको अनुदान दिइँदै
कृष्ण आचार्य काठमाडौं । चितवन र मकवानपुरका किसानलाई लक्षित गर्दै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कृषि अनुदान वितरण गरिने भएको छ । ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ’ चितवनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७ करोड ६४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि अनुदानका लागि बिहीबार प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । चितवन र मकवानपुरमा सञ्चालित तरकारी, धान, केरा, माछा, मौरी जोन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख महेश रेग्मीले जानकारी दिए । यस कार्यालयले चितवनका पाँच र मकवानपुरका दुइवटा जोन हेर्दै आएको छ । यी क्षेत्रमा चालु आवमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदानका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको रेग्मीले बताए । कार्यालयले सबैभन्दा बढी यस वर्ष सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा अनुदान दिँदैछ । यहाँबाट सञ्चालित सातवटै जोन क्षेत्रमा सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सूचना आह्वान गरिएको छ । कार्यक्रमले सिँचाइका लागि २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव माग गरेको छ । यस बजेटबाट १५५ वटा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चितवन र मकवानपुरमा सञ्चालित धान जोनमा २ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ, तरकारी जोनमा १ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ, माछा जोनमा ९५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, मौरी जोनमा ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । त्यसैगरी, कार्यालयले जोन क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ६० लाख रुपैयाँ, व्यावसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १८ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । यसका लागि ५० प्रतिशत किसानले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले तरकारी जोन क्षेत्रमा सिँचाइसहित प्राङ्गारिक उन्मुख कृषि प्रवर्द्धन, आलु बाली, उन्नत प्रविधिका लागि गोलभेँडाको ग्राफ्टिङ बेर्ना वितरण, जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण, थोपा सिँचाइ प्रणाली जडान, बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि स्थायी टनेल निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यी कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नं ४ देखि ९ र ११ देखि २८ नं वडा एवं मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ नम्बर वडामा लागू हुनेछ । चितवन र मकवानपुरको धान जोन क्षेत्रका लागि कार्यालयले बीउ उत्पादन, ढुवानीका लागि साधन खरिद, पोष्ट हार्भेस्ट क्षति न्यूनीकरण, प्याकेजिङ, लेबलिङ, बजारीकरण सहयोग, धान मिल सञ्चालन, सामूहिक नर्सरी तथा सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । यी कार्यक्रम चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको ३ देखि ९ वडा, खैरहनी नगरपालिकाको ९ देखि १३ वडा, राप्ती नगरपालिकाको १ देखि ४ र ६, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा नं ६, ७, ८, १२, १६, १७, १८ र मनहरी गाउँपालिकाको ३ देखि ९ वडामा लागू हुनेछन् । केरा सुपरजोन क्षेत्रमा केराको परिकारको विविधीकरण, उन्नत प्रविधिका लागि टिस्युकल्चर बिरुवा वितरण, केराको सकर वितरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, पाँच बिघाभन्दा बढी केराखेती गर्ने किसानलाई फार्म हाउस निर्माण, केराको राइपनिङ च्याम्बर निर्माणका लागि किसानलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । केरा सुपरजोन क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिका–१, ५, ८, १७, १९ र २३ देखि २८, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकाको १ र ३ देखि ९ र कालिका नगरपालिकाको १ देखि ८ नम्बर वडालाई तोकिएको छ । यसैगरी गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको माछा जोनमा माछाका उन्नत प्रविधि प्रदर्शन, माछा झिक्नका लागि प्रयोग हुने महाजाल, नर्सरी, नर्सरीका लागि चरा प्रतिरोधात्मक जालीमा अनुदान, माछाको नर्सरी व्यवस्थापन, कृषि यान्त्रिकीकरण, माछाको ह्याचरी सुदृढीकरण तथा सञ्चालन, पुरानो पोखरी मर्मतका लागि किसानसँग प्रस्ताव माग गरिएको छ । माछा जोन माडी नगरपालिकामा सञ्चालित छ । मौरी जोनका लागि सुपरसहितको घार वितरण, सुरक्षित प्याकेजिङका लागि सिसाको जार वितरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, महको बजारीकरणमा सहयोग, महघर स्थापना, मौरी स्थानान्तरण तथा मह सङ्कलनका लागि ढुवानी साधन र मह सङ्कलन घर निर्माणका लागि माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यी कार्यक्रम भरतपुरका केही वडा, कालिका, खैरहनी, राप्ती, रत्ननगर नगरपालिका र मकवानपुरको राक्सिाराङ गाउँपालिकाको केही वडामा सञ्चालित हुनेछ । कार्यालयले यी कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि ३५ दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायको कृषि समूह, सहकारी, संस्था, समिति तथा कृषि फार्म दर्ता, नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र, जग्गा भाडामा भएमा सम्झौतापत्रलगायत कागजपत्रसहित निवेदन पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ । रासस
