नेपाल पर्वतारोहण संघको आगामी नेतृत्वका लागि कुल गुरुङले गरे उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ २०२५ को आगामी नेतृत्वका लागि कुल गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा एक भेलामार्फत नेपाल लोकतान्त्रि पर्यटन व्यवसायी संघको तर्फबाट गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पर्वतारोहण संघको निर्वाचन आगामी भाद्र ७ गते संघको नेतृत्वका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गुरुङ आफूले पूर्वाग्रह नराखी नेतृत्व गर्ने संकल्प गरे । अध्यक्षका प्रत्यासी गुरुङले भने, ‘चुनाव एउटा प्रक्रिया हो । नेतृत्वमा पुगेपछि म धेरै बोल्ने छैन, एक्शनमा जानेछु । यो कुरालाई म विशेष ध्यान पुर्याउनेछु । आगामी तीन वर्ष सबैलाई उत्साहित पार्नेगरी काम गर्नेछु । पूर्वाग्रह राख्दिनँ । राजनीतिले हामीलाई पनि इरिटेड पारेको छ । निष्पक्ष भएर काम गर्नेछु ।’ संघले गुरुङलाई निर्विरोध बनाउनका लागि अन्य संघ संस्थाहरुसँग छलफल गर्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति पनि बनाएको छ । रमेश धमालाको संयोजगत्वमा डा. रामशरण थपलिया, कर्म शेर्पा, खुम सुवेदी, निलहरी बाँस्तोला सदस्य रहेका छन् । उनीहरुले गुरुङको नेतृत्वलाई सर्वसम्मत बनाउन वार्ता गर्नेछन् ।
मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन झेङ्झाउमा सुरु
चीन । साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन-एससीओ) का सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूको २५औं बैठकको पूर्वसन्ध्यामा चीनको हेनान प्रान्तको झेङ्झाउ सहरमा मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन सुरु भएको छ । यही साउन ७ देखि ११ गतेसम्म चल्ने यो सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ४०० भन्दा बढी बौद्धिक व्यक्तित्व तथा सञ्चार प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । आयोजक पक्षका अनुसार सम्मेलनमा रणनीतिक समन्वय तथा क्षेत्रीय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, विश्वव्यापी चुनौतीको समाधान खोज्ने, साझा समृद्धिका पक्षमा सहयोग र सहकार्य गर्ने, आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा आ-आफ्ना क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल तथा विचारविमर्श हुनेछ । यसैगरी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभ्यताबीचको ज्ञान र सिकाइबाट लाभान्वित हुने तथा बहुपक्षीय सहकार्य, समानता, न्याय र साझा भविष्य निर्माणको सन्देश प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ । सो सम्मेलनका क्रममा मुख्य बैठकसहित समानान्तर सत्रहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रम र अनुभवको आदानप्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनीसमेत सञ्चालन हुनेछन् । यसैगरी, साझा सहमतिसहित महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिने भएको छ । जसमा ‘एससीओ मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन झेङ्झाउ सहमति’ रहेको छ । चिनियाँ दर्शन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायत विषयमा विभिन्न अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरुसमेत सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक हुने बताइएको छ । ‘अप होल्डिङ द साङ्घाई स्प्रिट टु बिल्ड अ मोर ब्युटीफूल होम’ भन्ने नारासहित सुरु भएको सो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालकातर्फबाट राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनको हेनान प्रान्तको झेङ्झाउ सहरमा जारी सो सम्मेलनमा नेपालका विभिन्न आमसञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरुसमेत सहभागी छन् ।
बहिष्कार गरे पनि आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत रास्वपाका सांसदहरूले बुझे तलबभत्ता
काठमाडौं । चालु संसद अधिवेशन ५९ दिनदेखि बहिष्कार गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत दैनिक बैठक भत्ता र यातायात खर्च संसद सचिवालयबाट बुझेका छन् । ५९औं बैठकसम्म सदनको गतिविधि बहिष्कार गरेका रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको पहिलो दिनमै दैनिक बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए । संसद सचिवालयका अनुसार रास्वपाले संसद सुरु भएको दिन वैशाख १८ गतेदेखि सुरुमा अवरोध र पछिल्लो समय बहिष्कार गर्दै आएको छ । पहिलो दिनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेपछि संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूले रास्वपाका सांसदहरूलाई सोधेका थिए- ‘सदनको दैनिक कार्यसूचीमा सहभागी नहुँदा पनि तलब भत्ता लिइन्छ कि लिइँदैन ? त्यस जिज्ञासामा रास्वपा सांसद हरि ढकालले भनेका थिए, ‘सदनको कार्यसूचीमा भाग नलिएको समयमा हामी तलब भत्ता लिँदैनौं।’ तर उक्त प्रतिबद्धता विपरीत अघिल्लो महिनाको सबै तलब भत्ता रास्वपाका सांसदहरूको खातामा जम्मा भइसकेको संसद सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। उक्त शाखाका अनुसार मासिक तलबवापत ६६, हजार ७० रुपैयाँ, विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा ३ हजार रुपैयाँ, धारा-बिजुली खर्च २ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च १ हजार रुपैयाँ आवश्यक कर कट्टी गरी सांसदहरूको खातामा पठाइएको हो । सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख हृदयराम महर्जनले आफ्नो शाखामा कुनै पनि दल वा व्यक्तिले ‘सदन अवरुद्ध भएको समयको तलब सुविधा नलिने’ भनेर निवेदन दिएको जानकारी नभएको बताए। रास्वपा सांसद तथा प्रवक्ता मनीष झा पनि सदन अवरुद्ध र बहिष्कार भएको समयको तलब भत्ता आफूहरूले बुझेको स्वीकार गर्छन् । प्रवक्ता झा भन्छन्, ‘हो, हामीले उक्त समयको तलब भत्ता र सुविधा लिएका छौं । यो नलिनुपर्ने कारण पनि छैन ।’ उनी थप्छन्, ‘हामी दैनिक सिंहदरबार गएका छौं, ‘मिनी संसद मानिने समितिहरूका बैठकमा भाग लिएका छौं।’
५० दरको ४२ करोड नोट छपाइका लागि राष्ट्र बैंकले गर्यो बोलपत्र आह्वान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रूपैयाँ ५० दरका ४२० मिलियन अर्थात ४२ करोड नोट छपाइ आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै ती नोट सुरक्षित तवरले छाप्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको हो । बोलपत्र सिंगल स्टेज टू इन्भेलोप प्रणालीबाट हुनेछ । प्रविधिक प्रस्ताव र मूल्य प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले यस कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंक्ले जारी गरेको सूचनाअनुसार बोलपत्रको मूल्य नेपाली रुपैयाँमा २० हजार रहेको छ भने अन्य विदेशी मुद्राहरूमा यूएस डलर १४६, यूरो १२६ र पाउण्ड १०९ निर्धारण गरिएको छ । बोलपत्र दस्ताबेज खरिज गर्ने कम्पनीले उक्त रकम राष्ट्र बैंकको थापाथली खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति २०८२ भदौ २३ गतेलाई तोकिएको छ । बोलपत्र कम्तीमा १२० दिनसम्म मान्य रहनेछ र न्यूनतम् ४ करोड रुपैयाँको बैंक जमानतपत्र पनि संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी माल्दिभ्समा, राष्ट्रपति मुइज्जु र अन्य वरिष्ठ नेताहरूले गरे स्वागत
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो दुई राष्ट्रको भ्रमणको दोस्रो चरणका रूपमा शुक्रबार माल्दिभ्स आइपुगेका छन् । उनको आगमनमा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले न्यानो स्वागत गरे । दुई नेताले एकअर्कालाई आलिङ्गन गर्दै अभिवादन गरेको देखिएको थियो । यस अवसरमा माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र गृह सुरक्षामन्त्री पनि उपस्थित थिए । टापु राष्ट्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उनको दुई दिने राज्य भ्रमणका लागि स्वागत गर्न तयार हुँदा माल्दिभ्सको राजधानी मालेले शुक्रबार ठूलो पोस्टर, रङ्गीन ब्यानर र भारतीय झण्डा फहराउँदै उत्सवका रूप धारण गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई न्यानो अभिवादन’ सन्देश भएका पोस्टरहरू सहरभरि प्रदर्शन गरिएको थियो । केही ब्यानरहरूमा प्रधानमन्त्री मोदीको फोटो लगाइएको थियो । भारतीय झण्डा सडकहरूमा लामबद्ध थिए र धेरै केटाकेटीले पनि प्रधानमन्त्री मोदीको आगमनको प्रतीक्षामा उनको चित्र र तस्विरहरू समातेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीलाई माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले निमन्त्रणा गरेका हुन् । मोदीले देशको ६०औं स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा सम्मानित अतिथिको रूपमा सहभागिता जनाउनेछन् । यो प्रधानमन्त्री मोदीको माल्दिभ्सको तेस्रो भ्रमण हो र राष्ट्रपति मुइज्जुको कार्यकालमा कुनै पनि राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको पहिलो भ्रमण हो । माल्दिभ्समा बसोबास गर्ने भारतीय समुदायका सदस्यहरूले मोदीको भ्रमणलाई लिएर उत्साह व्यक्त गरे । आफ्नो भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रमुख क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने तरिकाहरूबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुसँग वार्ता गर्नेछन्। यो भ्रमणले भारत र माल्दिभ्सबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औं वार्षिकोत्सव पनि मनाएको छ । हालैका वर्षहरूमा भारतले विकास सहायता, पूर्वाधार परियोजनाहरू र आपत्कालीन सहायताका माध्यमबाट माल्दिभ्सलाई सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
‘बैंकर र भ्यालूएटरको मिलेमतोले बैंकको ऋणमा समस्या आयो’ {अन्तर्वार्ता}
बैंकले ऋण दिँदा ग्राहकको सम्पत्ति (जग्गा, घर, व्यापारिक सम्पत्ति आदि) जमानत रूपमा स्वीकार्छन् । मूल्याङ्कनकर्ताले यी सम्पत्तिको वस्तुगत र बजार अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्छन्, ताकि बैंकले अति मूल्याङ्कन वा कम मूल्याङ्कनबाट जोगिन सकोस् । सम्पत्तिको सही मूल्य थाहा नभएमा, बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिन सक्छ । यदि ग्राहकले ऋण फिर्ता गर्न सकेन भने, बैंकले जमानत कुर्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छन् । मूल्याङ्कनले ग्राहक र बैंकबीच विश्वास बढाउँछ । बैंकिङ कारोबारमा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) एक महत्वपूर्ण पार्ट हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कर्जामा समस्या आएपछि बैंकर र भ्यालूएटरबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गरेको धितोको मूल्य अहिले ठ्याक्कै आधा घटेपछि धमाधम बैंकको कालोसूचीमा राख्न थालेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जयकुमार महतोका अनुसार बैंकहरूले हालसम्म २ सयभन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएका छन् । मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्न थालेपछि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर)हरू आन्दोलित छन् । यी विभिन्न विषयमा आधारित रहेर इन्जिनियर महतोसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी छन्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किन मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) चाहिन्छ ? हामी प्राविधिक इन्जिनियर हौं । भ्यालूएटसन पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा इन्जिनियरहरूले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । जस्तो कोही ग्राहक ऋणका लागि बैंकमा जाँदा सबै डुकेमेन्टेसनको काम भएपछि धितो मूल्याङ्कन गर्न हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई दिनु हुन्छ । जबकि १५/२० वर्ष अगाडि मूल्याङ्कनको काम तजविजमा हुन्थ्यो । जसले डुब्लिकेसनमा फस्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । मूल्याङ्कनको काम प्राविधिक भएकाले बैंकलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ । बैंकका मान्छेले प्राविधिक काम गर्न नसक्ने भएपछि हामी इन्जिनियरलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा पनि मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको धितो हुनुपर्छ । ऋणीलाई कति कर्जा दिने भन्ने विषय मूल्याङ्कनबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ । व्यवसायिक र प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताले धितो मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत दिएपछि मात्रै बैंकले धितो स्वीकार गर्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्य निकालेपछि मात्रै कति कर्जा दिन मिल्छ भन्ने यकिन हुन्छ । मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कुनै ग्राहकलाई पैसा आवश्यक पर्याे भने ऋण लिनका लागि बैंकमा जानुहुन्छ । ऋण लिँदा विभिन्न फ्याक्टर मध्ये मूल्याङ्कनकर्ता एउटा हो । ऋण तिर्न सक्ने/नसक्ने, बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट, ऋणीको विगत इतिहास र भ्यालूएटर लगायत ६ सी अन्तर्गत पर्छ । ६ सीमध्ये ५ वटा बैंक आफैले गर्छ भने छैटौं हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गर्ने हो । जुन प्राविधिक विषय हो । चार किल्ला, घरको इजाजतपत्र, नक्सा डकुमेन्ट दिइसकेपछि मात्रै बैंकले मूल्याङ्कनकर्तालाई दिन्छ । त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कनको काम गर्ने हो । भ्यालूएटर व्यवसायीहरु कति हुनुहुन्छ ? भ्यालूएटर व्यवसायको आकार कत्रो छ ? नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनमा ९१८ वटा मूल्याङ्कन संस्था आवद्ध छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत सदस्य भएको एसोसिएसशनमा नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन हुनुपर्छ । एसोसिएसनमा आवद्ध भएका संस्थाहरूमध्ये कुनै संस्थामा २ जना, कुनै संस्थामा ५ जना, कुनैमा १२ जना मल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियर कार्यरत हुनुहुन्छ । एकिन तथ्याङ्क नभएपनि देशभर ४ देखि ५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता यो पेशामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको अनुमान छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि मूल्याङ्कनकर्ता एउटा अभिन्न अंग हो । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले भ्यालूएटरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, काम गर्ने स्कोप भएपनि तपाईहरु संस्थागत रुपमा विकास हुन सक्नु भएन । कहाँ चुक्नु भयो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा कालोसूची र तीन वटा बुँदा मात्रै थिए । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसशन २०६८ मा स्थापना भएको हो । त्यसपछि मात्रै हामी संस्थागत रुपमा आन्दोलन गर्न थालेको हौं । नेपालमा बिना आन्दोलन केही पनि हुँदैन । डक्टर, वकिल, शिक्षकहरु सबैले आन्दोलन गरेपछि मात्रै मागहरु सुनुवाई भएका छन् । विगतमा ३ वटा बुँदा मात्रै थिए । कालोसूची राखेपछि हामीलाई पाच्य छैन । नीति नियम बनाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भने कार्यान्वयन बैंकहरूले गर्छन् । तर, हाम्रो विषयमा कहिले पनि सोचेनन् । हामी संस्थागत रुपमा आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले सोच्न बाध्य भएका हुन् । तीन वटा बुदाहरुमध्ये सुरुमै कालो छ । इन्जिनियर लेख्नु र काम बिगारेपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्नु भन्ने हुनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हाम्रा मागहरुप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । किनभने उहाँ पनि इन्जिनियर हो । त्यसैले हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वास छ । तपाईहरुले साउन १२ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको छ । आन्दोलन के-का लागि हो र कसका लागि हो ? अरुले आन्दोलन गर्दा किन गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, आफूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ । एउटा कोठाभित्र बिरालोलाइ थुनेर राखेपछि कस्तो होला भन्ने याद आउँछ । वास्तवमा आन्दोलन मलाई पनि चित्त बुझ्दैन । कति आन्दोलन गर्नु भन्ने लाग्छ । आन्दोलन गरेर शिक्षक र डक्टरहरुले आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ भयो । बिना आन्दोलन केही पनि नहुने रहेछ । म संस्थाको अध्यक्ष बनेको ६/७ महिना भयो । तर, हामीले एक/डेढ वर्ष अगाडि नै मागहरु राखेका हौं । म अध्यक्ष भइसकेपछि पनि माग सम्मोधन गर्नका लागि बेलाबेलामा पहल चालेको हो । तर, उहाँहरुले भ्यालूएटर तथा इन्जिनियर त हो । यी साना इन्जिनियरले केही पनि प्रभाव पार्दैनन्, के नै गर्न सक्छन् भन्ने सोचाई र अहम छ । त्यसरी अहम राख्नु राम्रो होइन । एउटा सानो कमिलाले हात्ति ढाल्छ भने अहम राख्दा ख्याल राख्नुपर्छ । बैंकले त ठूलो मन राख्नुपथ्र्याे । बैंक र बैंकर फरक हो, तपाईहरु बैंक नबन्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सम्झाउने गरेको छु । जब बैंकर बैंक बन्छ तब अहम बढ्छ । बैंकर मेरो साथी हो, बैंक मेरो साथी होइन । किनभने बैंक माथि हो । बैंकरले बैंक चलाउने हो । बैंकरलाई चलाउने माथिल्लो तहका हुन्छन् । त्यसैले समन्वय गरेर काम गरौं भन्दै आएका छौं । हामी सबै एउटै हो भन्नु हुन्छ । तर, जब समस्या वा गुनासो आउँदा बैंक बन्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाई यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छकी त्यो यहाँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीलाई आन्दोलन गर्न मन नभएपनि बाध्यताले गर्नु परेको हो । यसले जनतालाई नै अप्ठेरो पार्ने हो । हामी जन्मिदा नाङ्गै जन्मिएको हो । हामीलाई केही फरक पार्दैन । तर, टाइसुट लगाउनेलाई फरक पर्न सक्छ । तपाईहरुको चित्त दुखाई के मा हो ? म यो पेसामा लागेको २० वर्ष भयो । कुनै पेसामा सुरुमै कालो भनिँदैन । जस्तो दौड प्रतियोगिता भइरहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धीलाई सुरुमै त सक्दैनस् भन्दा उसको चित्त दुख्छ । हामीलाई पनि यहि व्यवहार भएको छ । चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नै छैन । हामीलाई फि (शुल्क)मा पनि चित्त बुझेको छैन । किनभने २० वर्षदेखि एउटै शुल्क छ । २० वर्ष अगाडि ५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि ५ हजार रुपैयाँ नै छ । समय सापेक्ष शुल्क हुनुपर्छ । नेपाल बैकर्स संघ र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियशनबीच एककिसिमको सम्झौता छ । तर, बैंकहरुले बीचबीचमा एउटा एउटा प्वाइन्ट थप्छन् । हामीलाई लिगल पनि लिएर आउ भन्छन् । जबकी हामीलाई लिगल आउँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)मा लिगल प्वाइन्ट थपेपछि विवाद सुरु भएको हो । हामी इन्जिनियरलाई कहाँनेर प्राविधिक समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि कुनै भ्यालूएटरले बदमासी गरेको छ भने हामी जोगाउन लागदैनौं । बदमासी गर्न इन्जिनियर होस् की बैंकर होस् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । मिलेर कारवाही गरौं । बदमासी गर्नका लागि यो एसोसिएशन खोलिएको पनि होइन । तर, कहिले लिगल थप्ने, कहिले केही बुँदा थप्ने गरिएको छ । २० वटा बैंकले एउटा एउटा बुँदा थप्ने हो भने २० वटा प्वाइन्ट पुग्छन् । त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो । विभिन्न ६ वटा बुँदा माग राखेर आन्दोलन गर्नु भएको छ । त्यो बुँदा पुरा नहुँदा तपाईहरुको व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ ? असर स्वतः परिहाल्ने भयो नी । हामी त आन्दोलनमै होमिसकेका छौं । साउन १२ गतेसम्मको समय दिएका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न तयार छौं । उहाँहरुले चाहनु भयो भने एकछिनमै समस्या समाधान हुन्छ । हामीले केही माग नै गरेका छैनौं । उहाँहरुले अटोमेटिक समस्या निकालिदिनु भयो । २० वर्ष अगाडि तलब १० हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १० हजार हुनु कत्तिको जायज हो ? मूल्याङ्कनकर्ता वा इन्जिनियर थुपारेर के गर्न खोजेको हो ? २० वटा चाहिने हो भने २५ वटा राखौं । एउटा इन्जिनियरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिनु हुन्छ । कुनै बैंकले १ हजार भ्यालूएटर राखेको छ भने ३० करोड रुपैयाँ एउटा बैंकको लागत आउँछ । बैंकहरुले हामीलाई झोले बनाएका छन् । त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ? यसमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन । हामीले मागेको केही पनि होइन । शुल्कको विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघ नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनभ हामीभन्दा ठूलो संस्था हो । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एशोसिएसनबीच भएको सहमतिलाई बैंकले नामान्ने ? बैंक हिरो बन्न खोज्ने ? दुईटा एसोसिएसनले एउटा सहमति गरिसकेपछि बीचमा बैंकले आफ्ना बुँदाहरु छिराउनु भएन । यदि कुनै विषय थप्नु नै पर्ने हो भने सल्लाह गर्नुपर्याे । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एसोसिएसनबीच सल्लाह गरेर थप गर्न सकिन्छ । परिवर्तन गर्न आवश्यक हो भने सबै बैंकमा परिवर्तन गरौं । परिवर्तन गर्ने हो भने छलफल गरेर समाधान गरौं । तपाईहरुको शुल्क कति छ ? न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । विगतमा पनि त्यहि हो, अहिले पनि यही नै छ । एउटा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । बरु अमिनले बिना जोखिम ५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नु हुन्छ । तर, हामीलाई त्यो रकम पनि दिन मान्नु हुन्न । हामीले त आफ्नै मोटरसाइकल, आफ्नै पेट्रोल खर्चमा कुद्नुपर्ने हुन्छ । बैंकका लागि मात्रै हामीले कमाइ दिइरहेका छौं । हामी त बैंकको झोले मात्रै भयौं । तर, जोखिम जति हाम्रो टाउकोमा राख्छन् । हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण भनेको २ सयको हाराहारीमा चिठि आएका छन् । कि पैसा तिर भन्छ की पैसा तिर्न लगा भन्छ । होइन भने ब्ल्याकलिस्ट गरिदिने भनेर चिठि आएका छन् । हाम्रो काम पैसा तिर्ने र तिराउने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर्स संघको अध्यक्षले समेत जग्गाको भाउ घटेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिरहनु भएको छ । साथै, हामी पनि भाउ घटेको छ भन्दै आएका छौं । यदि गल्ती भए छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट एक जना, बैंकर्स संघबाट एक जना, भ्यालुयर्स एसोसिएसनबाट १ जना सहितको समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । समितिले गल्ती देखाएमा कालोसूचीमा राख्दा केही फरक पर्दैन । जबकी बैंकरको बदमासीले मूल्याङ्कनकर्ता जेल बस्नु पर्ने बाध्यता छ । ऋणीसँगको मिलेमतोमा धितोको मूल्याङ्कन उच्च बनाउँदा अहिले समस्या आएको भनेर तपाईहरु स्वीकार्नु हुन्छ ? कमजोरी भएको छ भने स्वीकार्छाैं । गल्ती नभई कसरी स्वीकार्नु ? यदि कसैले त्यसरी मिलेमतो गरेर गलत मूल्याङ्कन गरेको छ/छैन समिति बनाएर अध्ययन गरौंन । जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु भन्दा अगाडि ५/७ लाख रुपैयाँमा जग्गा पाइन्थ्यो । जब विमानस्थल बन्न थाल्यो त्यसपछि ५ लाखको जग्गाको भाउ २०/२५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । र, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । के त्यतिबेला भ्यालूएटरले बढाएका हुन् ? के अहिले आएर भ्यालूएटरले घटाएका हुन् ? होइनन् । समय अनुसार घटबढ भयो । जस्तो सुनको भाउ कुनै दिन बढ्छ, कुनै दिन घट्छ । के सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनको भाउको ठेक्का लिएका हुन्छन् ? सेयर बजार जहिले पनि उकालो मात्रै लाग्छ भन्ने छैन । के उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? भ्यालूएटर पनि त्यस्तै त हो नी । हामीले रिपोर्ट दिएपछि छानिबिन गर्ने होइन, दिने बेलामा छानबिन गर्नुपर्छ । भ्यालुएसन गरिसकेपछि सीएसभीआर फर्म हुन्छ, त्यो बैंकका मान्छेले भर्ने हो । यदि त्यतिबेलामा इन्जिनियरले २० लाखको ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ गरेको छ भने बैंकका मान्छेले त्यसलाई रिजेक्ट गरे भइहाल्यो नी । त्यतिबेला नहेर्ने । जब तीन वर्ष भयो । तीन वर्षमा २ वर्ष भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । तर, अहिले आएर समस्या भयो भन्नु त मिलेन नी । कतिपय ग्राहक राम्रा पनि हुनुहुन्छ । कतिपय ग्राहकले साच्चिकै तिर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौंकै ठल्ठूला घरानाले पनि समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैननन् । घरजग्गाको मूल्य कति घटेको छ ? एकिन तथ्याङ्क छैन । सातै प्रदेशका साथीहरुसँग बुझ्दा सबैभन्दा बढी ५ नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा घटेको छ । त्यसपछि मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोशी प्रदेशमा जग्गाको भाउ घटेको छ । काठमाडौं, पोखरा लगायत शहरमा भने घटेको छैन । एक वर्ष अगाडि १ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १ करोड रुपैयाँ नै छ । लगानीका आधारमा त्यो घटेकै हो । यदि त्यो १ करोड रुपैयाँ कुनै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भए ब्याज त आउँथ्यो नी । जस्तो बानेश्वरको शंखमुलमा २/३ वर्ष अगाडि आनाको ६०/७० लाख रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि सोही मूल्यमा पाइन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेको थियो भने १० प्रतिशतका दरले राखेको भए ३० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँथ्यो । उपत्यका बाहिर शहरी क्षेत्रतिर पनि जग्गाको मूल्य घटेको छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जग्गाको मूल्य घटेको पाइएको छ । किनभने किन्ने मान्छे नै छैनन् । ९ सय हाराहारीमा मूल्याङ्कनकर्ता संस्था र ४/५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता छन् भन्नुभयो । व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ? २ वर्षको अवधिमा हाम्रो काम ६० प्रतिशत घटेको छ । मेरो कम्पनीमा १२ जना इन्जिनियर थिए भने अहिले घटेर ६ जना मात्रै छन् । म २० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुँदा टिकिरिहेको छु । तैपनि वर्षको २ महिना घाटामा चल्नुपरेको छ । अहिलेको समयमा कम्पनी टिके मात्रै पुग्छ । हामीले नाफा खोजेका छैनौं । तर, सधैं घाटा नै लाग्यो भने म पनि टिक्न सक्दिन होला । यसका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । समग्र इण्डस्ट्रिको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक अवस्था छ । कतिपय संस्था बन्द छन् । भ्यालूएसन पेशा एउटा कोठाभित्र हुने हो । अधिकांशले झोलामा अफिस राखेर मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन् । अहिले झोलामा संस्था छ । यो पेशा नराम्रो होइन तर, बदनाम गराइएको छ । यो पेशालाई राम्रो बनाउन एसोसिएसन खुलेको हो । म आफ्नो मान्छेलाई गाली गर्छु । किनभने आफ्नो मान्छे सुध्रियो भने मात्रै अरु पनि सुध्रिने हो । हामी सद्धिकरण गरौं भन्दैछौं । बैंकमा भएको जनताको पैसामा खेलाची गर्नु हुँदैन । मूल्याङ्कन पेसाको आकार कत्रो छ ? ९ सय कन्सलटेन्सी छन् । एउटा कन्सलटेन्सीले २ वटा मात्रै काम गर्याे भने दिनमा १८ सय काम हुन्छन् । हामी तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई पनि तथ्याङ्क पनि संकलन गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । त्यो तथ्याङ्क हामी मात्रै नभइ देशका लागि पनि चाहिन्छ । बैंकिङ कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा भ्यालूएटर पनि मुछिने गरेका छन् । किन ? यसअघि हामीले नबिल बैंकमा आन्दोलन गरेका थियौं । त्यहाँ इन्जिनियरको केही बदमासी थिएन । सबै कागजात बैंकबाट दिएको हो । बैंकले दिएको डकुमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको हो । तर, सबै डकुमेन्ट डुब्लिकेट दिँदा मूल्याङ्कनकर्ता जेल नै बस्नु पर्याे २ महिना । त्यसैले बैंकमा सीआईबी पस्दा सबैभन्दा पहिला तानिने इन्जिनियर नै हो । किनभने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । त्यसैले इन्जिनियर साथीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुहोस् है भनेर बेलाबेला झकझक्याइरहेको हुन्छु । बैंकको ऋण बिग्रिनुमा मूल्याङ्कनकर्ताको दोष छ ? हामी (मूल्याङ्कनकर्ता)ले गल्ती गरेका छौं भने दोष हो । पैसा खाएर मूल्याङ्कन गरेको छ भने बिग्रिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैले गल्ती गर्दैमा बिग्रिने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ बैंकर पनि समावेश भएपछि बिग्रिने हो । मूल्याङ्कन साइटबाट गल्ती भएको छ भने त्यो जिम्मेवारी मूल्याङ्कनकर्ताले लिनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कनकर्ताले गल्ती गर्दैमा बैंकले दिनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो कुनै सामान्य ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन ५ करोड भन्दैमा पत्याउने विषय हुँदैन । तर, बैंकर मिलेपछि पत्याउँछन् । त्यस्तालाई जोगाउने हाम्रो प्रयास हुँदैन । त्यसका लागि छानबिन हुन जरुरी छ । तर, बैंकले कालोसूचीमा राखेर आफ्ना कर्मचारी जोगाउने काम गर्नु हुँदैन । छानबिन समिति बनाएर बदमासी गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जनताको पैसामा हेलचक््रयाई गर्नु हुँदैन । बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ता दुइटैको मिलेमतोमा ऋण बिग्रिने हो । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैको मिलेमतोमा कहिले पनि बिग्रिदैँन । त्यसो भए अहिले समस्या आउनुमा बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ताको मिलेमतोले हो ? यदि बिग्रेको छ भने हुन सक्छ । बिग्रेका कर्जाहरुमा दुइटैको मिलेमतो हुन सक्छ । तर, त्यसमा म ग्यारेन्टी दिँदैन । त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ । इन्जिनियर दोषि हो की बैंकर दोषि हो छानबिन गरौं । मूल्याङ्कन गर्दा के-के आधार लिनु हुन्छ ? पहिलो, डकुमेन्टलाई आधार मानिन्छ । दोस्रो, वरिपचि चलनचल्तीको मूल्य कति छ इन्जिनियरले प्राविधिक ज्ञानबाट लिन्छ । जस्तो कुनै घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्याे भने त्यो घरको सबै डकुमेन्ट चाहिन्छ । तयसपछि डकुमेन्टलाई म्याचिङ गराइन्छ । बिल्डिङ आरसिसि बिल्डिङ हो/होइन, बनावट कस्तो छ, मार्वल राखेको छ/छैन भनेर सबै अध्ययन गरिन्छ । यदि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे कति बाटो फिटको छ ? गोरेटो होकी पिच हो ? यसले फरक पार्छ । सरकारी मूल्यलाई पनि लिइन्छ । बैंकपिच्छे फरक छ । त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छ । बैंकपिच्छे फरक फरक हुँदा मूल्याङ्कन पनि फरक आउँछ । कुनै ए भन्ने बैंकसँग भवनको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मूल्याङ्कन आउँछ, त्यहि भवनको बी भन्ने बैंकसँग गर्याैं भने फरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँछ । सबै बैंकमा एउटै मूल्याङ्कन लागू हुनुपर्छ भनेर बैंकर्स संघसँग माग गरेका छौं । मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने हुन् । तर, व्यवसाय पाउनैका लागि खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । यसले समग्र इण्डस्ट्रिको लागि त्यो त राम्रो भएन नी ? खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नै मिल्दैन । यदि त्यस्तो गरेको छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ । खोलाको जग्गा, भीरको जग्गा राखेर मूल्याङ्कन गर्छ भने कारवही हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जे पायो त्यहि गर्ने होइन । त्यसको पक्षमा कहिले पनि एसोसिएशन उभिदैँन । इन्जिनियर ३ किसिमले दबाबमा पर्छन् । एउटा, बैंकरसँग मिलेको हुन्छ । दोस्रो, आफैं लोभमा परेर ऋणीसँग मिलेर मूल्याङ्कन बढाउँछ । तेस्रो, अनजालमा हुन्छ । काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ । जस्तो सवार दुर्घटना जानी जानी हुँदैन । मिलेमतोमा हुने गल्तीलाई हामी सपोर्ट गर्दैंनौं । तर, अनजानमा भएको गल्तीलाई हेर्छाैं । बैंकबाट कस्ता दबाब आउँछन् ? फोन गरेर उहाँ आफ्नै मान्छे हो, मिलाएर मूल्याङ्कन गर्नु है भनेर बैंकरहरुले दबाब दिनुहुन्छ । नजिकका मान्छे हुन्, गरिदिनु भयो भने उद्धार हुन्छ भन्नु हुन्छ । फोन गरेर गर्नैपर्छ, होइन भने अर्काेपटक व्यवसाय दिँदैन भन्नु हुन्छ । यो समस्या चिर्दैछौं, अझै चिर्न बाँकी छ । सिस्टमले हामीलाई स्वतन्त्र भनेपनि छैनौं । उहाँहरुले काम दिएपछि मात्रै काम पाउने हो । अझै सरकारी बैंकलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।
पाकिस्तानमा बीवाईडीले गाडी उत्पादन गर्ने प्लान्ट निर्माण गर्ने
काठमाडौं । चीनको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता बीवाईडीले पाकिस्तानमा असेम्बल गरिएको आफ्नो पहिलो गाडी सन् २०२६ को जुलाई वा अगस्टसम्म बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ । कम्पनीका एक कार्यकारीका अनुसार दक्षिण एसियामा विद्युतीय तथा प्लग-इन हाइब्रिड गाडीको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्माता बीवाईडी हाल आफ्नै मुलुकमा तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धामा परेको छ र त्यसबाहिरको बजारमा तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ । पाकिस्तानमा बनिरहेको नयाँ कारखानाले त्यहाँको उदाउँदो बजारको माग पुरा गर्नुका साथै पाकिस्तानी सरकारले प्रदान गरेको प्रोत्साहन योजनाबाट फाइदा लिन मद्दत पुर्याउनेछ । बीवाईडी र मेगा मोटर कम्पनी (पाकिस्तानी ऊर्जा कम्पनी हब पावरको सहायक संस्था) बीच साझेदारीमा कराँची नजिकै सन् २०२४ को अप्रिलदेखि कारखाना निर्माण सुरु गरिएकोबीवाईडी पाकिस्तानका बिक्री तथा रणनीति उपाध्यक्ष दानिश खालिकले रोयटर्सलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुआती चरणमा उक्त प्लान्टले वर्षमा २५ हजार युनिट गाडी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्नेछ (दुई सिफ्टमा) । तर उनले कारखाना पूर्ण क्षमतामा कहिले पुग्ने वा सामूहिक उत्पादन कहिले सुरु हुने भन्नेबारे स्पष्ट विवरण दिएका छैनन्। खालिकका अनुसार सुरुमा गाडीका पार्ट्स विदेशबाट आयात गरिनेछ भने केही नन-इलेक्ट्रिक पार्ट्सको उत्पादन स्थानीयस्तरमै गरिनेछ । गाडीहरू पहिले घरेलु बजारका लागि उत्पादन गरिनेछ तर ढुवानी लागत र व्यवसायिक अवस्थाका आधारमा अन्य दायाँ-हाते सवारी चलाउने देशहरूमा निर्यात गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। ‘पाकिस्तानमा माग बढ्दै गएकाले निकट भविष्यमा प्रणालीमा अतिरिक्त उत्पादन क्षमताको समस्या देखिन्न,’ खालिकले भने । बीवाईडीले यसै वर्षको मार्च महिनाबाट पाकिस्तानमा आयातित ईभी गाडीको बिक्री सुरु गरिसकेको छ । खालिकले ठ्याक्कै बिक्री सङ्ख्या नबताए पनि केही सय गाडी बिक्री भई कम्पनीको आन्तरिक लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत बढी पुगेको बताएका छन् । उनले पाकिस्तानमा ईभी तथा प्लग-इन हाइब्रिड गाडीको बजार सन् २०२५ मा करिब ३-४ गुणा बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन् । सन् २०२४ मा यसको कुल सङ्ख्या करिब १ हजार युनिट थियो । उक्त सेग्मेन्टमा बीवाईडीको लक्ष्य ३० देखि ३५ प्रतिशत बजार हिस्सेदारी हासिल गर्नु रहेको छ । हबको फाइलिङ अनुसार बीवाईडी पाकिस्तानले सन् २०२५ को मार्च त्रैमासिकमा करिब १.५६ मिलियन अमेरिकी डलर नाफा कमाएको छ । बीवाईडीले आफ्नो शार्क सिक्स नामक प्लग-इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक पाकिस्तानमा शुक्रबार लन्च गर्दैछ । चिनियाँ ब्रान्ड एमजीले पहिल्यै प्लग-इन हाइब्रिड एसयूभी बिक्री गर्दै आएको छ भने हवाल पनि छिट्टै उक्त सेग्मेन्टमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । पाकिस्तानमा चार्जिङ स्टेसनको अभाव भएकाले पूर्ण विद्युतीय सवारीको तुलनामा प्लग-इन हाइब्रिडहरू अझ व्यवहारिक विकल्प ठहरिएका छन् । ईभीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सन् २०२४ को जनवरीमा चार्जिङ स्टेसनहरूमा लाग्ने बिजुली महसुल ४५ प्रतिशतले घटाएको थियो ।
स्थानीय तहबाट करार र ज्यालादारीका कर्मचारी धमाधम घर फर्कंदै
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा करारका कर्मचारीको म्याद थप विषयले स्थानीय तहमा दुविधा देखिएको छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा स्थानीय तहले ‘ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने’ भन्ने निषेधात्मक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा दुविधा सिर्जना भएको हो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहले ऐनको यही व्यवस्था उल्लेख गरी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाले असार ३० गते सूचना जारी गर्दै अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म साउन १ गतेदेखि ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीको नवीकरण नगराउने भनेर सूचना जारी गरेको थियो । सिजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न नदिँदा र पुरानो कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण नहुँदा गाउँपालिकाको काम कारबाहीमा असर पुगेको बताए । पालिकाको कामकारबाहीमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकार, नगरपालिका संघसँग छलफल पनि गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग राखेका छौं,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘ऐनमा पुरानो कर्मचारीको म्याद थपको कुरा उल्लेख नगरेको भएर हामी अन्योलमा परेका हाैं, हाम्रो माग म्याद थपको पनि हो ।’ वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रवक्ता टंकप्रसाद लामिछानेले भने आफ्नो नगरपालिकामा यो समस्या नभएको र करारमा रहेका कर्मचारीको नवीकरण गर्ने काम निरन्तर भएको बताए । उनका अनुसार करारमा वा ज्यालादारीमा पालिकाले नयाँ कर्मचारी भने थपेको छैन । त्यस्तै, मुगुको सोरु गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले पनि कर्मचारीको नवीकरण नगरेको पाइएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पत्र नै काटेर विषयमा महासंघ र संघले संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । संघले जारी गरेको पत्रमा दफा १४ उल्लेखित कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाले फरक बुझेकोमा ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनमा उक्त विषयमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा देहायअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएकोले साझा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले पत्र नै जारी गरेको संघले जनाएको छ । ऐनको दफा १४ ले ‘यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति दिन पाइने छैन । नियुक्ति दिएमा सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनिएता पनि यस दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै गर्दा यसै ऐनका अन्य दफा र उपदफामा भएका व्यवस्थाहरू हेर्न उपयुक्त हुने संघले सुझाव दिएको छ । ऐनको दफा ९ को (उपदफा १२) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि सहायक स्तर चौथो र पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर र तहबिना पदमा कार्यरत सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र अन्य यस्तै काम गर्ने अन्य तोकिएबमोजिमका पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र त्यस्ता पदबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकी संस्था वा व्यक्तिसँग करार गरी सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गराउन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संघले यस ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला संघीय कानुनका व्यवस्थाहरू नै लागू हुने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को क्रमशः (८, ९ र १०) को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका आफैले कार्यविधि बनाई करार सेवामा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन यो ऐन बाधा पर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफा (६) को प्रावधान हेर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त पदमा पदपूर्ति नभएसम्म र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा रहेको भए त्यस्तो बिदाको अवधिभर करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो जनशक्ति नभएमा कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ साविकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सेवा थप गर्न पनि समस्या देखिँदैन तर थप जनशक्ति करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अस्थायी सूचीबाट यस दफाअनुसार जनशक्ति सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समन्वय र सञ्चार गरेर मात्र कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दफा २१ का व्यवस्थाअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएको संघको सुझाव छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरूले यथाशीघ्र आ-आफ्नो गाउँ र नगरपालिकाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र सो प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । यो समस्या अहिले हरेक प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
