१५ हजार घुस प्रकरण : सशस्त्र प्रहरीका दुई कर्मचारीविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका दुई कर्मचारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । अख्तियारका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस लुम्बिनीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हरिचन्द्र ढकाल र सशस्त्र प्रहरी जवान यामबहादुर खत्रीविरुद्ध घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । आयोगले उनीहरूले १५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद तथा घुस बराबरको जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०८२ फागुन २७ गतेको फैसलाबाट उनीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
बाढी प्रभावित १२० मध्ये ११० टेलिकम साइट सुचारु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बाढीबाट प्रभावित भएका थप चारवटा सञ्चार सेवा केन्द्र सुचारु गरेको छ । टेलिकमले सोमबार रसुवाको जिबजिबे र सरमथली, धादिङको बेनीघाट तथा नुवाकोटको त्रिशूली बजारस्थित सेवा केन्द्र सुचारु गरेको हो । यी चारवटा केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै बाढीबाट प्रभावित भएका नेपाल टेलिकमका १२० वटा सेवाकेन्द्रमध्ये ११० वटा सुचारु भएका छन् । जिबजिबे टावर सञ्चालनमा आएपछि भोर्ले, चिती, गाइसौरा लगायत नौकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का विभिन्न स्थानमा सञ्चार सेवा सहज हुनेछ । त्यसैगरी, सरमथली टावरबाट यार्सा, लच्याङ, सिमबन्दी, बिजिलीजोङ लगायत आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछ । बेनीघाट सेवा केन्द्र सुचारु भएपछि बेनीघाट बजार र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सहज हुने टेलिकमले जनाएको छ । त्यस्तै, नुवाकोटको त्रिशूली सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै त्रिशूली बजार, ढुंगे लगायत आसपासका क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सहज भएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका अन्य सेवा केन्द्र पनि क्रमशः सुचारु गर्ने काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाको अन्त्येष्टि पशुपतिमा निःशुल्क हुने
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रसुवामा आएको बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएकाहरूको दाहसंस्कार तथा कृयापुत्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था निःशुल्क गर्ने भएको छ । विपद्का कारण ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारजनलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै धार्मिक तथा सामाजिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । बाढीपहिरोमा परी आफन्त गुमाएका परिवारलाई अन्त्येष्टिका क्रममा आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दाहसंस्कार र कृयापुत्रीसम्बन्धी लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट गरिएको हो ।
२१ करोड ८९ लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा अख्तियारले गर्यो पुनरावेदन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको सफाइको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अर्थात् निदान केन्द्र स्थापना गर्न खरिद सम्झौता गरिएको थियो । तीमध्ये एक ठेक्कामा प्रचलित कानुनविपरीत खरिद कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । अख्तियारले उक्त मुद्दामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो। बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिवादीमध्ये इम नारायण श्रेष्ठ र डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्नसमेत माग गरिएको थियो । यसैगरी, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गलत विवरण तथा सूचना दिएको आरोपमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्न मागदाबी गरिएको थियो । तर, विशेष अदालत काठमाडौंले २०८२ फागुन १३ गते फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण नगर्ने पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम नपाउने
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्रपत्रिकालाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी नगरिने भएको छ । विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बोर्डमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बोर्डले यसअघि नै सूचना जारी गरी सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत भुक्तानी नहुने स्पष्ट गरिसकेको जनाएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २६ को उपदफा ९१० मा विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले तोकिएबमोजिमको विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ को दफा ७१ को उपदफा ९४० बाट उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विज्ञापन कारोबार गरिरहेका सञ्चारमाध्यमले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ४(क) तथा नियम ११ ले समेत विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीलाई कानुनबमोजिम सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरिएमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा एजेन्सी कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट सूचीकरण तथा नवीकरण नगरेका पत्रपत्रिकाले बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि त्यसबापतको रकम पाउने छैनन् । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पत्रपत्रिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ मा विभिन्न स्तर, प्रकार र वर्गमा ८७९ वटा पत्रपत्रिका रहेको जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश पत्रपत्रिकाको बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण हुन बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ । सूचीकरण वा नवीकरण नगरेका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पत्रपत्रिका स्वयंले लिनुपर्ने पनि बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरणको प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्रिशुली बजारसम्म सडक सञ्चालनमा
काठमाडौं । बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको नुवाकोटको सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । गल्छी–त्रिशुली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशुली पुल पारिबाट त्रिशुली नदीको दायाँ किनार हुँदै त्रिशुली बजारसम्मको सडक सञ्चालनमा आएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेसी हुँदै त्रिशुली बजारसम्म सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
बाढीपीडितका लागि कृषि विकास बैंकको १० लाख बराबरको खाद्य सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले करिब २०० बाढीपीडित परिवारलाई पुग्ने गरी चामल, दाल, तेल, नुन, चिउरा, बिस्कुट, चाउचाउ, दालमोठ, मस्यौरा, चना, भुजा, पिउने पानीलगायत अत्यावश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सरकारको आधिकारिक राहत सङ्कलन केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका मार्केटिङ एन्ड सेल्स विभाग प्रमुख बीना शर्माले राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिन् । कार्यक्रममा बैंकका वरिष्ठ शाखा प्रमुख महेश्वर मरहठ्ठा, वरिष्ठ शाखा अधिकृत गीता नेपाल शर्मा, व्यवसाय अधिकृत मणिराज ढुंगाना र कार्यालय सहायक बबिता अर्याललगायतको उपस्थिति थियो । कृषि विकास बैंकले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको र हजारौं नागरिक प्रभावित भएको अवस्थामा राहत र उद्धारमा सहयोग गर्नु आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व भएको जनाएको छ । बैंकले यसअघि नै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै विपद्पीडित नागरिकको राहत र पुनर्स्थापनामा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैबीच, बैंकले देश तथा विदेशमा रहेका संघसंस्था र व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । साथै, राहत कोषमा सहयोग गर्न बैंक खाता र क्यूआर कोडसमेत सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
बाढीपीडितका लागि शिवम् सिमेन्टले ११ हजार बोरा सिमेन्ट र २१ लाख रुपैयाँ दिने
काठमाडौं । विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउन शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड र शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले आर्थिक तथा निर्माण सामग्री सहयोगको घोषणा गरेका छन् । कम्पनीले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ११० बाढी पीडित घरधुरीलाई प्रतिपरिवार १०० बोराका दरले कुल ११ हजार बोरा शिवम् ओपीसी सिमेन्ट निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, शिवम् सिमेन्टको सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २१ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त रकम बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा उपयोग हुने कम्पनीले जनाएको छ । विपद्को कठिन परिस्थितिमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि शिवम् सिमेन्टले व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले प्रभावित नागरिकको जीवन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने जनाएको छ ।
