काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको सफाइको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अर्थात् निदान केन्द्र स्थापना गर्न खरिद सम्झौता गरिएको थियो ।
तीमध्ये एक ठेक्कामा प्रचलित कानुनविपरीत खरिद कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले उक्त मुद्दामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो। बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रतिवादीमध्ये इम नारायण श्रेष्ठ र डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।
यसैगरी, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गलत विवरण तथा सूचना दिएको आरोपमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्न मागदाबी गरिएको थियो ।
तर, विशेष अदालत काठमाडौंले २०८२ फागुन १३ गते फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
