रसुवा बाढी : बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्बभन्दा बढीको दाबी
काठमाडौं । गत बुधबार (भदौ १०) गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिपूर्ति बापत बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्ममा बाढीका कारण क्षतिपूर्ति बापत १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । प्राधिकरणले भदौ १५ गतेसम्म सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार कुल ५८३ वटा बीमालेखमार्फत क्षतिपूर्तिको दाबी परेको हो । इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमामा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । यसअन्तर्गत २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन कुल दाबी रकमको ७९.२६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, दोस्रोमा सम्पति बीमाअन्र्तगत ११३ बीमितको २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । मोटर बीमाअन्तर्गत ३१३ बीमालेखको १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ, परिवहन बीमाअन्तर्गत ४७ वटा बीमालेखको ८९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, अन्य बीमाअन्तर्गत ५४ वटा बीमालेखको ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ४ वटा बीमालेखको ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ दाबी परेका छन् । ओरियन्टलमा सबैभन्दा बढी दाबी प्राधिकरणअनुसार दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेको छ । उक्त कम्पनीमा ८ वटा बीमालेखमार्फत १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । दाबी संख्याको हिसाबले भने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । शिखरमा १२७ वटा बीमालेखबापत् १ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा १०२ वटा दाबीमार्फत २ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँको दाबी परेकाे छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३८ वटा दाबीमार्फत ४ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ६७ वटा बीमालेखमार्फत १ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टमा ४५ वटा बीमालेखमार्फत ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्समा ६६ वटा बीमालेखमार्फत ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ३२ वटा बीमालेखको २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेका छन् । त्यसैगरी नेपाल इन्स्योरेन्समा ३२ वटा बीमाालेखमार्फत २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडुन्सियलमा २६ वटा बीमालेखमार्फत १८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा २१ बीमालेखमार्फत ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा १४ वटा बीमालेखको ३ करोड १२ लाख रुपैयाँको बीमाा दाबी परेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा २ वटा बीमालेखको ७६ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्समा २ वटा बीमालेखमार्फत ५३ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ५ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद् प्रभावितको राहतका लागि ह्वासिया इन्भेस्टमेन्टको २० लाख सहयोग
काठमाडौं । विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि ह्वासिया इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि डेभिड यीङले उद्योगमन्त्री गौरी यादवलाई २० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत विपद् प्रभावितको राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरिनेछ । उद्योगमन्त्री यादवले विपद्को कठिन समयमा मानवीय भावनाका साथ सहयोग उपलब्ध गराएकोमा ह्वासिया इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले प्राप्त सहयोग प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सदुपयोग गरिने बताइन् ।
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरद्वारा २३ जनाको उद्धार
काठमाडौं । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत २३ जनाको उद्धार गरेको छ । नेपाली सेनाका अनुसार मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म हेलिकोप्टरमार्फत थप २३ जनाको उद्धार गरेको सेनाले जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका टनेलभित्र विदेशीसहितको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गरिएको सेनाले जनाएको छ । चिलिमे हाइड्रोपावरको टनेलभित्र करिब ५० मिटरसम्म प्रवेश गरी खोजी कार्य जारी राखेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । लाङटाङ हाइड्रोपावरमा करिब १५० मिटरसम्म पुगेर खोज तथा उद्धार कार्य गरिएको सेनाले बताएको छ । त्यसैगरी, अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त टोली टनेलभित्र करिब २०० मिटरसम्म प्रवेश गरेको छ । त्रिशूली–३ ए मा टनेलको हेड फेला परेपछि कम्प्रेसरमार्फत हावा पठाउने तथा टनेलभित्रको पानी निकालिरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । तीन वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी पछाडितर्फको वैकल्पिक मार्ग करिब १५ मिटरसम्म खोलिएको छ। रक ब्रेकरको सहायताले टनेलभित्र प्रवेश गर्न आवश्यक स्थानमा ढुंगा फुटाइरहेको सेनाले बताएको छ । त्यस्तै, त्रिशूली–३बी मा विज्ञसहितको टोली परिचालन गरी टनेलको प्रवेशद्वार पत्ता लगाउने तथा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर भित्रतर्फ खन्ने काम भइरहेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रबाट २७९ जनाको जीवित उद्धार गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये रसुवागढीबाट २ जना, माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट ३३ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३ए बाट २२१ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३बी बाट २ जना, मैलुङबाट ९ जना, नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजनाबाट ४ जना, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ जना तथा देवघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट ५ जनालाई उद्धार गरिएको थियो। रसुवाको टिमुरेदेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवन तथा नवलपरासी पूर्वसम्मका प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाका ९ हजार २ सयभन्दा बढी फौज प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका छन्।
अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै वीरगञ्जको टेलिकम भवन भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमको आपत्ति
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय रूपमा भत्काइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको टेलिकमले जनाएको हो । टेलिकमका अनुसार उक्त भवनमा दूरसञ्चार सेवा स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणसमेत रहेका छन् । यस्तो संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । टेलिकमले भवन भत्काउने विषयसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ । अदालतबाट भएका आदेशलाई समेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ । सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ । अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारेको कम्पनीको भनाइ छ । अदालतको अन्तिम निर्णय र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना आफैं व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसका बाबजुद पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले भवन भत्काइएको टेलिकमको आरोप छ । त्यस्तै, सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयले वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचसमेत पालना नगरेको टेलिकमले जनाएको छ । कार्यालयले टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी भाग भत्काएको र थप संरचना भत्काउन लागेको विषय गम्भीर रहेको कम्पनीको भनाइ छ । दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले कानुनी मर्यादा पालना गर्दै थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्य गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
महाविपदमाथि छलफल गर्न भोलि प्रतिनिधिसभा बस्दै
काठमाडौं । तिब्बतबाट आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार भदौ १७ गते (बुधबार) मध्यान्ह १ बजे बैठक बस्नेछ । बैठकमा देशले भोगिरहेको महाविपद्का विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले दलीय आधारमा धारणा राख्नेछन् । भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु‍र्याएको छ । बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत व्यापक क्षति भएको छ । विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे संसदमा राजनीतिक दलका नेताहरूले धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी, उद्धार तथा राहतको प्रभावकारिता र आगामी पुनर्निर्माणका विषयसमेत छलफलमा उठ्न सक्नेछन् । भदौ १० गते नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो। सोही बैठकपछि प्रतिनिधिसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीबाट उत्पन्न विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसद्को बैठक पुनः बोलाइएको हो ।
बाढीपछि माथिल्लो त्रिशुली–३ बी आयोजनाका अधिकांश कर्मचारी सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली–३ बी जलविद्युत आयोजना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले बाढीका कारण आयोजनाका सम्पूर्ण संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिएको हो । कम्पनीका अनुसार गत भदौ १० गते चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट रसुवागढी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भोटेकोशी नदीमा अचानक भीषण बाढी आएको थियो । बाढीका कारण नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५, सिरुपानीमा निर्माणाधीन आयोजनाका संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका हुन् । कम्पनीले आयोजनामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको अवस्थासमेत अज्ञात रहेको जनाएको छ । बाढीपछि कर्मचारीहरूको अवस्था यकिन हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको हो । त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको संरचना क्षतिग्रस्त भएको र कर्मचारीको अवस्था अज्ञात रहेको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई गराएको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको क्षतिको अवस्था गम्भीर रहेको छ । बाढीले आयोजनाको निर्माण कार्यमा ठूलो असर पुगेको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डा बनाउनुपर्छ : गीता चौधरी
काठमाडौं । कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । मन्त्री चौधरीले अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूको छलफलमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । उनले नेपाल सरकारले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटले निम्त्याउने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने बताइन् । आफू राजनीतिमा आउनुअघिदेखि नै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले अब सरकारले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइन् । नेपाल विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथासहित महत्त्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको ‘माउन्टेनियस कन्ट्री’ भएकाले विश्वस्तर मै हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘हिजोको दिनमा हाम्रो पनि के दाबी थियो भने क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोमेन्टका इस्यूहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन । तर अब मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो एजेन्डा नेपालको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको एजेन्डा हो भनेर यसमा काम गर्न चाहिराखेको छु। यो एजेन्डालाई जबसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारको रूपमा, हाम्रो क्लेमको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यसलाई फेरि पनि प्राथमिकतामा राख्न सक्दैनौँ । हामी सगरमाथाको देश भन्छौँ, जहाँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल छ । त्यसैले हामीले माउन्टेन एजेन्डालाई लिड गर्नुपर्छ र वल्र्डमा पनि माउन्टेन एजेन्डालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक–दुई वटा कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सिमित हुन नहुने बताइन् । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिने जोखिम उच्च
काठमाडौं । उत्तर–पूर्वी सीमावर्ती तिब्बत क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित हिमाली तथा पहाडी भेगमा दोस्रो ठूलो विपद्का रूपमा स्वास्थ्य सङ्कट देखिने खतरा बढेको छ । बाढीका कारण ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति हुनुका साथै मृत मानव शव र पशुचौपायाहरू कुहिन थालेपछि समुदायस्तरमै महामारी फैलिने उच्च जोखिम सिर्जना भएको हो । परिस्थिति गम्भीर बनेपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आफ्ना सबै मातहतका निकाय तथा महाशाखाहरूलाई परिचालन गरेको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू तीव्र रूपमा प्रदूषित बनेका छन् । दूषित पानी र वातावरणमा फैलिएको दुर्गन्धका कारण झाडापखाला, हैजा, हेपाटाइटिस ‘ए’ जस्ता पानीजन्य रोगका साथै फोहोर र जमेको पानीबाट लामखुट्टेको वंशवृद्धि भई डेंगु र औलो जस्ता कीटजन्य रोग फैलिने खतरा बढेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आकस्मिक तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाको मन्त्रालयबाटै समन्वय गरिरहेका डा. समीरकुमार अधिकारीले अबको मुख्य चुनौती भनेको विस्थापितहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण, खोप, खानेपानी र मनोसामाजिक परामर्श रहेको बताए । ‘बाढीका कारण धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन्,’ डा. अधिकारीले भने, ‘उनीहरूमध्ये धेरैले उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता दीर्घ रोगको नियमित औषधि सेवन गरिरहेका हुन सक्छन् ।’ ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य सेवा र औषधिको निरन्तरतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका साथै सर्वस्व गुमाएका प्रभावितहरूका लागि यतिबेला मनोसामाजिक परामर्श अति अत्यावश्यक छ, जसका लागि हामीले मन्त्रालयका सबै संयन्त्रलाई द्रुत गतिमा खटाएका छौं,’ उनले भने । सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले पनि बाढीपछि समय बित्दै जाँदा शवहरू कुहिएर ब्याक्टेरिया तथा भाइरसको सङ्क्रमण फैलिने जोखिम झनै बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । बाढीबाट जोगिएका र शिविरहरूमा बसेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित खानपान र सफा पानीको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुने डा. पुनको भनाइ छ । रसुवाको लिङलिङमा सेना र ट्रमा सेन्टरको संयुक्त टोली उद्धार र उपचारलाई चुस्त बनाउन नेपाली सेना र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको संयुक्त चिकित्सकीय टोली दुर्गम प्रभावित क्षेत्रसम्म पुगेको छ । नेपाली सेनाका क्याप्टेन डा. कुलदिप त्रिपाठीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ चिकित्सकहरू डा. सरोजकुमार गोहिवार र डा. राजीव खड्का सम्मिलित टोली रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–३ स्थित लिङलिङ पुगेर बिरामीको उपचारमा जुटिसकेको छ । टोलीले हालसम्म ५० भन्दा बढी स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष उपचार गरिसकेको छ । उपचारमा खटिएका डा. सरोजकुमार गोहिवारका अनुसार स्थानीय तहमा झाडापखालाका प्रारम्भिक बिरामीहरू देखिन थालेका छन् । ‘विपद्को ठूलो झट्काका कारण धेरैजसो स्थानीयमा डर र त्रास पैदा भई ‘पोस्ट ट्रम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’ अर्थात् गम्भीर मानसिक आघातको समस्या पाइएको छ,’ डा. गोहिवारले भने । यसैगरी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र हाडजोर्नी दुख्ने पुराना बिरामीहरू औषधि अभावका कारण थप समस्यामा परेका छन् । बाढीका कारण विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्कका लागि मोबाइल चार्ज गर्ने सुविधा, खाद्यान्न र नियमित औषधिको चर्को अभाव खड्किएको छ । स्वास्थ्य जोगाउन सावधानी अपनाउन अपिल बाढीपछि महामारीको जोखिमबाट जोगिन स्वास्थ्य मन्त्रालय र विशेषज्ञहरूले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उमालेको वा पीयूष/क्लोरिन हालेर शुद्धीकरण गरिएको पानी मात्र पिउने, बाढीको दूषित पानीको सम्पर्कमा आएको वा बासी–कुहिएको खाना पूर्ण रूपमा बर्जित गर्ने, खाना खानुअघि, बालबालिकालाई खवाउनुअघि र शौचालय प्रयोग गरेपछि साबुनपानीले अनिवार्य हात धुने, घर र अस्थायी शिविर वरपर पानी जम्न नदिने, बालबालिकालाई बाढीको धमिलो पानी र फोहोर ठाउँमा खेल्न नदिनेजस्ता उपाय अपनाउन आग्रह गरेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्तिमा झाडापखाला, उच्च ज्वरो वा हैजा जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य चौकी वा खटिएका चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नसमेत भनेको छ । साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि जानकारी, परामर्श वा आपत्कालीन सहयोगका लागि सरकारको निःशुल्क हेल्पलाइन १११५ मा २४ सै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ ।
