प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस हुने
काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल-भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछन् । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
मन्दिरको जग्गा व्यक्तिका नाममा, तत्कालीन प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । मालपोत कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध गैरकानुनी लाभ वा हानि गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार उनीहरूमाथि गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, गलत लिखत तयार गर्ने तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । आयोगका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्य, तत्कालीन नायब सुब्बाद्वय लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी (चाई), तत्कालीन खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर तथा जग्गाधनी पर्वतराजकान्त मिश्र छन् । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सोही ऐनबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुअघि रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत वडा नं. ९(ख) मा रहेका कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ का जग्गा सूर्जा मिश्राइनको जोतभोगमा थिए । ती जग्गाको ७ नम्बर फाँटवारीमा सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान दिएको हुँदा छाडेको भन्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, २०२६ सालको सर्भे नापीमा समेत उक्त कित्ताका जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान दिइएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार ती जग्गामा हालसमेत कालीजी र शिवजीका मन्दिर रहेका छन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १० का स्थानीयले परापूर्वकालदेखि नै मन्दिरमा पुजारी राखी दैनिक पूजापाठ गर्दै आएका छन् । तर, हदबन्दीका कारण सरकारको मापदण्डभन्दा बढी भएको भन्दै मन्दिरलाई दान गरिएका ती जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरिएको आयोगको आरोप छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार पुनर्निर्माण र उद्धार कार्य तीव्र
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षति पुगेका विद्युत् पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, प्रभावितको उद्धार तथा राहत कार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा उद्धार, समन्वय र विद्युत् आपूर्ति पुनःसुचारु गर्न मन्त्रालयले विशेष टोलीसहित आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृहमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि साँघुरो खोचका कारण हेलिकोप्टर र हेभी उपकरण प्रयोग गर्न कठिन भएपछि करिब २०० जना जनशक्ति खटाएर हाते माध्यमबाट सफा गर्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रीले सम्पर्कविहीन रहेका राष्ट्रसेवकका परिवारसँग भेट गरी अन्तिम सम्भावनासम्म खोजी तथा उद्धार प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतीय तथा चिनियाँ प्राविधिक र विज्ञ टोली निरन्तर खटिएका छन् । क्षेत्रगत समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले नुवाकोटमा सि.डि.इ. गोपी प्रसाद साह र रसुवामा सि.डि.इ. सुर्यदेव गुप्तलाई कमाण्ड पोस्टमा खटाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालनका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । रसुवाको उत्तरगयाँ-४ तथा चपली-देविघाटको दोस्रो सर्किट (६६ के.भी.) सुचारु गरी नुवाकोटको तार्केश्वर र बिदुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा बिजुली पुर्‍याइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानहरूमा विद्युत् सेवा दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अन्य संस्थाको सहयोगमा १० सेट संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा पठाइएको छ । यसैबीच, बाढीबाट सिर्जना भएको राष्ट्रिय विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार कोषका लागि विद्युत् नियमन आयोगले १ करोड, एचआईडीसीएलले १ करोड १ लाख र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले ११ लाख रुपैयाँ गरी कुल २ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेका छन् ।
पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंमा व्यावसायिक ग्यास बिक्री ठप्प, घरायसी र अत्यावश्यक क्षेत्रलाई प्राथमिकता
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरी सडकमार्ग प्रभावित बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको नियमित आपूर्तिमा गम्भीर असर परेको छ । ग्यास बोकेका बुलेट काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल आयल निगमले तत्कालका लागि होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास बिक्री वितरण रोक्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार निगमका अधिकारी र ग्यास विक्रेता महासंघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकले सीमित ग्यासलाई घरायसी र अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि सुरक्षित राख्दै आपूर्ति व्यवस्थापनको नयाँ रणनीति तय गरेको हो । निगमको नयाँ निर्णयअनुसार अब व्यावसायिक उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा ग्यासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। । होटल तथा अन्य ठूला व्यवसायीले आफूले प्रयोग गर्ने ब्रान्डका खाली सिलिन्डर सम्बन्धित डिलर वा उद्योगसँग समन्वय गरी तराईका ग्यास उद्योगसम्म पुर्याउनुपर्नेछ र त्यहाँ रिफिल गराएर वैकल्पिक सडकमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायी स्वयंले लिनुपर्नेछ । यता, काठमाडौंका सर्वसाधारणका लागि उपत्यकाका ग्यास उद्योगहरूले तराईका उद्योगहरूसँग समन्वय गरी सिलिन्डर भरेर ल्याउने र विक्रेतामार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले तराईबाट ग्यास ल्याएर उपत्यकाको आपूर्ति कायम राख्ने प्रयास भइरहेको र तराईबाट आएको ग्यास अत्यावश्यक परेका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिने जानकारी दिएका छन् । भित्र्याइएको सीमित ग्यासलाई मुख्यगरी विद्यार्थी, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, आश्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बाढीपीडितका राहत केन्द्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइनेछ । यस संकटको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुली नियन्त्रण गर्न निगमले बजार अनुगमनलाई कडा बनाउने भएको छ। यसका लागि निगमको क्विक रेस्पोन्स टिममा ग्यास विक्रेताका दुई जना प्रतिनिधि सहभागी गराई संयुक्त अनुगमन गरिनेछ । निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्याय, उपनिर्देशक इन्दु शर्मा अधिकारी, ग्यास विक्रेता महासंघका कार्यवाहक उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलाल र काठमाडौं अध्यक्ष हेमबहादुर थापालगायतको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकले सडकमार्ग सहज नहुँदासम्म वैकल्पिक उपायबाटै आपूर्ति व्यवस्थापन जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकैदिन १५ करोड २१ लाखभन्दा बढी राहत सङ्कलन
काठमाडौं । बाढी तथा पहिरो प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ । यसैक्रममा भदौ १७ गते (बुधबार) अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत विभिन्न २८ वटा व्यक्ति तथा संस्थाहरूले राहत कोषमा चेकमार्फत आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन् । बुधबार सङ्कलनका लागि प्राप्त भएका चेकहरूमा उल्लेखित कुल रकम १५ करोड २१ लाख ६२ हजार ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ । विपद्को यस कठिन घडीमा मानवीय संवेदना र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै निजी तथा संस्थागत क्षेत्रबाट राहत कोषमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । प्राप्त सहयोग रकमलाई पारदर्शी रूपमा प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको राहत तथा पुनर्निर्माणमा उपयोग गरिने जनाइएको छ ।
भोटेकोशी बाढी: १ हजार २ सय बढीको शव फेला, पहिचान नभएका ५ सय बढी शव पुरियो
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार २०४ पुगेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार साँझ ६ बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विभिन्न मानव अंगसहित १२०४ शव फेला परेको उल्लेख छ । रसुवामा टिमुरेबाट ल्याइएसँगै ११५ वटा शव फेला परेका छन् । नुवाकोटमा १५५, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७, धादिङमा ६०, नवलपरासी पश्चिममा २०२, गोरखामा ६९ र चितवनमा ३४८ वटा शव फेला परेका हुन् । फेला परेर सोमबारसम्म पनि पहिचान हुन नसकेका शव जमिनमुनी परिएको छ । अहिलेसम्म ९५ शव मात्रै आफन्तले बुझेका छन् । प्रहरीका अनुसार ५ सय बढी शव जमिनमा पुरिसकिएको छ । अहिले रहेका शव पनि केही दिन पहिचानका लागि राखिने र पहिचान हुन नसके डीएनएका लागि प्रक्रिया पुरा गरेर जमिनमा पुरिने छ । बाढीमा परी बेपत्ताको संख्या ४ हजार २१६ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाढीपीडितलाई आईसीटीसी ग्रुपको १ करोड सहयोग
काठमाडौं । आईसीटीसी ग्रुपले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठ र सह-प्रबन्ध निर्देशक जयदिन श्रेष्ठले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई १ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ग्रुपले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना जनाएको छ ।
बीमा प्राधिकरण कोशीको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेश
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन आर्थिक मामिला तथा योजनामा पेश गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयले गरेका प्रमुख कार्यक्रम, गतिविधि तथा उपलब्धिहरू समेटिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कोशी प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेप समक्ष पेश गरेको छ । बीमा प्रधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रदेश प्रमुख राजेन्द्र महर्जनले बीमा प्राधिकरणले गरेको प्रगती विवरणको अवस्था समेटिएको बार्षिक विवरण माननीय मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएका बीमा सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, विभिन्न सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया, बीमाको पहुँच विस्तार तथा बीमा क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका विभिन्न पहललगायतका प्रमुख गतिविधिहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कोशी प्रदेशमा बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, बीमाको पहुँच विस्तार तथा आम नागरिकमा बीमाको महत्व र आवश्यकताबारे थप सचेतना अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी आम नागरिकलाई लक्षित बीमा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रदेशका ग्रामीण तथा बीमाको पहुँच न्यून रहेका क्षेत्रसम्म बीमा सम्बन्धी सूचना तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, नागरिकलाई बीमाप्रति थप जागरूक बनाउने तथा बीमा सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो । सो भेटघाटले कोशी प्रदेशमा बीमाको पहुँच तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच आगामी दिनमा थप सहकार्य र समन्वय गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
