गृहमन्त्रीबारे हर्कराज राईको प्रतिक्रिया : मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गरेका छन् । विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री गुरुङबारे मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पदबाट राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । गृहमन्त्रीबारे नयाँ नयाँ लफडाका कुराहरू सुनिने गरेकाले उनले मार्ग प्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुने आफ्नो सुझाव रहेको अध्यक्ष राईको भनाई थियो । उनले गृहमन्त्री गुरुङबारे नयाँ नयाँ प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको पनि पटकपटक बताए । अध्यक्ष राईले भने,‘त्यो विषय बस्तु त होइन । तर प्रश्न आइहाल्यो । प्रश्नबाट भाग्यो हर्क साम्पाङ भन्ने आउला । उहाँले जहिले जहिले पनि नयाँ नयाँ सुनिराखिन्छ । त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो । अव हप्तामा दुई तिन चोटि सुनिन्छ घरी के घरी के ? उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव म दिन्छु ।’ अध्यक्ष राईले सुशासन कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत पनि गराए ।
धुर्कोट गाउँपालिकामा कार्यसम्पादनका आधारमा वडा नं ५ पहिलो
काठमाडौं । धुर्कोट गाउँपालिकामा दोस्रो चौमासिकसम्मको पूँजीगत खर्चको प्रगतिका आधारमा वडा नं ५ पहिलो स्थानमा परेको छ । उक्त वडाले ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेर अन्य वडाहरूलाई पछि पार्दै अग्रस्थान हासिल गरेको वडाध्यक्ष केशव भण्डारीले जानकारी दिए । वडा नं ५ का वडाध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अन्य वडाको तुलनामा उच्च कार्यसम्पादन गर्दै विकास–निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएकै कारण यो सफलता सम्भव भएको हो । यस अवधिमा वडा नं १ नयाँगाउँले ८३ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने वडा नं ६ रजस्थलले ७४ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरीले उच्च खर्च प्रगति हासिल गर्ने वडाहरूले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको बताइन् । उनले न्यून प्रगति भएका वडाहरूले कार्यसम्पादन सुधार गर्न आवश्यक रहेकोले आगामी दिनमा सुधार गर्न सबैखाले सहयोग गर्ने बताइन् ।
पर्यटकलाई कुट्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । ठमेलमा विदेशी पर्यटकलाई कुट्ने तीन जनालाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको संयुक्त टोलीले ठमेल क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा १८ वर्षीय रचित चौधरी र दीपेश परियार रहेका छन् । एक जना नाबालकको रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीको कुटपिटमा पर्ने व्यक्ति जर्मन नागरिक भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरुले पर्यटकलाई लुटपाट गर्ने योजना अनुसार कुटेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा वर्षौँदेखि खेर जाँदै बहुमूल्य जडीबुटी
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको सरकारी वन क्षेत्रमा ‘जडीबुटी’को प्रचुर सम्भावना रहेको देखिएको छ । हाल यहाँको एक लाख ४० हजार किलोसम्म जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने डिभिजन वन कार्यालय धुलिखेलको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वन नियमावलीअनुसार तोकिएका जडीबुटी अनुमति लिएर सङ्कलन गर्न सकिने भए तापनि हालसम्म कसैले चासो नदिँदा बहुमूल्य जडीबुटी खेर गएको हो । कार्यालयको रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार सरकारी वन क्षेत्रबाट ३१ प्रकारका जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस वर्ष पाँच–औँले तीन हजार छ किलो, वन लसुन एक हजार २००, सतुवा एक हजार ६५०, पाखनवेद सात हजार ५००, जटामसी चार हजार ५००, पाषणवेद तीन हजार किलो सङ्कलन गर्न सकिने कार्यालयले छ । यसैगरी कुरिलो एक हजार पाँच किलोग्राम, ठूलो ओखती दुई हजार २५०, मजिठो एक हजार ५००, सुगन्धवाल एक हजार ५००, बुहारीझार छ हजार, निमपात तीन हजार किलोग्राम सङ्कलन गर्न सकिने कार्यालयका सूचना अधिकारी वन अधिकृत सरिता लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार धसिङगरे छ हजार किलोग्राम, तितेपाती दुई हजार ८००, गुर्जो एक हजार ६००, कालीकाठ १५ हजार, बेल तीन हजार, अमला एक हजार ७६०, सिलटीमुर सात हजार ५०० किलो सङ्कलन गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कण्ठकारी ८०० किलोग्राम, हर्रो एक हजार २००, बर्रो एक हजार ६००, पिपला १२ हजार, बनकरेला दुई हजार, नुनढिकी एक हजार ७५०, काफल आठ हजार, काउलो ६००, सिस्नु सात हजार दुई, चिराइतो १५ हजार र कुकुरडाइनो दुई हजार किलो सङ्कलन गर्न सकिने छ । जिल्लामा ५८४ सामुदायिक वन, ४६० कबुलियति वन, एक धार्मिक वन तथा १२ निजी (दर्ता) वन रहेका छन् । रासस
एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई ‘इग्नोर’
काठमाडौं । कुनै बेला नेकपा एमालेका पर्यावाचीका रुपमा चित्रण हुँदै आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पार्टीमै अल्पमतमा पर्न थालेका छन् । विशेष गरेर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा दमन र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा पार्टीले नराम्रो हार व्यहोरेपछि ओली पार्टीकै नेता कार्यकर्तामाझ अलोकप्रिय बन्दै गरेका हुन् । उनको अभिव्यक्तिले आउने आलोचना र विरोधले पनि नेताहरूले उनलाई मन पराउन छाडेका छन् । अधिकांश नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनको नाम पनि लिएनन्, भने विभिन्न प्रदेश तथा जिल्ला तहमा हुने निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा उनलाई सहभागी पनि गराएनन् । उनको नाम लिएमा थप घाटा हुने विश्लेषण गर्दै उम्मेदवारहरूले न उनको तस्बिर प्रयोग गरे नत उनलाई सहभागी नै गराए । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यस विषयमा धारणा राख्दै एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले उम्मेदवारले पराजय हुने डर र त्रासले ओलीको तस्बिर प्रयोग नगरेको र प्रचार प्रसार सामग्रीमा पनि उनको तस्बिर नराखेको बताएका थिए । अहिले पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीहरु नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । पार्टीमा उनको प्रिय पात्रको परिचय बनाउँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि उनको विकल्प खोज्ने प्रयासमा छन् । एमालेले भोलि वैशाख ९ गते कम्युनिष्ट पार्टीको ७७औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ । महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको स्थापना दिवसको प्रचार सामग्रीमा पनि पुष्पलाल श्रेष्ठ , मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको मात्र तस्बिर छ । यसअघिका प्रचार सामग्रीमा ओलीलाई हाइलाइट्स गर्ने गरिएकोमा अहिले उनको तस्बिर राखिएको छैन । विगतमा पार्टीका विभिन्न पर्चा पम्पलेट तथा प्रचारप्रसार सामग्रीमा ओलीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरिँदै आएको थियो । एमालेले महाधिवेशनमा पनि ओलीलाई फोटोलाई आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरेको थियो । तर, वैशाख ९ गते हुने स्थापना दिवसको प्रचार सामग्रीमा उनको तस्बिर उल्लेख छैन । यसलाई पार्टीभित्र ओलीको बर्हिगमन चाहेको र शीर्ष नेताहरूले नै त्यसमा भूमिका खेलिरहेको बुझिएको छ ।
बजारमा केराको हाहाकार, मूल्य प्रतिदर्जन ३ सय ५० रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा केराको हाहाकार देखिएको छ । खासगरी भारतीय नाकाबाट अवैध रुपमा आउने गरेको केरा व्यवसायीहरुले नै नबेच्ने भन्दै बहिष्कार गरेपछि बजारमा केराको हाहाकार भएको हो । आन्तरिक उत्पादन केराको निकै कमजोर भएको र अवैध केरा जनस्वास्थ्यका लागि पनि प्रतिकुल भएकाले नबेचिएकाले बजारमा केराको अभाव भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमर बानियाँले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि कृत्रिम नभई आपूर्ति अभावका कारण भएको बताए । उनकाअनुसार केही महिनाअघि सम्म भारतबाट अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा केरा भित्रिँदा बजारमा अभाव देखिएको थिएन तर संघकै पहलमा त्यस्ता अवैध केराको विक्री वितरणमा रोक लगाएपछि बजारमा एकाएक आपूर्ति घटेको हो । नेपालको उत्पादन अत्यन्तै कम छ, अवैध रूपमा आएको केरा रोकेपछि बजार खाली भएर त्यसैले मूल्य बढेको उनले बताए । अध्यक्ष बानियाँकाअनुसार हाल गुणस्तरीय केरा अभाव हुँदा केही स्थानमा ३ सयदेखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । बानियाँले सिमाना र कमजोर अनुगमनका कारण भारतीय केरा नेपाली उत्पादनको नाममा बजारमा प्रवेश गरिरहेको बताउँदै यसलाई अझ कडाइका साथ रोक्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष बानियाँले भने–‘हामीसँग अहिले उत्पादन नहुनु, यो अहिले त अझ अब केही मात्रामा देखिएको छ, यो जुन पुसपछि एकदमै खाली अवस्था थियो । त्यो बेलामा अवैध रूपमा गैरव्यवसायीले यो बजार हाताभित्र ल्याएर बेचबिखन गरेको भएर त्यो अवस्था आएको थिएन, क्राइसिस त्यो धेरै नै उतारचढाव देखिएको थिएन ।’ अहकिसानले भने आफूहरूले ५० देखि ८० रुपैयाँ प्रतिदर्जनमा केरा बजारमा पठाएको दाबी गर्दै बीचका व्यवसायीले मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर बानियाँले यसलाई अस्वीकार गरे । उनकाअनुसार अहिले बजारमा उपलब्ध धेरैजसो नेपाली केरा गुणस्तरहीन रहेको र उपभोक्ताले नकिन्दा खुद्रा व्यापारीसमेत मारमा परेका छन् । किसानले उत्पादन गर्दा ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिनुपर्छ, नत्र बजारमा बेच्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार सरकारले करिब ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता दाबी गरिरहेको भए पनि वास्तविक उत्पादन ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको बानियाँको भनाइ छ । उनले क्रमिक रूपमा आयात नियन्त्रण गर्दै उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए । बानियाँकाअनुसार किसान र व्यवसायीबीच समन्वयको अभाव रहेको छ । राज्यले किसान र व्यवसायीलाई नङ्ग्रा–मासुजस्तो बनाउनुपर्नेमा उल्टै फाटो ल्याएको उनले गुनासो समेत गरे । साथै व्यवसायीका गुनासा सुन्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै कृषि मन्त्रीसँग भेटघाटको समय समेत नपाएको समेत उनले गुनासो गरे ।
बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । आज मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । आज दिउँसो साढे ३ बजे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बैठक बोलाएको हो । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
हतियार निर्यातमा जापानको ऐतिहासिक मोड
काठमाडौं । जापानले आफ्नो परम्परागत शान्तिवादी नीति र नयाँ सुरक्षा यथार्थबीच सन्तुलन खोज्दै वैश्विक रक्षा भूमिकातर्फ अगाडि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । दशकौँदेखि कायम रहेको कडा शान्तिवादी नीतिमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याउँदै जापानले हतियार निर्यातसम्बन्धी आफ्ना नियमहरू उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र आर्थिक हितलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका शीर्ष प्रवक्ता मिनोरु किहाराले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ व्यवस्थाले घातक हतियारहरूको बिक्रीका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए । उनले जापान वरपरको सुरक्षा वातावरण तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा देशको सुरक्षा सुदृढ पार्नुका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतामा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेको विश्व परिवेशमा कुनै पनि राष्ट्रले एक्लै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ । यसअघि जापानले हतियार निर्यातलाई खोज तथा उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइनस्वीपिङजस्ता सीमित पाँच श्रेणीका उपकरणहरूमा मात्र सीमित राखेको थियो । तर प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब सैद्धान्तिक रूपमा सबै प्रकारका रक्षा उपकरणहरूको स्थानान्तरण सम्भव हुने सङ्केत दिए । यसले जापानको रक्षा नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिन्छ । यो परिवर्तनलाई समर्थन गर्नेहरूका अनुसार जापानले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा आपूर्ति शृङ्खलामा थप एकीकृत भएर साझेदार राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्नेछ । चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, उत्तर कोरिया र रुसबाट उत्पन्न भइरहेका सुरक्षा चुनौतीहरूले यस्तो निर्णयको पृष्ठभूमि तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि, यस कदमले जापानभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री ताकाइचीमाथि देशको लामो समयदेखिको शान्तिवादी पहिचान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नीतिगत आधारमा विकसित भएको जापानको शान्तिवादलाई यसले असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले भने यो नीति मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदित भइसकेको जनाएको छ । रक्षा मामिला तथा हतियार नियन्त्रणका विज्ञ हेइगो सातोका अनुसार यस्तो नीतिले सहयोगी राष्ट्रहरूबीच हतियार र गोलाबारुदको सहज आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । उनले शान्तिको वर्तमान समयलाई दीर्घकालीन सुरक्षा तयारीका लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । स्रोतका अनुसार हतियार निर्यातले नियमित मर्मतसम्भारको आवश्यकता सिर्जना गर्ने भएकाले रक्षा उद्योगलाई स्थिर व्यापारिक आधार उपलब्ध हुनेछ र क्रेता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि बलियो बन्नेछ । साथै, दुईतर्फी हतियार आदानप्रदानले भविष्यमा अप्रत्याशित र दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थामा सहयोगी राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढाउने उनको तर्क छ । सन् १९७६ देखि लागू गरिएको कडा निर्यात प्रतिबन्धलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउने प्रक्रियाको यो पछिल्लो कदम हो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले निर्यात गरिने हतियारहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअनुसार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूमा मात्र सीमित गरिने बताए । रासस
