नेपालको पासपोर्ट र्यांकिङमा सुधार
काठमाडौं । नेपालले पासपोर्ट र्यांकिङमा ४ स्थान सुधार गरेको छ । हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स- २०२६ को नयाँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ४ स्थान सुधार गरेको हो । नेपाल गत वर्ष १०१ स्थानमा रहेकोमा अहिले ९७औं स्थानमा आई सुधार गरेको हो । नेपाल र उत्तर कोरिया दुवै देश ९७औं स्थानमा रहेका छन्, दुवै देशको भिसा- फ्री स्कोर ३५ रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सिंगापुर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यहाँका नागरिकले विश्वका १९२ देशहरूमा पूर्वभिसाविना (भिसा-फ्री) पहुँच पाएका छन् । त्यसैगरी, दोस्रो स्थानमा जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र तेस्रो स्थानमा स्विडेन रहेको छ। चौथो नम्बरमा बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इटाली, लक्जम्बर्ग, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्पेन र स्विट्जरल्यान्ड रहेका छन् । त्यस्तै, पाँचौं स्थानमा अस्ट्रिया, ग्रिस, माल्टा र पोर्चुगल रहेका छन् । सन् २०२५ मा शीर्ष १० बाट बाहिरिएको अमेरिका फेरि शीर्ष १० भित्र पर्न सफल भएको छ । सूचीमा भारत ७८औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष भारत ७७औं स्थानमा रहेको थियो। चीन ५६औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष चीन ६४औं स्थानमा थियो । त्यस्तै, पाकिस्तान ३० स्कोरका साथ १००औं स्थानमा रहँदा अफगानिस्तान सबैभन्दा अन्तिममा रहेको छ ।
६६ करोडको आईपीओ ल्याउँदै पिपुल्स इनर्जी, ज्योति क्यापिटल प्रत्याभुतिकर्ता
काठमाडौं । पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागेको ६६ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) का लागि ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई प्रत्याभुतिकर्ता नियुक्त गरेको छ । प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले जारी हुने उक्त सेयरको कुल मूल्य ६६ करोड रुपैयाँ बराबर रहने कम्पनीले जनाएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा सोमबार काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित ज्योति क्यापिटलको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतामा ज्योति क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास ढकाल र पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका महाप्रबन्धक जनार्दन अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको ज्योति क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, प्रत्याभूति सेवा तथा सेयर रजिष्ट्रारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कास्कीका सामुदायिक विद्यालयमा मेटलाइफ नेपालको सहयोग, फुटबलमार्फत शिक्षा र नेतृत्व विकासमा टेवा
काठमाडौं । विश्वभर फुटबलले समुदायलाई एकताबद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा मेटलाइफ नेपालले कास्की जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । 'शिक्षा र खेलकुदमार्फत नयाँ पुस्तालाई सशक्त बनाउने' लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यस पहलअन्तर्गत कास्कीका पाँच विद्यालयमा फुटबल सामग्री वितरण गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले पहुँचबाट वञ्चित युवायुवतीहरूलाई खेलकुद र शिक्षामा अवसर विस्तार गर्दै आएको छ । कार्यक्रममार्फत करिब १६० वटा फुटबलका साथै प्रशिक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू कोन, गोलपोस्ट नेट, एयर पम्प लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ । साथै, छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई जर्सी पनि प्रदान गरिनेछ, जसले विद्यालयमा व्यवस्थित खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यो पहल मेटलाइफ नेपालको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । यसले कक्षाकोठाको शिक्षासँगै खेलकुदमार्फत सिकिने टोली भावना, निष्पक्षता, धैर्यता र आपसी सम्मानजस्ता मूल्यहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठका अनुसार, 'अवसर सीमित भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुदले बालबालिकालाई एकताबद्ध गर्ने अद्वितीय शक्ति राख्छ। फुटबलमार्फत विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास, सिकाइप्रतिको रुचि र चुनौती सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।'
इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ?
काठमाडौं । इजरायल र लेबनानबीच जारी दुश्मनी अन्त्य गर्न युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको छ । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले बुधबार यस्तो जानकारी दिएको हो । यसले इरान विरुद्धको अमेरिकी–इजरायली युद्ध अन्त्य गर्नका लागि बृहत् सम्झौता हुने आशा देखाएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि हर्मुज जलडमरू करिब पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ । यसैबीच अमेरिकी सेनाले हर्मुज जलडमरू नजिकै आक्रमण गरिरहँदा इरानले कुवेतमा आक्रमण गरेको थियो, जसका कारण त्यहाँको विमानस्थलमा क्षति पुग्नुका साथै दर्जनौं मानिस घाइते भएका थिए । तेहरानले अमेरिकासँगको जुनसुकै सम्झौताका लागि इजरायल र लेबनानबीचको लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार इजरायल–लेबनान युद्धविराम इरान पक्षधर हिजबुल्लाह मिलिसियाद्वारा पूर्ण रूपमा युद्ध रोकिनु र दक्षिण लिटानी क्षेत्रबाट आफ्ना सबै लडाकुहरू फिर्ता बोलाउनु पर्ने सर्तमा आधारित छ । दुवै पक्षबीच गत महिना पनि युद्धविरामको सहमति भएको थियो, तर दुश्मनी भने जारी नै रह्यो । तेहरानको समर्थनमा सीमापार हमला गरेपछि हिजबुल्लाह लडाकु समूहको खोजीमा इजरायलले गत मार्चमा लेबनानमाथि आक्रमण गरेको थियो । कुवेत र जलडमरूमा भएका यी आक्रमणहरू अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको कमजोर युद्धविरामको पछिल्लो परीक्षा हुन्, जसका कारण तेलको मूल्य झन्डै २ प्रतिशतले बढेको छ। कुवेती अधिकारी र सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमणबाट विमानस्थलका संरचना र कूटनीतिक नियोगहरूमा क्षति पुगेपछि कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उडानहरू स्थगित गरिएका थिए । उक्त आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको र ६० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछि कुवेत एयरवेज र जजिरा एयरवेजले सुरक्षा उपायहरू अपनाएर उडानहरू सुचारु गरेको जनाएको छ । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानको कुलीन रिभोलुसनरी गाड्र्सले आफूहरूले कुवेतको विमानस्थलमा गोलीबारी नगरेको र सो विनाश अमेरिकी इन्टरसेप्टर मिसाइलहरूका कारण भएको दाबी गरेको छ । तर, अमेरिकी सेनाले यो दाबी सत्य नभएको र इरानी ड्रोनहरूले नियोजित रूपमा विमानस्थललाई निशाना बनाएको बताएको छ । यसअघि इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले रिभोलुसनरी गाड्र्सले बहराइनमा रहेको अमेरिकी पाँचौं फ्लीटको मुख्यालय, एउटा अमेरिकी वायुसेनाको आधार शिविर र ‘पानाया’ भनिएको एउटा जहाजमा आक्रमण गरेको रिपोर्ट गरेका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले आफ्ना आधार शिविरहरूमा आक्रमण भएको कुरा अस्वीकार गर्दै इरानी ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू यस क्षेत्रमा आफ्ना लक्ष्यहरू भेद गर्न असफल भएको बताएको छ । सेन्ट्रमले इरानी आक्रमणको प्रयासपछि दक्षिणी इरानमा ‘रक्षात्मक आक्रमण’ को नयाँ चरण सञ्चालन गरेको, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरू र बारुदी सुरुङहरू बिछ्याउन खोज्ने इरानी डुङ्गाहरूलाई निशाना बनाएको र हर्मुज जलडमरू नजिकैको क्युशम टापुमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । तनावका कारण युद्धविराम सङ्कटमा फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि तेहरानले अमेरिकी सैन्य बेसहरू रहेका खाडी क्षेत्रका लक्ष्यहरूमा बारम्बार आक्रमण गर्दै आएको छ । युद्धअघि विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ढुवानी सम्हाल्ने हर्मुज जलडमरूलाई पुनस् खोल्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेका बेला अप्रिलको सुरुमा सहमति भएको युद्धविरामका बाबजुद हालैका साताहरूमा दुश्मनी समय-समयमा चर्किएको छ । गत साता इरान र अमेरिकाले युद्ध रोक्न र जलडमरू पुनः खोल्नका लागि एउटा अस्थायी प्रारम्भिक सम्झौतातर्फ प्रगति भएको संकेत दिएका थिए, तर दुवै पक्षले अझै पनि यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । यस सम्झौतापछि थप जटिल वार्ताहरू पछि गरिनेछ । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले बुधबार लेबनानी सञ्चारमाध्यम अल मायादिनलाई कुराकानी पूर्ण रूपमा नटुटिएको तर कुनै प्रगति पनि नभएको बताएका छन् । लेबनानमा लडाइँ अन्त्य हुनुपर्ने सर्तका अतिरिक्त, तेहरान अर्बौं डलरको तेल राजस्वमा पहुँच, कच्चा तेल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धबाट छुट, आफ्ना बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउन र जलडमरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ । इन्धनको मूल्य घटाउने दबाबमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु आफ्नो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको एक पडकास्ट अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरान आणविक हतियार नराख्न सहमत भएको र यस वार्तामा खामेनी पनि संलग्न रहेको बताएका थिए । बुधबार नै ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा यसै सप्ताहान्तमा प्रगति हुन सक्ने सङ्केत गरे । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘यदि यो भयो भने यो सप्ताहान्तमा हुन सक्छ ।’ यद्यपि उनले उक्त समयसीमा भित्र के हुने अपेक्षा गरिएको छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण दिएनन् । ट्रम्पले पक्षहरू जलडमरू खोल्ने विषय र लेबनानको द्वन्द्वलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सुल्झाउन काम गरिरहेको बताए । लेबनानमा इजरायलको आक्रमण जारी यस युद्धले मुख्य गरी इरान र लेबनानमा हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ भने ऊर्जा आपूर्ति र अन्य ढुवानीमा गम्भीर अवरोध पुर्याएर विश्वव्यापी आर्थिक पीडा निम्त्याएको छ । यसले इजरायल र हिजवुल्लाहबिचको द्वन्द्वको पछिल्लो चरणलाई पनि बढावा दिएको छ । लेबनानी सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार बुधबार लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा इजरायली ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ र बेरुतको ठीक दक्षिणमा एउटा कारलाई निशाना बनाइएको छ, जबकि इजरायलले हिजबुल्लाहद्वारा प्रहार गरिएको आशङ्का गरिएको एउटा शत्रुतापूर्ण विमानलाई आकाशमै नष्ट गरेको जनाएको छ । अराघ्चीले इजरायलले बेरुतमा आक्रमण गरे इरानले निर्णायक जवाफ दिने बताएका छन्। आफ्नो पोडकास्ट टिप्पणीमा ट्रम्पले बृहत् युद्धको सम्झौताको प्रयास गरिरहँदा लेबनानको लडाइँलाई लिएर भएको एक तनावपूर्ण फोन कुराकानीका क्रममा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई ‘पागल’ भनेको कुरा स्वीकार गरे । नेतान्याहुको उपनाम बिबी उल्लेख गर्दै ट्रम्पले भने, ‘एक समयमा मैले भनेको थिएँ, बिबी, हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ। हामीले यसलाई रोक्नै पर्छ ।’ नेतान्याहुले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा आफू र ट्रम्पबिच कहिलेकाहीँ ‘रणनीतिक असहमति’ हुने भए पनि इरानसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूमा उनीहरू सहमत रहेको बताए । अन्य पठनीय सामग्रीहरू: मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
विश्वभर हिंसा, अपहरण र यौन दुर्व्यवहारको जोखिममा बालबालिका
काठमाडौं । आज निर्दोष बालबालिकामाथि हुने आक्रमणका पीडितको अन्तरराष्ट्रिय दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९८२ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको यो दिवसको उद्देश्य युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र अधिकार उल्लङ्घनप्रति विश्वभर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बालबालिका घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न, विद्यालयमा अध्ययन गर्न, खेल्न वा अस्पतालमा उपचार गराउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् । हत्या, शारीरिक क्षति, अपहरण, यौन हिंसा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण र मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधजस्ता गम्भीर घटनाबाट बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् । महासचिव एन्टोनियो गुटरेसद्वारा सार्वजनिक ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकाविरुद्ध भएका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेका छन् । प्रतिवेदनमा विश्वभर २२ हजार ४९५ बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने ४१ हजार ३७० गम्भीर उल्लङ्घनका घटना प्रमाणीकरण गरिएका उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना इजरायल तथा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आठ हजार ५५४, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चार हजार ४३, सोमालियामा दुई हजार ५६८, नाइजेरियामा दुई हजार ४३६ र हैटीमा दुई हजार २६९ वटा अभिलेख गरिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार हत्या तथा शारीरिक क्षति बालबालिकाविरुद्ध हुने सबैभन्दा धेरै गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा देखिएको छ । सन् २०२४ मा मात्र ११ हजार ९६७ बालबालिका यसबाट प्रभावित भएका छन् । विस्फोटक पदार्थ, युद्धका अवशेष, बारुदी सुरुङ, अस्थायी विस्फोटक उपकरण तथा जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा गरिएका आक्रमणका कारण अधिकांश बालबालिका पीडित भएका छन् । सशस्त्र समूह तथा सैन्य बलद्वारा हजारौँ बालबालिकालाई भर्ती गरी युद्ध तथा सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अपहरण तथा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरिने घटनामा वृद्धि भएको जनाइएको छ । बालबालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसाका घटनासमेत बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित भए पनि बालकहरू पनि यौन हिंसाको सिकार बनेका छन् । सामाजिक कलङ्क, प्रतिशोधको डर तथा पर्याप्त सहयोग सेवाको अभावका कारण यस्ता घटना अझै कम मात्रामा सार्वजनिक हुने गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । सन् २०२४ मा मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोधसमेत चिन्ताजनक रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्वरत पक्षहरूले राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन र सहायता कर्मीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै आवतजावतमा प्रतिबन्ध र प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्दा बालबालिका स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणलगायत आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्ष विद्यालय र अस्पतालमाथि करिब दुई हजार आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । यस्ता घटनाले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप प्रभावित भएको तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा उनीहरूको जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विश्वसंस्थाले बालबालिकामाथि हुने गम्भीर उल्लङ्घन अन्त्य गर्न द्वन्द्वका मूल कारण समाधान, दोषीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित तथा बाल संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैबीच, बालअधिकार अभियन्ता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रतिवेदनकी लेखक डा ग्रासा माशेलले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु वयस्कहरूको साझा दायित्व भएको बताएका छन् । उनले प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले थप प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 'बालबालिका सबैभन्दा पहिले बालबालिका नै हुन् । उनीहरूको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका सबै अधिकार सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो', उनले यस अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा भनेका छन् । रासस
विद्युत बक्यौता ५२ अर्ब नाघ्यो, ठेक्कामा कर छली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ५२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता रकम गत वर्षको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौतमध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फका ५९ ग्राहकबाट मात्र २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । जुन कुल बक्यौताको ५०.०५ प्रतिशत हो । सडक बत्तीको बक्यौता मात्रै ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सामा मात्र १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार बक्यौता रकम यकिन गरी प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ । तर योजनाअनुसार उत्पादन र वास्तविक उत्पादनबीच असन्तुलनका कारण धेरै महिनामा लक्ष्यभन्दा कम उत्पादन भएको देखिएको छ । जसले करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत उत्पादन घाटा भएको जनाइएको छ । उत्पादन कमीका कारण भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई करिब १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी सुक्खा मौसममा आयातित विद्युतमा निर्भरता बढ्ने र वर्षायाममा रन-अफ-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थाले दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि प्राधिकरणले ३५ निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति बिना गरेको पाइएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति बिना ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरिएको तथा कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोल स्थानान्तरण सम्झौता भएन कार्यान्वयन महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सडक विस्तारका क्रममा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्युत पोल तथा वितरण संरचनाको खर्च विद्युत प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोजनाहरूले नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौताविपरीत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही खण्डमा विद्युत संरचना स्थानान्तरण तथा नयाँ संरचना निर्माणको अधिकांश खर्च सडक आयोजनाले नै बेहोरेको उल्लेख छ। ‘११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत पुराना विद्युत संरचना हटाउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्न सामग्री तथा ज्यालासहित ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार नयाँ पोल राख्ने र पुराना संरचना हटाउने श्रम खर्चबापत ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आयोजना र बाँकी खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर उक्त सडक खण्डका तीनवटा ठेक्का प्याकेजमार्फत ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ८६.७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले नै व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।’ जसले गर्दा आयोजना लागत अनावश्यक रूपमा बढेको तथा विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर-गुलरिया सडक खण्डमा विद्युत लाइन स्थानान्तरणका क्रममा पनि सम्झौताविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुराना पोल स्थानान्तरण, नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर, ज्याला तथा ढुवानी खर्चसहित बाँके र बर्दिया खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा २६४ वटा पोल स्थानान्तरण गरिए पनि थप १९५ नयाँ पोल खरिद गरी ३२६ वटा पोल जडान गरिएको उल्लेख छ । ११ मिटरका १३२ वटा र ९ मिटरका ६३ वटा गरी १९५ नयाँ पोल खरिद गर्न मात्र २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ आयोजनाबाट खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ठेक्कामा कर छलीको आशंका विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ठेक्का आयोजनाहरूमा संलग्न केही करदाताले करोडौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी आय विवरणमा नदेखाएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-१ अन्तर्गतको एक करदाताले प्राधिकरणको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको ठेक्का अमेरिकी डलर ५९ लाख ५५ हजार ६३४ र नेपाली ७० करोड २६ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर नेपाली रुपैयाँ तर्फको करिब ४९.७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा समेत करदाताले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अमेरिकी डलरतर्फको आम्दानी आय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि उक्त आम्दानी नदेखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार आयोजनाले अमेरिकी डलर ५९ लाख २३ हजार बराबरको करिब ५६ करोड ९२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकम आयमा समावेश गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुर-२ अन्तर्गतको एक विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न ठेक्कामा लगातार नोक्सानी देखाएको विषय पनि महालेखाको प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त संस्थापनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल २१ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नोक्सानी देखाएको छ भने सोही वर्ष मात्र १२ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ घाटा देखाएको छ । चिलिमे सबस्टेसन, चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काठमाडौं भ्याली टीसीआर परियोजना, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, त्रिशूली-३बी सबस्टेसन तथा रामेछाप-गर्ज्याङ-खिम्ती १३२ केभी प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो खर्च देखाइए पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून आम्दानी देखाइएकाले सबै ठेक्कामा नोक्सानी देखिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘करदाताले चिलिमे सबस्टेसनमा १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, चिलिमे त्रिशूली २२० केभी ट्रान्समिशन लाइनमा १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं भ्याली टिसीआर प्रोजेक्टमा १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, त्रिशुली ३ बी सब-स्टेसनमा ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र रामेछाप गर्ज्याङ खिम्ती १३२ केभी टिएल प्रोजेक्टमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४९ लाख रुपैयाँ मात्र आय देखाएको कारण सबै ठेक्कामा कुल नोक्सानी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी स्थायी संस्थापनको डलर खातामा सिधै १ अर्ब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि उक्त रकम नेपालस्थित स्थायी संस्थापनको लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुनर्बीमा भुक्तानी ढिलाइ हुँदा बीमाको साख र विश्वासमा आँच आएको छ
नेपाली बीमा क्षेत्रमा दुई दशक बढी काम गरेका रमेश लम्साल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बीमा एशोसिएटसिप डिग्री हासिल गर्ने पहिलो नेपालीका रूपमा परिचित लम्साल सोही कम्पनीको सञ्चालक पनि बने । उनै लम्सालसँग पछिल्लो नेपाली बीमा बजार, विशेषगरी पुनर्बीमाको अवस्था, चुनौती र बीमा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रवेश लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा तपाईंको योगदान के हो ? विसं २०४३ मा म नेपाल बैंकमा वरिष्ठ सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरेँ । बिस्तारै बीमा क्षेत्रमा रुचि बढ्न थाल्यो । करिब ८ वर्षपछि म बैंकको जागिर छाडेर बीमामा प्रवेश गरेँ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको मार्केटिङ प्रमुखको रूपमा काम गर्दागर्दै साविक गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स (हाल हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा मर्ज) कम्पनीले मलाई नायब महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गर्यो । त्यस कम्पनीमा मैले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले काम गर्ने अवसर पनि पाएँ । बीचमा मैले इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाद्वारा सञ्चालित एशोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ‘एआईआईआई’ डिग्री पनि हासिल गरेँ । यस उपाधि बीमा क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक योग्यताको प्रमाणित हो । कामसँगै बीमा क्षेत्रको अभ्यासमा मेरो अभिरुचि बढी नै थियो । २०६९ बैशाखमा आकस्मिक बीमा कोषको सीईओमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यतिबेला देशलाई एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको सख्त खाँचो थियो, मेरो कार्यकालमा आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमामा रूपान्तरण गरेर पुरा गर्न सकियो, जुन नेपालको बीमा उद्योगको इतिहासमा एउटा कोशेढुंगा साबित हुन पुग्यो । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको अवधारणा कसरी विकसित भयो ? नेपालमा एउटा पनि पुनर्बीमा कम्पनी नभएको तत्कालीन अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूसँग पुनर्बीमा गराएर प्रिमियमवापत अरबौं रूपैयाँ विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी तत्कालीन सरकारले अघिल्ला ४/५ वर्ष अघिदेखि नै स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने अभिप्रायले आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति अघि सार्दै आएको थियो । तर, विभिन्न कारणवश सम्पादन हुन सकिरहेको थिएन । निरन्तरताको अथक प्रयासपश्चात अन्ततः २०७१ कात्तिक २१ गते उक्त कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सकियो । कोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भूमिका स्मरणीय छ । नेपाल पुनर्बीमा खोल्ने बेलामा के-कस्ता चुनौती थिए ? त्यसबेलाको प्रमुख चुनौतीमा पर्याप्त पुँजी अभाव थियो । कुल १० करोडको जगमा उभिएको आकस्मिक बीमा कोषले एक दशक मात्र कार्यकाल व्यतित गर्दै थियो । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि चुक्ता पुँजी कम्तीमा दुई अर्ब पुर्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान थियो, जुन कोषसँग उपलब्ध थिएन । उक्त रकमको लागि स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे थियो । त्यस्तै, दोस्रो मुख्य चुनौती दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । संस्थापक सीईओका रूपमा तपाईंले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनामा खेलेका प्रमुख भूमिका के-के थिए ? कार्यकारी प्रमुख भूमिका नियमित कर्महरू भैहाले । विसं २०६० मा स्थापित बीमा पुललाई देशको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर मिल्यो । यसले नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकममध्येको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै रोक्न र विदेशी मुद्राको बहिर्गमन न्यूनीकरण गर्न अहं भूमिका खेलेको छ । मलाई मात्र होइन, देशकै लागि गर्वको विषय हो यो । कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न, नीतिगत परिवर्तन गर्न, संरचनागत परिवर्तन गर्न धेरै काम गरियो । सेयरधनी बीमा कम्पनीहरू, नियामक बीमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रार, अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वय गर्दै सबैको सहमतिमा काम गरियो । साविकको बीमा पुलमा सरकार र निर्जीवन बीमा कम्पनीको मात्र हिस्सा रहिआएको भएता पनि पुनर्बीमामा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समेत सहभागिताका लागि पहल गरियो । पुनर्बीमा कम्पनीको प्रारम्भिक नीति, कार्यविधि र प्रभावकारी व्यावसायीक कार्य योजना तर्जुमा गरी छोटो समयमै यसलाई नेपालको वित्तीय बजारमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकियो । स्वदेशी जोखिम बहन गरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालको व्यवसाय स्वीकार्य जोखिमका रूपमा विश्वस्त पार्ने कार्यमा प्रभावकारी कामहरू भए । नेपाल पुनर्बीमामा निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीबीचको समझदारी कसरी भयो ? साविक बीमा पुलमा सुरुदेखि नै निजी कम्पनीहरूको समेत सहभागिता रहिआएकाले समझदारी जुटाउन त्यति असहज भएन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि तपाईंको पुनर्नियुक्ति किन हुन सकेन ? पुनर्नियुक्ति हुनु पर्थ्यो, भएन । आकस्मिक बीमा कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने सिलसिलामा तयार गरिएका प्रबन्ध पत्र एवं नियमावलीमा ‘यसरी कम्पनीमा परिणत हुँदा आकस्मिक बीमा कोषको कोष प्रबन्धक एक कार्यकालका लागि स्वतः कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । तर बोर्डले मलाई नियुक्ति दिएन, किन दिएन ? मसँग यसको जवाफ हुने कुरै भएन । स्वभावतः मैले व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई रिझाउन जान्दिनँ । आफ्नो काम, कर्तव्य र इमान्दारितामा मात्र विश्वास राख्दछु । त्यतिबेला मप्रति अन्याय भएकै हो । न्याय प्राप्तिको लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्थ्यो होला, तर मैले त्यसो गरिनँ । सामान्य बीमा र पुनर्बीमाबीचको आधारभूत फरक के छ ? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा लगायतका सामान्य बीमाले आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् भने पुनर्बीमासँग आमव्यक्तिको प्रत्यक्ष व्यवहार हुँदैन । त्यसर्थ उनीहरू जति अन्य बीमासँग परिचित हुन्छन् त्यति पुनर्बीमासँग हुँदैनन् । तथापि व्यवहारिक शिक्षा, ज्ञान एवं चेतनास्तर उच्च भएका मानिसहरू यस विषयमा जानकार नै हुन्छन् । पुनर्बीमाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँछ ? पुनर्बीमाले देशबाट बाहिरिन सक्ने रकमको ठूलो हिस्सालाई रोक्दछ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा मद्दत गर्छ । त्यसरी स्वदेशमै रोकिने रकमलाई देशको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्छ, लगानी बढाउन सहज हुन्छ । त्यस्तै, भइपरी आउने ठूलो विपत्तिका बेला आर्थिक सुरक्षा दिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन सक्छ । हिमालयन रि पनि थपिएपछि नेपालको पुनर्बीमा बजार कसरी अगाडि बढेको छ ? यसले अर्थतन्त्रमा कति भ्यालु एड गरेको छ ? नेपालको पुनर्बीमा बजारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स थपिएपछि बजारको आकार वृद्धि भएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भ्यालु जोडको चर्चा गर्नुपर्दा नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा ४१ अर्ब बढी लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउन सफल छन् । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूको विदेशमा सेवा बिस्तार कस्तो छ ? विश्व बजारमा विश्वसनीयता कत्तिको छ ? नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सेवा क्रमशः बिस्तार गरिरहेका छन् । विश्व बजारमा यिनीहरूको विश्वसनीयता पनि क्रमिक रूपमा बढ्दो छ, जसको पुष्टि विश्वस्तरीय क्रेडिट रेटिङ र विदेशी नियामक निकायहरूबाट प्राप्त मान्यताद्वारा हुन्छ । हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी माथि आर्थिक विचलनको विषयमा अनुसन्धान जारी छ । उसलाई नयाँ व्यवसाय गर्न पनि नियामकले रोक लगाएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेकोले यसप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । छोटो अवधिमै किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत कमजोरी के-के रहे ? सञ्चालन कमजोरी के-के रहे ? अनुसन्धान भैरहेको विषयमा अहिले नै केही टिप्पणी गरिहाल्नु उचित भएन । अनुसन्धानद्वारा वास्तविकताको उजागर हुने नै छ । अनुसन्धानको निचोडपश्चात कम्पनीको त्रुटि भेटिएमा यथोचित कारवाहीका साथ नियामकद्वारा व्यवसायमा लगाइएको रोक खुला होला नै । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रको साख र विश्वासमा आँच आउन थालेको सत्य हो । तर, यसलाई अहिले नै ‘विश्वास टुट्दै गएको’ भन्नुभन्दा पनि यसले बजारमा असन्तुष्टि बढाएको र चुनौती थपेको भन्नु उचित होला । छोटो समयमै यस्ता गम्भीर समस्या देखिनुका मुख्य कारणमा कमजोर संस्थागत सुशासन, यथोचित नियमनको अभाव र आर्थिक अनियमितता आदि पर्छन् । जोखिम व्यवस्थापन नीति कमजोर हुनु, पुनर्बीमा निर्देशिकाको पूर्ण पालना नहुनु, स्पष्ट लगानी नीतिको अभाव तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका कमी आदि नीतिगत कमजोरी अन्तर्गत पर्दछन् भने दक्ष जनशक्ति एवं आधुनिक प्रविधिको कमी, दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङमा कमजोर उपस्थिति आदि सञ्चालनगत कमजोरीहरू हुन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वर्तमान सेयर संरचना ठीक छ कि गलत ? के यही संरचनामा यो कम्पनी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ? सरकारी सेयर किन निजी क्षेत्रलाई नबेच्ने ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वर्तमान सेयर संरचना ठीक कि बेठीक भन्ने सवालमा तर्क गर्नुपर्दा सरकारी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई ठीक मान्न सकिन्छ किनभने यसमा सरकारको बलियो उपस्थिति छ । पुनर्बीमालाई पनि बैंकजस्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ किनकि यसले राष्ट्रिय बीमा जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ४४ प्रतिशत सरकारी नियन्त्रणको स्थिति हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो, राजनीतिक प्रभाव बढी र दक्षतामा कमी हुने जोखिम बढ्छ भन्ने आलोचनात्मक तर्क रहन्छ । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि सेयर संरचनाले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्ने होइन । पुँजीको आकार, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ, नेटवर्क, सुदृढ व्यवस्थापन, टेक्नोलोजी र अण्डरराइटिङ क्षमता आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । व्यवहारिक रूपमा हेर्दा धेरै देशले पूर्ण सरकारी वा पूर्ण निजीभन्दा पनि मिश्रित मोडल अपनाएको पाइन्छ । नेपाल रि पनि त्यही मोडल अनुरूपको छ । हाल देशमा निजी क्षेत्रको एउटा पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन ) छँदैछ । त्यसैले पनि नेपाल रिको सरकारी सेयर अहिलेनै निजी क्षेत्रलाई बेचिहाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियामकको भूमिका प्रभावकारीरूपमा निभाउन सकेको छ ? नेपालको बीमा क्षेत्रमा नियामकको प्रमुख भूमिकामा रहिआएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन धेरै नै प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । तर, केही क्षेत्रमा यसको भूमिका अझै सुदृढ एवं प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । दाबी भुक्तानीमा कडाइ, बजार बिस्तारमा जोड र नयाँ लगानी नीति ल्याउनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । अझैपनि बीमाप्रति सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासको स्थिति सृजित नहुनु, अस्थिर नीतिहरू र कमजोर अनुगमन क्षमता प्रति गुनासो हुने गरेको पाइन्छ । बीमकहरूले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुला गर्ने हो भने त्यसको असर कस्तो पर्छ ? बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता खुलाउने हो भने नेपाली बीमा बजार र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खाले असरहरू देखिन थाल्नेछन् । जोखिम विविधीकरण, प्रतिष्पर्धी बजार, ठूला जोखिमको रक्षावरण, छिटो र भरपर्दो दाबी भुक्तानी आदि यसका सकारात्मक पक्ष हुन भने स्वदेशी व्यापारमा घाटा, पुँजी पलायन र विदेशी मुद्रा बाहिरिने आदि नकारात्मक अवस्था हुन् । दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा उद्योग कहाँ उभिएको छ ? दक्षिण एसियामा नेपालको पुनर्बीमा व्यवसाय बलियो र निकै राम्रो स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच रेटिङका अनुसार नेपालको पुनर्बीमा रेटिङ दक्षिण एसियामा भारत पछिको उच्च स्थानमा छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अरू सबै मुलुकको रेटिङ नेपालको भन्दा कम छ । बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप किन बारम्बार उठ्छ ? फितलो नियमन, दाबी भुक्तानीमा हुने मोलमोलाइ र स्वार्थ समूहहरूको अनुचित प्रभाव आदिका कारण नेपालको बीमा क्षेत्रमा अपारदर्शिता र सेटिङको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ । पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ भन्ने आरोपबारे तपाईं के भन्नु हुन्छ ? पुनर्बीमा सम्झौतामा कमिसन र प्रभावशाली समूहको चलखेल हुन्छ भन्ने जस्ता आरोपहरू विभिन्न मिडिया र सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको पाइन्छ । यो नेपालको बीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रको पारदर्शीता, नीतिगत व्यवस्था र व्यावसायिक अभ्याससँग जोडिएर आउने गर्छ । मूलभूतरूपमा यस सन्दर्भमा आइरहने मुख्य गुनासो र आरोपहरूमा प्रायः एजेन्ट वा दलालको अपारदर्शी कमिसन, स्वार्थको द्वन्द र बजारमा एकाधिकारका विषयसँग सम्बन्धित हुने गर्छन् । बीमा क्षेत्रलाई अझ बढी विश्वस्त तुल्याउनको लागि पुनर्बीमा सम्बन्धित सम्झौताहरू पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ र नियामक निकायले संस्थागत सुशासनमा कडा निगरानी राख्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्र मध्ये कुन बढी जोखिमपूर्ण छ ? नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ कत्तिको बढिरहेको छ ? कुनै पनि व्यवसाय जोखिमरहित हुँदैन । प्रायः सबै व्यवसायमा जोखिम विद्यमान हुन्छ । तर, जोखिमका मात्रा एवं प्रकृति भिन्न-भिन्न प्रकारका हुन्छन् । सामान्यतया: बीमाको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ । बैंकिङ व्यवसाय सिधै मानिसको दैनिक नगद प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ । यसमा ग्राहकले जुनसुकै बेला आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न सक्छन्, सबै ग्राहक एकैपटक पैसा फिर्ता माग्न आएमा बैंक संकटमा पर्न सक्छ, डुब्नेसम्मको खतरा हुन्छ । त्यसर्थ शीघ्र यथोचित जोखिम व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा बीमा कम्पनीहरूसँग रकम व्यवस्थापनको समय बढी हुन्छ, तथापि जोखिमको उचित व्यवस्थापन हुनैपर्छ । सामान्यतया नेपालको वित्तीय प्रणालीमा, प्रणालीगत जोखिम बढिरहेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा र प्रभावकारी नियमनका कारण यो नियन्त्रण बाहिर भने जान पाएको छैन ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई डस्टबिन हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१० स्थित श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई डस्टबिन हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको सालझण्डी शाखामार्फत सम्पन्न कार्यक्रममा बुटवल क्षेत्र प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि प्रसाद थापालाई १२ थान डस्टबिन हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानाध्यापक थापाले स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यार्थी र सफा समाज निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले वितरण गरिएका डस्टबिनले विद्यार्थीमा सरसफाइको बानी विकास गर्नुका साथै वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, बैंकका बुटवल प्रदेश प्रमुख आचार्यले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा यस्ता आधारभूत सरसफाइ सामग्रीको अभाव हुने उल्लेख गर्दै डस्टबिन वितरणले विद्यालयको सरसफाइ व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । स्वच्छ र व्यवस्थित वातावरणमा अध्ययन गर्ने अवसरले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, अनुशासन र आत्मविश्वासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानाध्यापक थापाले बैंकप्रति आभार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा समेत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा यस्ता सामाजिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
