बाढीपीडितलाई लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार र समुदायको राहत तथा पुनरलाभका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवन जिल्लामा व्यापक क्षति पुगेको छ । जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा, घरपरिवार, जीविकोपार्जनका माध्यम र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । तत्कालको उद्धार र राहत कार्यपछि अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको चरण सुरु भइरहेकाले प्राकृतिक विपद्को दीर्घकालीन प्रभावसँग जुधिरहेका समुदायलाई निरन्तर सहयोगको आवश्यकता रहेको बैंकले जनाएको छ । यस सहयोगमार्फत बैंकले बाढी प्रभावित समुदाय र नयाँ सिरेबाट जीवन व्यवस्थित गर्न प्रयासरत परिवारहरूका लागि भइरहेका सामूहिक राहत तथा पुनरुत्थान प्रयासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले बाढीका कारण आफ्ना आफन्त, घर र जीविकोपार्जन गुमाएकाहरूप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । साथै, विपद्को सामना गर्न अग्रपंक्तिमा खटिएका सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, उद्धार तथा राहत टोली, स्वयंसेवक र स्थानीय समुदायका प्रयासहरूको उच्च प्रशंसा गरेको छ । बैंकले संकटको घडीमा सधैं समुदायको साथमा उभिने र विपद्पछिको पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा दिगो आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय संरक्षणको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको लक्ष्मी सनराइज बैंकले २५४ शाखा, ३२६ एटिएम र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट देशभरका ग्राहकलाई वित्तीय समावेशिता र पहुँच सुनिश्चित गर्दै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बाढीपीडितलाई मारुती सिमेन्टको १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भएका नागरिकहरूको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग रकमको चेक मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडका सञ्चालकहरू नन्दकिशोर राठी, मनोज कुमार गोयल, शरद गोयल तथा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिओइ) आनन्द नेपालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । कम्पनीले विपद् तथा कठिन परिस्थितिमा प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत र सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ उक्त रकम प्रदान गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत देश तथा समाजको हितमा आवश्यक सहयोग र योगदानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘विपद्को समयमा पीडित तथा प्रभावित नागरिकहरूसँग हातेमालो गर्नु हाम्रो सामाजिक दायित्व हो,’ कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडले विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गरेको छ । यसका साथै यो संवेदनशील समयमा उद्धार, राहत तथा पुनर्नस्थापना कार्यमा अहोरात्र खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय तथा सम्बन्धित निकायहरूप्रति कम्पनीले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सुचारु गर्ने प्रयास तीव्र, सुरुङमा फसेकाहरूको टोलीद्वारा संयुक्त उद्धार जारी
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा उद्धार, राहत तथा विद्युत् आपूर्ति पुनःसुचारु गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । यसैक्रममा मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री र पूर्वाधार विकास मन्त्री समक्ष नेपाली सेनाले उद्धार अभियानको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको छ । सो अवसरमा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धारको प्रगति र आगामी रणनीतिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । हाल रसुवाका नौकुण्ड, कालिका, गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत द्रुत गतिमा मर्मत कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी, नुवाकोटको किस्पाङ्ग गाउँपालिकामा प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको प्रभावकारी परिचालन गरी अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सुचारु गरिएको छ । सान्जेनखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ’आइसोलेटेड मोड’ मा सञ्चालन गरी विद्युत् प्रवाह मिलाइएको छ भने हाकु क्षेत्रमा नयाँ ११ केभी लाइन निर्माण गरी क्षतिग्रस्त प्रसारण पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण तीव्र पारिएको छ । सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना, भारतीय सेना, कोरियन विज्ञ र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ । टोलीले एक्साभेटर, ब्याक लोडर र बोबक्याट जस्ता भारी उपकरणको प्रयोग गरी रेकी, ब्लास्टिङ, होल निर्माण तथा लेदो हटाउने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, नुवाकोटको विदुरबाट संस्थागत तथा घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणालीहरू सम्बन्धित स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा ढुवानी गरी जडान भइरहेको छ, जसको समन्वय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत सरोज बहादुर कार्की र वरिष्ठ प्रशासन सहायक बिमल प्रसाद भुसालले गरिरहेका छन् । साथै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक सङ्घबीच भएको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि देशभर उपलब्ध सौर्य ऊर्जा प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको विवरण भदौ १९ गतेभित्र केन्द्रमा बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि मेयर र वडा अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिसँग मन्त्री रावलले गरिन् छलफल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले नुवाकोटका बाढी प्रभावित स्थानीय तह विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रभावितहरूको अवस्था बुझ्न, अस्थायी र स्थायी पुनःस्थापनाका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेकी छन् । बिहीबार मन्त्री रावल नुवाकोट पुगी विदुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरुको व्यवस्थापन, अस्थायी तथा स्थायी पुनस्र्थापना र भूमिहीनहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल गरेकी हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री रावलले बाढी प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित परिवारको सुरक्षित र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने उनले बताइन् । त्यसैगरी, मन्त्री रावलले पालिकाहरुलाई होल्डीङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरुको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराईदिन पनि अनुरोध गरिन् ।
लगानी बोर्डमा प्रतिनिधित्वदेखि जलाशय आयोजनामा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लगानी बोर्ड नेपालसँग ठूला विद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनाको लगानी सहजीकरणका लागि नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार गर्न माग गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा लगानी बोर्ड नेपालका नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावलाई बधाई दिन पुगेको प्रतिनीधिमण्डलले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बोर्डमा विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाको बाहुल्य रहेकाले इप्पानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा अध्यक्ष डाँगीले लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा हासिल गरेको अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्रलाई आयोजना विकास, लगानी आकर्षण र निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी बोर्डले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजना अघि बढाउने क्रममा निजी क्षेत्रसँग संस्थागत सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको बताए । इप्पानले प्रस्तुत गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानलाई आधार बनाएर विद्युत आयोजनाको लगानी आकर्षण तथा निर्माण कार्यलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । भेटमा इप्पानले ऊर्जा तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत समस्याबारे सुझाव प्रश्तुत गरेको थियो । इप्पानले लगानी बोर्डले आफ्नो उच्चस्तरीय समन्वयकारी तथा सहजीकरणकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै ठूला तथा रणनीतिक विद्युत आयोजनाका लागि एकद्वार, समयबद्ध, पूर्वानुमानयोग्य र परिणाममुखी लगानी सहजीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ । इप्पानले लगानी बोर्डअन्तर्गतको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई निवेदन बुझाउने वा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र सीमित नराखी निर्णय, स्वीकृति, समन्वय, अनुगमन तथा समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ठूला आयोजनाका लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सकेसम्म सम्पूर्ण स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने इप्पनको माग छ । त्यसैगरी वन, वातावरण, जग्गा, सुरक्षा, स्थानीय तह, प्रसारण तथा अन्य सरकारी स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने, सम्भव भएका प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्णय हुन नसके ढिलाइको संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले मनासिव समयभित्र सम्बन्धित निकायले निर्णय नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार लगानी बोर्डले आवश्यक अधिकार प्रयोग गरी विषय टुंग्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति नेपालको विद्युत प्रणालीमा वर्षायाम र सुख्खायामबीच उत्पादनको ठूलो अन्तर रहेको भन्दै इप्पानले जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न छुट्टै लगानी तथा प्रतिफल संरचना, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सुनिश्चितता, वैज्ञानिक क्षमता तथा ऊर्जा शुल्क, निर्माण अवधिको उच्च वित्तीय लागत व्यवस्थापन र जलाशयबाट हुने बहुउद्देश्यीय लाभको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इप्पानले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । वैकल्पिक रूपमा व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मितिबाट गणना हुने गरी त्यस्ता आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्ष कायम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता जलाशय आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुउद्देश्यीय लाभलाई परियोजनाको आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । ६ अर्ब माथिका स्वदेशी आयोजना बोर्डमा ल्याउने व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने इप्पानले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका बै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा आउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गरी २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ मा रहेका आयोजनाको लागतमा आधारित विभिन्न शुल्कलाई परिमार्जन गरी निश्चित रकम कायम गर्नुपर्ने र अन्य शुल्कसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । इप्पानले लगानी स्वीकृति सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न तथा बोर्डको बैठक नियमित बस्न नसक्ने अवस्थामा आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । पीपीए र प्रसारण पूर्वाधारमा समन्वय आवश्यक ठूला जलविद्युत आयोजनाको लगानी सुनिश्चित गर्न विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको प्रकृति र उत्पादन ढाँचाअनुसार उपयुक्त पीपीए संरचना विकास गर्नुपर्ने, विद्युत खरिदसम्बन्धी नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने तथा भारत, बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक अन्तरसरकारी समन्वय तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । उत्पादन आयोजनासँगै प्रसारण पूर्वाधारको विकास गर्ने गरी संयुक्त कार्यतालिका बनाउनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खोल्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुधार्न माग जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै इप्पानले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै सम्भावित अवरोध पहिचान गर्नुपर्ने बताएको छ । वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने, वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र एउटै परियोजनामा विभिन्न निकायले दोहोर्याएर माग गर्ने अध्ययन तथा कागजात घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक भूनक्साङ्कन, सरकारी तथा निजी जग्गाको पहिचान, मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि समयसीमा तथा परियोजना-विशेष सहजीकरण संयन्त्र आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । ठूला आयोजनामा विदेशी ऋण तथा लगानीको हिस्सा महत्वपूर्ण हुने भएकाले विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित वित्तीय निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा आयोजनाको आम्दानीबीचको मुद्रा असन्तुलन कम गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीच नियमित, संरचित तथा परिणाममुखी संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागितामा त्रैमासिक लगानी सहजीकरण संवाद आयोजना गरी परियोजना–विशेष तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ । इप्पानले यस्तो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा आयोजना विकासकर्ताका व्यावहारिक अनुभव, वित्तीय चुनौती तथा नीतिगत समस्या नियमित रूपमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने जनाएको छ । हालैका महाविपत्तिबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई पनि इप्पानले प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट हराइरहेका व्यक्तिको खोजीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञ परिचालन गर्न पहल गर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीका क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत परियोजना पुर्ननिर्माण सहजीकरण संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत आयोजनाको क्षतिको संयुक्त प्राविधिक मूल्यांकन, पुनर्निर्माण लागत तथा समयसीमा निर्धारण, पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विपद्को अवधिलाई सम्बोधन, बीमा दाबी तथा भुक्तानीमा सहजीकरण र आवश्यक सरकारी स्वीकृतिलाई एकद्वार प्रणालीबाट शीघ्र अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भिसा किर्ते प्रकरणमा अध्यागमनका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर महतो पक्राउ
काठमाडौं । अध्यागमन विभागमा कार्यरत तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर राजीव महतो सरकारी प्रणालीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा भिसा जारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी र महतोसमेत प्रतिवादी रहेको लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा महतोलाई पक्राउ गरिएको हो । अनुसन्धानका क्रममा महतोले अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट प्रणालीमा आफ्नो पहुँच र पदको दुरुपयोग गरी कानुनबमोजिम भिसा शुल्कसमेत नलिई भिसा जारी गरेको, सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको तथा सरकारी कागजात किर्ते गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार लक्जेम्बर्गका एक नागरिकले नियमानुसार १ लाख ५९ हजार ४०८ रुपैयाँ (१ हजार २०० अमेरिकी डलर) राजस्व दाखिला गरी प्राप्त गरेको आवासीय भिसा नम्बर ई २४००००००१ लाई महतोले २०८० फागुन ९ गते (सन् २०२४ फेब्रुअरी २१) मा ‘ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन सिस्टम’ मार्फत बदनियतपूर्ण ढंगले अमेरिकी नागरिकको नाममा गैरकानुनी रूपमा ‘क्रिएट’ तथा ‘एप्रुभ’ गरी जारी गरेको आरोप छ । रौतहटको साविक भलोहिया गाविस–२ स्थायी घर भएका ३० वर्षीय महतोलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भदौ १७ गते पक्राउ अनुमति लिएर बिहीबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५, टिकाथलीबाट पक्राउ गरिएको हो । महतोलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा राखी घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीपीडितको राहतका लागि एसटीसी ग्रुपको ५० लाख १ हजार रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । एसटीसी ग्रुपले हालैको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोग रकम ग्रुपले आजै अर्थमन्त्री डा. स्वणिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूको तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ग्रुपले उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । एसटीसी ग्रुपले आधिकारिक वितरक भएर काम गर्दै आएको भारतीय भेरोक इन्टरनेशनल कम्पनीले समेत बाढीपीडितका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । दुबै मिलाएर कम्पनीले एकमुष्ठ ५० लाख हस्तान्तरण गरेको हो । भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले जनजीवन, भौतिक संरचना तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिप्रति निजी क्षेत्रले समेत जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सहयोगको निर्णय गरिएको हो । एसटीसी नेपालका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकको साथमा उभिनु सबैको साझा दायित्व भएको बताए । एसटीसी ग्रुप नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट, लुब्रिकेन्ट तथा टायरलगायतका उत्पादनको आधिकारिक बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको व्यावसायिक समूह हो । अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय ग्रुपले नेपालमै ब्याट्री उत्पादनको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ । ग्रुपले विपद्को यस घडीमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकबीचको सहकार्यबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास राखेको छ ।
दशैंअघि नै ५ सचिव अवकाशमा जाँदै
काठमाडौं । यस वर्षको दशैंअघि नै सरकारका पाँच जना सचिवहरू सेवाबाट बाहिरिने भएका छन् । असोज दोस्रो सातादेखि तेस्रो सातासम्मको करिब पाँच दिनको अवधिमा सचिव तथा सचिवसरहका पाँच उच्च अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन् । निजामती किताबखानाको अवकाशसम्बन्धी विवरणअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा. सरजुकुमार वैद्य, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थ असोजमा सेवाबाट बाहिरिने भएका हुन् । सूचीअनुसार सबैभन्दा पहिले गोपालप्रसाद सिग्देल असोज १३ गते अवकाशमा जानेछन् । सचिव पदमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । प्राविधिक सेवाबाट सचिव बनेका सिग्देलले पूर्वाधार तथा विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । सिग्देलले अवकाश लिएको दुई दिनपछि जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा. सरजुकुमार वैद्य असोज १५ गते सेवाबाट बाहिरिनेछन् । ५८ वर्षे उमेरहद पूरा भएका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेको किताबखानाको तथ्यांकले देखाएको छ । वैद्यले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको महानिर्देशकदेखि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । असोज १७ गते दुई जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीको अवकाश हुनेछ । नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारी सोही दिन सेवाबाट बाहिरिनेछन् । कितावखानाका अनुसार दुवै जना सचिवहरु ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । रेग्मी र अधिकारीले अवकाश लिएको भोलिपल्ट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थ असोज १८ गते अवकाशमा जानेछन् । सचिव पदमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि उनी सेवाबाट बाहिरिन लागेका हुन् । पन्थले संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । असोज १३ देखि १८ गतेसम्म पाँच दिनको अवधिमा पाँच जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी सेवाबाट बाहिरिने किताबखानाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
