अण्डाको नयाँ मूल्य निर्धारण, एउटाको २५ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य पुनः बढाएको छ । सङ्घको शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भौतिक तथा भर्चुअल बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार देशभरका अण्डा उत्पादक किसान तथा व्यवसायीको राय, परामर्श तथा सिफारिसका आधारमा चितवनलाई मुख्य आधार क्षेत्र मानी नयाँ दररेट तय गरिएको हो । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट (३० वटा) ५६० रुपैयाँ, ठूलो अण्डाको ५४५ रुपैयाँ, मध्यम (मिडियम) अण्डाको ५१५ रुपैयाँ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी ३ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअनुसार खुद्रा बजारमा अण्डाको मूल्य करिब २५ रुपैयाँ भएको छ । सङ्घले सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको मूल्यमा कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष पोखरेलले गर्मी मौसमका कारण उत्पादनमा आएको उतारचढाव तथा किसानको बढ्दो उत्पादन लागतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा अण्डाको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । वैशाख २४ गते एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ४६५ रुपैयाँ रहेकामा नयाँ मूल्य ५६० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ९५ रुपैयाँ अर्थात् करिब २० प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा ठूलो अण्डाको मूल्य ४९० रुपैयाँबाट ५४५ रुपैयाँ, मिडियम अण्डाको ४०० रुपैयाँबाट ५१५ रुपैयाँ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी मूल्य २ हजार ३०० रुपैयाँबाट ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सङ्घका अनुसार पछिल्ला केही साता यता अण्डाको उत्पादन घट्नुका साथै बजार माग बढ्दा मूल्यमा निरन्तर सुधार आएको हो । किसानले दाना, औषधि तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको लागत बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन आवश्यक भएको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनका अनुसार हाल अण्डाको उत्पादन लागत प्रतिगोटा १९.१२ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । नयाँ समर्थन मूल्य लागू भएपछि किसानले लागत नजिकको मूल्य पाउन थालेका छन् । लामो समयपछि अण्डाको बिक्री मूल्य उत्पादन लागतको हाराहारीमा पुगेकाले किसानलाई केही राहत मिलेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटकको आगमन बढ्नु, सीमा क्षेत्रमा अण्डाको आयात तथा ओसारपसारमा कडाइ हुनु र आन्तरिक बजारमा माग बढ्नुले समेत अण्डाको मूल्य सुधारमा सहयोग पुगेको बताए । किसानले अहिले लागत नजिकको मूल्य पाए पनि उत्पादन लागत नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकायबाट सहयोग र नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उत्पादन लागत घटाउने तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नसके हालको मूल्य अवस्था कायम राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।
कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै कानुनको मस्यौदा तयार गरिने : कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । यसको लागि कानुन अधिकृतहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह, कानुन मन्त्रालय राज्य सत्ता सञ्चालनको मष्तिष्क हो । केही समस्या परे पनि, केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँग समन्वय गरिन्छ । तर, कहिले कहिले नेताहरुबाट सुनिन्छ, जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ । हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्यमा हामी पुग्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन यो सम्मेलनले गर्नेछ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रुपमा केही कुरा हुने वा नहुने प्रतिविम्वित कानुनबाट हुने भन्दै कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नीतिगत काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायले गर्ने कार्य अब अन्त्य गरिने बताइन् । उनले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको पनि बताइन् । कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत, सुसंगठित, अनुशासनमा बाध्न, ओजिलो कायम राख्नको लागि कर्मचारीहरुको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् । देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बाटो तय गर्न कानुनका साथीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदन हुने भन्दै निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गरिन् । ‘कानुनले अड्कायो होइन कानुनले समाधान दियो भन्ने किसिमको भाष्य अबको समाजमा निर्माण होस् । सबै मन्त्रालयबाट कानुनले सहयोग ग¥यो, बाटो दियो, उपाय दियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईहरुले नै हो, त्यसरी नै काम गर्नुस् । यसले देशलाई राम्रो बाटोमा लैजान्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा आफूलाई लागेका कुरा जिम्मेवार कर्मचारीको रुपमा वरिष्ठ कर्मचारीसमक्ष राख्न सुझाव दिइन् । मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि बताइन् । ‘अहिले हामीले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेका छौं । केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटाइसेजनको काम सकाउने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको पनि जानकारी गराइन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा कही न कही जोडिनुपर्छ, कानुन मार्फत जनताको आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योअर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन् । यसमा दुइटा उद्देश्य राखिएको उनले बताइन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकलाई हामीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्छौं । अर्काेतिर कानुन कसरी थाहा दिने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसैले मुलभूत रुपमा हामीले आफ्नो कानुनको बारेमा थाहा पाउने भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा कानुन पु¥याउनुपर्छ । त्यसको लागि कानुन कसरी बुझाउने त त्यो पहुँच सरल बनाउनको लागि त्यो थिममा काम गर्न खोजेको हौं । अहिले त्यो पोर्टलमार्फत जुन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ, र विधेयकको रुपमा संसदमा जाने तयारीमा छ, त्यो भन्दा अगाडि मस्यौदाको अवस्थामै रहँदा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा पुरानो कानुन हो भने संशोधन गर्ने मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदामा के सुझाव हो भनेर जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउँछन्,’ उनले भनिन् । तर, त्यसभन्दा पहिला कानुनबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, कानुन तर्जुमा निकै जटिल प्रकृतिको हुन्छ, हत्पत्त अरु मान्छेले बुझिहाल्ने पनि हुँदैन । फलानो शब्दको सट्टा फलानो शब्द राखिएको भन्ने जनतालाई बुझ्दैन । त्यसमा हामीले के ठान्यौ भने पहिला त कानुन के छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, अनि पहिला कानुन के छ र अब के बन्न लागेको भन्ने कुराको बल्ल सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । त्यसकारण त्यो पोर्टलमा मस्यौदा पढ्न पाइन्छ, सँगै मुल कानुन पनि हामीले राखिदिएका छौं । र तल सुझाव दिनुअघि अनिवार्य मैले पढे है भनेर पढेको प्रमाणीत गरेर अनि बल्ल सुझाव दिन पाइन्छ,’ उनले भनिन् । अहिले नेपाली समाजको बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा बहसको ओज नै घटेको भन्दै पहिला कानुन के भनेर थाहा पाउने र अनि बल्ल सुझाव दिँदा सुझबुझसहितको सुझाव हुने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो चरित्र सतही सुझाव दिने रहेकोमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् । पोर्टलमा कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले कानुन थाहा बाध्यकारी रुपमै मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । आफूलाई समस्याको रुपमा लागेका कुरा कानुन बनाउँदा सुझाव दिएर समेट्न लगाउने कुरालाई देशव्यापी रुपमै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आफ्नो कानुन आफै बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामीसँग यति धेरै सुझाव आएका छन्, कानुन निर्माणको सवालमा, मस्यौदा र मौजुदा कानुनमा त्रुटि छन् भनेर सुझाव आइरहेका छन् । आम जनतालाई जोड्ने हिसाबले यो तयारी गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।
स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन तालिम
काठमाडौं । स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले स्पा एसोसिएसन नेपालद्वारा आयोजित 'स्पा सेवा मापदण्ड तथा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी तालिम-२०२६' सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको लो मुस्ताङ होटलमा आयोजित कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न स्पा तथा आरोग्य केन्द्रबाट आएका करिब ३०० जना थेरापिस्ट, व्यवसायी तथा व्यवस्थापकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । नेपाल सरकारले आगामी वर्ष 'आरोग्य वर्ष-२०२७' मनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा दक्ष, अनुशासित तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नु कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा स्पा एसोसिएसन नेपालका महासचिव अमृत थोकरले ध्यान अभ्यास सञ्चालन गर्दै शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति तथा आन्तरिक आनन्दका लागि ध्यान र आरोग्यको महत्वबारे प्रशिक्षण दिए । योग अभ्यासमा समेत सक्रिय उनले ध्यानले व्यक्तिको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुर्याउने बताउँदै यस्ता तालिमहरूले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । तालिमका क्रममा आरोग्य विशेषज्ञ निर्मला भोछिभोयाले व्यक्तिगत साजसज्जा, सरसफाइ तथा व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरे । उनले स्पा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवस्थित प्रस्तुति र सकारात्मक व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ग्राहकको विश्वास जित्न र सेवा गुणस्तर कायम राख्न यी पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी, वरिष्ठ स्पा व्यवसायी रामदेव महतोले स्पा थेरापिस्टहरूको वर्तमान अवस्था, भविष्यका सम्भावना, रोजगारीका अवसर तथा वृत्ति विकासका विषयमा प्रशिक्षण दिए । उनले दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय सीप र व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्न सके स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर उपलब्ध रहेको बताए । स्पा एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ आरोग्य व्यवसायी सुरेश पुरीले व्यावसायिक आचारसंहिता तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरे । उनले व्यवसायिक अनुशासन, ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारी, सम्मानजनक व्यवहार तथा उच्चस्तरीय सेवा प्रवाहको महत्वबारे प्रकाश पार्दै सेवा क्षेत्रमा आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । आयोजकका अनुसार उक्त तालिमले स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रका व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूमा सेवा मापदण्ड, व्यावसायिक नैतिकता र ग्राहक सेवासम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सहभागीहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमले आफ्नो सीप, ज्ञान र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन् ।
२१८ जनाको आवेदनमा यी हुन् उपकुलपतिका 'सर्टलिस्टेड' उम्मेदवार (विवरणसहित)
काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकाको उपकुलपतिको उम्मेदवारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सर्टलिस्टअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयमा समान १० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । सर्टलिस्टमा रहेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय सुझाव दिन सकिनेछ । प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा अल्पसूचि सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गरी योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो । विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन शाहले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छ विवरणसहित:
१२ जिल्लामा नयाँ सिडिओ, को कहाँ पुगे ?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले १८ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार (आज) १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छ सहसचिवको सरुवा गरेको हो । मन्त्रालय वा अन्तर्गत रहेका सहसचिवलाई विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी (पदस्थापन) दिइएको छ भने अवधि पुगेका अन्य अधिकारीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयले सहसचिव निराजन घिमिरेलाई स्याङ्जा, कुमानसिंह गुरुङलाई कास्की र लक्ष्मी पाण्डे गौतमलाई धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापना गरेको छ । यस्तै, स्याङ्जाका प्रजिअ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई सङ्खुवासभा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रजिअ भविश्वर पाण्डेलाई पाल्पा, सुर्खेतका प्रजिअ जगदीश्वर उपाध्यायलाई नलपलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रामेछापका प्रजिअ श्यामकृष्ण थापालाई सप्तरी, कास्कीका प्रजिअ रुद्रादेवी शर्मालाई धनकुटाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सङ्खुवासभाका प्रजिअ सिर्जना थपलियालाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय काठमाडौं सरुवा गरिएको छ । यस्तै, ओलखढुङ्गाका प्रजिअ मेखबहादुर मङ्ग्रातीलाई उदयपुर, सप्तरीका प्रजिअ टुवराज पोखरेललाई ओखलढुङ्गा, धादिङका प्रजिअ विजयराज सुवेदीलाई सर्लाही, पाल्पाका प्रजिअ विनु बज्राचार्यलाई रामेछाप, उदयपुरका प्रजिअ धर्मराज जोशीलाई सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सर्लाहीका प्रअजि रामुराज कडरियालाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भइआएका सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिन र रिक्त रहेका जिल्लामा पदपूर्ति गर्न तथा अवधि पूरा गरिसकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले सहसचिव बलराम निरौलालाई अध्यागमन कार्यालय गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा पदस्थापना गरेको छ । सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवसथापन प्राधिकरण र सहसचिव कृष्ण पौडेललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पदस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतसँग नेपालको समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छुः सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको बताएका छन् । भारत भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार (आज) स्वदेश फर्किएका सभापति लामिछानेले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भारतसँग खेलकुददेखि सूचना प्रविधिसम्मका विषयमा सहकार्यबारे छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कस्तो किसिमको सहयोग र सहभागिता चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ, कनेक्टिभिटीदेखि धार्मिक पर्यटनसम्मका विषयमा हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? हामीले हाम्रो सम्बन्धबाट कस्तो लाभको अपेक्षा गरिरहेका छौं ? यी सबै विषयमा हामीले स्पष्ट भनाइ राखेका छौं ।’ भारतमा रहेका नेपाली नागरिकका समस्या समाधानका लागि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँ रहेका नेपाली समयन्त्रलाई अझ चुस्त विषयमा पनि कुरा भएको उनले बताए । सभापति लामिछानेले नेपाल-भारतबीचको सीमासम्बन्धी विवादको विषय कुटनीतिक रुपमा समाधान गरिने बताए । उनले भने, ‘कुटनीतिको माध्यमबाट गरिने प्रयास महत्वपूर्ण हुन्छ, तिनको आवाज ढोल बजाएर हुँदैन, तर ढोल नबजाइकन देशका बारेमा गर्नुपर्ने ठाउँमा, गर्नुपर्ने जसरी र चरणबद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कुटनीतिक ढङ्गले अगाडी बढेको छ ।’ भारतसँगको सीमाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफ आधिकारिक भएको उनको भनाइ थियो । सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको जानकारी गराउँदै त्यसबारे उनीहरु सकारात्मक रहेको बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने कुरा समय र परिस्थिति अनुसार तय हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र मैले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छौं, सरकारलाई काममै केन्द्रित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं ।’ सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमणमा जागएका थिए । उनलाई आज नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापा तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश मामिला विभागका प्रमुख डा विजय चौथाइवालेले बिदाइ गरेको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह र भाजपा अध्यक्ष नवीनसँग छुट्टाछट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा दुई पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा, र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य थिए ।
बिपी राजमार्गमा रात्रिकालीन बन्दको समय २ घण्टा घटाइयो, जोखिम भने कायमै
काठमाडौं । बेमौसमी वर्षासँगै आउने पहिरोका कारण दिनानुदिन बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सडकखण्डमा रातको समयमा गराउँदै आइएको अनिश्चितकालीन बन्द आजदेखि पुनः थप गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार (आज) को बैठकले वर्षालगायत जोखिमका कारण एक महिनादेखि साँझ ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० सम्मको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर पुनः अनिश्चितकालीन रूपमा राजमार्गमा आवागमन बन्द गराइएको हो । समितिले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरको कटुञ्जेस्थित चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म सडकखण्डमा रातको समयमा आवागमन बन्द गराएको जनाएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्म रातको समयमा गराइएको बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर साँझ ६ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म गराइएको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार हालको समयमा दिन लम्बिएकाले यात्रु तथा विभिन्न व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर बन्दको समय घटाइएको हो । बेमौसमी वर्षाका कारण रोशी खोलामा बाढी आउँदा खोलाको सतह बढेर डाइभर्सन बगाउँदा सडक अवरुद्ध हुने भएकाले गत वैशाख २२ गतेदेखि साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्मको समयमा अनिश्चितकालीन रागमार्ग बन्द गराइएको थियो । वैशाख २१ गते राति वर्षाका कारण बिपी राजमार्गअन्तर्गत रोशी गाउँपालिका–७ स्थित लास्कोट र घुमाउनेको बीचमा फसेका पाँचवटा माइक्रो बसका ८९ यात्रुको राति उद्धार गर्नुपरको थियो । यसको भोलिपल्टै समितिले रातको समयमा आवागमन बन्द गराउँदै आएको हो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै लापरवाहीपूर्ण तरिकाले यात्रुको जीउधनलाई बेवास्ता गरेको जनाउँदै प्रहरीले सवारी चलाउने ती माइक्रो बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीसमेत गरिएको थियो । यसैबीच, प्रहरीले राजमार्गको अवस्था बुझेरमात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधरणलाई अनुरोध गरिएको छ । गतसालको बाढीपहिरोले रागमार्गको चौकीडाँडा, रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि खोलामै डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन गराउँदै आइएको छ ।
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति बुझ्न सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कञ्चनपुरमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोलीले शुक्रबार (आज) कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ । सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएका हुन् । निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका नेपालतर्फका प्रतिनिधि एवं कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष तेजबहादुर चन्दले सभामुखसहितको टोलीलाई निर्माणका विषयमा अवगत गराएका थिए । मैले सुक्खा बन्दरगाहका साथै मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पनि सबै जानकारी गराएँ, चन्दले भने । त्यस अवसरमा सभामुख अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालसँगै उपसभामुख रुबिकुमारी र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीलगायत थिए । उनीहरु कैलालीको टीकापुरमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आएका हुन् । भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहस्थलमा पर्खाल निर्माण, आवास निर्माणका साथै मलेरिया नालामा पुल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सहमति छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहको हालसम्म १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा एक हजार ७०५ रुख कटानी यसअघि गरिएका थियो । उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा गोदाम, क्वारेन्टाइन, भन्सार चेकजाँच, इमिग्रेसन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।
