एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको २०औं साधारणसभा सम्पन्न, ३ नयाँ सञ्चालक निर्वाचित
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट तीन जना सञ्चालक निर्वाचित गर्नुका साथै बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । बुधबार बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गोयलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट पर्शुराम दाहाल, यज्ञप्रसाद शर्मा र चिराग गोयललाई सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण पारित गर्नुका साथै लेखापरीक्षक नियुक्ति र बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनलगायतका प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । कोशी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय झापाको बिर्तामोडमा रहेको छ । बैंकले हाल झापा, इलाम, मोरङ, पाँचथर, सुनसरी, उदयपुर, संखुवासभा र धनकुटाका विभिन्न ४७ स्थानमा शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ । आगामी दिनमा कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत शाखा विस्तार गर्ने बैंकको योजना छ । बैंकका अनुसार हाल करिब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ भने १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । सभाको उद्घाटन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गोयल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. इन्द्रकुमार कट्टेलले बैंकका वर्तमान गतिविधि तथा प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा संस्थापक सेयरधनी सुरेशकुमार अग्रवाल र हेमराज ढकालले बैंकको आगामी प्रगति तथा उन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
असोज ३ देखि उपत्यकामा ६ नयाँ रुटमा २८ रात्रि बस सञ्चालन हुने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तार हुने भएको छ । आगामी असोज ३ गतेदेखि ६ वटा नयाँ रुटमा २८ वटा रात्रिकालीन बस सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, साझा यातायात र सरोकारवाला अधिकारीहरूको बैठकले रात्रिकालीन बस सेवालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयअनुसार गोदावरी–बुढानीलकण्ठ रुटमा ६ वटा, भक्तपुरको जगाती–रत्नपार्क–ठमेल रुटमा ६ वटा, एअरपोर्ट–नागढुंगा रुटमा ४ वटा, कीर्तिपुर–नयाँ सडक–नेपाल वायुसेवा निगम रुटमा ४ वटा तथा चक्रपथमा दुईतर्फी ८ वटा बस सञ्चालन गरिनेछ । चक्रपथमा रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन भएपछि यात्रुले एक ठाउँमा बस परिवर्तन गरेर उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा यात्रा गर्न सक्नेछन् । यसरी यात्रा गर्दा अधिकतम ८० रुपैयाँसम्म भाडा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । रात्रिकालीन बस सेवा यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको समन्वयमा गत वैशाख १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तीन महिनाको परीक्षणपछि विज्ञहरूको कार्यदलले सेवाको व्यवस्थापन तथा वित्तीय पक्षबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले सेवा निरन्तरताका लागि विभिन्न विकल्प सुझाएपछि उपत्यकाका स्थानीय तहबीच वित्तीय साझेदारीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागरिकलाई सुलभ र सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तत्काल भाडा बढाउनेभन्दा स्थानीय तहले आफ्नो जनसंख्या, क्षेत्रफल र आर्थिक क्षमताका आधारमा सेवा सञ्चालनको खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । रात्रिकालीन बस सेवा विस्तारसँगै रुट परमिट सहज बनाउन विद्यमान यातायात कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने८८ निर्णयसमेत भएको छ । साथै उपत्यकामा रात्रिकालीन गतिविधि बढाउन स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थलमा जात्रा, मेला तथा महोत्सव सञ्चालन गर्ने भएका छन् । साझा यातायातको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन यात्रु संख्या वृद्धि, गन्तव्यमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण र रात्रिकालीन बसपार्क व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा भक्तपुर, कीर्तिपुर, गोदावरी, चन्द्रागिरि र बुढानीलकण्ठलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात विज्ञ तथा साझा यातायातका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाल टेलिकमले संस्थागत रूपमा दियो १० करोड
काठमाडौं । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको प्रलयकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले उक्त रकमको चेक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना तथा नेपाल टेलिकमका सचिव एवं सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पौडेललगायतको उपस्थिति थियो । यसअघि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूको तर्फबाट पनि २ करोड २ लाख २६ हजार ६६ रुपैयाँ उद्धार कोषमा सहयोग गरिसकिएको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीपछि कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क कल, डेटा र एसएमएस सेवा समेत उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल टेलिकमले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन राहत, उद्धार तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । कम्पनीले बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीलगायतका विपद्का समयमा विगतदेखि नै आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सञ्चार सेवा निरन्तरता र राहत–उद्धार कार्यमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अन्ततः महाअभियोगबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले पाए सफाइ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ । बुधबार (आज) संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयले दिएको सफाइको पत्रविरुद्धका सबै रिट खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो । यससँगै चोलेन्द्रले महाअभियोगबाट छुट्कारा पाएका छन् । अब उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा सबै सेवासुविधा पाउने बाटो पनि खुलेको छ । संसदले महाअभियोग लगाएर पारित नगरी छाडिदिँदा यी सबै सेवा रोकिएका थिए । राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सुनुवाइ भइरहे पनि महाअभियोग पारित भएको थिएन । २०७८ फागुन ११ गते डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बारका एसोसियसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएका यी सबै रिट खारेज भएका हुन् ।
सिंहदरबारको पुनःनिर्माणले गति लिँदै, के-के भयो काम ?
काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी भवनको मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माणको कामले गति लिन थालेको छ । सामान्य मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने महत्त्वपूर्ण भवनको रेट्रोफिटिङ तथा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) गणेश कर्माचार्यका अनुसार सिंहदरबारभित्रका क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये महत्त्वपूर्ण भवनको रेट्रोफिटिङ तथा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । सिंहदरबारभित्र तुलनात्मक रूपमा बढी रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको भवनको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको कर्माचार्यले बताए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवनको पूर्व, उत्तर र दक्षिणतर्फका तीनवटै भागको रेट्रोफिटिङ तथा मर्मतसम्भारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त काम यही महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, सिंहदरबारको बाहिरबाटै देखिने ऐतिहासिक तथा पुरानो मुख्य भवनको पश्चिमतर्फको जलेको भागको पुनर्निर्माण भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । कर्माचार्यका अनुसार उक्त भवनको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइन अन्तिम भइसकेको छ । अब पुरातत्व विभागबाट सहमति प्राप्त हुनासाथ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर पुनःनिर्माणको काम सुरु गरिनेछ । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको गृह मन्त्रालयको भवनको डिजाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त भवनलाई छिट्टै टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सिंहदरबारभित्र भइरहेको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि छुट्टै ‘सिंहदरबार पुन:निर्माण परियोजना गठन’ गरिएको छैन । यी सबै काम नियमित सरकारी संयन्त्रका रूपमा रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै अघि बढाइएको कर्माचार्यले स्पष्ट पारे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा अधिकांश सामान्य मर्मतका काम सकिए पनि ऐतिहासिक मुख्य भवनलगायत केही महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुन:निर्माण भने अझै बाँकी छ ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण : भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा जर्मन कम्पनी भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । बुधबार (आज) विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायण पौडेल र दिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भेरिडोसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । ई–पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपालका लागि जर्मन कार्यवाहक राजदूत बेन्जामिन सिडेलसमेत अदालतमा उपस्थित भएका थिए । भेरिडोसमा जर्मन सरकारको समेत आंशिक स्वामित्व रहेको छ । यसैबीच, नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालनमा आएयता भेरिडोसले हालसम्म १ लाख ६ हजार ई–पासपोर्ट छापिसकेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा नवीकरण अनलाइनबाटै गर्न बोर्डको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको सूचनामा अनलाइन भर्ना तथा नवीकरण प्रणाली प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । नवीकरणका लागि बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टल मा गई आवश्यक विवरण भर्न तथा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, बीमित परिवारका सदस्यहरूको केवाईसी (ग्राहक पहिचान विवरण) अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ । परिवारका सदस्यको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएको भए सो विवरणसमेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डले अनलाइनबाटै केवाईसी विवरण अद्यावधिक गरी स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा तीन पदाधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स) मा तीन जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा डा.रविराम श्रेष्ठ, रजिस्ट्रारमा डा.ममता भट्टराई कोइराला र डिनमा डा. विकासविक्रम सिंह अधिकारी नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले आजै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे ।
