चीन र भारतका राजदूतसँग ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल, क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौती समाधानमा जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङ र भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शुक्रबार बेग्लाबेग्लै भेट गरेका छन् । चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा नेपाल र चीनबीच आपसी हितमा आधारित व्यावहारिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको यहाँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले जनाएको छ । विशेषगरी क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौतीलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच विचारविमर्श भएको थियो । साथै ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई आपसी सहयोगको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउँदै साझा समृद्धि र जनहितका लागि सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । त्यसैगरी, भारतका राजदूतसँगको भेटमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै दिगो विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्ने साझा दृष्टिकोणमा जोड दिइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा निरन्तर संवाद र सहकार्यमार्फत द्विपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई यी पाँच स्थानमा राखिने
काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई राख्न सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका तीन वटा स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदैछ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको हो । सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले राख्न केही स्थान छनौट गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस सल्लाहकार एवं अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ५ वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। नागार्जुनमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको महानगर अन्तर्गत रहेको कीर्तिपुरको सत्सङको ठूलो भवनमा पनि राखिने भएको छ । भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागस्थित सरकारी भवन र खाली जग्गामा पनि राख्ने भएको छ । उनले नक्कली सुकुम्बासीको हकमा पनि विकल्प नदिइने र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइन् । त्यस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पार्ने पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । शनिबार बिहानदेखि हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले खानाको व्यवस्था गरेको छ । पुनर्स्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि उनले बताइन् । पहिलेकै लगानीलाई सदुपयोग गरिने र यसअघि निर्माण भएकै संरचनामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
समस्याग्रस्त ५ सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको जनाएको हो । कार्यालयकाअनुसार साँवा, ब्याज तथा हर्जनासहितको सम्पूर्ण रकम १५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने, उनीहरूको तथा जमानीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी रकम असुलउपर गरिने पनि जनाइएको छ । समितिका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित भई व्यवस्थापनमा आएका सहकारीहरूमा सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । समितिले सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी सदस्य, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी दायित्व फरफारक गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले उठायो ‘सुपर–कानुन’ बहस
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ को नियम २५९(१) ले गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माएको छ । उक्त व्यवस्थाले संसद कानुन बनाउने संस्था मात्र हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था बन्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देबराज चालिसेले यो प्रावधानलाई सामान्य वाक्य नभई नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' बनाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने संकेत देखिन्छ । चालिसेले सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नै अनुकूलका नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्धको कदम मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ‘रुल अफ ल' र ‘रुल अफ मेन’ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै संसद स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोजे त्यसलाई कानुनको शासन नभई व्यक्तिको शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा संसदसहित सबै संस्था संविधान र कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' को हैसियत दिन खोजिए त्यसले संवैधानिक सन्तुलन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।
काठमाडौं महानगरले होस्टलहरूको अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टल) हरूको अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘काठमाडौं महानगरपालिका छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ अनुसार छात्रावासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली खटाइने जनाएको हो । अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू तयारी अवस्थामा राखी अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरिएको छ । महानगरले छात्रावास सञ्चालनलाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
क्यानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महानिर्देशक छनोट गरिने, ७ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा पहिलो पटक महानिर्देशक (डीजी) खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यान महानिर्देशक पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९(१) अनुसार प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महानिर्देशक नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । योग्यता पुगेका नेपाल सरकार वा प्राधिकरणकै सेवामा कार्यरत इच्छुक उम्मेदवारले ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार आवेदन फाराम, आवश्यक योग्यता, अनुभव, पेश गर्नुपर्ने कागजात, छनोट प्रक्रिया तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विस्तृत विवरण आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरण विगत ५ महिनादेखि महानिर्देशक विहीन छ । पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले मातहतका निकायमा नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस व्यवस्थासँगै अब मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि महानिर्देशक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यसअघि भने प्राधिकरणकै ११ र १२ तहका कर्मचारीहरूबाट मात्र महानिर्देशक चयन गरिँदै आएको थियो ।
ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सिंगापुरको योजना
काठमाडौं । सिंगापुर र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायबीच सन् २०२६ देखि २०३१ सम्मका लागि नयाँ सहकार्य ढाँचा सम्बन्धी चौथो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो ढाँचा मध्यम अवधिको प्राविधिक सहकार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहने जनाइएको छ । यस सम्झौताले राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आणविक प्रविधिको उपयोग र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएको छ । विशेषगरी, यसमा छ वटा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्, जसमा आणविक तथा विकिरण सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा औद्योगिक प्रयोग समावेश छन् । नयाँ ढाँचाले सिंगापुरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत नयाँ ऊर्जा प्रविधिको उपयुक्तता मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास, वातावरणीय विकिरण निगरानी सुदृढीकरण, खाद्य परीक्षणको गुणस्तर सुधार, साथै क्यान्सर उपचार र आणविक चित्रण प्रविधिको सुरक्षा र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । यसका साथै, सिंगापुरले भविष्यमा आणविक ऊर्जाको सम्भावित प्रयोगबारे अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा आणविक सुरक्षासम्बन्धी क्षमता थप मजबुत बनाउने उद्देश्य पनि यस ढाँचाले राखेको छ । क्षेत्रीय स्तरमा बढ्दो आणविक ऊर्जाप्रतिको चासोलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ।सिंगापुर सन् १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको सदस्य बनेको थियो । रासस
नेपाल–बङ्गलादेश आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । बङ्गलादेशस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार साँझ बङ्गलादेशको रङ्गपुरमा ‘नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्धः आर्थिक सहकार्यको प्रवर्द्धन’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, शिक्षा तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यका व्यापक सम्भावना रहेका उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिए । कार्यक्रममा रङ्गपुरका अतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट क्रिस्टोफर हिमाल रिचिल, रङ्गपुर मेट्रोपोलिटन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष गुलाम जकारिया, रङ्गपुर चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जुर अहमद तथा रङ्गपुर महिला चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजकी अध्यक्ष शाहनाज परविन शाहिनलगायत वक्ताले दुई देशका व्यावसायिक समुदायबीच सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । साथै उनीहरुले नेपाल–बङ्गलादेश आर्थिक साझेदारीलाई अझ अघि बढाउने उपायबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए । त्यस अवसरमा रङ्गपुरस्थित विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि, ‘ट्राभल एन्ड टुर’ उद्यमी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
