सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक अपरान्ह १ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १:१५ बजे बस्ने कार्यतालिका छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव’ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, सभामुखले राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य शुक्रराज संयोकको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि सभामा छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
नियुक्तिपत्र नबुझ्ने र कार्यालयमा हाजिर नहुने नार्कका कर्मचारीलाई १५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले नियुक्तिपत्र बुझ्न नआएका तथा नियुक्तिपत्र बुझे पनि पदस्थापित कार्यालयमा हाजिर नभएका कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्को कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै गत साउन २० गते प्रकाशित नियुक्तिपत्र बुझ्न आउनेसम्बन्धी सूचनाबमोजिम हालसम्म नियुक्तिपत्र नबुझ्ने कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र नियुक्तिपत्र बुझिलिन आग्रह गरेको हो । त्यस्तै, नियुक्तिपत्र बुझिसकेका तर पदस्थापित कार्यालयमा हाजिर नभएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा नियमानुसार हाजिर हुन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । परिषद्का अनुसार वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (टी-५), प्राविधिक सहायक (टी-४), वरिष्ठ प्रशासन सहायक (ए-५), लेखापाल (ए-५), प्रशासन सहायक (ए-४), कम्प्युटर सहायक (टी-५), ओभरसियर (टी-५), इलेक्ट्रिसियन (टी-५) र मेकानिक्स (टी-५) पदका कर्मचारीलाई यस्तो ताकेता गरिएको हो । नियुक्तिपत्र बुझिसकेका कर्मचारीले परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०५२ को विनियम २७ बमोजिम पदस्थापित कार्यालयमा नियमानुसार हाजिर हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । परिषद्ले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र नियुक्तिपत्र नबुझ्ने तथा नियुक्तिपत्र बुझेर पनि पदस्थापित कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीमाथि प्रचलित नियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
पेन एजुकेशन एण्ड भिसा कन्सल्टेन्सीका सुशिल डोटेललाई १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । काभ्रेका सुशिल डोटेललाई काठमाडौं महानगरपालिका-२८, पुतलीसडकस्थित घरबहालको रकम बुझाएर कोठा खाली गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । घरधनी मधुसुधन प्रधानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै डोटेललाई उक्त अवधिभित्र सम्पर्कमा आउन ताकेता गरेका हुन् । पुतलीसडकस्थित घरबहालमा लिएर ‘पेन एजुकेशन एण्ड भिसा कन्सल्टेन्सी’ सञ्चालन गर्दै आएका डोटेलले लामो समयदेखि घरबहाल रकम नबुझाएको र बहालमा लिएको कोठा बन्द गरी सम्पर्कविहीन भएको घरधनी प्रधानको दाबी छ । काठमाडौं महानगरपालिका-२८ स्थित कित्ता नं. ३००० को घरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका डोटेललाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र घरधनीसँग सम्पर्कमा आई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण घरबहाल रकम बुझाउन भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए वा बाँकी घरबहाल रकम नबुझाए प्रचलित कानूनबमोजिम कोठाभित्र रहेका सामान घरधनीको जिम्मामा लगाई कोठा खाली गरिने सूचनामा उल्लेख छ । घरधनी प्रधानले डोटेललाई समयसीमाभित्र सम्पर्कमा आई बाँकी घरबहाल रकम बुझाउन तथा कोठा खाली गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कालिञ्चोक दर्शनको ८.९४ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ २३ गते बसेको बैठकले ८.९४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ६३ करोड रुपैयाँको ८.५ प्रतिशतका दरले ५ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ०.४४ प्रतिशत नगद गरी कुल ८.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ६३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्नेछन् ।
मन्त्री गिता चौधरीलाई कालीमाटी व्यवसायीद्वारा साढे ८ लाख हस्तान्तरण
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीलाई रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कालीमाटी तरकारी फलफूल थोक बजार संयुक्त व्यवासायीले सो रकम सहयोग गरेका छन् । मन्त्री चौधरीलाई साढे ८ लाख ५४ हजार ३ सय सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन् । रसुवा बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायीले उक्त रकम उपलब्ध गराएका हुन् । रकम बुझ्दै मन्त्री चौधरीले विपद्को कठिन समयमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्ने कृषि व्यवसायीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको साथमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यसअघि पनि उनीहरुले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको राहतका लागि ९० बोरा आलु, ३० झोला इस्कुस, १० झोला काँक्रो र ८० झोला फर्सी सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।
ग्यास उद्योग महासंघले भन्छ- बजारमा माग अनुसारकै नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्राकृतिक विपत्तिका बाबजुद मुलुकमा एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा बिक्री-वितरण निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । संघका अनुसार भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ महामारीका समयमा समेत ग्यास उद्योगहरूले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आएका छन् । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । त्यसैगरी, भदौ १४ गते त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड कटान गरेपछि सडक अवरुद्ध हुँदा ग्यास बोकेका बुलेट काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । त्यसपछि नेपाल आयल निगमको निर्देशनअनुसार काठमाडौं, काभ्रे तथा धादिङमा रहेका ग्यास उद्योगका सिलिन्डरहरू बारा, पर्सा, चितवन, धनुषा र नवलपरासीलगायत जिल्लाका उद्योगमा रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ । पछिल्लो तीन दिनदेखि तराईका उद्योगमा सिलिन्डर रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री-वितरण भइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार थप सिलिन्डर रिफिल गरी आपूर्ति व्यवस्था कायम राखिने संघले जनाएको छ । संघले विपत्तिको समयमा आम उपभोक्तालाई एलपी ग्यासको अनावश्यक सञ्चय नगर्न र आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
मृतक प्रहरीका आफन्तले २५ लाख बढी पाउने
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका मृतक प्रहरीका आफन्तले राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत २५ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । मृतक प्रहरीका परिवारलाई कल्याण कोष, बैंक तथा बीमा, संगठन, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले बताए । उनका अनुसार प्रहरी कल्याण कोषबाट ३ लाख,कल्याण कोषबाट किरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीमाबाट ५ लाख, राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट २ लाख रुपैयाँ, प्रहरी संगठनबाट विशेष राहतबापत १० लाख रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत २ लाख रुपैयाँ,सञ्चय कोषबाट किरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषका स्वैच्छिक बचतकर्ताका लागि सर्तअनुसार दुर्घटना बीमाबापत २ लाख रुपैयाँ र क्रिया खर्चबापत ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । निकायबाट प्राप्त हुने राहत, बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकम जोड्दा मृतक प्रहरीका परिवारले कुल २५ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माण र सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दातृ निकायहरूको टोली
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन तथा क्षति मूल्यांकनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गर्न आयोजित उक्त बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । सो क्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार र प्रारम्भिक पुनरुत्थानको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे जानकारी गराए । साथै, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट–डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । खुला छलफल सत्रमा विकास साझेदारहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै दातृ निकायहरूसँगको साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिइने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र विश्व बैंकले गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कनको प्रशंसा गरे । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाका लागि कुनै प्रशासनिक लागतबिना सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने कुरामा जोड दिँदै पारदर्शी सुशासन र उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माणप्रति सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
