एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठकमा बाँडियो प्रतिवेदन, अध्ययनपछि शनिबार फेरि बस्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठक प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरी सकिएको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरेर बैठक टुंग्याइएको हो । कार्यदलका एक नेताका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन गरी शनिबार साँझ बस्ने बैठकमा आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरी सबै सदस्यलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी भए पनि सदस्यहरूले अध्ययन गरेपछि मात्रै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने निष्कर्षसहित बैठक सकिएको हो । शनिबारको बैठकमा प्रतिवेदनका मुख्य विषय, निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । एमालेले पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक सन्देशको समीक्षा गर्दै पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक पुनर्गठनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । शनिबार साँझ बस्ने बैठकमा सदस्यहरूको सुझाव र छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
महाधिवेशन कार्यतालिका स्थगित गरी निर्णायक वार्ता गर्न कांग्रेसका २५ नेताको अपिल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका २५ जना नेताहरूले महाधिवेशन कार्यतालिका स्थगित गरी निर्णायक वार्ता गर्न अपिल जारी गरेका छन् । गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन कांग्रेस र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा लागेपछि उनीहरूले एकताको प्रयास गरेका हुन् । २५ नेताले जारी गरेको अपिलमा दुवै महाधिवेशन कार्यतालिका हाललाई स्थगित गरी निर्णायक वार्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दैछ । निवर्तमान सभापति देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तय गरिसकेको छ । जसअनुसार दुबै पक्षले देशभर प्रतिनिधि समेत खटाइसकेको छ ।
व्यवसायीलाई ‘नथुनी जरिवाना तिराएर काम गर्न दिने’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या देखिँदैमा व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर थुन्न नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीको व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले जानकारी दिइन् । अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गर्न आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद एवं व्यवसायी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड तथा कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीलाई फौजदारी कसुरका रूपमा हेरेर व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा वित्तीय जरिवानामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको राणाले बताइन् । ‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ राणाले भनिन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । दुर्गम क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले विशेष प्रस्ताव अघि सारेको राणाले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरे निजी क्षेत्रलाई डोल्पा, मुगु र राराजस्ता विकट क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । समग्रमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने र नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र उद्योगी–व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो ।
उद्योगीलाई प्रधानमन्त्रीले भने– पहिले स्वदेशी लगानी, त्यसपछि विदेशी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमा लगानीको पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी पुँजीलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी लगानीपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा केन्द्रित छलफल आधा घण्टाका लागि तय गरिए पनि झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता विस्तृत र समाधानमुखी रहेको बताइन् । उनका अनुसार छलफल समस्याको पहिचानभन्दा पनि समाधानका उपायमा केन्द्रित थियो । ‘समस्या त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, मुख्य कुरा यसको समाधान के हो भन्नेमै केन्द्रित रहेर कुरा भयो,’ राणाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट भनाइ के थियो भने पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ । बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो । पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।’ छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको गुनासो गरेका थिए । त्यसप्रति प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीको व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राणाले जानकारी दिइन् । ‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई दुर्गम क्षेत्रमा समेत लगानीका लागि आकर्षित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरे सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कसैले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट ठाउँमा गएर १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी फ्याक्ट्री वा होटल खोल्ने आँट गर्छ भने त्यहाँसम्म बाटो, पुल र बिजुली पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राणाले भनिन् । सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे निजी क्षेत्र जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न तयार रहेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए । छलफलमा नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्ने विषयले समेत प्राथमिकता पाएको थियो । नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको सिट संख्या बढाउने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेका थिए ।
२३७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २७.९४ अंकले बढेर २५५९ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २३७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३४५ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ३६ करोढ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार लिबर्टी इनर्जीको भएको छ । लिबर्टीको ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १८ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको १४ करोड र सोलु हाइड्रोको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सबै उपसूचक हरियाली भएका छन् । बैंकिङदेखि बीमा, होटल, जलविद्युत र व्यापार समूहसम्म सबै क्षेत्रको सूचक बढेसँगै बजारमा सकारात्मक माहोल देखिएको हो । शुक्रबारको कारोबारमा जलविद्युत समूह सबैभन्दा धेरै १.८३ प्रतिशत ले बढ्दै ३५४१.७९ अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमा समूह १.७२ प्रतिशत र लगानी समूह १.५८ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । व्यापार समूह १.४० प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.०५ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ०.९७ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन समूह ०.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । यस्तै लघुवित्त समूह ०.८९ प्रतिशत, बैंकिङ समूह ०.७८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.७७ प्रतिशत, वित्त समूह ०.४६ प्रतिशत, अन्य समूह ०.४२ प्रतिशत र म्युचुअल फन्ड समूह ०.०९ प्रतिशतले बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग चार उद्योगीको दुई घन्टा छलफल, के–के भने बालेनले ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र मुलुकका शीर्ष उद्योगी-व्यवसायीहरूबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण भने सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेका थिइन् । छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् । छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद निकै सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए । भेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रका समग्र समस्याहरू खुलेर राखिएको र प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको ढकालले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा मज्जासँग सुन्नुभयो । हामी आधा घण्टालाई भनेर गएका थियौं, दुई घण्टा बस्यौं,’ व्यवसायी ढकालले भने, ‘यो भेट केवल औपचारिक गुनासो सुन्ने थलो मात्र रहेन, दुईतर्फी अन्तरक्रियात्मक शैलीमा कुराकानी भयो । उहाँले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर आफै प्रश्नहरू सोध्नुभयो र समाधानको ठोस उपाय खोज्न चासो देखाउनुभयो ।’ ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजीको परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । विशेषगरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो थियो । ‘दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश जान बाध्य भइरहेका युवाहरूलाई रोक्न यहीँ पर्याप्त अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री अत्यन्त दृढ देखिए,’ ढकालले भने ‘उहाँले विद्यमान ऐन–कानुन वा नीतिनियमले लगानीमा अवरोध पुर्याएको भए नयाँ कानुन नै ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ ।’ ‘हामीले मुख्यतया लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वास बढाउनुपर्ने, सरकारी निकायहरूमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने र परियोजना स्वीकृतिका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी समयमै निर्णय हुनुपर्ने माग राख्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारका तर्फबाट लगानीका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियागत सहजीकरण गरिदिने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपाल भित्र्याउन आग्रह गर्नुभयो,’ उनले थपे । ‘स्वदेशी पुँजी पहिलो प्राथमिकता, आरोप लाग्दैमा व्यवसायी नथुन्ने’ : सांसद विदुषी राणा छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भेटको सहजीकरण गर्ने सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्त विस्तृत र समाधानमुखी भएको बताइन् । ‘समस्या त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, मुख्य कुरा यसको समाधान के हो भन्नेमै केन्द्रित रहेर कुरा भयो,’ सांसद राणाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट भनाइ के थियो भने- पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ। बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो। पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।’ छलफलमा व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको सांसद राणाले जानकारी दिइन् । ‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ राणाले भनिन्। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्रीले आकर्षक प्रस्ताव अघि सार्नुभएको सांसद राणाले बताइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई भनेका छन्, ‘कसैले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट ठाउँमा गएर १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी फ्याक्ट्री वा होटल खोल्ने आँट गर्छ भने त्यहाँसम्म बाटो, पुल र बिजुली पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ ।’ यस प्रस्तावपछि व्यवसायीहरूले राज्यले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे निजी क्षेत्र जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि लगानी खन्याउन तयार रहेको बताएका थिए । यसका साथै छलफलमा नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरूको सिट संख्या बढाउनुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पतालहरू नेपालमै स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई स्पष्ट पारेका थिए ।
शनिबार रातिदेखि ग्लोबल आइएमई बैंकका डिजिटल सेवा बन्द हुने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकका सम्पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा करिब ८ घण्टाका लागि अवरुद्ध हुने भएका छन् । बैंकले डेटा सेन्टर स्थानान्तरणसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने भएकाले भदौ २७ गते शनिबार राति १० बजेदेखि भदौ २८ गते आइतबार बिहान ६ बजेसम्म डिजिटल सेवा अवरुद्ध रहने जनाएको हो । उक्त अवधिमा बैंकका एटीएम, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन रेमिट्यान्स, अनलाइन खाता खोल्नेलगायत सम्पूर्ण डिजिटल सेवा सञ्चालन नहुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले सेवा अवरुद्ध हुँदा ग्राहकमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै निर्धारित समयपछि सबै सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीको अवैतनिक सल्लाहकारमा विश्वविजय पराजुली नियुक्त
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्वविजय पराजुलीलाई आफ्नो ‘मानवीय मामिला’ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् । भदौ २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उनलाई मंसिर मसान्तसम्मका लागि अवैतनिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको हो । भोटेकोशी बाढीपश्चात मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने मानवीय हितका काममा सहयोग हुने अपेक्षासहित छोटो अवधिका लागि उनलाई नियुक्त गरिएको हो । पराजुलीको संयुक्त राष्ट्र संघमा लामो र गहन अनुभव रहेको छ । उनको यो अनुभव नेपालमा विपद् पश्चातको मानवीय राहत र पुनस्र्थापनाको काममा निकै उपयोगी हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । मन्त्री वाग्लेले पराजुलीलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै उनको सफल कार्यकालको कामना गरे ।
