भोटेकोशी बाढीका साना दाबी एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने बीमक संघको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र बढुवाल क्षेत्रीले भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा सानातिना क्षति बेहोरेका पीडितलाई एक महिनाभित्रै बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले मानवीय क्षति, साना सवारीसाधन, कृषि लगायतका ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका साना दाबीलाई तत्काल फर्छ्याैट गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विपद्पीडितलाई राहत पुग्ने गरी यस्ता दाबी छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्ने योजना बनाइएको छ । तर, जलविद्युत आयोजनामा भएको अर्बौं रुपैयाँको क्षतिले भने नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रमै ठूलो चुनौती थपिएको क्षेत्रीले बताए । बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत्यु घोषणा गर्न नेपालको कानुनअनुसार १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । विपद्को यस्तो विषम परिस्थितिमा उक्त व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने भन्दै उनले संक्षिप्त दाबी फस्र्योट कार्यविधि ल्याउन नेपाल बिमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको बताए । ‘यसका लागि संक्षिप्त दाबी फस्र्योट कार्यविधि पास गर्न हामीले बिमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पास हुनेबित्तिकै एक महिनाभित्रै पीडितलाई राहत दिने गरी दाबी भुक्तानी गर्छौं ।’ क्षेत्रीले जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिले नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रको क्षमतामाथि नै ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार रसुवागढी, अपर त्रिशूली, लामटाङलगायत ४/५ वटा ठूला आयोजनामा मात्रै १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, आयोजनामा आंशिक क्षति भएको हो वा हेडवर्क्सदेखि पावरहाउससम्मै पूर्ण क्षति भएको हो भन्ने अझै यकिन भइनसकेको उनले बताए । ‘यदि पूर्ण क्षति भएको हो भने हाल नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रले धानिरहेको दाबीको आकारभन्दा यो २ देखि ३ गुणा बढी हुनेछ,’ क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार विदेशी लगानी र विदेशी कम्पनीमै बिमा गरिएको अपर त्रिशूलीबाहेक अन्य आयोजनाको दाबी भुक्तानीमा भने समय लाग्न सक्ने अवस्था छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित पुनर्बीमा कम्पनीहरूले चासो नदेखाउनुका कारणसमेत खुलाए । जलवायु परिवर्तन र हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिमका कारण विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपालमा जोखिम लिन हच्किने गरेको उनले बताए । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा हिमतालको अवस्था र बाढीको सम्भावित ‘फोर्स’ सम्बन्धी पर्याप्त अध्ययन नभएको प्रश्न उठाउने गरेको क्षेत्रीले बताए । ‘तिमीहरूसँग हिमतालको अवस्था र बाढीको सम्भावित फोर्सको कुनै अध्ययन नै छैन । यस्तो बाढीलाई थेग्न सक्ने संरचना नै नबनाएका कारण हामी नेपालको जोखिम लिन सक्दैनौं,’ विदेशी कम्पनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने । अवस्था यतिसम्म पुगेको उनले बताए कि कतिपय विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालमा जारी हुने हाइड्रोपावर बिमामा हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीको जोखिमलाई नै कभर नगर्ने सर्त राख्न थालेका छन् । क्षेत्रीले विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आयोजनाको निर्माण गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । संरचना बलियो र जोखिमअनुकूल निर्माण गर्न सके विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रिमियम घटाएरै भए पनि नेपालमा बिमा गर्न तयार हुने उनको भनाइ छ । ठूला दाबीका हकमा प्रभावित आयोजना र सर्भेयरसँग समन्वय गरी जतिसक्दो छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत अध्यक्ष क्षेत्रीले व्यक्त गरे ।
ललितपुर महानगरले ब्यूँतायो शारदा पुस्तकालय
ललितपुर । ललितपुर महानगरले वि.सं २०४६ सालदेखि बन्द रहेको ऐतिहासिक शारदा पुस्तकालय संचालनमा ल्याएको छ । उक्त पुस्तकालयको संस्कृति शिरोमणि हरिराम जोशीले शुक्रवार उद्घाटन गरे । उक्त पुस्तकालय ललितपुर महानगरको नयाँ भवन ब्लक बी को चौथो तल्लामा रहेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन अघिसम्म शारदा पुस्तकालय ललितपुर नगर पञ्चायतको भवनमा संचालन भएको थियो । पुस्तकालय उद्घाटनपछि संस्कृति शिरोमणि जोशीले शारदा पुस्तकालयलाई जीवन्तता दिएकोमा ललितपुर महानगरलाई धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र महानगरको सम्पूर्ण परिवारलाई शारदा पुस्तकालय संचालन गरेकोमा धन्यवाद छ ।’ शारदाको अर्थ आमा भएको बताउँदै उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन गर्न पाउँदाको क्षण जीवनको महत्वपूर्ण क्षण भएको बताए । उनले भने, ‘आज मेरो आमाको पुण्यतिथि हो, यो दिनमा पुस्तकालय उद्घाटन गर्न पाउँदा निकै आनन्दको अनुभव गरेको छु । ’ पुस्तकालय यसअघि कालकोठरीमा रहेको बताउँदै महानगरले पुस्तकालयलाई उच्च स्थान दिएकोमा महानगरलाई धन्यवाद दिए । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले कुनै शहरको लागि सिटी लाइब्रेरी र सिटी हल अपरिहार्य हुने भएकाले महानगरले यसलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भने, ‘ सिटी हलको पनि व्यवस्था ग¥यौं , नयाँ भवनमा सिटी लाइब्रेरी संचालनमा ल्याएका छौं ।’ पुन : स्थापित शारदा पुस्तकालय संचालनको सम्बन्धमा महानगर संवेदनशील भएको बताए । पुस्तकालयका लागि पुस्तक उपलब्ध गराउने लेखक तथा प्रकाशक मिरसुब्बा नारायण प्रसाद श्रेष्ठ र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीका छोरा अनुराग जोशीलाई धन्यवाद दिए । सत्यमोहन जोशीले शारदा पुस्तकालय पुन स्थापित गर्न आफूलाई पटक पटक पे्रेरित गरेको नगरप्रमुख महर्जनले स्मरण गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनको बेलामा बिउ समेत नरहने गरी पुस्तकालय मासिएको बताए । नगर प्रमुख महर्जनले महानगरले कला, साहित्य र संस्कृति संरक्षणका लागि गरेका कामका बारेमा जानकारी गराए । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले पठन संस्कृतिको महत्व बुझाउन ललितपुर महानगरले शारदा पुस्तकालयलाई पुन : स्थापित गरेको बताइन् । पुस्तकालयको पुनःस्थापना सजिलो नभएको बताउँदै सहयोग गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद दिइन् । पुस्तक ज्ञानको प्रारम्भिक स्रोत भएको बताउँदै पुस्तकालयको महत्वलाई बुझाउन अत्यावश्यक भएको प्रष्ट पारिन् । लेखक तथा प्रकाशक मिर सुब्बा नारायण प्रसाद श्रेष्ठले विश्व प्रसिद्ध कलाकार अरनिको जन्माउने ललितपुर विश्वकै उत्कृष्ट शहर भएको प्रष्ट पारे । शारदा पुस्तकालयको पुनःस्थापना गरेर महानगरले आफ्नो गरिमा बढाएको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख सागरराज सुवेदी,नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय,मदन पुस्तकालयलाई पुस्तकालय पुनःस्थापना गर्नका लागि गरेको सहयोगप्रति नगरप्रमुखले आभार प्रकट गरे ।
‘बालेनमा देश बनाउने हुटहुटी छ, निजी क्षेत्रप्रति शतप्रतिशत सकारात्मक पाएँ’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र मुलुकका शीर्ष उद्योगी-व्यवसायीहरूबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झन्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण भने सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् । उद्योगी पवनकुमार गोल्यानसँग गरिएको कुराकानी: प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्नुभयो । के-के कुराकानी भए ? प्रधानमन्त्रीसँग मेरो पहिलो भेट हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग राम्रै छलफल भयो । उहाँको मुख्य चासो लगानी बढाउनुपर्यो, त्यसका लागि के गरिदिनुपर्छ, कहाँनेर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । निजगढ विमानस्थल तपाईंहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि उहाँको प्रश्न थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे पनि बनाउन सकिन्छ । ‘बुट मोडल’मा जानुपर्यो । यी सबै काम तपाईंहरूले गर्नुहोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे, उत्तर-दक्षिण रेलवे अनि हाइवेजस्ता ठूला-ठूला पूर्वाधारका परियोजनासँगै अब हामीलाई क्रुड रिफाइनरी पनि चाहियो । यहाँ तेल-ग्यासको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि त्यो पनि चाहियो । प्लास्टिकका सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न ठूलो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । विनोद चौधरीजीले ‘हामी मिलेर गर्न सक्छौँ, एक्लैले गर्न सकिँदैन’ भन्नुभएपछि उहाँले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुभयो । पहिला हाम्रो चाहना के हो भने नेपाली उद्यमीहरूलाई नै प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ । त्यसपछि एनआरएनए डायस्पोरालाई दिने हो । त्यसपछि बल्ल विदेशीहरूको कुरा हुन्छ । पैसा चाहियो भने तपाईंहरू मिलेर विदेशीहरूलाई पनि ल्याउनुस् भन्नुभयो । ‘तपाईंहरू मिलेर सुझाव दिनुहोस्’ भन्नुभयो । मैले नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्या १० प्रतिशत पनि छैन भनेँ । पहिला उहाँहरूलाई छुट्याउनुपर्यो । त्यसपछि उहाँहरूसँग महिनामा वा कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक अन्तरक्रिया हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने अहिलेका समस्या र अरू विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ । अब टेक्सटाइल भ्यालु चेन हुन्छ । एग्रिकल्चरमा लागेको हुनाले कृषिमा पनि एग्रो भ्यालु चेनहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै समयको कुरा भएको छ । समग्रमा उहाँसँग राम्रो छलफल भयो । उहाँको जिज्ञासा पनि रहेछ। बीच-बीचमा प्रश्न राख्नुहुन्छ । उहाँले विषयको भित्री पक्षसम्म पुगेर बुझ्न पनि चाहनुहुन्छ । रिजल्ट ल्याऊँ भन्नेमा उहाँमा हुटहुटी रहेको छ । भेट हुनुभन्दा अगाडि र भेटपछि कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो? भेट नहुँदाखेरि पनि उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले केही गर्नुहुन्छ, देश बनाउनेमा उहाँमा हुटहुटी छ भन्ने लागेको थियो । तर, भेटेपछि त उहाँ शार्प र नलेजेबल पनि देखिनुभयो । मैले देखेको फरक यही हो । तुरुन्त गरिहालौँ, एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो गरौँ, सबै कुरा चाँडै गरौँ भन्ने कुरा उहाँमा देखियो । निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकडको विषयमा केही छलफल भयो ? यो विषय चन्द्रजीले उठाउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले बीचमै भनिहाल्नुभयो- कुनै पनि आर्थिक अपराधमा थुन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसमा जे-जति भएको छ, त्यसमा पेनाल्टी तिराउने वा कर तिराउने भन्नेमा स्पष्ट छौँ । अब हुँदैन भन्ने रूपमा स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । अब धरपकड हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । आर्थिक गल्तीमा धरपकड नगर्ने सरकारको नीति छ । त्यो चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कत्तिको सकारात्मक पाउनुभयो ? यसमा शतप्रतिशत सकारात्मक रहेको छ । उहाँले ठूला परियोजना तपाईंहरूले गर्नुहोस्, यदि जोड्नुपर्यो भने एनआरएनएलाई जोड्नुहोस् अनि मात्रै विदेशीलाई जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ । यो भनेको उहाँमा शतप्रतिशत कन्फिडेन्स रहेछ भन्ने हो । उहाँ फेरि भनेर नगर्नेमा हुनुहुन्न । यसमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्र कत्तिको बुझ्नुभएको छ ? बुझ्दै हुनुहुन्छ । धेरै बुझिसक्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगरेका मान्छेलाई चिन्नुपरेको कारण पनि हो । बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेरै भन्नुभएको हो । यो भेटघाटको वातावरण कसरी सुरु भयो ? यसमा विदुषी राणाले मिटिङ अर्गनाइज गर्नुभएको हो । उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर मिटिङ भएको हो । मिटिङमा मीनबहादुर गुरुङ पनि बोलाइनुभएको थियो । तर, उहाँ बिरामी भएकाले आउन सक्नुभएन । उहाँ आउनु भएकाे भए मलाई त झन् सजिलो हुन्थ्यो, किनभने उमेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि कृषिमा हुनुहुन्छ । मीनबहादुरजी भएको भए भ्यालु चेन यसरी सिर्जना हुन्छ भनेर बुझाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो । उहाँ भएको भए झन् रिटेलका कुराहरू उठ्थे । आफ्नो विषयभन्दा अन्यमा बोल्दा उपयुक्त हुँदैन । विगतका प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा केही फरक पाउनुभयो ? सबैभन्दा ठूलो फरक यही पाएँ कि पहिला सुनेर मात्रै बीचमा जवाफ नदिने, पछि पनि केही क्रस-क्वेस्चन नगर्ने हुन्थ्यो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले क्रस-क्वेस्चन गर्नुभयो, त्यसलाई अझ डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो अनि बुझिसकेपछि त्यसमा आफ्नो रियाक्सन पनि तुरुन्तै दिनुभयो । तर, उहाँको नेगेटिभ रियाक्सन केहीमा पनि थिएन । तुरुन्तै रियाक्ट गर्ने बानी एकदमै राम्रो देखियो । त्यसले कम्तीमा हामीले बोलिरहेको कुरा ठीक हो कि होइन भन्ने जज गर्न उहाँको क्यापासिटी रहेछ भन्ने कुरा बुझियो । सबैभन्दा ठूलो फरक यही हो । योङ, डाइनामिक मान्छेहरू हुँदा यस्तो फरक त भइहाल्छ नि ।
माछापुच्छ्रे बैंकले ६ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई ६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको भदौ २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको ५६४औँ बैठकले चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशमा ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) रहेको छ । बैंकले प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरी सेयरधनीलाई वितरण गर्ने जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले देशका सातै प्रदेशमा १५७ शाखा, १२ वटा विस्तारित काउन्टर, ८८ शाखारहित बैंकिङ सेवा र १९३ एटीएममार्फत १८ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
कांग्रेसमा सुधार ल्याउन महाधिवेशन एक घण्टा पनि सार्दिनँ : सभापति गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिभन्दा एक घण्टा पनि तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले महाधिवेशन प्रक्रिया अब कुनै पनि बहानामा नरोकिने भन्दै सम्पूर्ण नेता-कार्यकर्तालाई ढुक्क भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा होमिन आह्वान गरे । सभापति थापाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन कसैलाई पनि बन्देज नगरिएको र सबै पक्ष सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे । अलमलमा परेका सबैलाई जोड्ने प्रयास निरन्तर जारी रहने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए । पार्टीभित्रका विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध निर्मम बन्न तथा आन्तरिक एकताका लागि भने नरम र लचिलो हुन आफूले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाटै सिकेको स्मरण गर्दै थापाले पार्टीलाई विधि र थितिमा हिँडाउन कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्‍याए । आगामी महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै कांग्रेस जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने बृहत अभियान लिएर देशका गाउँगाउँ पुग्ने उद्घोषसमेत उनले गरे । सभापति थापाले नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विकासमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका ऐतिहासिक र निर्णायक रहेको बताए । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उद्योगधन्दा र ठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने खुला आर्थिक नीतिको जग कोइरालाले नै बसालेको भन्दै थापाले त्यो निर्णयकै कारण आज देशमा लाखौं उद्योगी–व्यवसायी जन्मिने बाटो खुलेको धारणा राखे । ‘सबै उद्योग र व्यापार सरकारले मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने पुरातन मान्यताले राज्यलाई आर्थिक घाटामा मात्र अल्मल्याउने र निजी क्षेत्रको विशाल व्यावसायिक सम्भावनालाई कुण्ठित बनाउने थियो,’उनले भने । सभापति थापाले कोइरालाकै नीतिका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले फराकिलो रूप लिन सकेको स्पष्ट पारे । खुला बजार अर्थतन्त्र, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समावेशी समृद्धिका लागि कोइरालाले देखाएको बाटो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको सभापति थापाको भनाइ थियो । कार्यक्रममा फाउन्डेसनको नेतृत्व नेतृ सुजाता कोइरालाले नेता डा‍. सुनिल शर्मालाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
काठमाडौं महानगरका इन्जिनियरविरुद्ध साढे ४ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रामबाबु महतो (रामबाबु महतो कोइरी) विरुद्ध करिब ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । आयोगले भदौ २६ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गर्दै महतोले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको हो । अख्तियारका अनुसार महतोविरुद्ध यसअघि नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा विचाराधीन छ, जसमा ४ करोड ५८ लाख ९७ हजार ४०३ रुपैयाँ ८८ पैसा बिगो कायम गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि आर्जित १९ लाख १५ हजार ५१४ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगोमा समावेश गर्न नमिल्ने भएकाले सो रकम घटाएर बाँकी रकम तथा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति जोड्दा कुल बिगो ४ करोड ४८ लाख ७९ हजार ८४१ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । श्रीमती, साली र साडुभाइमार्फत सम्पत्ति लुकाएको आरोप आयोगका अनुसार महतोले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम आफ्नै नामका साथै बैंक र सहकारी खातामा जम्मा गरेका थिए । त्यसपछि श्रीमती, साली र साडुभाइको नाम प्रयोग गरेर जग्गा खरिद, बैंक कारोबार, सहकारी ऋण, बैंक कर्जा र बैनाबट्टाका कागजातमार्फत रकमको स्रोत र स्वामित्व परिवर्तन गरिएको आरोप छ । अख्तियारले वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली कायम गरी नगद र चेकबाट मिश्रित भुक्तानी गर्ने, मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेर ब्याजलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने तथा सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ । दोब्बर जरिवाना, कैद र सम्पत्ति जफतको माग आयोगले महतोमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत कुल बिगोको दोब्बर जरिवाना, कैद सजाय र कसुरबाट खरिद गरिएका जग्गासहित सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको छ । साथै ऐनबमोजिम थप १० प्रतिशत सजायसमेत हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । श्रीमतीमाथि पनि मुद्दा आयोगले महतोकी श्रीमती माला कुमारी महतोमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिबाट घरजग्गा खरिद तथा लगानीमा संलग्न भई सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनीमाथि पनि ४ करोड ४८ लाख ७९ हजार ८४१ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना, कैद र सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ । साली र साडुभाइलाई पनि प्रतिवादी माला कुमारी महतोकी बहिनी रीना कुशवाहा र उनका पति कृष्णप्रसाद मेहताविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले मुख्य प्रतिवादीले आर्जन गरेको अवैध रकमबाट जग्गा खरिद तथा सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूलाई मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनुपर्ने मागदाबी सहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
महानगरले सुरु गर्यो २ लाखसम्म निःशुल्क जलन उपचार, कीर्तिपुर अस्पताललाई २ करोड सहयोग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलनका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि महानगरले कीर्तिपुर अस्पताल (जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट) सँग सम्झौता गर्दै अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । सम्झौताअनुसार अति विपन्न, हिंसा पीडित र बेवारिसे बिरामीले महानगरको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । साथै काठमाडौं महानगरभित्रका स्थायी बासिन्दा, कानुनअनुसार बसाइँसराइ गरी आएका नागरिक, महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्य पनि यो सेवामा समेटिएका छन् । महानगरले उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च व्यहोर्नेछ । तर क्याबिन सेवा, ईएचएस सेवा वा कस्मेटिक उपचारका लागि भने यो कोष प्रयोग नहुने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार महानगरले उपलब्ध गराएको २ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड रुपैयाँ ‘जलन उपचार कोष’ मा राखिनेछ । यो रकम यस आर्थिक वर्षमा खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि जलन उपचारकै लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । बाँकी १ करोड रुपैयाँ अस्पतालका उपचार उपकरण र पूर्वाधारका लागि उपलब्ध गराइएको हो । महानगरले खरिद गरिदिएका एक थान एनेस्थेसिया मेसिन, २५० केभीएको जेनेरेटर र ५०० एमए क्षमताको डिजिटल एक्स–रे मेसिन पनि अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘पैसा नभएर उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न खोजेका हौं’ : सुनिता डंगोल सामग्री र चेक हस्तान्तरणपछि कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक अभावका कारण जलनका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिएको बताइन् । उनले आगलागी नियन्त्रणमा खटिने अग्निनियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि जलनबाट बच्ने उपायसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । डंगोलले महानगरले उपलब्ध गराएको डिजिटल एक्स–रे मेसिनबाट दैनिक करिब १०० जनासम्मलाई सेवा दिन सकिने जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । साथै वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । जलन उपचार सेवाको क्षमता बढाउने लक्ष्य महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले अस्पतालको सेवा गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धिका लागि महानगरको सहयोग निरन्तर रहने बताए । अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. भरतकुमार प्रधानले महानगरबाट प्राप्त सहयोगले उपचार सेवा विस्तारमा ठूलो टेवा पुगेको बताए । कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरले जडान गरिदिएका दुई लिफ्ट र स्वास्थ्य उपकरणले बिरामीलाई सेवा दिन सहज भएको बताए । प्रा. डा. शंकरमान राईका अनुसार १० वर्षअघि ४० प्रतिशतभन्दा बढी जलेका बिरामीलाई बचाउन कठिन हुने अवस्था थियो । अहिले ५० प्रतिशत जलेका बिरामीमध्ये करिब आधालाई बचाउन सक्ने क्षमता विकास भएको छ । उनले आगामी १० वर्षभित्र ७० प्रतिशत जलेका बिरामीमध्ये पनि ५० प्रतिशतलाई बचाउन सक्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । सम्झौताअनुसार उपचार सेवासँगै जलन दुर्घटना रोकथाम, प्राथमिक उपचार र सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
ब्रिक्समा मोदी–सी भेट, व्यापार र सीमा विवाद मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं । शनिबार (भाद्र २७)देखि भारतमा सुरु हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने भेटवार्ता सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिने घटनामध्ये एक हुनेछ । चीनले बिहीबार सीको ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने पुष्टि गरेको हो । यो सन् २०१९ पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ । सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबीच भएको घातक सीमा झडपपछि भारत-चीन सम्बन्धमा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको थियो । कार्नेगी इन्डियाको सुरक्षा अध्ययन कार्यक्रममा अनुसन्धान विश्लेषक वृन्दा सहायले सी र मोदीको भेटलाई महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनका अनुसार ब्रिक्स सम्मेलनलाई दुई देशबीच गम्भीर र ठोस द्विपक्षीय छलफल गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोदी र सीबीचको भेट भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेका बेला हुन लागेको हो। मोदीले गत वर्ष सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनका लागि चीन भ्रमण गरेका थिए । यद्यपि सीमा विवाद र व्यापार असन्तुलन अझै दुई देशबीचका प्रमुख विवादित विषयका रूपमा रहेका छन् । सीमा विवादमा चासो मोदी र सीबीचको वार्तामा भारत र चीनबीच दशकौंदेखि जारी सीमा विवाद प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भएको थियो । सन् २०२० को सीमा संघर्षपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै खराब बने पनि पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । चाथम हाउसका दक्षिण एसिया मामिला वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता चिएतिग्ज बाजपाईका अनुसार मोदी र सीबीचको भेटले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउन र आपसी विश्वास बढाउन सक्छ । गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भएको भेटमा पनि लामो समयदेखि जारी सीमा विवादका विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो । दुवै पक्षले सीमा व्यापार तथा हिमालयका नाकामार्फत हुने तीर्थयात्रासहित मानिसबीचको सम्पर्क र सीमापार आदानप्रदान पुनः सुरु भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा भारत र चीनले प्रत्यक्ष हवाई उडानसमेत पुनः सुरु गरेका छन्। भारतले चीनबाट हुने लगानीसम्बन्धी केही नियम पनि खुकुलो बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा व्यापार र भन्सार शुल्कका विषयमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव बढिरहेका बेला नयाँदिल्लीले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भारतले यससँगै अन्य देशसँगको सम्बन्धमा समेत सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेको छ । गत साता किर्गिस्तानमा भएको सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनको अवसरमा मोदी र सीबीच भेट भएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत अन्य सदस्यसँग मिलेर बिश्केक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी इरानमाथि भएका सैन्य आक्रमणको निन्दा गरिएको थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले एससीओ र ब्रिक्सजस्ता मञ्चमा आफ्नो सहभागितामार्फत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन खोजिरहेको छ । ११ सदस्यीय ब्रिक्समा इरान पनि सदस्य छ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । बाजपाईले पछिल्ला भारतीय सरकारी कदमहरूले भारतले रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने नीति निरन्तर अपनाइरहेको पुष्टि गर्ने बताएका छन् । उनले भारतले अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानसँग गरेका स्रोतसम्बन्धी सम्झौता तथा बेलायत र युरोपेली संघसँग गरेका व्यापार सम्झौताहरूलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहे पनि भारत र चीनबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । रिपोर्टअनुसार गत अगस्टमा चीनले भारतीय सेनालाई केही महत्त्वपूर्ण गस्ती बिन्दुमा पहुँच दिन अस्वीकार गर्नुका साथै भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशको सीमामा भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको थियो । कार्नेगी इन्डियाकी सहायले भने ब्रिक्सबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार ब्रिक्स मूलतः विद्यमान वित्तीय तथा विश्वव्यापी शासन संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गठन भएको समूह हो । भू–राजनीतिक विवाद समाधान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ । व्यापार असन्तुलन पनि प्रमुख विषय भारत र चीनबीचको व्यापार पनि विशेषगरी नयाँदिल्लीका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ । भारत चीनसँग ठूलो व्यापार घाटामा छ र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट हुने आयातमा भारत निकै निर्भर छ। चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। मार्च २०२६ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा दुई देशबीचको कुल व्यापार रेकर्ड १५१.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । सोही अवधिमा चीनसँग भारतको व्यापार घाटा पनि बढेर ११२.१६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ९९.२१ अर्ब डलरभन्दा बढी हो । गत वर्ष भारतले ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई नयाँदिल्लीसँगको व्यापार असन्तुलन सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । यस वर्षको सम्मेलनमा पनि बजार पहुँच विस्तार गरेर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनमाथिको निर्भरताका कारण भारत विशेष रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ । घरेलु उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक विभिन्न चिनियाँ वस्तुमा भारत निर्भर छ । उदाहरणका लागि, भारतले अघि बढाइरहेको हरित ऊर्जा पूर्वाधारमा चिनियाँ ब्याट्रीको ठूलो भूमिका छ । यसले भारतको हरित ऊर्जा योजनामा चीनलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता दिएको छ । चीनले अमेरिकासँगको विवादमा दुर्लभ खनिजको निर्यात नियन्त्रणलाई दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने केही कदम पनि चीनले चालेको आरोप छ । भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । भारत केही क्षेत्रमा भने आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ । आल्मुनियम फोइल र विद्युतीय स्टिलजस्ता क्षेत्रमा भारतले चीनबाट हुने आयातमा व्यापारिक प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ । उता भारतमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो भूमिका कमजोर हुन सक्ने भन्दै चीन पनि सावधान देखिन्छ । एप्पलले चीनबाहिर उत्पादन विस्तार गर्न थालेपछि भारत आइफोन उत्पादनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको छ । भारतीय सरकारका अनुसार भारत अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन उत्पादक हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार गत वर्ष चीनले इन्जिनियर तथा उपकरणसम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएपछि आइफोन उत्पादन प्रभावित भएको थियो । दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी सम्बन्ध विस्तारलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उदारीकरणको प्रक्रिया भने सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने डीबीएस बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका रावले बताएकी छन् । उनका अनुसार भू-राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका सुरक्षा प्रबन्धहरू कायम रहनेछन् । रोयटर्सका अनुसार सी भारत भ्रमणका क्रममा करिब ४०० अधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसहित आउनेछन् । यो संख्या सन् २०१९ मा उनको भारत भ्रमणमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलको भन्दा दुई गुणाभन्दा बढी हो ।
