महानगरले सुरु गर्यो २ लाखसम्म निःशुल्क जलन उपचार, कीर्तिपुर अस्पताललाई २ करोड सहयोग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलनका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि महानगरले कीर्तिपुर अस्पताल (जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट) सँग सम्झौता गर्दै अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । सम्झौताअनुसार अति विपन्न, हिंसा पीडित र बेवारिसे बिरामीले महानगरको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सिफारिसमा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । साथै काठमाडौं महानगरभित्रका स्थायी बासिन्दा, कानुनअनुसार बसाइँसराइ गरी आएका नागरिक, महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्य पनि यो सेवामा समेटिएका छन् । महानगरले उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च व्यहोर्नेछ । तर क्याबिन सेवा, ईएचएस सेवा वा कस्मेटिक उपचारका लागि भने यो कोष प्रयोग नहुने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार महानगरले उपलब्ध गराएको २ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड रुपैयाँ ‘जलन उपचार कोष’ मा राखिनेछ । यो रकम यस आर्थिक वर्षमा खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि जलन उपचारकै लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । बाँकी १ करोड रुपैयाँ अस्पतालका उपचार उपकरण र पूर्वाधारका लागि उपलब्ध गराइएको हो । महानगरले खरिद गरिदिएका एक थान एनेस्थेसिया मेसिन, २५० केभीएको जेनेरेटर र ५०० एमए क्षमताको डिजिटल एक्स–रे मेसिन पनि अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘पैसा नभएर उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न खोजेका हौं’ : सुनिता डंगोल सामग्री र चेक हस्तान्तरणपछि कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक अभावका कारण जलनका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिएको बताइन् । उनले आगलागी नियन्त्रणमा खटिने अग्निनियन्त्रक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि जलनबाट बच्ने उपायसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । डंगोलले महानगरले उपलब्ध गराएको डिजिटल एक्स–रे मेसिनबाट दैनिक करिब १०० जनासम्मलाई सेवा दिन सकिने जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । साथै वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । जलन उपचार सेवाको क्षमता बढाउने लक्ष्य महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले अस्पतालको सेवा गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धिका लागि महानगरको सहयोग निरन्तर रहने बताए । अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. भरतकुमार प्रधानले महानगरबाट प्राप्त सहयोगले उपचार सेवा विस्तारमा ठूलो टेवा पुगेको बताए । कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरले जडान गरिदिएका दुई लिफ्ट र स्वास्थ्य उपकरणले बिरामीलाई सेवा दिन सहज भएको बताए । प्रा. डा. शंकरमान राईका अनुसार १० वर्षअघि ४० प्रतिशतभन्दा बढी जलेका बिरामीलाई बचाउन कठिन हुने अवस्था थियो । अहिले ५० प्रतिशत जलेका बिरामीमध्ये करिब आधालाई बचाउन सक्ने क्षमता विकास भएको छ । उनले आगामी १० वर्षभित्र ७० प्रतिशत जलेका बिरामीमध्ये पनि ५० प्रतिशतलाई बचाउन सक्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । सम्झौताअनुसार उपचार सेवासँगै जलन दुर्घटना रोकथाम, प्राथमिक उपचार र सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
ब्रिक्समा मोदी–सी भेट, व्यापार र सीमा विवाद मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं । शनिबार (भाद्र २७)देखि भारतमा सुरु हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने भेटवार्ता सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिने घटनामध्ये एक हुनेछ । चीनले बिहीबार सीको ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने पुष्टि गरेको हो । यो सन् २०१९ पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ । सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबीच भएको घातक सीमा झडपपछि भारत-चीन सम्बन्धमा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको थियो । कार्नेगी इन्डियाको सुरक्षा अध्ययन कार्यक्रममा अनुसन्धान विश्लेषक वृन्दा सहायले सी र मोदीको भेटलाई महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनका अनुसार ब्रिक्स सम्मेलनलाई दुई देशबीच गम्भीर र ठोस द्विपक्षीय छलफल गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोदी र सीबीचको भेट भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेका बेला हुन लागेको हो। मोदीले गत वर्ष सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनका लागि चीन भ्रमण गरेका थिए । यद्यपि सीमा विवाद र व्यापार असन्तुलन अझै दुई देशबीचका प्रमुख विवादित विषयका रूपमा रहेका छन् । सीमा विवादमा चासो मोदी र सीबीचको वार्तामा भारत र चीनबीच दशकौंदेखि जारी सीमा विवाद प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भएको थियो । सन् २०२० को सीमा संघर्षपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै खराब बने पनि पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । चाथम हाउसका दक्षिण एसिया मामिला वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता चिएतिग्ज बाजपाईका अनुसार मोदी र सीबीचको भेटले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउन र आपसी विश्वास बढाउन सक्छ । गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भएको भेटमा पनि लामो समयदेखि जारी सीमा विवादका विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो । दुवै पक्षले सीमा व्यापार तथा हिमालयका नाकामार्फत हुने तीर्थयात्रासहित मानिसबीचको सम्पर्क र सीमापार आदानप्रदान पुनः सुरु भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा भारत र चीनले प्रत्यक्ष हवाई उडानसमेत पुनः सुरु गरेका छन्। भारतले चीनबाट हुने लगानीसम्बन्धी केही नियम पनि खुकुलो बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा व्यापार र भन्सार शुल्कका विषयमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव बढिरहेका बेला नयाँदिल्लीले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भारतले यससँगै अन्य देशसँगको सम्बन्धमा समेत सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेको छ । गत साता किर्गिस्तानमा भएको सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनको अवसरमा मोदी र सीबीच भेट भएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत अन्य सदस्यसँग मिलेर बिश्केक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी इरानमाथि भएका सैन्य आक्रमणको निन्दा गरिएको थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले एससीओ र ब्रिक्सजस्ता मञ्चमा आफ्नो सहभागितामार्फत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन खोजिरहेको छ । ११ सदस्यीय ब्रिक्समा इरान पनि सदस्य छ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । बाजपाईले पछिल्ला भारतीय सरकारी कदमहरूले भारतले रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने नीति निरन्तर अपनाइरहेको पुष्टि गर्ने बताएका छन् । उनले भारतले अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानसँग गरेका स्रोतसम्बन्धी सम्झौता तथा बेलायत र युरोपेली संघसँग गरेका व्यापार सम्झौताहरूलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहे पनि भारत र चीनबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । रिपोर्टअनुसार गत अगस्टमा चीनले भारतीय सेनालाई केही महत्त्वपूर्ण गस्ती बिन्दुमा पहुँच दिन अस्वीकार गर्नुका साथै भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशको सीमामा भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको थियो । कार्नेगी इन्डियाकी सहायले भने ब्रिक्सबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार ब्रिक्स मूलतः विद्यमान वित्तीय तथा विश्वव्यापी शासन संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गठन भएको समूह हो । भू–राजनीतिक विवाद समाधान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ । व्यापार असन्तुलन पनि प्रमुख विषय भारत र चीनबीचको व्यापार पनि विशेषगरी नयाँदिल्लीका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ । भारत चीनसँग ठूलो व्यापार घाटामा छ र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट हुने आयातमा भारत निकै निर्भर छ। चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। मार्च २०२६ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा दुई देशबीचको कुल व्यापार रेकर्ड १५१.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । सोही अवधिमा चीनसँग भारतको व्यापार घाटा पनि बढेर ११२.१६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ९९.२१ अर्ब डलरभन्दा बढी हो । गत वर्ष भारतले ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई नयाँदिल्लीसँगको व्यापार असन्तुलन सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । यस वर्षको सम्मेलनमा पनि बजार पहुँच विस्तार गरेर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनमाथिको निर्भरताका कारण भारत विशेष रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ । घरेलु उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक विभिन्न चिनियाँ वस्तुमा भारत निर्भर छ । उदाहरणका लागि, भारतले अघि बढाइरहेको हरित ऊर्जा पूर्वाधारमा चिनियाँ ब्याट्रीको ठूलो भूमिका छ । यसले भारतको हरित ऊर्जा योजनामा चीनलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता दिएको छ । चीनले अमेरिकासँगको विवादमा दुर्लभ खनिजको निर्यात नियन्त्रणलाई दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने केही कदम पनि चीनले चालेको आरोप छ । भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । भारत केही क्षेत्रमा भने आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ । आल्मुनियम फोइल र विद्युतीय स्टिलजस्ता क्षेत्रमा भारतले चीनबाट हुने आयातमा व्यापारिक प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ । उता भारतमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो भूमिका कमजोर हुन सक्ने भन्दै चीन पनि सावधान देखिन्छ । एप्पलले चीनबाहिर उत्पादन विस्तार गर्न थालेपछि भारत आइफोन उत्पादनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको छ । भारतीय सरकारका अनुसार भारत अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन उत्पादक हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार गत वर्ष चीनले इन्जिनियर तथा उपकरणसम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएपछि आइफोन उत्पादन प्रभावित भएको थियो । दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी सम्बन्ध विस्तारलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उदारीकरणको प्रक्रिया भने सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने डीबीएस बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका रावले बताएकी छन् । उनका अनुसार भू-राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका सुरक्षा प्रबन्धहरू कायम रहनेछन् । रोयटर्सका अनुसार सी भारत भ्रमणका क्रममा करिब ४०० अधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसहित आउनेछन् । यो संख्या सन् २०१९ मा उनको भारत भ्रमणमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलको भन्दा दुई गुणाभन्दा बढी हो ।
सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको छैन : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् । शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावारमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताए । सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताए । उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उल्लेख गरे । सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए । उनले भने, ‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले गभर्मेन्टले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन । गभर्मेन्टको बजेट कुन मर्मबाट आयो र बजेटमा नै लेखिएको हुन्छ कि यो बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आउनेछ भनेर मैले बोलेको छु वक्तव्यमा । यो हाम्रो स्थापित प्राक्टिस हो ।’ सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने उनको भनाइ छ । सांसदहरूले बैठकमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । सरकारले ल्याएको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए । राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्तता नै सकिने उनको भनाइ छ । उनले हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरे । उक्त संयन्त्रलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तता भन्दै राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जान नहुने बताए । उनले गभर्नरको तीनवर्षे कार्यकाल राखिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायको रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो ? अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायको रूपमा एउटा रहने हो भने त्यो अर्को हिसाबले जान्छ । हामी कुनै दफामा जाँदाखेरि अटोनोमीका कुरा गरिराख्या हुन्छौँ, कुनै दफामा जाँदाखेरि समन्वयको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । यो गभर्नरको कार्यकाल पनि तीन वर्ष राखियो । तीन वर्ष र प्लस दुई वर्ष भनेर राखिएको छ ।’ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएसँगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाढीले क्षतिग्रस्त शिक्षा क्षेत्र पुनरुत्थानमा सवा २ अर्बभन्दा बढी लाग्ने
काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन’ प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट रसुवाका १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विद्यालय भवनसँगै कक्षाकोठाभित्र रहेका शैक्षिक सामग्री, फर्निचरलगायत अन्य सम्पत्तिसमेत नष्ट भएका छन् । बाढीका कारण त्यस क्षेत्रमा ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले विद्यालयका संरचना पुनर्निर्माण तथा प्रभावित विद्यार्थीको पठनपाठन सहज बनाउन तत्काल १० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै, दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । बाढी प्रभावित विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ समेत घोषणा गरेको छ । सरकारको आग्रहमा नेपालका निजी विद्यालयका पाँचवटा संस्थाले प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैबीच, बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका विद्यार्थीको पठनपाठन तत्काल सुचारु गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले उनीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमै अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई आगामी २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनको मिति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले २४ सेप्टेम्बर अर्थात् नेपाली पात्रोअनुसार ८ असोजमा महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकाको न्युयोर्क जाने तयारीमा छन् । महासभाका क्रममा उनले नेपालको समसामयिक अवस्था, सरकारका प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै महासभाका क्रममा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब खल्ती एपमै होटल, बस र उडान बुकिङ
काठमाडौं । आइएमई खल्ती लिमिटेडले ‘खल्ती होटल्स’ सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब प्रयोगकर्ताले खल्ती एपबाटै नेपालभरका ३०० भन्दा बढी तीनदेखि पाँच तारे होटल बुकिङ र भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । खल्तीका अनुसार यो सेवा स्याफायर म्यानेजमेन्ट ग्रुप प्रालिसँगको प्राविधिक साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । होटल बुकिङ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने भएकाले भुक्तानी पुष्टि भएपछि प्रयोगकर्ताले तत्काल बुकिङ पुष्टि प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ सेवासँगै खल्तीले आन्तरिक उडान र बस बुकिङ गर्ने यात्रुलाई एउटै एपबाट गन्तव्यको होटल पनि बुक गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यससँगै खल्ती भुक्तानी सेवामात्र नभई सम्पूर्ण यात्रा व्यवस्थापन गर्ने डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘यात्रा अझ सजिलो, खल्तीमै’ अभियानअन्तर्गत सुरु गरिएको सेवाको अवसरमा खल्तीले विशेष अफर पनि ल्याएको छ । सुरुवाती अफर अवधिमा होटल बुक गर्ने प्रयोगकर्तामध्ये गोलाप्रथाबाट छनोट हुने २० जनाले प्रत्येक बुकिङमा अधिकतम १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म ५० प्रतिशत क्यासब्याक पाउनेछन् । आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले आन्तरिक पर्यटन बढ्दै गएको समयमा उडान, बस र होटल बुकिङ एउटै एपबाट गर्न सकिने सुविधाले यात्रुको अनुभव थप सहज बनाउने बताए । उनका अनुसार ‘खल्ती होटल्स’ कम्पनीको ‘एउटै एपमा सम्पूर्ण यात्रा’ भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । स्याफायर म्यानेजमेन्ट ग्रुपका निर्देशक आशिष प्रसाईंले यस साझेदारीले नेपालका होटल व्यवसायीलाई १ करोडभन्दा बढी डिजिटल प्रयोगकर्तासम्म पहुँच दिलाउने र यात्रुलाई प्रमाणित तथा भरपर्दो बासस्थान छनोट गर्न सहज हुने बताए । खल्ती होटल्स सेवा खल्ती एपको ट्राभल तथा इन्टरटेनमेन्ट खण्डमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बुकिङसम्बन्धी सहयोगका लागि प्रयोगकर्ता र होटल व्यवसायी दुवैका लागि ग्राहक सहायता सेवा पनि उपलब्ध रहनेछ ।
सडकपेटीमा प्रसूति घटना : ड्युटीमा रहेका अस्पतालका कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको मूल गेटबाहिरै एक महिलाले शिशु जन्माएको घटनामा सरकारले आवश्यक छानबिन अघि बढाएको जानकारी दिएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले उक्त घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक छानबिन अघि बढाइएको बताएकी हुन् । उनले घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका अस्पतालका कर्मचारीलाई कामकाजबाट हटाएर उनीहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको बताइन् । घटनाको स्थलगत छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठ तथा एथिकल कमिटीका डा. अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली राजविराज पुगिसकेको उनले जानकारी दिइन् । उनले घटनाबारे मन्त्रालयले अस्पतालसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागिसकेको र अस्पतालले स्पष्टीकरणसमेत पेस गरिसकेको जानकारी दिइन् । प्रसूति भएपछि आमा र नवजात शिशुलाई सालनालसहित पुनः प्रसूति वार्डमा ल्याई आवश्यक स्वास्थ्य स्याहार तथा उपचारका लागि अस्पतालमै बस्न आग्रह गरेको पनि मन्त्री मेहताले सभालाई जानकारी गराइन् । उनले भनिन्, ‘माननीयज्यूहरूले सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल परिसरबाहिरै एक आमाले बच्चा जन्माएको घटनाका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले अस्पतालसँग घटनाका सम्बन्धमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो र अस्पतालबाट स्पष्टीकरण पेस भइसकेको पनि छ ।' उनले अस्पतालले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको बताइन् ।
एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठकमा बाँडियो प्रतिवेदन, अध्ययनपछि शनिबार फेरि बस्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठक प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरी सकिएको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरेर बैठक टुंग्याइएको हो । कार्यदलका एक नेताका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन गरी शनिबार साँझ बस्ने बैठकमा आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरी सबै सदस्यलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी भए पनि सदस्यहरूले अध्ययन गरेपछि मात्रै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने निष्कर्षसहित बैठक सकिएको हो । शनिबारको बैठकमा प्रतिवेदनका मुख्य विषय, निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । एमालेले पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक सन्देशको समीक्षा गर्दै पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक पुनर्गठनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । शनिबार साँझ बस्ने बैठकमा सदस्यहरूको सुझाव र छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
