पृथ्वीको गति नै ढिला बनाउने थ्री गर्जेज ड्याम
चीनको याङ्त्से नदीमा अवस्थित थ्री गर्जेज ड्यामलाई विद्वानहरू आधुनिक इन्जिनियरिङको दिग्गज संरचनाको रूपमा लिन्छन् । यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत बाँध पनि हो । यो बाँध आधुनिक चीनका राष्ट्रपिता मानिने डा. सन यात–सेनको मस्तिष्कको उपज हो । उनले सन् १९१९ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट अफ चाइना’ मा पहिलो पटक याङ्त्से नदीमा बाँध बनाएर ३ करोड हर्सपावर बराबरको ऊर्जा निकाल्न सकिने कल्पना गरेका थिए । सन् १९४० को दशकमा कम्युनिस्ट नेता माओ त्सेतुङले पनि यस परियोजनामा चासो देखाए र यसको प्रशंसामा कवितासमेत लेखे । तर, आर्थिक संकट र प्राविधिक अभावका कारण दशकौंसम्म यो योजना कागजमै सीमित रह्यो । अन्ततः सन् १९९२ मा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले यसलाई औपचारिक रूपमा पारित गर्यो । यसको औपचारिक निर्माण कार्य सन् १९९४ डिसेम्बर १४ देखि सुरु भएपनि परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन झन्डै १८ वर्ष लाग्यो । याङ्त्से नदीमा आउने बाढी चीनका लागि शोकको कारण बन्दै आएको थियो । सन् १९३१ को बाढीमा झन्डै १४ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने सन् १९५४ मा ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो । त्यसैले करोडौं नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु यसको प्राथमिक उद्देश्य थियो । औद्योगिकीकरणतर्फ लम्किरहेको चीनलाई कोइलामुक्त, स्वच्छ र विशाल परिमाणमा जलविद्युत ऊर्जाको आवश्यकता थियो । नदीको बहावलाई नियन्त्रण गरी ठूला मालवाहक जहाजहरूलाई चीनको भित्री भाग (जस्तै चोङकिङ सहर) सम्म सहजै पुर्याउन बाँध बनाउनु पर्ने अर्काे मुख्य कारण हो । यसलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनामध्येको एक मानिन्छ । यसको औपचारिक निर्माण कार्य सन् १९९४ डिसेम्बर १४ देखि सुरु भएपनि परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन झन्डै १८ वर्ष लाग्यो । बाँधको मुख्य संरचना सन् २००६ मा पूरा भयो । तर, सम्पूर्ण जलविद्युत गृहहरू र जहाज ओसारपसार गर्ने ‘शिप लिफ्ट’ प्रणाली पूर्णरूपमा तयार भई २०१२ मा बल्ल व्यावसायिक सञ्चालनमा आयो । बाँध निर्माण भएपछि यसको पछाडि एउटा विशाल कृत्रिम ताल बनाइयो जसको क्षेत्रफल र गहिराइले भूगोल नै बदलिदियो । यस कृत्रिम तालमा ३९.३ बिलियन क्युबिक मिटर (झन्डै ३९.३ अर्ब घनमिटर) पानी जम्मा हुँदै आएको छ । निर्माण कार्यको चरम बिन्दुमा यस आयोजनामा एकैपटक २ लाख ५० हजारभन्दा बढी कामदार, इन्जिनियर र प्राविधिकहरू अहोरात्र खटिएका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू जनाउँछन्। थ्री गर्जेज ड्यामको आकार जति विशाल छ, यसमा प्रयोग भएका सामग्री र लागतको तथ्यांक पनि उत्तिकै अचम्मलाग्दो छ । चिनियाँ सरकारको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार यसको अनुमानित लागत झन्डै २२.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १८० अर्ब युआन) भनिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू र स्वतन्त्र संस्थाहरूका अनुसार, विस्थापितहरूको पुनर्वास र वातावरणीय क्षतिपूर्ति समेत जोड्दा यसको वास्तविक लागत ३७ देखि ५९ अर्ब अमेरिकी डलर सम्म पुगेको अनुमान गरिन्छ । यो बाँध बनाउन मात्रै २ करोड ८० लाख क्युबिक मिटर (२८ मिलियन क्युबिक मिटर) कंक्रिट (सिमेन्ट, बालुवा र रोडाको मिश्रण) प्रयोग भएको थियो । यसका साथै ४ लाख ६३ हजार टन स्टिल प्रयोग गरिएको थियो, जसले फ्रान्सको आइफेल टावरजस्ता ६३ वटा टावरहरू सजिलै बनाउन सकिन्छ । बाँध निर्माण भएपछि यसको पछाडि एउटा विशाल कृत्रिम ताल बनाइयो जसको क्षेत्रफल र गहिराइले भूगोल नै बदलिदियो । यस कृत्रिम तालमा ३९.३ बिलियन क्युबिक मिटर (झन्डै ३९.३ अर्ब घनमिटर) पानी जम्मा हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, यो ताल ६०० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ र औसत १.१ किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्रफल सिङ्गापुरको कुल भूमिभन्दा पनि ठूलो छ । बाँधले नदीको पानीको सतहलाई समुद्र सतहभन्दा १७५ मिटरसम्म माथि उठाएको छ। पृथ्वीको गति नै ढिला थ्री गर्जेज ड्यामका कारण पृथ्वीको घुम्ने गति सुस्त भयो भन्ने कुरा विज्ञानले नै पुष्टि गरिसकेको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो बाँधमा पानी पूर्ण रूपमा भरिँदा पृथ्वीको गति दैनिक ०.०६ माइक्रोसेकेन्ड (एक सेकेन्डको १० लाख भागको ६ भाग) ले ढिलो भएको छ । साथै यसले गर्दा पृथ्वीको अक्ष पनि २ सेन्टिमिटरले सरेको छ र पृथ्वीको आकार बीचमा अलिकति चेप्टो भएको छ । थ्री गर्जेज ड्याम विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको जलविद्युत केन्द्र हो । यसको कुल उत्पादन क्षमता २२ हजार ५०० मेगावाट रहेको छ, जसमा ३२ वटा मुख्य टर्बाइन र दुई वटा साना टर्बाइनहरू जडान गरिएका छन् । यसको पछाडि भौतिक विज्ञानको ‘मोमेन्ट अफ इनर्सिया’ र ‘कोणीय संवेग संरक्षणको नियम’ ले काम गरेको छ । जब ३९.३ अर्ब टन पानी समुद्र सतहभन्दा १७५ मिटर उचाइमा जम्मा गरियो, तब पृथ्वीको पिण्ड यसको केन्द्रभन्दा अलि टाढा र माथि विस्थापित भयो । जब कुनै व्यक्ति स्केटरमा घुमिरहेका बेला आफ्नो हात फैलाउँछन्, उनको घुम्ने गति कम हुन्छ र जब हात शरीरको नजिक ल्याउँछन् तब गति बढ्छ । बाँधले ठूलो परिमाणको पानीलाई पृथ्वीको सतहभन्दा माथि उठाएकाले पृथ्वीको घुम्ने गति अलिकति सुस्त हुन पुगेको हो । यस बारेमा सन् २००५ मा नासाका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बेन्जामिन फङ चाउ र उनको टोलीले भू–उपग्रहको तथ्यांक र जियोडाइनमिक्स मोडेलको प्रयोग गरेर पुष्टि गरेका थिए । थ्री गर्जेज ड्यामको सफलतापछि चीनले योभन्दा पनि झन्डै ३ गुणा ठूलो जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । विद्युत उत्पादन थ्री गर्जेज ड्याम विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको जलविद्युत केन्द्र हो । यसको कुल उत्पादन क्षमता २२ हजार ५०० मेगावाट रहेको छ, जसमा ३२ वटा मुख्य टर्बाइन र दुई वटा साना टर्बाइनहरू जडान गरिएका छन् । यसको उत्पादन ऋतुअनुसार फरक पर्छ । वर्षायाममा यसले दैनिक औसत ५४० देखि ६०० मिलियन किलोवाट–घन्टा (केडब्ल्यूएच) सम्म विद्युत उत्पादन गर्छ । मासिक रूपमा हेर्दा अनुकूल समयमा यसले १५ देखि १८ बिलियन किलोवाट–घन्टासम्म बिजुली उत्पादन गर्दछ । सन् २०२० मा यसले वार्षिक १११.८ बिलियन किलोवाट–घन्टा बिजुली निकालेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो । चीनले यो बाँधबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरिरहेको छ । सन् २०१८ सम्ममा चीनले यसको निर्माणमा लागेको सम्पूर्ण सावाँ लगानी बिजुली बेचेर र ढुवानी करबाट असुल गरिसकेको दाबी गरेको छ । हाल यसले चीनको ठूलो औद्योगिक क्षेत्रलाई सस्तो र निरन्तर ऊर्जा दिइरहेको छ, जसले गर्दा कोइला आयातमा चीनको अर्बौं डलर जोगिएको छ । भारतको सिमानामा अझ ठूलो बाँधको तयारी थ्री गर्जेज ड्यामको सफलतापछि चीनले योभन्दा पनि झन्डै ३ गुणा ठूलो जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । चीनले तिब्बतको पर्यटकीय एवं रणनीतिक क्षेत्र ‘मेडोग’ मा यारलुङ जाङ्बो नदीमा सुपर–ड्याम बनाउने घोषणा गरेको छ । यो नदी भारत पसेपछि ब्रह्मपुत्र बन्दछ र बंगलादेश हुँदै हिन्द महासागरमा मिसिन्छ । हिमालय क्षेत्रको ‘ग्रेट बेन्ड’ (जहाँ नदी अचानक मोडिएर भारततर्फ झर्छ) मा यो बाँध बनाउने योजना छ । यस प्रस्तावित सुपर बाँधको विद्युत उत्पादन क्षमता मात्रै ६० हजार मेगावाट हुने अनुमान गरिएको छ, जुन थ्री गर्जेजभन्दा झन्डै तेब्बर हो । यसले चीनको ‘कार्बन न्यूट्रल’ लक्ष्यलाई सघाउने चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ छ। यो परियोजना भारतको अरुणाचल प्रदेशको सीमानाभन्दा केही किलोमिटर मात्र टाढा पर्ने भएकाले भारत र बंगलादेश अत्यन्तै चिन्तित छन् । युद्ध वा तनावको स्थितिमा चीनले अचानक बाँधको ढोका खोलिदिएमा उत्तर–पूर्वी भारत र बंगलादेशमा अभूतपूर्व र विनाशकारी बाढी आउन सक्छ । अर्कोतर्फ सुख्खा याममा चीनले पानी थुनिदिएमा ती क्षेत्रमा पानीको हाहाकार हुन सक्छ । यो भूकम्पीय हिसाबले अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ । यति ठूलो पहाडी क्षेत्रमा ड्याम बनाउँदा र पानीको भारी वजनले गर्दा ‘कृत्रिम भूकम्प’ जाने र बाँध फुट्ने खतरा रहन्छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रलय ल्याउन सक्छ । चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको हाइड्रोलोजीकल डाटा (पानीको बहावको तथ्यांक) समयमै साझेदारी नगर्ने गरेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ । यसको काउन्टरमा भारतले पनि अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नोतर्फबाट ठूला जलविद्युत परियोजना र भण्डारण बाँधहरू (जस्तै–दिबाङ परियोजना) बनाउने घोषणा गरेको छ, ताकि चीनले छोड्ने अनियन्त्रित पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) सान्दर्भिक सामग्रीहरू : इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
सुनपछि चाँदी आयातमा पनि भारत सरकारले राख्यो कडा नियम
काठमाडौं । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले सुनपछि अब चाँदी आयातमा पनि कडा नीति ल्याएको छ । भारत सरकारले शनिबार एक विशेष सूचना जारी गर्दै चाँदीको आयातलाई सीमित गर्ने नयाँ निर्णय लिएको हो । यसअघि चाँदी आयात प्रक्रिया निकै खुकुलो र सहज रहेकोमा अब यसलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ (प्रतिबन्धित) श्रेणीमा राखिएको हो । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सरकारी सूचनामा अब शुद्ध चाँदी मात्र नभई सुन वा प्लाटिनमको जलप लगाइएको चाँदी विदेशबाट मगाउन पनि सरकारको पूर्व अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । अब कुनै पनि व्यवसायी वा कम्पनीले सरकारबाट विशेष लाइसेन्स नलिई विदेशबाट चाँदी आयात गर्न पाउने छैनन् । यो कदम चाल्नुअघि गत मे १३ मा मात्रै भारत सरकारले सुन र चाँदी दुवैको आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट उल्लेख्य वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । भारत विश्वमै सुन र चाँदीको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्तामध्ये एक देश हो । चाडबाड, विवाह र गरगहनाका लागि भारतमा यी बहुमूल्य धातुको माग सधैं उच्च रहन्छ । तर, देशभित्र यसको उत्पादन नहुने भएकाले अर्बौं डलर खर्चेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र ऊर्जा संकटका कारण भारतको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । यही संकटलाई मध्यनजर गर्दै केही समयअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई विदेशी मुद्रा बचत गर्न र ऊर्जा संकटसँग जुध्न एक वर्षसम्म सुन नकिन्न, पेट्रोल–डिजेलको खपत घटाउन तथा वैदेशिक भ्रमण नगर्न अपिलसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही रणनीतिको निरन्तरता स्वरूप अहिले चाँदी आयातमा पनि अंकुश लगाइएको हो ।
इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू
काठमाडौं । इरान–अमेरिका सम्बन्ध विगत केही दशककै सबैभन्दा जटिल अवस्थामा फसेको छ । अमेरिका र इजरायलका तर्फबाट इरानमाथि हमला सुरु भएको र नाजुक युद्धविराम लागू भएको १० हप्ता बितिसक्दा पनि दुवै पक्ष कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । पाँच ठूला मुद्दाहरू अझै पनि इरान र अमेरिकाबीच असहमतिको मुख्य कारण बनेका हुन् । यसअन्तर्गत युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम, इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्य, हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण र यातायातको पूर्ण बहाली, यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि र ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम समावेश छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको अमेरिकी प्रस्तावमाथि इरानको प्रतिक्रियालाई ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ बताएका थिए । रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकाको १४ बुँदे योजनामा युरेनियम प्रवर्धन रोक्ने, ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियमको इरानी भण्डारलाई नष्ट गर्ने वा पूर्ण रूपमा सीमित गर्ने र हर्मुज स्ट्रेटलाई बिना सर्त खोल्ने कुरा समावेश छ । यस योजनामा ३० दिनको एक अवधि पनि समावेश गरिएको छ, जसले अन्य मुद्दाहरूमा वार्ताको बाटो तयार गर्न सकियोस् । अर्कोतर्फ इरान यी प्रस्तावहरू स्वीकार गर्नुलाई यस्तो युद्धमा आत्मसमर्पण गरेसरह मान्दछ । उसको भनाइले संसारका दुई सबैभन्दा ठूला सैन्य शक्तिहरूका विरुद्ध ऊ अडिग रहेको जनाउँछ । यसै कारणले इरानले सहुलियतहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र रिपोर्टहरूका अनुसार आफ्नो जवाफमा तत्काल युद्धविराम, सबै प्रतिबन्धहरू हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने, हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो सम्प्रभुतालाई मान्यता दिने र परमाणु वार्तालाई पछि गर्ने माग गरिरहेको छ । इरानले आफ्नो केही प्रवर्धित युरेनियमलाई कम स्तरमा ल्याउन वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिन तयार रहेको तर पूरा भण्डार भने सुम्पिन अस्वीकार गरेको छ । यी पाँच ठूला विवादित मुद्दाहरूमा जारी गतिरोधको असर इरान र अमेरिकामा मात्र नभई, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, तेलको मूल्य र मध्य पूर्वको स्थिरतामा पनि परिरहेको छ । १. युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम युरेनियम प्रवर्धन इरान र अमेरिकाबीचको वार्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पुरानो विवादित मुद्दा हो, किनकि वासिङ्टनको दृष्टिकोणबाट यो इरान परमाणु हतियार बनाउने प्राविधिक क्षमताभन्दा कति टाढा छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । प्राकृतिक युरेनियम आफैमा धेरै प्रभावकारी हुँदैन । प्रवर्धन प्रक्रियाले युरेनियमको ऊर्जावान हिस्सा अर्थात् आइसोटोप २३५ को मात्रा बढाउँछ, ताकि यसलाई यस्तो इन्धनमा बदल्न सकियोस् जसको प्रयोग परमाणु रिएक्टरहरूमा हुन सकोस् । यद्यपि, जति–जति युरेनियमको प्रवर्धन अनुपात बढ्छ, त्यसको सैन्य प्रयोगको खतरा पनि बढ्दै जान्छ । इरानले परमाणु हतियार नियन्त्रण सम्झौता (एनपीटी) अन्तर्गत ऊर्जा उत्पादन, अनुसन्धान र मेडिकल आवश्यकता जस्ता शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि युरेनियम प्रवर्धन गर्ने आफ्नो अधिकारमाथि जोड दिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ अमेरिका र इजरायल यस कार्यक्रमलाई परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने प्रयासको बहाना मान्छन् । सामान्यतया तीनदेखि पाँच प्रतिशतको प्रवर्धन स्तर विद्युत प्लान्टहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकि २० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम अनुसन्धानको उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ । तर योभन्दा माथिको प्रवर्धनले हतियार स्तरको युरेनियमको बाटो खोलिदिन्छ । विगतको ग्रीष्मकालको १२ दिने युद्धसम्म इरान ६० प्रतिशत प्रवर्धन स्तरसम्म पुगिसकेको थियो । अमेरिकी तथा इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार यसले इरानको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ को समय घटेर केही हप्ता मात्र बाँकी रहेको थियो । यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले दाबी गरेको थियो कि तेहरानले हजारौं उन्नत सेन्ट्रिफ्युजहरू जडान गरेको छ र ठूलो भण्डार जम्मा गरिसकेको छ । नतान्ज, फोर्दो र इस्फहान ठेगानाहरूमा इजरायली र अमेरिकी हमलापछि प्रवर्धन गतिविधिहरू लगभग रोकिए र धेरै उपकरणहरू नराम्ररी क्षतिग्रस्त भए । युद्ध अन्त्य गर्नका लागि हालैको वार्तामा डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयसम्म वा स्थायी रूपमा इरानमा प्रवर्धन पूर्ण रूपमा रोक्न माग गर्दै भनेका थिए, ‘ईरानले कहिल्यै परमाणु हतियार पाउनु हुँदैन ।’ अर्कोतर्फ, तेहरान शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि अस्थायी प्रतिबन्ध, कम प्रवर्धन स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार गर्न तयार देखिन्छ, तर कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा गतिविधिहरू विदेश पठाउनुलाई आफ्नो सम्प्रभुताको उल्लंघन मान्दै खारेज गरेको छ । पश्चिमलाई इरानको पुरानो गुप्त गतिविधिहरूमाथि शंका छ, जबकि इरानले अमेरिकाको परमाणु सम्झौता (जेसीपीओए) बाट बाहिरिनु र डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालका दौरान भएका युद्धहरूलाई अविश्वासको कारण बताउँछ । २– युरेनियम भण्डारको भविष्य दोस्रो ठूलो विवादित मुद्दा इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यलाई लिएर हो । १२ दिने युद्धभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले बताएको थियो कि इरानसँग लगभग ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम थियो । यो स्तर हतियार स्तरको नजिक मानिन्छ र विज्ञहरूका अनुसार यदि यसलाई थप प्रवर्धित गरियो भने यसबाट कयौं परमाणु हतियारका लागि आवश्यक सामग्री तयार हुन सक्छ । रिपोर्टहरूका अनुसार इरानको रणनीतिक युरेनियम भण्डारको ठूलो हिस्सा इस्फहान परमाणु परिसरको भूमिगत ठेगानाहरू र गहिरा सुरुङहरूमा राखिएको छ। गुप्तचर रिपोर्टहरूमा भनिएको छ कि केही प्रवर्धित युरेनियम नष्ट भएका सुरुङहरूको भग्नावशेषमुनि दबिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख रफाइल ग्रोसीले निगरानी उपकरणहरूसम्म पहुँच नहुनु र युद्ध जस्ता परिस्थितिहरूका कारण एजेन्सीले संघर्ष सुरु भएदेखि यी भण्डारहरूको मात्रा वा वर्तमान स्थितिको व्यावहारिक पुष्टि लगभग गर्न नसकेको जानकारी दिए । अमेरिका र इजरायल यी भण्डारहरूलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा मान्छन्, किनकि यदि यो मात्रा नष्ट हुन्छ भने इरानको परमाणु क्षमता पुनः बहाल गर्न लामो समय लाग्नेछ र उसको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ समय निकै बढ्नेछ। डोनाल्ड ट्रम्पले कयौं पटक अमेरिकाले यी भण्डारहरूलाई ‘जुनसुकै रूपमा’ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दावी गर्दै आएका छन् । रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावहरूमा यो सामग्री पूर्ण रूपमा अमेरिका वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिने, पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गर्ने वा इरानी भूमिबाट पूर्ण रूपमा हटाउने कुरा समावेश छ । यद्यपि वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, आफ्नो हालैको जवाफमा इरानले आफ्नो केही भण्डारलाई कम स्तरमा ल्याउन र केही हिस्सा कुनै तेस्रो देशमा पठाउने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सर्त यो छ कि यदि वार्ता असफल भयो वा अमेरिका पुनः सम्झौताबाट बाहिरियो भने त्यो सामग्री इरानलाई फिर्ता गरियोस् । ३. हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा समुद्री मार्ग मानिने हर्मुज स्ट्रेट इरान र अमेरिकाबीच तेस्रो ठूलो विवादित मुद्दा बनेको छ । यो समुद्री मार्गबाट विश्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आवतजावत हुन्छ । केही विश्लेषकहरू विगत दुई महिनाका घटनाक्रमहरूले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रण इरानका लागि एउटा रणनीतिक हतियार बन्न सक्ने देखाउने उल्लेख गर्छन् । वासिङ्टनले यसलाई पूर्ण रूपमा र निगरानीका साथ खुला रहनुलाई कुनै पनि सम्भावित सम्झौताको पूर्वसर्त मान्दछ, जबकि तेहरानले यसलाई अन्तिम दबाब दिने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यस महत्त्वपूर्ण मार्गको लगातारको बन्द वा अवरोध र ऊर्जाको मूल्यमा हुने वृद्धिले वैश्विक अर्थव्यवस्थाको स्थिरतालाई ठूलो खतरा पुर्याउन सक्छ । अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेट खुला राख्नुलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नौपरिवहनको स्वतन्त्रता’ को उदाहरण मान्दछ र इरानका तर्फबाट आउने कुनै पनि धम्की वा प्रतिबन्धलाई अस्वीकार्य भन्दछ । अमेरिकी दृष्टिकोण यो छ कि यस मुद्दाको समाधान सैन्य र अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीका साथ परमाणु वार्ताभन्दा छुट्टै गरिनुपर्छ । इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावको जवाफमा इरानले ‘युद्ध अन्त्य गर्न र फारसको खाडी तथा हर्मुज स्ट्रेटमा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्न’ जोड दिएको छ । साथै इरानी राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रणलाई आफ्नो ‘रेड लाइन’ बताएको छ । तेहरानले दबाब र प्रतिबन्धहरू हटाउने बदलामा व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतको ग्यारेन्टी दिने प्रस्ताव गरेको छ, तर ऊ नियन्त्रण र खतराहरूको जवाफ दिने अधिकार आफैसँग राख्न चाहन्छ । अमेरिकाका साथ तनाव र बढ्दा प्रतिबन्धका फरक–फरक चरणहरूमा इरानले कयौं पटक चेतावनी दिइसकेको छ कि गम्भीर खतराको स्थितिमा उसले हर्मुज स्ट्रेटबाट तेल आपूर्ति रोक्न सक्छ । यद्यपि पहिले यस्ता कुराहरू धेरैजसो दबाब बढाउनका लागि भनिन्थ्यो । त्यो बेलामा मामिला पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेसम्म पुगेको थिएन तर, हालैको युद्धपछि स्थिति अझ बढी संवेदनशील भएको छ । यो पनि पढ्नूहोस् : इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति ४. ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ र क्षेत्रमा इरानको भूमिका यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि पनि तेहरान र वासिङ्टनबीचको ठूलो विवादित मुद्दा हो । इरानले लेबनानको हिजबुल्लाह, यमनको हुथी र इराकका केही शिया मिलिसिया समूहहरूलाई वित्तीय, सैन्य र तालिम सहायता दिने अमेरिकाले दावी गरेको छ । उसका अनुसार यस नेटवर्कका माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव बढाएर इरानले इजरायली र अमेरिकी हित तथा बलहरूका लागि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ । अर्कोतफ, तेहरान यी समूहहरूलाई ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ (प्रतिरोधको अक्ष) को हिस्सा बताउँछ । उसका अनुसार यी स्वतन्त्र तत्व हुन्, जसले इजरायल र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिका विरुद्ध अभियान चलाउँछन् । अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएपछि विभिन्न मोर्चामा यी समूहहरूको हमला बढ्यो । यसमा लेबनानी सीमामा हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको झडप, लाल सागरमा हुथी हमला र इराक तथा सिरियामा अमेरिकी ठेगानाहरूमा इराकी सशस्त्र समूहहरूको कारबाही सामेल छन् । इरानले यी समूहहरूलाई मिल्ने सैन्य सहायता कम गरी अमेरिकी तथा इजरायली हितहरूका विरुद्ध तिनीहरूको गतिविधि रोकोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको छ । हालैको युद्ध र तनावका क्रममा पनि यी समूहहरूको गतिविधिको मुद्दा उठ्यो, तर परमाणु कार्यक्रम र हर्मुज स्ट्रेटको विपरीत यो मुद्दा अहिले तत्काल वार्ताको हिस्सा बनेको छैन । ५. मिसाइल कार्यक्रम इरानको मिसाइल कार्यक्रम तेहरान र वासिङ्टनबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विवादित मुद्दाहरूमध्ये एक हो । विगत दुई दशकमा इरानले ब्यालेस्टिक र क्रुज मिसाइलहरूको ठूलो भण्डार तयार गरेको छ । यसमा कम दूरीका मिसाइलदेखि लिएर लगभग २ हजार किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइलहरू सामेल छन् । इरानले भूमिगत ठेगानाहरू र ‘मिसाइल सिटिज’ (मिसाइल सहरहरू) को नेटवर्क पनि बनाएको छ । इरानले यस कार्यक्रमलाई आफ्नो रक्षा र प्रतिरोध रणनीतिको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मान्दछ, किनभने उसको वायुसेना र उन्नत रक्षा प्रणालीहरू अमेरिका र इजरायलको तुलनामा निकै सीमित छन् । अर्कोतर्फ अमेरिका र उसका सहयोगीहरू इरानको मिसाइल भण्डार, ड्रोन प्रविधि र अझ बढी सटीक मिसाइलहरूको विकाससँग मिलेर इजरायल, अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरू र अरब देशहरूका लागि सीधा खतरा पैदा गर्ने बताउँछन् । हालैको युद्धका क्रममा इरानले इजरायल, यस क्षेत्रका अमेरिकी ठेगानाहरू र खाडीका अरब देशहरू, खासगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सयौं मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्यो । यीमध्ये केही हमलाहरूलाई बीचमै रोकियो, तर केहीमा जीउधनको क्षति भयो । इरानको सैन्य र मिसाइल सुविधाहरूमा ठूलो निशाना बनाइयो, तर इरानसँग बाँकी रहेका मिसाइलहरू, मोबाइल लन्चरहरू र भण्डारका बारेमा सटीक जानकारी अझै पनि उपलब्ध छैन । यही अस्पष्टता अमेरिका र इजरायलको ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यद्यपि मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार परमाणु कार्यक्रमको विपरित यो मुद्दा हालैको अमेरिकी प्रस्तावहरूको केन्द्रीय हिस्सा रहेको छैन । अर्कोतर्फ तेहरानले मिसाइल कार्यक्रम आत्मरक्षाको अधिकारको हिस्सा बताउँदै यसमा कुनै वार्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ । पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
