जनशक्ति

काठमाडौं । आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको आदेश अनुसार सञ्चालन हुने भएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मंसिरको पहिलो सातादेखि तीव्र रुपमा हुने जनाइएको छ । वेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरी कामका लागि उर्जा थप्दै सो कार्यक्रम अघि बढ्ने छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम आफ्नै तरिकाले गर्दा श्रमदानमा हुने कामका लागि सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको टिकाटिप्पणी भएपछि उक्त निर्णय गरेको हो । यस वर्ष स्थानीय तहमा रहेको समस्या समाधान गर्दै सर्वसाधारणको माग अनुसारको माग गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव मोहन निरौलाले बताए । स्थानीय तहको समस्यालाई नजिकैबाट नियाल्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्षको फागुन महिनादेखि काम शुरु गरेको थियो । यस वर्ष मंसिरको पहिलो सातादेखि हुने कामका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । गतवर्ष एक सय दिनमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने १७ लाख बेरोजगार युवाहरुले रोजगारको लागि आवेदन दिएका थिए । नेपालमा रहेको बेरोजगारीको समस्या गर्ने उद्देश्यले संविधानको धारा ३३ बमोजिम नेपाली जनताको हकहित र अधिकारलाई समेट्ने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री कार्याक्रम ल्याएको थियो । तर, पहिलो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको विभिन्न टिप्पणी पछि सरकारले हाल केहि कार्यको ढाँचामा परिवर्तन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव निरौलाले बताए । बेरोजगार युवाहरुले आफ्नो वार्षिक आय तथा सीप अनुसारको कामका विषयमा प्रष्ट नीति ल्याउने बताए । सम्बन्धित समाचारहरू ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः २२ लाख ६२ हजार दिनको ठोस उपलब्धी खोई ? अर्थविद् रामेश्वर खनालको टिप्पणी-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाटो बडार्ने काममा खर्च गर्न पाइन्छ ? कसले पाउँछ वेरोजगारी भत्ता ? के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  

तम्घास । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ रजस्थलको सिङ्गो गाउँ व्यावसायिक कृषिमा संलग्न भएको छ । बाख्रापालन तथा गोलभेंडा, काउली, सिमीलगायतका तरकारी खेतीमा सिङ्गो गाउँ नै शिक्रयाशील रहेको छ । प्रदेश नं ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम समूह’ अन्तर्गत यहाँका किसान व्यावसायिक कृषिमा आबद्ध भएका हुन् । पहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र पशुपालन र तरकारी खेती गर्दै आएका गाउँलेहरु अहिले व्यावसायिक रुपमा कृषिमा संलग्न भएका छन् । कार्यक्रमबाट अहिले गाउँका ५० घरका तीनसय जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । अहिले गाउँमा २५० बाख्रा र १०० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक कृषिखेती गरिँदै आएको छ । यहाँका नेपाली सेनाबाट निवृत्त भएका भक्तबहादुर पाण्डे अहिले व्यावसायिक कृषिमा संलग्न भएका छन् । विसं २०६४ मा पेन्सनम निस्केपछि रोजगारीकै लागि १८ महिना साउदी अरब बसेका पाण्डे घर फर्केर बाख्रापालनमा लागेका उनले दुई हजार ५०० मा पाठी किनेर बाख्रापालन शुरु गरेका थिए । अहिले उनीसँग ४४ वटा बाख्रा छन् । रजस्थलकै ६३ वर्षीय प्रेमबहादुर कुवँरले चार रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती शुरु गर्न थालेका छन् । भर्खरै एउटै याममा एक क्वीन्टल गोलभेडा, १० क्वीन्टल आलु, काउली र खुर्सानी बिक्री गरेको कुँवरले बताए । गोलभेंडा रु ७०, आलु रु ३५ मा स्थानीय तथा अन्य बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । उनले बुढेसकालमा शुरु गरेको कृषि कर्मले घरखर्च चलेकामा खुशी छन्।उनले भने, “स्मार्ट कृषि गाउँ समूह कार्यक्रमले हामीजस्ता न्यून आय भएका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ ।” गाउँमा कृषि गर्नेका पनि आफ्नै समस्या छन् । विशेषगरी उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीले बजार नपाउनु, उचित मूल्य नपाउनु, बिचौलिया मौलाउनुलगायतका समस्याका कारण कृषकहरु चिन्तित देखिन्छन् । व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्दै आएका थम्मनबहादुर टण्डनले उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य नपाउँदा समस्या भएको गुनासो पोखेका छन् । तरकारी तथा पशुपालक अर्का किसान थम्मन टण्डनले बजार नै आफूहरुको प्रमुख समस्या भएको बताउँछन्। ‘‘उत्पादन राम्रो गरे पनि बजारीकरणको समस्या छ, त्यसैमाथि उचित मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् । गाउँपालिकाले पैँचो पसल भनेर सस्तो पसल सञ्चालन गरेर किसानलाई धोका दिएको समेत गुनासो गरेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेल किसानहरुको उत्पादनको उचित मूल्यसहित बजारीकरणको व्यवस्था गरिने बताउँछन्। भर्खर मात्र पैँचो पसल स्थापना गरिएको र पैँचो पसलले किसानका उत्पादन खरिद गर्ने उनको भनाइ छ । उनले किसानले उत्पादन बढाउनुपर्ने र त्यसको बजारीकरण तम्घासमा गरिने पोखरेलले बताए। उनले भने, अब किसानले आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार भएन वा उचित मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो रहँदैन । रासस

काठमाडौँ । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेसँगै लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् । लामो समयदेखि आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसङ्गठनले आवाज उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कतार सरकारले श्रम कानूनमा व्यापाक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र प्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ कतार सरकारले सुधारको घोषणा गरेको हो । गत असोज २९ गते कतारको राज्यमन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा श्रमिकलाई कामको परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गरेको छ । त्यस्तै कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेदरहीत न्यूनतम ज्याला स्थापना गर्न नयाँ कानूनको अनुमोदनसमेत गरेको छ । यसअघि मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकको समझदारीका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएको थियो । यससँगै नेपाली कामदारले तलब नपाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली र अन्य मुलुकका कामदारका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनेछ । त्यसैगरी कतारबाट बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेनाका कर्मचारीबाहेक सबै कामदारको लागि ‘एक्जिट’ अनुमतिको आवश्यकता नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले जनाएको छ । यस व्यवस्थासँगै घरेलु कामदार, कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत श्रमिक, समुन्द्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत साथै अनौपचारिक कामदार अस्थायी वा स्थायीरूपमा आफ्नो रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छाड्न सक्नेछन् । कतारी घोषणाको चौतर्फी स्वागत श्रम कानूनको व्यापक सुधार गर्ने कतारको घोषणाको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । श्रम तथा आप्रवासनका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । कतार सरकारको कदमको स्वागत गर्दै आइएलओले भनेको छ, “कतार सरकारले गरेको यी सुधारको आइएलओले स्वागत गर्दछ र यसले श्रम बजारलाई रूपान्तरण गर्ने कतारको प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिनेछ ।” आइएलओका महानिर्देशक गाय राइडरले यी चरणहरूले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारलाई ठूलो समर्थन गरेको बताए । “कतारमा चलिरहेको आईएलओ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमले सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन र कामलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको प्रयासमा ठोस योगदान पु¥याएकोमा म खुशी छु”, महानिर्देशक राइडरको भनाइ उद्धृत गर्दै आइएलओले जनाएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेशन (आइटियूसी)ले पनि नयाँ कानूनले कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आधुनिक औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । “कतार परिवर्तन भइरहेको छ । हामी सरकारलाई यो छिटोभन्दा छिटो घोषणा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौँ”, आइटियूसीका महासचिव शरण बुरोले भनेका छन् । आईटीयूसीको सहयोगमा कतार सरकार र आइएलओबीचको साझेदारीले जीवन परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ । रोजगारदाताको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओइ)ले कतार सरकारलाई उनीहरूको श्रम बजार मापदण्ड अनुकूलन गर्न उठाएका ठूला कदमका लागि बधाई ज्ञापन गरेको छ । आइओइले भनेको छ, “सभ्य काम र दिगो अर्थव्यवस्थालाई कतारको विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि यस प्रक्रियामा नेतृत्व लिइरहेकाहरूप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।” नेपाली श्रमिक खुशी कतारको सो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कतार सरकारको घोषणाले छिट्टै मूर्तरुप लिने उनीहरुको विश्वास छ । कतारले यसअघि नै कफला प्रणालीको अन्त्य गरिने जनाए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यद्यपि कतारले यसअघि पनि यससम्बन्धी कानूनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो । झण्डै एक दशकदेखि कतारमा कार्यरत गोरखाका रामेश्वर नरालले कतार सरकारको सो निर्णयबाट नेपाली कामदार निकै खुशी भएको बताए । कतारमा करिब पाँच लाखबढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै चितवनका ईश्वर पौडेलले कतार सरकारको घोषणा कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा थुपै नेपाली कामदार लाभान्वित हुने बताए । “न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्ने घोषणाले श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेछ”, उनले भने । के हो कफला प्रणाली ? खाडी राष्ट्र साउदी अरेविया, बहराइन, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमानका अतिरिक्त मध्यपूर्वका अन्य केही मुलुकमा त्यहाँका कम्पनी तथा रोजगारदाताले विदेशी कामदार मगाउने र काममा लगाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने प्रक्रियालाई कफला प्रणाली भनिन्छ । यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्दै रोजगारी, औषधोपचार, खाना ताथ बस्ने ठाउँ प्रदान गर्ने परम्पराको विकसित रुप नै कफला प्रणाली हो । यसअन्तर्गत रोजगारदाता वा कम्पनीले विदेशी कामदारलाई करार अवधिको अन्त्य नभएसम्मका लागि प्रयोजन गरेर अनुबन्धित गर्ने गर्दछन् । कफला प्रणालीअन्तर्गत काम गर्न जाने कामदारले करार अवधिभर आफ्नो मालिक÷कम्पनी बदल्न निषेध गरिएको हुन्छ । करारमा तोकेकोभन्दा फरक रोजगारदाताकोमा काम गरेको पाइएमा कानूनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ र कानूनतः दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । राहदानीलगायत कानूनी काजगपत्र प्रायोजक वा मालिकले राख्दछ र रोजगारदाताले आफूले करार गरेको अवधिभरी कामदारलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्दछ । यसरी मालिक वा रोजगारदाता छाडी अर्कामा काम गर्न जानु कफला प्रणालीअन्तर्गत गैरकानूनी मानिन्छ । करार अवधि समाप्तिपछि रोजगारदाता÷मालिकको अनुमति लिएर मात्र आफ्नो देश फर्कन पाइन्छ । सन् २०२० बाट कार्यान्वयनमा आउने कतार सरकारको सो घोषणालाई कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर आम आप्रवासी कामदारले हेरिहेका छन् । साथै उनीहरुले कार्यान्व्यनका क्रममा व्यवहारिक समस्या देखिने हो की भनेर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । अहिले तयार भएको मस्यौदा कानून सल्लाहकार (शूरा) काउन्सिलमा पठाइनेछ । कतारी अमीरको स्वीकृति र हस्ताक्षर पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधान जनवरी २०२० सम्म कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ । रासस