बालश्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध: मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । मन्त्री विष्टले , “हामी जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न साँच्चिकै प्रतिबद्ध छौँ ।” सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । “बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचविखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ”, मन्त्री विष्टले भने ।श्रम ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरिएको बताए । सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अझैपनि विश्वव्यापीरूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ । दुई करोड ४८ लाख जनसङ्ख्या बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य रहेका छन् । रासस
एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको लक्ष्यअनुसार भएन प्रगति
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित विकास–निर्माणका परियोजनाले लक्ष्यअनुसार प्रगति नगरेको पाइएको छ । एडिबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको आज बिहान यहाँ भएको समीक्षा बैठकमा सन् २०१९ का लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेका विवरण प्रस्तुत भएका छन् । “चौबन्न प्रतिशत मात्र ठेक्का लागेको र ५५ प्रतिशत रकम निकासा भएको तथ्याङ्कले हामी कतै चुकेको प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यसैले सबै पक्ष मिलेर लक्ष्य हासिलका व्यवधान हटाऔँ,” बैठकका सहअध्यक्ष अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले कात्तिक १४ गतेसम्मको प्रगति विवरण सुनाउँदै भने । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायलाई इमानदारीपूर्वक आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न आह्वान गर्दै उनले परियोजनासँग सम्बन्धित कामलाई द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकका अर्का सहअध्यक्ष एडिबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले विगतका अनुभव र अवरोधबाट पाठ सिक्दै निर्धारित वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा दत्तचित्त भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको बताए । नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर आगामी चारवर्षका लागि बैंकले ‘नेपाल साझेदारी रणनीति’ हालै सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले त्यसमा वार्षिक सहायता रकममा भारी वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । बैंकका प्रबन्धक रुडी भान डेलले बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएका परियोजनाको विस्तृत विवरण पेश गर्दै केही परियोजनाको प्रगति नीतिगत र प्राविधिक समस्याका कारण सन्तोषजनक हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बैठकमा यातायात तथा सञ्चार, मानव तथा सामाजिक विकास, ऊर्जा, जल तथा अन्य शहरी पूर्वाधार तथा सेवा, कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा ग्रामीण विकासमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ । रासस
लामो समयदेखि रोकिएका पुराना उद्योगलाई फेरि नवीकरण गरिँदै
घोराही । दाङमा लामो समयदेखि नवीकरण रोकिएका पुराना उद्योगको पुनः नवीकरण शुरु गरिएको छ । जिल्लामा सञ्चालित उद्योग विभिन्न कारणले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा नवीकरण हुन सकेका थिएनन् । नवीकरण हुन नसकेका उद्योगहरु उद्योग वाणिज्य सङ्घको लामो प्रयासपछि नवीकरण शुरु गरिएको हो । विभिन्न कारणले समयमा नवीकरण नभएका उद्योगको जरीवाना तिर्दा समेत घरेलु कार्यालयले नवीकरण गरेको थिएन । सङ्घले यसका लागि प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले केही दिनअघि नवीकरण रोकिएका उद्योगको पुनः नवीकरण गर्न अख्तियारी दिएको थियो । प्रदेश सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णयले उद्योगीलाई सहजता भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले जानकारी दिएका छन् । नवीकरणका लागि उद्योगी घरेलु कार्यालयसम्म पुगे पनि काम नभएपछि त्यसै फर्किने गरेका थिए । “हामीले पटक–पटक नवीकरण गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आएका थियौँ, अहिले त्यो पूरा भएको छ”, अध्यक्ष भुसालले भने । यस विषयमा केही दिनअघि दाङ, प्युठान, रुपन्देही, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा प्रदेश सरकारका उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री लीला गिरीबीच छलफलसमेत गरिएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले पनि मिति सकिएका उद्योगको नवीकरण शुरु भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत वासुदेव रिजालले मिति सकिएका उद्योगको नवीकरण शुरु भएको जानकारी दिएका छन् । “निमावली निर्माण भएर आएपछि नवीकरण शुरु गरेका छौँ”, रिजालले भने, “तोकिएको जरिवाना तिरेर आगामी २०७७ भदौ ३ गतेसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्देशन आएको छ ।” आइतबारबाट शुरु भएको नवीकरणका लागि दैनिक आधा दर्जन उद्योगी नवीकरणका लागि आउने गरेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । रासस
