जनशक्ति

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले बेरोजगार युवाहरुलाई ट्राफिक स्वयंसेवकको रुपमा रोजगारी दिने भएकाे छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र सचेतना कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सरकारी खर्चलाई शहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यस्तो योजना अघि सारेको हो । महाशाखाले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य विभिन्न संस्थाहरुको माध्यमबाट हुने सहयोगमार्फत् यस्तो योजना अघि बढाउन लागेको जनाएको छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेलका अनुसार त्यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर काम सुरु भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आवद्ध गर्न समेत सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल थालिएको छ । कसरी दिने बेरोजगारलाई रोजगारी ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म विभिन्न क्लब, स्कूल तथा कलेजहरुसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न समयमा ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गर्दै आएको थियो । केही समय अघि मात्रै राष्ट्रिय युवा परिषद् र युएन भोलियन्टरको सहयोगमा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत महाशाखाले करिब ५ सय जनालाई तालिम दिएर स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्न शुरु गरेको छ । यो कार्यक्रममा स्वयंसेवकको व्यवस्थापन परिषद्ले गर्दै आएको छ भने युएन भोलियन्टरले स्वयंसेवकहरुका लागि निश्चित भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । महाशाखाले भने उनीहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आवश्यक स्थानमा स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने काम गर्दै आएको छ । अब भने सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमसँग जोडेर सरकारी कार्यक्रमलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्न अग्रसर हुने प्रहरी उपरीक्षक पौडेलको भनाइ छ । ‘यसो हुन सक्यो भने शहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पनि हुन्छ, बेरोजगारहरुले रोजगारी पनि पाउँछन्, स्वयंसेवकमार्फत् ट्राफिक प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ताबीचको भावनात्मक निकटता कायम गर्न पनि सहयोग पुग्छ’ – उनले भने । सरकारले गत फागुनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै देशका रहेका बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरुमार्फत् २७ दिनमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैंया खर्च गरेको थियो । तर त्यो कार्यक्रम अनुत्पादक रुपमा खर्च भएको भन्दै आलोचना हुँदै आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको छ । शहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुबाट हुने त्यस्तो खर्चलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्न सकेमा यसले आम जनतामा ट्राफिक ज्ञान र सचेतना बढ्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । स्वयंसेवक परिचालन ‘निकै प्रभावकारी’ ट्राफिक प्रहरीले विगतदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै गएको महाशाखाले जनाएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ट्राफिक प्रहरी र जनताबीचको भावनात्मक दूरी कम गर्न यो एउटा कोशेढुंगा नै सावित भएको छ । ‘एउटा स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्दा स्वयंसेवक आफैंले ट्राफिक नियमबारे ज्ञान हासिल गर्छ, उसले ज्ञानमात्रै हासिल गर्दैन, ट्राफिक प्रहरीका समस्याहरु पनि बुझ्छ, एकपटक स्वयंसेवकको रुपमा खटिएकाहरुले सडकमा राम्रो व्यवहार गरेको हामीले पाएका छौं’ पौडेलले भने । एउटा व्यक्तिले सिकेको ज्ञान कम्तीमा पनि उसले आफ्नो परिवारलाई सिकाउने गरेको मात्रै नभएर बर्दीविहीन स्वयंसेवकलाई सडकमा पाउँदा सडक प्रयोगकर्ताले समेत आफ्नोपनको आभास पाउने गरेको उनको भनाई छ । ट्राफिक स्वयंसेवकले जेब्रा क्रसिङमा यात्रुलाई सहयोग गर्ने, पैदल यात्रुलाई फुटपाथ तथा आकाशेपुल प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने, ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्थित गर्ने, लेन व्यवस्थापन गर्ने र यात्रु सहायता कक्षमा रहेर सहयोग गर्ने काममा आवश्यक सहयोग गर्नेगरी परिचालन गर्दै आएको छ । यसरी परिचालन गर्दा न्यून संख्यामा रहेको ट्राफिक प्रहरीले नै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सम्भव भएको महशुस ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ । हाल महाशाखाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा १३७० जना ट्राफिक प्रहरीहरु क्रियाशील छन् भने देशभर करिब ३ हजार ट्राफिकहरु क्रियाशील छन् । म्यानुअल सिस्टमबाट ट्राफिक व्यवस्थापन हुने हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो संख्या ज्यादै न्यून हो । युनिटहरुबाटै स्वयंसेवक व्यवस्थापन, तालिम अवधि घटाइँदै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अब महाशाखाअन्तर्गतका प्रत्येक युनिटबाटै स्वयंसेवकहरुको तालिम र परिचालन गर्ने भएको छ । मुख्य कार्यालयबाटै यस्तो व्यवस्थापन गर्दा स्वयंसेवकहरुको कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि त्यसको जिम्मा सम्बन्धित युनिटहरुलाई नै दिन लागिएको हो । त्यसो गर्दा प्रत्येक युनिटले आफ्नो क्षेत्र वरपरका क्लब र विद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी सोही क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन सक्ने भएकोले स्वयंसेवकहरुको समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै हाल १० दिनको तालिम अवधि लामो भएको अनुमान गर्दै महाशाखाले सो अवधिलाई समेत घटाएर एक सातामा सीमित गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल र यूएईबीच संयुक्त कार्य समुह(जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) को पहिलो बैठक यहि नोभेम्वर ३ र ४(कातिक १७ र १८ गते) तारिखमा काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । नेपाल र यूएइबीच गत जुनमा सम्पन भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा सहभागी हुन यूएइको प्रतिनिधीमण्डल २ तारिखमा नेपाल आइपुग्नेछ । दुइ साता अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट अबुधावी डायलगमा सहभागी हुन यूएइ पुगेका थिए । सो क्रममा त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मन्त्री विष्टबीच भएको बैठकमा नोभेम्वर पहिलो साता संयुक्त कार्य समुहको बैठक काठमाडौंमा बस्ने निर्णय भएको थियो । यस्ता थिए गत जुनमा नेपाल र यूएइबीच भएका श्रम समझदारीका मुख्य मुख्य विशेषताहरुः – कामदारको छनौट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने इम्प्लोयर पेज प्रिन्सिपललाई स्थापित गरिएको छ । – रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, – कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको, – महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, – राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, – कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्धारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, – कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, – कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने, – समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने, – व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, – पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, – गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको।

काठमाडौं । अन्तिम समयमा जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएको छ । जापान फाउण्डेसनले तोकेको परीक्षा विना कारण नै स्थगित गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक जापान फाउण्डेनले आफ्नै तरिकाबाट कात्तिक १०, ११, १२ गते(अक्टोवर १०,११,१२) मा भाषा परीक्षा अनलाइनबाटै लिएको थियो । हालै मात्र फाउण्डेसनले कुनै निकायसँग समन्वय नगरी अगामी परीक्षा स्थगित गरेको हो । जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएकोमा विभागलाई केहि जानकारी नभएको भन्दै यसका विषयमा जापान फाउण्डेसनका केहि सदस्यहरु एक हप्ता पछि नेपाल आएर परीक्षामा देखिएको अन्योलताकोे विषय छलफल तथा स्पष्ट नीति नियम बनाउने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भिष्मकुमार भूसालले जानकारी दिएका छन् । डा.भूसालले भने- ‘उक्त भेटमा जापानको रोजगारलाई इन्डोनेसिया मोडलमा लैजाने विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’ त्यस्तै बाँकी रहेका परीक्षार्थीको कात्तिक १९, २०, २१ गते (नोभेम्बर ५,६,७) मा हुने र सीप परीक्षा भने २६,२७, २८ गते (नोभेम्बर १२,१३,१४)मा हुने तयारी रहेको यूनिभर्सल ल्याङ्ग्विज् एण्ड कम्प्यूटर इन्स्टिटय्यूट्ले  जानकारी दिएको छ । अघिल्लो १०,११,१२ गते भएको भाषा परीक्षाको बारे कति परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए भन्ने कुनै तथ्यांक नरहेकाे  साे इन्स्टिटय्यूट्ले जनाएकाे छ । जापान सरकारले औपचारिक रुपमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरेसँगै नेपाल लगायत नौं देशको कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच गत चैत ११ गते नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको थियो । जस अन्तर्गत  कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने घोषणा गरेको थियो ।