कोषमा सूचिकृत हुने अन्तिम दिनमा ९० हजार श्रमिक जाेडिए, करिब ७ करोड कोषमा जम्मा
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति ९० हजार श्रमिक आवद्ध भएका छन् । कोषमा सूचिकृत हुने अन्तिम दिनसम्म ६ हजार ६ सय रोजगारदाता र ९० हजार श्रमिक आवद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताईन । उनले भनिन् ‘हालसम्म कोषमा सूचिकृत हुने श्रमिकबाट करिब ७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।’ कोषमा आवद्ध रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बान्चित गर्ने भन्ने पुरानै निर्णयका साथ थप कारबाही के गर्ने भन्ने विषयमा कोष हालसम्म निर्णय नगरेको कोषकी प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिईन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपालमा कुल ९ लाख २२ हजार रोजगारदाताले ३४ लाख ८ हजार श्रमिकहरु आवद्ध रहेका छन् । यस वर्ष रोजगारदाता दर्ताको दर उच्च रहेकोले रोजगारदाता र त्यसमा आवद्ध कर्मचारीहरुको संख्या अझ बढ्न सक्नेछ । पछिल्लो समय सरकारले नीजि क्षेत्रका सबै संस्था तथा कर्मचारीहरु अनिवार्य भनिएता पनि अति नै न्यून संख्यामा रोजगारदाता तथा श्रमिक आएका छन् । लाख कर्मचारी पुराउने कोष लक्ष्य कोषको रहेपनि संस्था तथा सर्वसाधारणको यस क्षेत्रमा खासै चाँसो नदेखाएको कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वृद्धावस्था वा दुर्घटना वा अशक्तताको अवस्थामा हुने समस्याको समाधानका लागि व्यवस्था गरेको भए पनि तात्कालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल भएकाले यो कार्यक्रमप्रति श्रमिककाे रूचि कम भएकाे छ । खासगरी हाल कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुले दिँदै आएको सापटी सुविधा यो कोषबाट नपाउनु, जागिरबाट अवकाश हुँदा उपदान नपाउने, योगदान गर्न छाडेको ३ महिनापछि कुनै पनि जोखिम नब्यहोर्ने, घातक रोगहरुको हकमा व्यवस्था कुनै व्यवस्था रहेको छैन्, त्यसकारण श्रमिक तथा रोजगारदाताको चाप रहेको छैन । उक्त योजनामा सहभागी भएकाहरुले १५ वर्ष योगदान गरेपछि ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सन पाइन्छ । त्यसबाहेक बिरामी भए १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाइन्छ तर १ लाख रुपैंया उपचार खर्चले कुनै अर्थ नराख्ने श्रमिकहरुको गुनासो रहेकाे छ । काेषमा सूचिकृत हुन बित्त संस्थाहरुले खासै चासो नदेखाएको र प्याब्सनले घोषणा गरे अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी आवद्ध नभएको कोषले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित समाचारहरू : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम मिति असोज मसान्त प्याब्सनमा आबद्ध १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा जाँदै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रमिकले नै पत्याएनन्, ५ हजारमात्रै सूचीकृत, श्रमिक नेताहरु पनि निराश
माछापुच्छ्रे बैंकले माग्यो ११५ जना कर्मचारी, आवेदन दिन कहिलेसम्म पाइन्छ ?
काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ११५ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले म्यानेजमेन्ट ट्रेनी पदमा २५ जना र ट्रेनी जुनियर असिस्टेन्ट पदमा ९० जना कर्मचारीका लागि आवेदन माग गरेको हो । काठमाडौँ उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका शाखा कार्यलयहरुका लागि कर्मचारी माग गरिएको बैंकद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । सम्बन्धित पदमा योग्यता पुगेकाहरुले कात्तिक १३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । इच्छुकहरुले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । म्यानेजमेन्ट ट्रेनी पदका लागि म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स डिग्री उत्तीर्ण गरेका र ३० वर्ष उमेर ननाघेकाहरुले आवदेन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै ट्रेनी जुनियर असिस्टेन्ट पदका लागि म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर डिग्री उत्तीर्ण गरेका र ३० वर्ष उमेर ननाघेकाहरुले आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
असोजको आधासम्म कोषमा दर्ता भए १७० रोजगारदाता कम्पनी, करिब ८० हजार श्रमिक आबद्ध
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब ८० हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । अनलाइन सेवामार्फत असोज दोस्रो सातासम्म पाँच हजार १७० रोजगारदाता कम्पनी कोषमा दर्ता भई ७९ हजार ६५५ श्रमिकलाई दर्ता गरिएको छ । कोषमा दर्ता भएपछि आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत तलबकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, कर्मचारी तथा आश्रित परिवारले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउनेछन् । आश्रित परिवार भनेको योगदानकर्ताको एकासगोलमा बस्ने पति वा पत्नी, छोरा, छोरीबुहारी, बाबुआमा, सासू वा ससुरा, नाती वा नातिनी हुने व्यवस्था छ । कोषमा दर्ता भएका कम्पनीले श्रमिकको कट्टी गरेको रकम रु तीन करोड चार लाख सङ्कलन भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । निजी सङ्गठित क्षेत्रका कम्पनीले कोषमा आफ्नो संस्था सूचीकृत गरेपछि योगदानकर्ताले पहिलो किस्ता कोषमा बुझाएर दुर्घटना भई काम गर्न अशक्त भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले कट्टी गरेको रकमको निश्चित प्रतिशत जीवनभर पेन्सनका रुपमा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘योगदान’ भनेको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रुपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नुपर्ने रकमलाई सम्झनुपर्दछ । अनलाइन सेवामार्फत कम्पनी र श्रमिक दर्ता हुने व्यवस्था गरिएकाले यसमा रोजगारदाता कम्पनीका साथै कर्मचारी आबद्ध हुनेक्रम बढ्दै गएको कोषले जनाएको छ । आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा कोषका कार्यालय विस्तार गरिनेछ । रासस
