निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढ्यो, अब साठी वर्ष
काठमाडौँ । लामो छलफल र बहसपछि निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो । समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने हालको ५८ वर्ष उमेरलाई नै अवकाशको उमेर हद मान्न चाहेको थियो । सो मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले एकै पटक सबैलाई लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने, र निवृत्तिभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । कार्यसम्पादनलाई बढी अङ्क दिइने समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत विद्यमान व्यवस्थामा ४० अङ्कभार दिइँदै आएकोमा विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि सोबापत ६० अङ्कभार दिइने भएको छ । यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत १४, ज्येष्ठताबापत २० र शैक्षिक योग्यता गरी कूल १०० पूर्णाङ्क दिइनेछ । बढुवामा तालीमबापतको अङ्कभार हटाइएको छ । सांसदहरुले कार्य सम्पादनलाई बढी अङ्क दिँदा सेवाग्राहीलाई ध्यान नदिइ माथिल्ला कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई रिजाउने प्रवृत्ति हाबी हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा वा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्थाको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ । यसैगरी, गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृत्तिभरण रोकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने र अन्तरराष्ट्रिय जासुसी संस्थासँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने जस्ता गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी एक वर्षसम्म अध्ययन, तालीमलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था पनि पारित भएको छ । बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा सानो परिवर्तन हुन थालेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तर्फबाट दबाब आउने प्रवृत्ति भएको सन्दर्भमा विधेयकलाई समयसापेक्ष र समसामयिक बनाउन सांसद्हरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । खटाएको ठाउँमा नगएर उल्टै धम्की दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कूल ८४ दफा रहेको मस्यौदा विधेयकमा ५६ नं को दफासम्म आजको बैठकले सहमति गरेको छ भने बाँकी दफामा आगामी बैठकमा छलफल हुने समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
ज्योति विकास बैंकको सञ्चालकमा मन महर्जन नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको सञ्चालकमा मन महर्जन नियुक्त भएकी छिन् । कात्तिक २७ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महर्जनलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक महर्जनले कात्तिक २७ गतेदेखि नै आफ्नो पदको कार्यभार सम्हालि सकेकी छिन् ।
एनएमबि बैंकले माग्यो १८६ जना कर्मचारी, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले १ सय ८६ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले आज सूचना प्रकाशित गरी कर्मचारी माग गरेको हो । वरिष्ठ प्रबन्धक १ जना, अफिसर तथा सिनियर अफिसर तहका ब्रान्च म्यानेजर १५ जना, रिलेसनसिप म्यानेजर पदमा २० जना, विजनेस डेभलपमेन्ट एक्जुकेटिभमा १० जना, लिगल अफिसरमा २ जना, सेक्युरिटी विभागमा २ जना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ६ जना, प्रोजेक्ट फाइनान्समा २ जना, सफ्टवेयर डेभलपरमा ३ जना, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी २५ जना, जुनियर असिस्टेन्ट १ सयजना गरी १८६ जना कर्मचारी माग गरेको बैंकद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले मंसिर ११ गतेसम्म अनलाईनबाटै आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
