नेपाल उद्योग परिसंघको मूल्याङ्कन : बजेट सन्तुलित, कार्यान्वयनमा सुधारको अपेक्षा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको संघीय बजेटलाई सन्तुलित तथा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको मूल्याङ्कन गरेको छ । परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादन, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, निर्यात र हरित विकासमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । परिसंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक कर छुट, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा कर सहुलियत, डाटा सेन्टरको प्रवर्द्धन, निर्यात प्रोत्साहन, भन्सार सुधार, कर प्रणालीको सुधार, कार्यशील पूँजीको पहुँच लगायतका नीतिगत प्रावधानलाई सकारात्मक बताएको छ । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा छ । परिसंघले बजेट राम्रो भएर मात्र नपुग्ने, कार्यान्वयन पक्ष सुधार नगरी आर्थिक लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सरकारी संयन्त्रसँग नियमित संवाद गर्ने जनाएको छ । परिसंघका अनुसार विगतका अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति हटाउन निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, छुटेका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आगामी नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
मागभन्दा बढी आवेदन परेपनि ट्रेड टावरको आईपीओ खरिद गर्ने समय लम्बियो
काठमाडौं । ट्रेड टावरको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । जेठ १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले जेठ २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपनि कम्पनीले आवेदन दिने समय लम्ब्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा आइतबार ५ बजेसम्म १७ लाख २० हजार ३४३ जना आवेदकले २ करोड ५ लाख ६८ हजार ८० कित्ताका लागि आवेदन दिएकाे सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले जनाएको छ । कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८.६९६ प्रतिशतका दरले ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई १ लाख ९८ हजार ५८४ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीलाई ७९ हजार ४३३ कित्ता सेयर बिक्री गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको ३२ लाख ९६ हजार ५०५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
खाद्यले भाडाबाट उठाउँछ १४ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । कम्पनीको नाममा देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी र ८४ बिघा १४ कट्ठा जग्गा जमिन रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपक कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा २१२.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा १८७ रोपनी १४ आना र साबिक नेशनल ट्रेडिङको नाममा २५ रोपनी १३ आना जग्गा रहेको छ । साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा पहाड र हिमालमा २ हजार ७३२ रोपनी जग्गा रहेको छ भने तराईमा ६५ बिघा जग्गा जमिन रहेको उनले बताए । यस्तै, साबिक नेशनल ट्रेडिङबाट पहाड र हिमालमा २५ रोपनी र तराईमा १९ बिघा १४ कट्ठा जग्गाजमिन कम्पनीको नाममा आएको उनको भनाइ छ । ‘ढुवानीबाट धेरै जग्गा आएको छ । ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताले धरौटी राखेको र सम्बन्धित ठाउँमा खाद्य सामाग्री नपुर्याएर बीचैमा हिनामिना गरेपछि त्यो जग्गा अदालतले फैसला गरेर खाद्यको नाममा राख्न आदेश दिएको छ । यस्तो जग्गा १२ सय रोपनी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड, इटहरी, भैरहवा लगायत ठाउँमा जग्गा जमिन छ । खाद्यको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिने गरेको उनले बताए । साथै केही जग्गा भाडामा जाने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा १४ करोड रुपैयाँ भाडाबापत् संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, समयमा सबै रकम नउठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूमा धेरै सम्पत्ति भएको संस्थामा टप फाइभ भित्र पर्छ खाद्य व्यापार कम्पनी । समयमा भाडा उठ्दैन । कसैले गोदाम लिएका छन्, जग्गा लिएर अस्थायी संरचना बनाएर भाडामा दिइएको छ । जग्गा जमिनमा कार्यालय धनी भएपनि संस्था गरिब छ,’ उनले भने । सरकारको कोर काम गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भएकाले सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको ८० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको ७ प्रतिशत र अन्य दुई मन्त्रालय गरी कम्पनीमा चार वटा मन्त्रालयको लगानी छ । ‘सरकारको दायित्व पूरा गर्ने काम खाद्यले गर्दै आएको छ । सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा खाद्य पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन र भोकै नराख्न खाद्यले कार्य गर्दै आएको छ । जसका लागि सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ,’ उनले भने । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । तर, ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको छ ।
