नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ३६औं वर्षमा प्रवेश, उद्योगलाई आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन जोड
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना भएको भन्दै यसको प्रवर्द्धन अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ (एनएफएसईआई) स्थापना भएको ३६औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा राजधानीको माइतीघरस्थित महासंघ सचिवालयमा आयोजित स्थापना दिवस समारोहमा बोल्ने वक्ताहरूले स्वरोजगार, स्थानीय रोजगारी, महिला र युवाको सशक्तीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि यस्ता उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू बिना समावेशी, दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै भने, 'नेपालमा ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्न पूँजी, पूर्वाधार र भौगोलिक चुनौती छन्, त्यसैले साना उद्योग नै हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हुन सक्छ ।' उनले यस्ता उद्योगहरूलाई नीतिगत, वित्तीय र प्रविधिगत सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पूर्व अध्यक्ष श्याम गिरीले व्यवहारमा लघु उद्योगलाई अर्थतन्त्रको इञ्जिनका रूपमा बुझ्न नसकिएको गुनासो गर्दै महासंघ स्थापना पछि देशभरका उद्यमीहरूको साझा संस्थाको रूपमा विकसित भएको बताए । कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार, उपाध्यक्षहरू, महासचिव, महिला उद्यमी समितिका प्रतिनिधि, प्रदेश अध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीहरूले पनि आ-आफ्ना मन्तव्य राख्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने धारणा व्यक्त गरे । स्थापना दिवसकै अवसरमा महासंघका प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरीय इकाइहरूले पनि विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका छन् ।
सफल उद्यमीहरूले नपत्याएको पुँजीबजार
आधुनिक व्यापारमा सफल उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको भाटभटेनीसहितका कुनै पनि कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छैनन् । हवाई सेवा क्षेत्रमा सफल उद्यमी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने योजना बनाएका छैनन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सर्वाधिक राम्रो गरिरहेका सिद्धार्थ शमशेर राणाले सिप्रदीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादन थालेका लक्ष्मी ग्रुपका निराकार श्रेष्ठ वा दुई पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादनमा सफलता चुमेका शेखर गोल्छाले आफ्नो कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । न विनोद चौधरीले वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठाने, न मनकामना केबुलकारका राजेशबाबु श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत गर्न आवश्यक ठानेका छन् । द्वारिका, मेरियट, याक एण्ड यति जस्ता ठूला र मनग्य पैसा कमाईरहेका होटलहरु पनि नेप्सेमा आएका छैनन् । हिमाल, हामा, पञ्चकन्य जस्ता प्रिमियम मूल्यका बिक्री भईरहेको स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, विना लगानीको पैसा पुँजीबजारबाट उठाउन तयार छैनन् । सिमेन्ट बजारमा राज गरिरेका होङ्सी, मारुती, जगदम्बा जस्ता कम्पनीहरूले पब्लिकलाई सेयर बेच्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका एनसेल, वल्डलिङक, एफवान सफ्ट जस्ता कम्पनी बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, सेयर बेच्न तयार छैनन् । फुटबेयर बजारमा गोल्डस्टारका मालिक अमिरप्रताप राणाको राजकीय शान छ । ह्याचरी उद्योगमा अभिनाशका मालिक गुणचन्द्र विष्टको राजकीय शान छ । मदिरा बजारमा जाउलाखेल डिस्ट्रिलरीका मालिक राजबहादुर शाहको त्यस्तै शान छ । उनी हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित भईरहेका छन् । उनीहरूलाई पुँजीबजारप्रति कुनै आकर्षण छैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता सर्वाधिक नाफा गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले पुँजी बजारमा उभ्याउन सकेको छैन । चन्द्र ढकालले लगानी गरेका कम्पनीहरू जसरी पुँजी बजारमा आइरहेका छन् त्यसरी नै उमेश श्रेष्ठ, सुलभ बुढाथोकी, राजेश अग्रवाल लगायत व्यवसायमा चम्किएका उद्यमीहरूलाई पुँजीबजारमा सरकारले आकर्षित गर्न सकेको छैन, जसले बजारमा नयाँ सिर्जना सँगै प्रशस्त पुँजी निर्माण गरिरहेका छन्, मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । हो, नेपालको पुँजी बजारको इतिहास छोटो छ । हामीले भर्खरै तीन दशक पार गरेका छौं । र, पनि झण्डै देशको जीडीपीको नजिक अर्थात ४५ खर्बको पुँजी बजार बनेको छ । १५ अर्ब कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । ६८ लाख भन्दा बढी अर्थात जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत मानिस पुँजी बजारमा जोडिएका छन् । २४९ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार नियमित छ । लगानीकर्ताको लागि पुँजी बजारमा ३६० प्रकारका लगानीका उपकरण छन् । स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत पुँजी बजारका सेवा प्रदायकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । बजारमा थुप्रै बेथितिहरू छन् । नेप्सेमा सूचीकृत भएर पनि २०५ वटा कम्पनी डिलिस्टेड भएका छन् । २४ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । ती कम्पनीमा गरिएको लगानी माटो भएको छ । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश सुविधाले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । पुँजीबजार प्रतिको विश्वास डगमगाउने जोखिम बढ्दो छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानी डुबेर आत्महत्या गर्नेको समाचार बारबार प्रकाशनमा आएका छन् । सेयर बजारमा लगानी डुबेर रुवाबासी हुने, घर परिवारमा भाँडभैलो हुनेका अप्रकाशित कथाहरू पर्दा पछाडि धेरै छन् । त्यसो त पुँजी बजार गुमाउने खाल मात्र होइन, यहाँ कमाउनेहरू पनि प्रशस्त छन् । सेयरबाट घर गाडी जोड्नेहरूको कथा त दशौं हजार होलान् । अम्बिका पौडेल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सन्दीप जलान लगायत सयौं व्यक्ति सेयरबाट कमाएर उद्योगमा लगानी गरेर सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित पनि भएका छन् । अवसरका दायरा विस्तार गर्ने, जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै, आर्थिक लाभको पर्यायको रूपमा पुँजी बजारको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
पर्यटकले पाँच हजार डलर नगद ल्याउन पाउने, २५ हजार भारुको सीमा हटाइदै
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेष गरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले भारतीय पर्यटकले साथमा ल्याउन पाउने २५ हजार भारुको सीमा हट्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब भारतीय पर्यटकले अमेरिकी डलर पाँच हजार (चार लाख २९ हजार पाँच सय भारु) साथमा ल्याउन पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी रकम ल्याउनुपर्यो भने घोषणा गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । के छ राष्ट्र बैंकको व्यवस्था ? सरकारले बजेटमार्फत भारु २५ हजारको सीमा हटाए पनि राष्ट्र बैंकको भने छुट्टै निर्देशिका छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार भारतीय नागरिकले भारु २५ हजार भन्दा बढी नगद साथमा ल्याउन पाइँदैन, ल्याउनु पर्ने अवस्थामा स्व:घोषणा गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले यो सीमा हटाएसँगै अब राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा परिवर्तन हुने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए । उनका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था सम्बोधन हुने छ । उनले भने, ‘बजेट कानुन सरह हुन्छ, त्यसैले सरकारले गरेको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेपालमा भारु ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध छ । एक सय वा सोभन्दा कमको मात्रै नोटलाई अनुमति दिँदै आएको छ । यो हकमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकले पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात् साढे चार लाख नगद बोकेर आउनुपर्यो भने भरिया नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा २५ हजारको सीमाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पाँच सय र हजारमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने केही पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको सहायक प्रवक्ता आचार्यले २५ हजारको सीमा हटे पनि पाँच सय र हजारको नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्ने अभिव्यक्ति दिए । राष्ट्र बैंकको नीति नगद कारोबार भन्दा डिजिटल पेमेन्ट नै भएको हुँदा त्यसलाई नै बढी बढावा दिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सानो नोट धेरै ल्याउनुपर्यो भने भारी नै हुन्छ । त्यसको लागि अनलाइन पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, नगदलाई होइन ।’ केही व्यवहारिक कारणले यो नीति लागू गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै सहायक सूचना अधिकारी आचार्यले पहिलो प्राथमिकता डिजिटल नै भएको जोड दिए । केही पर्यटन व्यवसायीहरूले भने यसले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी एव निर्देशक लीलाधर अवस्थी २५ हजारको सीमा हट्दा त्योभन्दा बढी रकम बोकेर आउन चाहनेलाई राम्रो सुविधा पुग्ने बताए । यसले असहजभन्दा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने उनको तर्क छ । विशेषगरी सीमा नाकाको पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुने उनको भनाइ छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । यहाँका नागरिक र त्यहाँका नागरिक बिना पासपोर्ट वा भिसाबिना नै आवतजावत गर्न सक्छन् । सीमा नाकामा अझ बढी कारोबार हुने गरेको छ । उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले बढी खर्च गर्ने भनेको क्यासिनो खेल्नको लागि हो, जसमा बढी नगद आवश्यक पर्छ, अधिकांश क्यासिनो बोर्डर एरियामा नै हुँदा त्यहाँको क्यासिनो व्यवसाय राम्रो फस्टाउने सम्भावना छ ।’ नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाको पनि यो व्यवस्थाले क्रस बोर्डर टुरिजममा सर्पोट गर्ने तर्क राख्छन् । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि यसले सहयोग गर्ने उनले बताए । अर्को पक्ष भारतीय पर्यटकहरू समूह नै बनाएर आउने हुँदा सय सय नोट धेरै नै लिएर आउँदा पनि त्यसले समस्या नहुने उनको तर्क छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर ल्याएको बजेटको यो प्रावधानले पर्यटकलाई सुविधा तथा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने बढाए । भारतीय पर्यटकको हकमा धेरै भारतीय नागरिक तीर्थयात्रामा आउने हुँदा बस नै प्रयोग गरेर आउन चाहन्छन् । अध्यक्ष शाहले भने, ‘तीर्थयात्रामा आउनेहरू पाका उमेरका हुँदा उहाँहरू अनलाइन पेमेन्टमा भन्दा बढी नगदमा विश्वास गर्छन्, त्यस हिसाबले कारोबारको सीमा बढाउनु निकै सकारात्मक छ ।’ उनले अहिले डिजिटलको जमाना भएको हुँदा नगद नै बोक्नु पर्ने अवस्था नभएको तर नगद बोक्न चाहनेलाई भने यो व्यवस्थाले थप सुविधा पुग्ने औंल्याए । होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके डिजिटलको जमानामा विदेशी पर्यटकले नगद नै बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनीहरुले क्रेडिट कार्ड, फोन पेजस्ता डिजिटल पेमेन्ट प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा हुँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सुनाए । यद्यपि नगद नै प्रयोग गर्न चाहनेलाई सरकारले अहिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो राहत पुगेको उल्लेख गरे । सरकारले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था के छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनको तर्क छ । चुकेका अनुसार नेपालले खुला गरे पनि भारतले यदि ५ हजार डलर बराबरको पैसा ल्याउन अनुमति दिएको छैन भने यसको कुनै अर्थ नरहने अध्यक्ष चुकेले बताए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय सरकार र नेपाल सरकार द्विपक्षीय भएर छलफल गर्नुपर्नेमा चुकेको जोड छ । ‘साढे चार लाख भारु खर्च गर्न भारतीय ऐन, नियममा के छ, त्यसले फरक पर्छ, यो विषयमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच द्विपक्षीय छलफल गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने ।
