ट्रेड टावरको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । ट्रेड टावरले आज जेठ १४ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि सेयर बिक्री गरि बाँडफाँट पश्चात् सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८.६९६ प्रतिशतका दरले ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई १ लाख ९८ हजार ५८४ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीलाई ७९ हजार ४३३ कित्ता सेयर बिक्री गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको ३२ लाख ९६ हजार ५०५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा जेठ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभए जेठ २८ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
राप्ती गाउँपालिकामा फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरु, स्वच्छता र रोजगारीमा जोड
घोराही । देशभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढिरहेको बेला दाङको राप्ती गाउँपालिकाले फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरू गरेको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुसार स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा टायल उत्पादन सुरू भएको हो । राप्ती गाउँपालिका–२ पुन्यपुरमा प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन सुरू गरिएको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुरूप स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोरबाट टायल, इन्टरलक, इँटालगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको हो । राप्ती गाउँपालिका र इको फ्यामिली प्राइभेट लिमिटेड हेटौँडाको सहकार्यमा फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर नगल्ने फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको इको फ्यामिली प्रालिका सुपरभाइजर लालबहादुर चौधरीले बताए । सुपरभाइजर चौधरीका अनुसार फोहोरका रूपमा फालिने चाउचाउ, बिस्कुट, भोला, गुट्कालगायत प्लास्टिकबाट टायल, इन्टरलक, टाँक उत्पादन गर्ने योजना भए पनि पहिलो चरणमा टायल उत्पादन गरिएको छ । उत्पादित टायलको मूल्य ३५ तोकिएको छ । यद्यपि गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई २० प्रतिशत छुटमा दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपाकिलाले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको राप्ती गाउँपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर दीर्घकालीन योजना बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको भनाइ छ । विक्रम संवत् २०७९ भदौमा भएको सम्झौताबमोजिम गाउँपालिकाले फोहोर सङ्कलन गरेर स्रोत केन्द्रसम्म पुर्‍याइदिने र बाँकी फोहोर वर्गीकरणदेखि प्लास्टिक सामग्री र जैविक मल उत्पादनको काम उक्त कम्पनीले गरिरहेको छ । स्वच्छ र हरित पालिका निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत फोहोरबाट प्लास्टिक सामग्री उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले रु दुई करोड २० लाख बढी लगानी गरिसकेको उपाध्यक्ष चौधरीले बताए । उक्त रकमबाट जग्गा तारबार तथा स्रोत केन्द्रका लागि दुईवटा घर निर्माण गरिएको छ । कम्पनीले यहाँ प्रयोग नहुने फोहोरलाई कबाडमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट गाउँपालिकाले निकासी कर लिनेगरी सहमति भएको छ । नौवटा वडा रहेको राप्ती गाउँपालिकाबाट दैनिक आठ ट्र्याक्टर फोहोर सङ्कलन हुँदै आएको छ । फोहोर सङ्कलनदेखि वर्गीकरणसम्मको काम गर्न १८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जसमा आठजना कम्पनीका तर्फबाट राखिएको छभने १० जना गाउँपालिकाका तर्फबाट राखिएको छ । रासस
हेटौँडामा एक अर्ब ५० करोडको दूधजन्य पदार्थ थन्कियो, सात करोड किसान भुक्तानी रोकियो
बागमती । बजारको मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि हेटौँडा दूध वितरण आयोजना कार्यालयको भण्डारणमा समस्या भएको छ । कार्यालय प्रमुख अञ्जन अधिकारीका अनुसार मखन एक लाख ७५ हजार किलो भण्डारण गर्ने क्षमता रहेकामा अहिले एक लाख ७० हजार किलो भण्डारण भइसकेको छ । यस्तै पाउडर पाँच लाख किलो क्षमता रहेकामा हालसम्म चार लाख ५६ हजार किलो भण्डारण भइसकेको छ । अझै दैनिक उत्पादन बढ्दै गएकाले केही दिनभित्रै भण्डारण कक्ष भरिने भएकाले थप समस्या हुने उनको भनाइ छ । दूध तथा दूधजन्य पदार्थको बजारमा माग घट्दै गएपछि सो कार्यालयले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यालयद्वारा उत्पादित दूध तथा दूधजन्य पदार्थको बजार खपत बढाउन र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले कार्यालय परिसरभित्रै सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 'हामीले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, संस्था तथा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ', प्रमुख अधिकारीले भनिन्, 'सहुलियत पसलबाट दूध तथा दूधजन्य पदार्थ खरिद गरे उपभोक्तालाई मूल्यमा रु एकदेखि रु ५० सम्म सहुलियत दिने गरेका छौँ ।' प्रमुख अधिकारीका अनुसार कार्यालयले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरी आफ्नो उत्पादन उपभोग गर्न आग्रह गरेको छ । बजारको मागभन्दा उत्पादन बढी भएकाले आयोजना कार्यालयको भण्डारण कक्षमा समस्या देखिएको हो । 'सरकारको स्वामित्वको कार्यालय भएकाले हामीलाई किसानसँग दूध किन्नुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यो अनुसारको बिक्री छैन', प्रमुख अधिकारीले भनिन्, 'त्यसैले हामी किसानसँग दूध खरिद गरेर अहिले मखन र पाउडर बनाएर भण्डारण गरेर राखिरहेका छौँं ।' दूध खरिद गरे अनुसारको बजारमा दूधजन्य समान बिक्री हुन नसक्दा किसानलाई दूधको मूल्य उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उत्पादित वस्तु समयमै बिक्री हुन नसक्दा किसानलाई रु सात करोड भुक्तानी गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका किसानबाट दूध खरिद गर्दै आएको उक्त कार्यालयले खरिदभन्दा बजारमा बिक्री कम भएपछि हालसम्म भण्डारण कक्षमा करिब रु एक अर्ब ५० करोड बराबरको दूधजन्य पदार्थ थन्किएको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिइन् । विसं २०३० वैशाखमा डेनिस सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको उक्त आयोजनालाई अहिले दैनिक १५ हजार लिटर दूध खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर बजारमा अहिले बिक्री मुस्किलले तीन/चार हजार लिटर दूध मात्र बिक्री हुने गरेको प्रमुख अधिकारीले बताइन् । उत्पादित दूध, दही, पनिर, आइसक्रिम, पेडालगायत उपभोग्य वस्तु वीरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणघाट र काठमाडौँमा थोक तथा खुद्रा पसलमा बिक्री हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत ३८ रोपनी जग्गामा रहेको उक्त आयोजनाको दूध प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा तीन हजार लिटर रहेको छ । रासस
