लगानी बोर्डको सदस्यमा सिएनआई अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नियुक्त
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नेपाल लगानी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । लगानी बोर्डको हालै बसेको बैठकबाट उनी उक्त बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष शर्मा व्यवसायिक रुपले उद्योगपति भएपनि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र समष्ठिगत अर्थतन्त्रका बारेमा गहन अध्ययन गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हुन् । उक्त बोर्डमा अध्यक्ष शर्माको प्रतिनिधित्वबाट निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको आकर्षण, मुलुकको पूर्वाधार विकास र विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।
जगदम्बा सिमेन्टको “आऔं सबै मिलि देश बनाऔं” अभियान
काठमाडौं, १० साउन । जगदम्बा सिमेन्टले “आऔं सबै मिलि देश बनाऔं” अभियान सुरु गरेको छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि भन्दै ५ वर्षदेखि मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट अभियान सञ्चालन गरेको कम्पनीले सोही अभियानको विस्तारका रुपमा आऔं सबै मिलि देश बनाऔं अभियान सार्वजनिक गरेको हो । १५ वर्ष देखि भैरहवा तथा वीरगञ्जबाट जगदम्बा सिमेन्टले ५२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । भूकम्प र नाका बन्दीबाट पाठ सिक्दै नेपालको विकास समग्र नेपालीहरुको प्रयासबाट मात्र हुनसक्ने सन्देशका साथ नयाँ अभियान ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम निजी क्षेत्रको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा चेम्बरको विरोध
काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विरोध गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम बस्तु आयात गर्नबाट वन्चित गरेकोमा चेम्वरले दुःख व्यक्त गरेको छ । हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीति अनुरुप आयातकर्ता कम्पनीहरुको छनौट समेत गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोवार नियमन आदेश २०६९ को खारेजीले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्नबाट वञ्चित गरी पुनः सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमन मात्रै गर्दछ । विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दै आईरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज तथा सरल आपूर्तिमा समय समयमा समस्या सिर्जना भईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति दिँदा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्र्था सहज र सरल हुने र प्रतिष्पर्धी मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई राहत पुग्ने छ । सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हुँदा चेम्वरले अविलम्व निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने सरकारको पूर्व निर्णयलाई कायम गर्न माग गरेको छ ।
