प्रचण्डलाई बधाई दिँदै उद्योगीले भने–साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चाहियो
काठमाडौं, २४ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालललाई बधाई दिँदै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुर्याउन सुझाव दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वको टोलीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई भूकम्प र नाका बन्दीले जर्जर बनेको औद्योगीक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि समेत आग्रह गरेको थियो । भेटमा बजेटले लक्ष्य गरे अनुरुप ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने, व्यापार घाटा न्यून गर्ने, आधारभूत तहका जनता समक्ष रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै, भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पुननिर्माण, नवनिर्माण र आवास निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक सुधारका कार्यहरु गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने सरकारको नीति यथावत कायम रहेको जानकारी दिएका थिए । यसैबिच, परिसंघ टोलीले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पनि बधाई दिएको छ । टोलीले अर्थ व्यवस्थामा न्यून पूँजीगत खर्च, उच्च मुद्रा स्फीति दर, डरलाग्दो व्यापार घाटा र न्यून आर्थिक वृद्धिको चुनौती चिर्न सुझाव दिएका थिए ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सुपर जोन कार्यक्रम, किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदान दिने
योगेन्द्र कुमार कार्की काठमाडौं, २३ साउन । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । सुपर जोनमा परेका बालीहरु लक्षित उत्पादन गर्नै पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । लक्षित उत्पादन गर्नका लागि सरकारले माटो परीक्षण, बिउ, मल तथा प्रविधिमा सहयोग पु¥याउने भएको छ । यसका अतिरिक्त बालीका बेर्ना तथा विरुवा, माछाका भुरा, प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द स्थापनको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्कीले बताए । साथै सुपर जोन सञ्चालन हुने झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, कास्की, दाङ, जुम्ला तथा कैलालीमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार तथा गोदाम घर र ठूला कृषि बजार ( एग्रो मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता पकेट क्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । साथै बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धि प्रयोगशालाको सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको छ । समूह, सहकारी , फार्म तथा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले जोन सञ्चालन गर्ने छ । प्रत्येक क्षेत्रमा उपसचिव स्तरको कार्यालय गठन गरिने छ भने जोन सञ्चालनका सञ्चालक समिति बनाउने र मन्त्रालयले सहजीकरणको भुमिका खेलिदिनेछ । धान उत्पादन बढ्र ५० लाख मेट्रिक टन पुग्ने चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा धानको उत्पादन बढ्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुकुल मौसमका कारण यस वर्ष समयमै रोपाइँ सकिन लागेकाले धान उत्पादन बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो । ‘समयमा वर्षा भएकाले रोपाइँ सकिन लागेको र धान लगाउने समयमा मलको समस्या पनि नभएकाले यस वर्ष धानको उत्पादन ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले बताए । गत अािर्थक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चालू आवमा करिब ९६ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुन्छ होला, त्यति रोपाइ हुनु भनेको शतप्रतिशत रोपाई हुनु सरहनै हो,’ कार्कीले भने ‘पश्चिम क्षेत्रतिर करिव रोपाइँ सकिन लागिसक्या ।’ अब रोपाइँ हुन पूर्वका थोरै जिल्लामात्र वाँकी छन् । गत वर्ष धानको उत्पादनमा १० दशमलव २ प्रतिशतले गिरावट आएपछि सरकारले वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रमलाई चैतदेखिनै शुरु गरेको छ । सो कारणले पनि यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बन्दहडताल, नाकाबन्दी तथा प्रतिकूल मौसम तथा धान उत्पादन क्षेत्रपनि घटेकाले अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा धान उत्पादनका कमी आएको थियो । धान उत्पादन घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा परेको थियो । कुल गार्हस्थ्य कृषिक्षेत्रभित्र धानको भार २१ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्तिकभित्र जीएपी मोडेलमा नजाने औषधि उद्योग खारेज गरिने, १३ उद्योगले जीएमपी लिन बाँकी
काडमाडौं, २२ साउन । कार्तिक भित्र देशभरिका सबै औषधि उद्योग जीएमपी (असल उत्पादन प्रणाली) मोडलमा जानु पर्ने भएको छ । नयाँ निर्देशिका मार्फत औषधि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न विभागले सो अवधिभित्र उद्योगीहरू जीएमपीमा जानैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । कात्तिकसम्म पनि जीएमपी नजाने उद्योगलाई बन्द गरिने विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले बताए । ‘हामीले आगामी कात्तिकभित्र सबै औषधि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा लैजाने गरी तयारी थालेका छौं,’ उनले भने । विभागले विगत लामो समयदेखि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा जान समय सीमा तोक्दै आएको थियो । तर, सबै उद्योगले जीएमपी अपनाउन सकेका थिएनन् । नेपालमा औषधि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा लैजाने अभ्यास २०६५ सालमा शुरु गरिएको हो । निर्देशिका अनुसार नयाँ स्थापना हुने उद्योगले भने अब शुरूमै जीएमपी प्रणालीमा गएपछि मात्र औषधि उत्पादन गर्न पाउने छ । यसअघि सरकारले सबै औषधि उद्योगमा जीएमपी लागू गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्वाधार अभावका कारण सम्भव नदेखिएको थिएन । उद्योगीहरुले पूर्वाधार तयार पार्न समय माग गरेकाले पहिला अनिवार्य नगरिएपनि अब भने सबै उद्योगहरु जीएमपी जान सक्ने अवस्थामा पुगेको विभागले बताएको छ । हाल नेपालमा ३६ फर्मास्युटिकल्स र एउटा आयुर्वेदसहित ३७ औषधि उद्योगले जीएमपी मोडलको आधारमा औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म झण्डै ५० ओटा एलोप्याथिक औषधि उद्योग (फर्मास्युटिकल्स) छन् । जीएमपी लिन बाँकी अन्य उद्योगले विभागमा आवेदन दिए सकेको विभागले बताएको छ । ‘अहिले प्राय सबै उद्योगले जीएमपीका लागि आवेदन दिएका छन्,’ उनी भन्छन् ‘विभागले ती आवेदनको अध्ययन गरिरहेको छ ।’ मुलुकमा हाल सरकारी स्वामित्वको एकमात्र औषधि उत्पादक कम्पनी सिंहदरबार वैद्यखानालाई तत्काल जीएमपी मोडलमा लैजान नसकिने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार चालू आवमै जीएमपी मोडलमा लैजानका लागि वैद्यखानालाई सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । जीएमपीमै लैजान आफूले नक्सासहितको नमूनासमेत उपलब्ध गराए पनि वैद्यखाना तत्काल जीएमपीमा जान अवस्थामा रहेको छ । हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा आबद्ध विश्वका १ सय मुलुकका उद्योगले जीएमपी मोडलअन्तर्गत औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि उद्योगद्वारा उत्पादित औषधिको विश्वसनीयता बढी हुन्छ भने निर्यात क्षमता पनि बढी हुने बताइएको छ । के हो जीएमपी ? जीएमपी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले औषधिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि तोकेको गुणस्तर, वातावरणीय स्थितिलगायतको मापदण्ड हो । औषधि उत्पादन गर्दा उत्पादित क्षेत्रको वातावरणीय स्थिति, उत्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा उपकरणको सरसफाइ, उत्पादनमा प्रयोग भएका वस्तुको विस्तृत जानकारीसहितको उत्पादित औषधि सबै हिसाबमा ठीक छ भनी प्रमाणित गर्ने पद्धति जीएमपी हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् १९६९ देखि नै जीएमपी मोडल अपनाएको हो ।
