बजार : उद्योग

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले वन व्यवस्थापन तथा उपयोगका सम्बन्धमा उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापकता दिने, निजी वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्नेसहितको कार्ययोजना अघि सारेका हुन् । वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगका साथै वनको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजना अनुसार नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संघीय शासन प्रणालीअनुरुप वन तथा वातारण क्षेत्रको सांगठनिक संरचना तर्जुमा, वन पैदावार प्राधिकरण गठन, जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार विकास केन्द्र र निर्देशनालय गठन, सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्य रहेका छन् । वन क्षेत्रमा एक लाख रोजगारी सिर्जना मन्त्रायलयले सातै प्रदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग, आयोजना सञ्चालन गरी एक वर्षमा एक लाख थप पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै वनजन्य उद्योग र उद्यमको विकास र विस्तार, काष्ठ प्रविधिको विकास र विस्तार, तराई–मधेस एवं भित्री तराई क्षेत्रका १० लाख हेक्टर भूमिमा उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन प्रणालीको विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहाडी भू-भागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि–वन मोडलको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । मन्त्रालयले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर तथा यसको बिक्री वितरणमा एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने, निकुञ्ज र आरक्ष संरक्षित क्षेत्र आसपासका बसोवासमा होमस्टेको निमित्त पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक वनमा पर्या-पर्यटन अभिवृद्धि गर्ने र पहिलो वर्ष पाँच हजार सामुदायिक वनमा यो गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले बताए । मन्त्रालयले वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनका कार्ययोजनाको निर्माण, खेती विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरण, सातै प्रदेशमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रशोधन प्लाण्टको स्थापना, जडीबुटीको उपलब्धताको आधारमा स्थान विशेष जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । स्वच्छ वातावरणका लागि महाअभियान मन्त्रालयले सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं नागरिक स्तरको सहभागितामा नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ सञ्चालन गर्ने भएको छ । महाअभियान सञ्चालनको लागि आवश्यक विशेष संरचनाको व्यवस्था गरी काठमाडौं उपत्यका र अन्य भागमा समेत सञ्चालित विभिन्न सरसफाइ अभियानलाई समेत महाअभियानको हिस्सा बनाउने प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् । मन्त्रलयले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १० प्रतिशत भू–भाग हरियाली कायम गर्न सडक, नदी उकास, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलमा र अन्य खाली क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन, हरेक घरले समेत रूख बिरूवा रोप्ने व्यवस्था समेत मिलाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ । फोहोर जलाउने कार्यलाई निरूत्साहित, प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्न “नगर तथा गाउँको सरसफाइमा ध्यान, अनि बन्छ देश सुसंस्कृत र महान” भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन सहरी क्षेत्रमा एक घर एक फोहरदानी र एक घर एक बिरूवा रोपणको अभियान सञ्चालन गरिने छ । प्लास्टिक झोला, घरेलु फोहर, इलेक्ट्रिकल, वायोमेडिकल, निर्माण सामग्री तथा हानिकारक पदार्थ सम्बन्धी विषयको नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने, फोहरमैलाबाट जैविक मल तथा जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न गराउन प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था अवलम्बन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा फर्निचर उद्योग मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले निजी वन प्रवद्र्धन तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने जनाएको छ । निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्रि वितरणलाई सहज तुल्याउने, प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक/एक वन उद्योगको स्थापना गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन उपयोग गर्न सरकार तथा सरोकारवालासहितको सहभागितामा कार्ययोजना तयारी र स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि सडक सुधार, जोनिङ र पार्किङको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, ऊर्जा सञ्चित तथा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था, कानूनी तथा वित्तीय खाका तयार र कार्यान्वयन गरिने छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काठको सहुलियत पूर्ण बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउने र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण र वार्षिक स्वीकार्य कटान सरलिकृत गर्ने पुरातात्विक महत्वका संरचनालाई आवश्यक काठ आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना अघि सरिएको हो । रासस

काठमाडौं । सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आयातित चिनीलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं. ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडलमा ल्याउने विशेष पहल थाल्ने बताएकाे हो । सिंहदरबारमा कृषि, पशुपंछी, भुमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणका मार्गचित्र–२०७५ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चक्रपाणी खनालले मन्त्रालयले चिनी उद्योगको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयको अनुसार लुम्बिनी चिनी कारखना चलेको भए पनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना हाल सञ्चालनमा आएको छैन । त्यस्तै उनले प्रदेश नं. ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने जानकारी गराए । उनको अनुसार सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिनेछ । पहिलो चरणमा सहकारी उद्योग विकास र प्रवद्र्धन हुन सक्ने कम्तिमा २ प्रदेशहरु छनौट गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसैबीच उनले सहकारीको सम्बन्धमा भावि योजना प्रस्तुत गर्दै भने,‘सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धि विषयलाई लागु र नियमन गर्न सम्पत्ति शुद्दिकरण निदेशक,२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वन गरिनेछ । साथै रु ५० करोडभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्न विशेष संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ ।

नेपालको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यहाँको औद्योगिक विकास पछाडि पर्नु हो । औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । ठूला उद्योगहरु खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति सहि हुनुपर्छ । त्यसपछि सडक, विजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । साथै वित्तीय सेवा सहज र सुलभ हुनुपर्छ । सरकारको सहि नीति भएर मात्र पनि पुग्दैन । नीतिगत स्थायीत्व पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक अस्थीरता र सरकारको अस्थीरताका कारणले नेपालीले धेरै लामो समय नीतिगत अस्थीरता भोग्नुपर्यो । साथै, सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम अशान्ति, भूकम्प, नाकाबन्दीले पछिल्लो दुई दशक औद्योगिक वातावरण विगार्यो । वर्तमान पुस्ताले स्थीर सरकार र नीतिगत स्थायीत्वमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि, निर्वाचन र राजनीतिक दल सम्बन्धि नयाँ कानुनहरु बनेपछि, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागि निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत मिलेको छ । लोडसेडिङ कम भएर कम्तिमा दुई सिफ्ट उद्योग सञ्चालन हुन थालेका छन् । नयाँ श्रम ऐन आएपछि श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सम्बन्ध सहज बन्दै गएको छ । उल्लेखित क्षेत्रमा सुधारको संकेत आएको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम भएको छ । दुई वर्षअघि ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको उच्च व्याजदर यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कर्जा दिनुपूर्व बैंकहरुले नै ती परियोजनाको मूल्याङकन गरेका हुन्छन् । कुन उद्योगमा कति कारोबार हुन सक्छ, कति आम्दानी हुन्छ ? कति खर्च हुन्छ ? कति नाफा हुन्छ ? ऋणिले कसरी कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्छ भनेर बैंकले नै परियोजनाको विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहि विश्लेषण र डकुमेन्टेशनको आधारमा कर्जा लगानी भएको हुन्छ । परियोजन कार्यान्वयनको बीच चरणमा पुग्दा नपुग्दै बैंकले ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म व्याज बढाउँदा दुई ठाउँमा गम्भिर असर परेको हुन्छ । पहिलो, उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ र बस्तु तथा सेवाको उपभोग्य मूल्य बढ्न जान्छ । नेपाली बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा विदेशी बस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुन छोड्छन् । आयातति बस्तुले बजार खान्छ । नेपाली उद्योगहरु मर्छन् । दोस्रो, व्याजको भार सोझै मूल्य थप्न नमिल्ने उद्योगहरु पनि हुन्छ । जस्तै, जलविद्युत परियोजनाहरु । व्याज तथा अन्य लागत जति बढे पनि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार मूल्य स्थीर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले व्याज खर्च थेग्न सक्दैन र अन्तिममा कर्जा भुक्तानी समेत नहुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै उद्योगले जसो तसो नयाँ व्याज र किस्ता तिर्दै गएको छ भने पनि उसले नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन । यसको अर्थ उद्यमीले लगानी विस्तार गर्न सक्दैन । उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारी राजश्व वृद्धि हुन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । उद्योग राम्रो चल्यो, लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पायो भने उद्यमीले फेरी नयाँ उद्योग खोल्छ, लगानी बढाउँछ, उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बचत निर्माण हुन्छ । समग्रमा देश आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ । साथै, पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक रकम कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकर्सहरु लगानीयोग्य पैसा छैन भनिरहेका छन् । नेपाल भित्रबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा व्याजदर महँगो पर्दा विदेशबाट कर्जा ल्याएर लगानी गर्ने सुविधा उद्योग, परियोजनालाई दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ तर सरकारले उक्त बाटो खुला गरेको छैन । पछिल्लो समय कम्तिमा बैंकहरुले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । नेपालका बैंकहरुको अर्को कमजोरी पनि छ । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि ल्याउने, बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने, दीर्घकालिन बजारका सबै पक्षलाई लाभ पुग्ने क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेनन् । छिटो प्रतिफल दिने, बैंकको नाफामा तत्काल टेवा दिने क्षेत्रलाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिएर कर्जा लगानी गरे । आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरै फरक पर्न सक्दैन । जसले उत्पादन लागत कम गर्न सक्यो, उस मात्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले जस्तो उच्च दरको व्याज रहिरहने हो र व्याजदरलाई खुलमखुला छोडि दिने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । कुनै पनि उद्यमीले उत्पादनको गुणस्तर र परिणाम नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मूल्य तय हुने भनेको व्याजका दर, करका दर, सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र भित्र व्यवसाय लागत, त्यहाँको पूर्वाधार अवस्था, त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको आपूर्ति प्रणाली, मानव संशाधनको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मूल्य निर्धारणको ती तत्वहरु हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतमा निकै प्रतिस्पर्धी छन् भने नेपालका समस्याग्रस्त छन् । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र संस्थागत छ, व्यवसायिक छ । प्रभावकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ, सुपर रेगुलेटरी अर्थमन्त्रालय पनि चनाखो छ । वेष्टबे्रन, ट्रेन म्यानपावर, हाइपेइड कर्मचारी बैकिङ क्षेत्रमा छ । उनीहरु व्याजदरको यस्तो अस्थिरता नियन्त्रण गर्न किन सफल भईरहेको छैनन् ? यो गम्भिर विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापकिय तहमा, नीतिगत तहमा समस्या छन् भन्ने कुरा अस्थीर व्याजदर, कहिले अधिक तरलता, कहिले तरलताको अभावले प्रष्ट पारिरहेको छ । कुन लेबलको निक्षेप सिर्जना हुन सक्छ ? कुन लेबलको कर्जा लगानी विस्तार हुनसक्छ ? मुद्रा परिचालन कुन लेबेलको हुन सक्छ ? लगायत विषयमा बैंकहरुले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । उद्यमशिलताको विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । वित्त व्यवस्थापन जटिल भयो भने उद्यमशिलता मर्छ । उद्यमी भनेको सपना देख्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो । उसले एउटा सोच बनाउँछ, त्यसपछि योजना बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ । जब योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा बैंकहरुबाट सहयोग पाउँदैन वा बैंकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट कर्जा लगानी गर्दैनन् तब व्यवसायी ऊ निराश बन्छ । उसले नयाँ योजना बनाउन छोड्छ । उद्यमीले जुन समयमा एउटा सोच र योजना बनाएको छ, त्यसको लागि तत्काल पुँजी जुटाउन सकेन वा ६ महिना तथा एक वर्षमात्र ढिला भयो भने त्यो त्यो योजना फेल हुन्छ । मेरो विचारमा बैकिङ सुविधा राम्रो नहुँदा ७५ प्रतिशत उद्यमशिलता मरेको छ । यसरी उद्यमशिलता मर्दा अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । समृद्धि हासिल हुन ठूलो उच्च व्याजदर र अस्थीर व्याजदर ठूलो अवरोध हुनसक्छ । (युवा उद्यमी आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)