भैरहवाकाे विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ६ उद्योगकाे सम्झाैतापत्र खारेज, १३ उद्योगले दुर्इ हजारलार्इ राेजगारी दिने
काठमाडौं । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)बाट ६ उद्योग वाहिरिएका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले चेतनशील मल्टिपर्पोज एग्रो, अरुनखोला बहुउद्देश्य उद्योग, हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज, श्यामकुमार लोहिया/बरुण लोहिया, हिमालयन एग्री–बिजनेश र इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रि र भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रबीच भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । पहिलेनै १९ उद्योग तथा लगानीकर्ताले सरकारसँग उक्त भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुरानाे सम्झाैता अनुसार उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र लिन भन्दै ती १९ उद्योगहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले समय तोक्दै आएको थियो । अनुमति पत्र लिनका लागि माघ १० गतेदेखि १५ दिने म्याद दिएको प्राधिकरणले फागुन १६ गते सात दिनकाे अन्तिम अवसर दिएको थियो । सो अबसर पनि गुज्रिसक्दा पनि ६ उद्योग सम्पर्कमा नअाएकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बुधबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका उद्योगहरुसँग भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार हालसम्ममा १३ वटा उद्योगले अनुमति पत्र लिएका छन् । ‘सम्पर्कमा नअाएका उद्योग समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका उद्योगी/लगानीकर्ताहरुसँग भएको समझदारीपत्र स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणको निर्णय भएकाे छ । अब सोही अनुसार हुन्छ’-थापाले भने । उक्त भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको २०७१ सालमै उद्घाटन गरिएको हो । प्राधिकरणको अनुसार सेजमा उद्योग सञ्चालनको लागि आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, सुगम नानो हर्बल इन्डष्ट्रिज, किरण सुज म्यानुफ्क्चर, जगदम्बा सिन्थेटीक्स प्रालि, ट्रान्स हिमालयन बेभरेज, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट (पीभीसी म्याट), एक्सन पोलिमोर, सरोज श्रेष्ठ गार्मेण्टले अनुमति पत्र लिइसकेका छन् । त्यस्तै गएको हप्ताभित्र मात्रै महेन्द्रकुमार गोयल, इन्टरटेक पाइप्स एण्ड फीटीङ, एशियन थाइ फुड्स, मिनरल वाटर इण्डष्ट्रिजले पनि अनुमति पत्र लिएका हुन् । उद्योगहरुको खारेजीसँगै नयाँ उद्योगका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी अगाडी बढ्ने भएको छ । ‘एक डेढ हप्ताभित्र नयाँ उद्योगको प्रस्तावनाको लागि ३० दिने सूचना निकाल्ने छौं,’ प्रवक्ता थापाले भने । प्राधिकरणको अनुसार सेजभित्र सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ । २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको १ वर्षभित्र उद्योगले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नै पर्ने व्यवस्था छ ।
दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् कर्णालीको समृद्धि हो – मन्त्री भण्डारी
दैलेख । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशको विकास र शान्ति बहालीमा कुनै सम्झौता नहुने बताए। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । दिगो विकासका लागि जुनसुकै नागरिकले दिएका राम्रा सुझाव र सल्लाह सहजै ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि पहिलो काम दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । शपथ ग्रहण गरेको चौथो दिनमै शान्ति सुरक्षाको खाका तयार पारेर यो अभियान प्रदेशभर लैजाने सिलसिलामा पहिलो कार्यक्रम दैलेखमा गरिएको भण्डारीले स्पष्ट पारे । उनले भने – ‘कर्णाली प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्छौं । ठूला आयोजनाको जिम्मा लिएकाहरुले ढिलाइ गरे कालोसूचीमा राख्छौं ।’रासस
भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न सहज, जो त्रसित छ अझ बढी त्रसित बन्नेछ– उद्योगमन्त्री यादव
काठमाडौं । मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हासिल गर्न आवश्यक औद्योगिकरण, उपभोक्ताहरुको हीतको लागि माल–वस्तु सहज, सरल र नियमित आपूर्ति हुनु पर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जोड दिए । उनले त्यसको लागि एकीकृत योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने संकल्प गरे । ‘आर्थिक क्षेत्रको तीव्र विकास एवं सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्न भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता अपनाउने छु,’ उनले भने ‘जो भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, ऊ त्रसित भएमा अझ बढी त्रसित बन्नेछ ।’ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न वाम गठबन्धनका दुवै शीर्ष नेताहरुको सार्वजनिक वक्तव्य आइसकेको भन्दै उनले कारवाहीको लागि अझ सहज र सजिलो हुने जानकारी दिए । उनले आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरि भक्तशर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा जोड दिएका थिए । सरकार उद्यमी व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको र यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं उत्थानको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई अभिभावकको रुपमा हेरेको बताए । छिमेकी मुलुकले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरेको तीव्रतर आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि लाभ लिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
