६ महिनामा राजेश मेटलको आम्दानी २.२० अर्ब, बैंकमा ऋण ६.२६ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । राजेश मेटल क्राफ्ट्स लिमिटेडले ६ महिनामा २ अर्ब बढी आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा २ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । कम्पनीले अघिल्ला वर्षहरूमा भने उतारचढावपूर्ण आम्दानी देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ४ अर्ब १० करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ८ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक दबावका कारण बिक्री मूल्य घट्नु, कच्चा पदार्थको लागतमा उतार-चढाव आउनु तथा उत्पादन बिक्री मिश्रणमा परिवर्तन हुनु नाफामा असर पार्ने प्रमुख कारण हुन् । उच्च मार्जिन दिने पानाको हिस्सा २०२४ मा ४७ प्रतिशतबाट घटेर २०२५ मा ३७ प्रतिशतमा झरेको छ भने कम मार्जिन दिने पाइपको हिस्सा ३१ प्रतिशतबाट बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९३ मा श्रवण के. अग्रवालद्वारा स्थापना गरिएको यो कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कम्पनीमा ६ जना सम्बन्धित व्यक्ति र ४ वटा सम्बद्ध संस्थाबीच सेयर स्वामित्व वितरण गरिएको छ । राजेश मेटल क्राफ्ट्स एक इस्पात उत्पादक कम्पनी हो, जसले स्टील पाइप, जस्ती (ग्याल्भेनाइज्ड) तथा रंगीन (कलर कोटेड) पाना लगायतका उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा हट रोल्ड कुइल भारतबाट आयात गरी आफ्नै कोल्ड रोलिङ मिलमार्फत प्रशोधन गरेर विभिन्न इस्पातजन्य वस्तु उत्पादन गर्छ । तरलताको हिसाबले कम्पनीको अवस्था मध्यम रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । २०२६ जनवरीसम्म करिब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ (२९ प्रतिशत) अप्रयुक्त ऋण सीमा रहेको छ, जुन २०२५ जुलाईमा करिब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ (१२ प्रतिशत) मात्र थियो । यद्यपि, नाफा मार्जिनमा निरन्तर गिरावट देखिएको छ । २०२४ मा ६.८ प्रतिशत रहेको मार्जिन २०२५ मा घटेर ४.४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने २०२६ को पहिलो आधामा अझै घटेर ३.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । उत्पादन मिश्रणमा आएको परिवर्तन, लागत वृद्धि, प्रतिस्पर्धा र निर्माण क्षेत्रको सुस्तता आएको कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीले हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना तथा अनुसन्धानमा परिसंघ र तथ्याङ्क कार्यालयले सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्याङ्क, सङ्कलन, विश्लेषण, अनुसन्धान तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक समझदारी भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार तथा प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि गुणस्तरीय र समयानुकूल तथ्याङ्क जरुरी आवश्यक रहेकाले उक्त समझदारी गरिएको हो । तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिका तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा उपयोगलाई सुदृढ गरी तथ्याङ्कीय गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र सङ्घसंस्थासँग सहकार्य समन्वय गर्ने रणनीति अनुरूप यो समझदारी भएको उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थितिमा कार्यालयका निर्देशक डा.वेदप्रसाद ढकाल र परिसङ्घका महानिर्देशक डा.घनश्याम ओझाले हस्ताक्षर गरे । सो अवसरमा परिसङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले यो सहकार्यले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा उपयोगलाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने बताए । तथ्याङ्क कार्यालय प्रमुख डा.पोख्रेलले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच तथ्याङ्क प्रणाली विकासमा सहकार्य, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार तथा प्रयोग विस्तारमा सहयोगी हुने बताए । समझदारीअनुसार परिसङ्घ र कार्यालयबीच राष्ट्रिय आर्थिक गणना, निजी क्षेत्र तथ्याङ्क प्रणाली विकास, अनुसन्धान तथा नीति अध्ययन, तथ्याङ्क आदानप्रदान, क्षमता विकास, प्रचारप्रसार तथा जनचेतनामा सहकार्य हुनेछ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा धनबहादुर रावत सर्वसम्मत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा धनबहादुर रावत चयन भएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नवौं सभाबाट रावत अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । उपाध्यक्षमा जिल्ला नगर तर्फबाट सुधन श्रेष्ठ, एशोसिएटबाट कुलबहादुर विक र बस्तुगतबाट प्रेमबहादुर भण्डारी र कोषाध्यक्षमा कमल नेपाल चयन भएका छन् । यस्तै, निर्वाचन समितिका संयोजक बिवशकुमार बस्नेतले सदस्यहरुमा लक्ष्मी कार्की, कुमार प्याकुरेल, राजेन्द्रबहादुर भण्डारी, पवित्रा खड्का, दीपेन्द्रबहादुर खडका, सुन्दर शाही र सरिता रावल चयन भएको जानकारी दिए । अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन भएपछि रावतले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि संस्थागत पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनले प्रदेश तहमा बन्ने नीति नियम, निजी सरकारी तथा सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमहरूका लागि व्यावसाय मैत्री बनाउन पहलका साथै केन्द्रसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासकामा निजी क्षेत्रको योगदान लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए ।
