सिएनआईसँग ऊर्जामन्त्रीको छलफल, विद्युत् खपत रणनीति बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ह्विलिङ चार्ज लगाएर प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिने नीति लिन सुझाव दिए । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर सर्वे सम्पन्न गरिसकेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी सबै परियोजनासँग तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखे । अध्यक्ष पाण्डेले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत् खपत वृद्धि रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कसरी थप योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य विदुषी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
होटललाई ’प्राथमिक उद्योग’ घोषणा गर्न माग गर्दै होटल व्यवसायी महासंघको ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी
काठमाडौं । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालको १३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा ५ औं महाधिवेशन पोखरामा सम्पन्न भएको छ । पोखरा घोषणापत्र २०८२ जारी गर्दै सम्पन्न भएको महाधिवेशनले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्राथमिक उद्योग घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका ११ बुँदे माग र प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न महाधिवेशनले महासंघको आगामी कार्यकालका लागि टी.आर. भण्डारी (शंकर) को अध्यक्षतामा २४ पदाधिकारीसहित ४७ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । के छन् घोषणापत्रमा ? महाधिवेशनले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको होटल र आतिथ्यता क्षेत्रको दिगो विकासका लागि होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मान्दै यसलाई ’प्राथमिक उद्योग’ घोषणा गर्न सरकारसँग पहल गर्ने, निजी क्षेत्रको खर्बौंको लगानी सुरक्षाका लागि व्यवसायमैत्री नीति, कर प्रणाली र कानुनी सुधारमा जोड दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँचका लागि समन्वय गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्न र हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न माग गर्ने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटन विकासका लागि नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गर्ने तथा एड्भेन्चर, वेलनेस र स्पिरिचुअल पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने, साना तथा मझौला होटलहरूको संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन डिजिटल प्रणाली र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा वातावरण संरक्षण, सरसफाइ र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा अघि बढाउने माग र प्रतिबद्धता समावेश छन् । महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब एक हजार होटल व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष टी.आर. भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताए । महासंघले राज्यका तीनै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र सरल नीति कार्यान्वयन गर्न अपिल समेत गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याल लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
एफएनसीसीआईको निर्वाचन वैशाख २१ र २२ गते हुने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन पुनः तय गरिएको छ । यसअघि चैत २९ र ३० गतेका लागि निर्धारित उक्त कार्यक्रम उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि स्थगित भएको थियो । चैत २७ गते बसेको महासंघको पदाधिकारी समितिको बैठकले साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी २०८३ वैशाख २१ र २२ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै, महासंघले कार्यकारिणी समितिको बैठक भने वैशाख ९ गते बस्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। उच्च अदालतको आदेशका कारण स्थगित भएको निर्वाचन प्रक्रिया पुनः तालिका अनुसार अगाडि बढाउने तयारी गरिएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
