वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा समस्या भएको व्यापारीको गुनासो, बढ्दो व्याजदरले व्यवसाय धरासायी हुने संकेत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले साना व्यापारी मारमा परेको बताएका छन् । सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफलसमेत नगरी आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेकाले आयात गरिएको सामान भन्सारमा नै रोकिँदा व्यापार धरासायी बन्न लागेको बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सामान आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्थाले व्यापारीहरूलाई मानसिक तनाव बढाएको बताए । उनले मार्जिन लागू हुनुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर ल्याएका सामानसमेत विभिन्न बहानामा तीन महिनादेखि भन्सारमा नै रोकिएको बताए । कटुवालले सरकारले मार्जिन व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर खरिद गरिएको समान आयातको विषयमा अध्ययनबिना नीति लागू गरेकाले अहिले व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको दावी गरे । उनले अहिले भन्सारमा सामान ल्याउने कन्टेनरको समेत भाडा बढेकाले बजारमा आउने समानको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको बताए । गर्मी मौसमको लागि पाँच महिना अगाडि खरिद गरेका सामान बजारमा आउनु पर्ने भए पनि भन्सार नाकामा समान रोकिएर बसेको तर, सरकारले भन्सारमा सहजीकरण गर्ने काम नगरेको उनले बताए । त्यस्तै, काठमाडौंको महाबौद्धमा कपडा व्यापार गर्ने व्यापारी झविन्द्र जीसीले तीन महिना अगाडि गर्मी महिनाको सामान खरिद गरे पनि अहिलेसम्म भन्सारबाट सामान नआएको बताए । उनले सरकारले सामान आयातमा ल्याएको शतप्रतिशत मार्जिनको नीतिले साना व्यवसायीलाई थप मारमा पारेको बताए । सरकारको नीतिको कारण साना व्यापारी मर्कामा परेको अर्का व्यापारी कुलेन्द्र जीसीले बताए । उनले अर्डर गरिएका समान भन्सारबाट सहज रुपमा पाँच महिनासम्म नआउँदा व्यापार नै ठप्प रहेको बताए । व्यापारीहरूले पाँच महिना अगाडि अर्डर गरेको समान समयमा नै नआउँदा व्यापार गर्न समेत नपाएको बताएका छन् । बैंक कर्जाको व्याजदर वृद्धि, भाडा वृद्धि र सामानको मूल्य वृद्धिको कारण व्यापार गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
दुधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टको प्रयोग, खाद्य विभाग भन्छः कारवाही गर्छौं
काठमाडौं । डेरी उद्योग तथा पसलहरुले दुधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरुको प्रयोग गरेर बिक्रि गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले यस्तो बताएको हो । उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागकी महानिर्देशक डा.मतिना जोशी वैद्यले डेरी पसलहरुमा विना लेभलका दही, पनिर लगायतका उत्पादनहरु बिक्रिवितरण भएको बताए । उनले विना लेभलका दुग्धजन्य बस्तुहरु उत्पादन गर्दा गुणस्तरको सुनिश्चिता नदेखिने बताए । महानिर्देशक वैधेले विगतमा डेरी उद्योग तथा पसलहरु जथाभावी रुपमा सोडा, चिनी, साल्टहरु प्रयोग भइरहेको पाइएकाले यस्तो खालको अवैधानिक कामहरु गरेको भेटिएका कानून अनुसार कडा कारबाही गर्ने बताए । उनले विशेष गरेर यस्तो गर्मी महिनामा हुने गरेको बताए । विभागले तत्कालिन रुपमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तरको विषयमा बनेको निर्देशिका अनुसार विशेष गरेर दुध, पानी, खानेतेल लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुमा गुणस्तर कायम गर्नको लागि निरन्तर रुपमा विभाग लागि परेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा दुध उत्पादन भइरहेको छ । भने अर्को तर्फ बजार धेरै डेरी पसल भनेर देखि राखेका छौं । त्यस्ता डेरी पसलहरुमा विना लेभलका उत्पादनहरु बिक्रिवितरण भइरहेका छन् । जसमा दही,पनिर लगायतका उत्पादनहरु बिना लेभल बिक्रि भएका छन् । यस्ता प्रकारका उत्पादनको गुणस्तरको सुनिश्चित नहुन सक्छ । त्यसैले यस्ता उत्पादन हामीले खादा समस्या आउन सक्छ । यस्ता साना डेरीसप लगायतका पसलहरु तथा उद्योगहरुलाई विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनमा लेभलहरु लगाउने, गुणस्तर नाप समेत भइरहेको छ । यदि कसैले घरेलु स्तरमै डेरी उत्पादन गरि राख्नु भएको छ भने डेरीमा अतिसुस्म जीवाणुहरु उपस्थिती रहन्छ । त्यसैले त्यसलाई गुणस्तरिय बनाउनको लागि सरसफाईमा ध्यान दिनु पर्छ । दुग्धजन्य वस्तु ढुवानी गर्दा आल्मुनियमको क्यानको पयोग गर्नुपर्छ । जथाभावी रुपमा प्लाष्ट्रिकको जर्किनमा ल्याउने र सरसफाइ नगर्दा किसानले उत्पादन गरेको शुद्ध र स्वच्छ भए पनि उत्पादन स्थानसम्म पुग्दा संक्रमण हुन्छ । दुधमा जथाभावी रुपमा सोडा, चिनी, साल्टहरु प्रयोग भइरहेको भन्ने गुनासा आएका छन् ।’ ‘यस्ता खालका समस्या विशेष गरेर गर्मीको समयमा बढी देखिने र सुस्म जीवाणु अत्याधिक मात्रामा हुने हुँदा यस्तो खालको अवैधानिक कामहरु भइरहेको छ । विगतमा यस्तो गरेको पाइएकाले यस्तो खालको काम नगर्नु होला । यस्तो गर्दा खाद्य ऐन बमोजिम कानूनी रुपमा कडा कारबाही गरिन्छ । विभागले तत्कालिन रुपमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तरको विषयमा निर्देशिका बनेका छन्। निर्देशिका विशेष गरेर दुध, पानी, खानेतेल लगायत दैनिक उपभोग हुने बस्तुमा गुणस्तर कायम गर्नको लागि निरन्तर रुपमा विभाग लागेको छ । दीर्घकालिन रुपमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विद्येयक राष्ट्रिय सभामा रहेको छ । छिटै प्रतिनिधिसभाबाट यो विद्येयक पास भएर लागू भएमा सम्पूर्ण खाद्य श्रीङ्खलामा परिवर्तन आउने छ,’ उनले भने । महानिर्देशक वैघेले दुग्ध जन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्ने ऐन परिमार्जन गर्नु पर्ने भएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको बताए । उनले अब छिटै प्रतिनिधि सभाबाट यो विद्येयक पास हुने तयारीमा रहेको बताए । यो विद्येयक प्रनिधिसभाबाट पास भएर लागू भएमा सम्पूर्ण खाद्य श्रीङ्खलामा परिर्वन आउने उनको भनाई छ ।
‘बैंकहरुले विना जानकारी ८% व्याजबाट १२% पुर्याए, राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सकेन’
काठमाडौं । साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले बैंकहरुले विना जानकारी व्याज बढाएको गुनासो गरेका छन् । तरलताको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले विना जानकारी कर्जाको व्याजदर १२ प्रतिशत पुर्याएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका निर्वतमान श्यामप्रसाद गिरीले बैंकहरुले व्यवसायीहरुलाई विना जानकारी व्याज बढाइरहेको बताए । बुधबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले तरलता लगायतका विभिन्न कारणहरु देखाउँदै बैंकहरुले कर्जाको व्याज बढाएको बताएका हुन् । ‘अहिले बैंकहरुले विना जानकारी व्याजदर ८ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्, यसमा राष्ट्र बैंकले सही ढंगले नियमन गर्न सकेको छैन, राष्ट्र बैंकले प्रोपर गाइड गरोस,’ उनले भने । यस्तै, उनले व्यवसायीहरुले पुनरकर्जाको लागि आवेदन दिएपनि अधिकांशले नपाएको पनि गुनासो गरे । कोरोनाको कारण ४० प्रतिशत साना उद्योगी विस्थापित भएको उनको भनाई छ । यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरुले पनि सम्झौता गरेका विभिन्न किसिमका सहुलियत कर्जा पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘हामीले राष्ट्र बैंकसँगै विभिन्न बैंकहरुसँग ९ प्रकारका सहुलियत कर्जा सम्झौता गरेका थियौं तर, त्यसको कार्यान्वयन नै भएन, कर्जाका फाइल त्यतिकै अड्केका छन्, मौद्रिक नीति तथा तथा बजेटमै भएका कतिपय सुविधाहरु पनि हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले पनि साना उद्योगीहरुका अधिकांश मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । स्थानीय राजश्व परामर्श समितिमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको पनि उनले जानकारी गराए । कार्यक्रममा महासंघकी उपाध्यक्ष शोभा गुरुङले महिला उद्यमीहरुले बैंकबाट विनाधितो कर्जा नपाएको गुनासो गरिन् । ‘महिला उद्यमीहरुले विनाधितो कर्जा पाउन गाह्रो भइरहेको छ, महिला उद्यमशिलता तथा सहुलियत कर्जाका लागि पहल गर्यौं तर, हुन सकेको छैन, हामीले महिलाहरु उद्यम सिकाइरहेका छौं, अनलाइन तालिम दिइरहेका छौं,यसमा सरकारले पनि सहयाेग गराेस्’ उनले भनिन् ।
