बजार : उद्योग

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरु आफ्नो जडित क्षमताको ४३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएका छन् । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादनको लागि उचित बजार लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसक्दा उद्योगहरु आफ्नो जडित क्षमताको आधाभन्दा पनि कम क्षमतामा सञ्चालन भएका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्योगहरु आफ्नो कुल जडित क्षमताको ४२.७ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाहरुमा सम्पन्न स्थलगत तथा गैरस्थलगत सर्वाेक्षण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिना अर्थात गत साउनदेखि पुसमसान्तसम्मको अध्ययन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा गण्डकीमा ३८.९ प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालित अवस्थामा रहेका थिए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षमताको उपयोगमा वृद्धि भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले उत्पादित वस्तुहरुको लागत बढी तथा गुणस्तरमा कमी हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेकोले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, घर–जग्गाको निरन्तर मूल्य वृद्धि र अव्यवस्थित सहरीकरण एवम् जग्गा उपयोगको कारण लागतको दृष्टिकोणले नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको, उद्योग स्थापना, नवीकरण लगायत कर/दस्तुर आदि बुझाउँंदा प्रक्रियागत जटिलताहरु, समय तथा लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवाको कार्यान्वयन, प्रविधिको उपयोग, विद्युत्तीय सेवा र विद्युत्तीय भुक्तानी कारोबारको अधिकतम् प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न चुनौती रहेको, पर्याप्त उर्जा आपूर्ति एवम्भरपर्दो सडक यातायातको सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने चुनौती रहेको, औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि पुँजीको अभाव तथा अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीमा मौसम प्रतिकुलताको बावजुद कृषि उत्पादन १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कृषि उत्पादन १.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कोरोना महामारी समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएकोले यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सेवा क्षेत्रको गतिविधि समेत उल्लेख्य रुपमा विस्तार हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । औद्योगिक उत्पादनतर्फ समीक्षा अवधिमा तोरीको तेल, विस्कुट, चुरोट, औषधि र सिमेन्टको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने दुध, चकलेट, चाउचाउ, वियर र इट्टाको उत्पादनमा ह्रास आएको उल्लेख छ । यस्तैगरी २०७८ पुष मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गण्डकी प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जाको १४.५ प्रतिशत अर्थात ५० अर्ब ९२ करोड कर्जा रकम औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

काठमाडौं । रघुपति जुट मिल्सले उद्योगको क्षमता वृद्धिको लागि नयाँ भवन बनाउन लागेको छ । विराटनगर रानीस्थित मिल्स हातामा बन्न लागेको उक्त नयाँ भवनको शिलान्यास उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गरेका हुन् । साथै, मन्त्री बडूले उद्योग हातामा विभिन्न जातको विरुवा रोपी वृक्षारोपण गरे । जुट मिल्स स्थापनाको ७५औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । वि.सं. २००३ साल भदौ ७ गते स्थापना भएको उक्त जुट मिल्सले वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमसहित हीरक जयन्ती (२०७८) मनाएको छ । त्यस्तै, मन्त्री बडूले अर्गनाइजेसन अन्तर्गत हनुमान इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मा ५८ वर्ष अघिदेखिको सेवा र रघुपति जुट मिल्समा सञ्चालक मोहनलाल राखेचा एवं ५१ वर्षदेखि निरन्तर मेट (जुट पहिचानकर्ता ) पदमा कार्यरत मो जफ्फरलाई सम्मान गरे । कार्यक्रममा मन्त्री बडूले उद्योगको निरिक्षण गर्नुका साथै समग्र उद्योगको विकास र हितका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव डा. नारायण रेग्मी, उप-सचिव दूर्गा भूसाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नं. प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार सल्लाहकार राजेन्द्र राउत, नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष एवं रघुपति जुट मिल्सका संचालक राजकुमार गोल्छाले मन्तब्य राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल जुट उद्योग संघका उपाध्यक्ष रमेश राठी, रुघुपति जुट मिल्सका संचालक अश्विनी गोल्छा लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू धुव्रिकृत भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएरसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू धुव्रिकृत भएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट गरेपछि नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उद्योग संघबीच विवाद सुरू भएको हो । सरकारले उक्त तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएसँगै दुई व्यवसायीक संगठनबीच विवाद सुरु भएको प्रष्ट देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेटमा बिस्कुट उद्योगले आयात गर्दै आएको कच्चा पदार्थ आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र विदेशबाट बिस्कुट आयात गर्दा अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भनी सकारात्मक सन्देश पाएका छौं’, उनले भने । उनले सरकारको उक्त निर्णयले स्वदेशी उद्योगले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्न सक्ने बताए । संघले १० वर्षको अवधिमा १८ वटा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको जनाएको छ । आयातित बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ । बिस्कुट उत्पादन गर्दा बिस्कुटको प्रकृति हेरी ५ देखि १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्र आयात हुन्छ, अरु बाँकी मैदा, चिनी, घ्यू लगायतका ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै खरिद गरी बिस्कुट उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । संघले शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी तयारी वस्तु कोटामा पुनः विदेश निर्यात गर्ने उद्योग बिस्कुट उद्योग नभएको प्रष्ट पार्दै निम्न आय भएका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक खाने कुरा रहेको जनाएको छ । यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको यस संघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर तत्काल यो व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए । ‘सरकारले बजेटमा बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्गामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ, त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु समस्यामा पर्ने हाम्रो बुझाइ छ, सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता गरोस्, कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट हुनुपर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, संघका महासचिव अमित मोरले ३० वर्षदेखि सञ्चालित यस क्षेत्रमा १ खर्बको लगानी रहेको बताउँदै सरकारको यो निर्णयले १५ हजार मानिसको रोजगारी नै संकटमा पर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरीएको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण निति अवलम्बन गरी यससंग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर हाम्रो छ, छिमेकी मुलुक भारतले भंसार महशुल शुन्य प्रतिशतमा झारेको छ, यसले पनि हामीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार चालु आवको १० महिनामा बैशाखसम्ममा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भाको छ । उपभोकाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खान तलका महशुल दर कम गर्नको सट्टा उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नितिले आफुहरूलाई मर्का पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले यस व्यवस्थाको सीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भीर असर पर्ने धारणा राखे । उनले आयात भइरहेको खाने तेल रोक्नका लागी समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शुन्य प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने धारणा राखे । गोल्छाको साथ तेल उद्योगीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि नेपाल वनस्पति ३यू तेल उत्पादक संघलाई साथ दिएका छन् । आइतबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुँदै उनले सरकारले उद्योगीहरूबीच विभेद गरेको धारणा राखे । पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले खानेतेलमा गरेको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत् गरेको हालको व्यवस्था खारेज गरेर कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल शून्यमा झार्नु पर्ने बताए । उनले नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि अन्य धेरै समस्या रहेको भन्दै सरकारले हाल ल्याएको नयाँ व्यवस्सथाले नेपालका उद्योगहरु संकटमा पर्न सक्ने धारणा राखे । ‘तयारी वस्तुको मूल्य कच्चा पदार्थको भन्दा कमको नीतिले समस्या सिर्जना हुन्छ, भारतबाट आयात गर्दा बढी भ्यालु एडिसन गर्नेलाई बढी प्रोत्साहन र कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो र तयारी वस्तु ल्याउँदा सस्तो पर्ने अवस्था छ, सरकारले यो व्यवस्था खारेज मात्रै होइन, कच्चा पदार्थ आयातमा पनि छुट दिनु पर्छ,’ उनले भने ।