बजेटले उत्साहित बनाएकाे छ : परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले ल्याएको बजेट सकारत्मक रहेको बताएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले उत्पादन, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको बताएको हो । । सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने र अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणालाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको जनाएको छ । यसमा कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय ९लकिङ पिरियड० पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । यस्तै परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनकाको लागि आग्रह गरेको छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएको छ ।
सरकारको नीतिले बनस्पति घ्यू तेल उद्योग थप संकटमा
काठमाडौं । बनस्पति घ्यू तेल उद्योगीले सरकारले ल्याएको बजेटका कारण उद्योग थप संकटमा पर्ने दाबी गरेका छन् । नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटका कारण थप संकटमा जाने जनाएको हो । उद्योगीले नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात गरेर प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । यस्तै, प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा विशेष उद्योगहरु बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्गामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ । त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने जनाइएको छ। उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारीक र विवेकपुर्ण नरहेको संघले जनाएको छ । संघले बजेटमा राखिएको तयारी वस्तुलाई कच्चा पदार्थभन्दा एक तह कम भन्सार महसुल लागु गर्नेकुरा खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई मंहगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नलाई कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार शुन्यु गरी अन्तशुल्मा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्व दिएको छ : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ । बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुं, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने महासंघले बताएको छ । यस्तै, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापना मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गरिने विषयलाई महासंघले अत्यन्त उत्साहप्रद रुपमा लिएको जनाएको छ । महासंघले एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमती दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमाबाट उपलब्धी हासिल गर्न १ सय युनिट र २० प्रतिशतको सिमा हटाउनु पर्ने राय राखेको छ । साथै, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था रहेकोमा विद्युत सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलव्ध गराइनु पर्ने महासंघको माग छ । महासंघले बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
