नेपाल चेम्बर एक्पो–२०२२ असारमा हुने

काठमाडाैं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको आयोजनामा ‘नेपाल चेम्बर एक्पो–२०२२’ हुने भएको छ । चेम्बरले वाणिज्य मन्त्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा आगामी असार २ देखि ६ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल चेम्बर एक्पो–२०२२’ गर्न लागेको हो । व्यापार मेला समितिका अध्यक्ष राष्ट्रभूषण चाकुबजीले निर्यात प्रवद्र्धन र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न चेम्बर एक्स्पो आयोजना गरिएको जानकारी दिए । “मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनमा नयाँ आयम थपिने विश्वास लिएका छौँ”, अध्यक्ष चाकुबजीले भने । मेलाले गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता हितसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । यस्तै, मेलाले निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिई चेम्बरले प्रदर्शनीमार्फत निकासीयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सबै व्यापारिक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसका लागि पहलकदमीसमेत लिने मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएको छ । पाँचौँ पटक हुन लागेको उक्त मेलाको बङ्गलादेश ‘पार्टनर कन्ट्री’ रहेको चेम्बरले जनाएको छ । उक्त मेलामा बङ्गलादेशका उद्योगी तथा व्यवसायीले सहभागिता जनाउने अध्यक्ष चाकुबजीले बताए। पाँच दिनसम्म चल्ने मेलामा स्वदेश तथा विदेशका १५० स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ । जसमध्ये १०० राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, उद्योगी तथा व्यवसायीको सहभागिता रहने बताइएको छ । मेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशलगायतका देशमा उत्पादित सामग्री राखिने छ ।

सरकारको नयाँ नीतिले स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको उत्थानमा सहयोग

काठमाडौं । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले सरकारद्वारा आइतबार सदनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सकारात्मक रहेको जनाएको छ । स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी आशावादी रहेको संघले जनाएको हो । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेटमा बिस्कुट उद्योगले आयात गर्दै आएको कच्चा पदार्थ आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र विदेशबाट बिस्कुट आयात गर्दा अन्तशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भनी सकारात्मक सन्देश पाएका छौं’, उनले भने । उनले सरकारको उक्त निर्णयले स्वदेशी उद्योगले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्न सक्ने समेतको वातावरण बन्न सक्ने आशा व्यक्त गरे । संघले दश वर्षको अवधिमा १८ वटा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको जनाएको छ । आयातित बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको जनाइएको छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ । बिस्कुट उत्पादन गर्दा बिस्कुटको प्रकृति हेरी ५ देखि १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्र आयात हुन्छ, अरु बाँकी मैदा, चिनी, घ्यू लगायतका ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै खरिद गरी बिस्कुट उत्पादन हुने जनाएको छ । संघले शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी तयारी वस्तु कोटामा पुन: विदेश निर्यात गर्ने उद्योग बिस्कुट उद्योग नभएको प्रष्ट पार्दै निम्न आय भएका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक खाने कुरा रहेको जनाएको छ ।

‘ठुला औधोगिक क्षेत्रलाई विद्युतमा छुट दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने बनाउने छौं’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठुला औधाेगिक क्षेत्रलाई विद्युतमा छुट दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने बनाउने जोड दिने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधी सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्ताे बताएका हुन् । यस्तै, एक सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा करको वृद्धि नभएको पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । एक सय किलोवाटकारसम्मका १४ प्रकारका विद्युतीय सवारी नेपालमा उपलब्ध छन् । अर्थमन्त्री शर्माको अनुसार पेट्रोलियम गाडीको ४.३ प्रतिशतको रेसियोमा छ भने विद्युतीय गाडी २.३ प्रतिशतको आयतको रेसियोमा रहेको छ । पेट्रोलियम गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीमा डलर बढी बाहिर जाने भएकाले करमा थोरै रकम बढाई भनिएको शर्माले बताए । यसैगरी घर जग्गाको कारोबार गर्ने वर्ग उच्च आय हुने वर्गको भएकाले त्यसमा करहरू वृद्धि गर्दा प्रतिफलै हुने कुरालाई पनि शर्माले जोड दिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्र बढी रहेको शर्माले बताए । ‘बजेट सामान्य तय १० प्रतिशतले बढी हुने गर्छ तर बजेटले नपुगेर सो रकमले मात्र वृद्धि गरिएका छ, उनले भने । ‘सावा भुक्तानी गर्न ५८ प्रतिशतले करिब ५० अर्ब बढी दायित्व थपिएको छ, त्यो सावा थपिँदा चालु खर्च बढी देखिएको हो, गत वर्ष ब्याज मात्रै भुक्तानी गरे हुन्थ्यो, तर अहिले सावा भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ त्यसकारण पनि चालू खर्च बढी देखिन पुगेको हो,’ उनले भने,’बजेटका आकारमा वृद्धि भए पनि बजेट घाटा न्यून रहेको छ, खुँद् बजेट घाटा चालु बजेटको अनुमानित कुल ग्रस्त उत्पादनको ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माको अनुसार चालु आर्थिक वर्ष एलमबीयसमा प्रविष्ट नभएका योजनाहरू थिए .  प्रहरीको तलबसम्म सो ठाउँमा उल्लेख गरिएको थिएन, तर छुटेका कुराहरू प्रविष्ट गरी परदर्शि रूपमा मन्त्रालयले राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमानित कुल ग्रस्त उत्पादनको ३६.९ प्रतिशत छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा ३८.६ प्रतिशत थियो । कुल ग्रस्त उत्पादन यस आर्थिक वर्षको भन्दा २ प्रतिशतले कमी नै रहेको पनि शर्माले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षि नभएर वास्तविक रहेको शर्माको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ग्रस्त उत्पादनमा वृद्धि हुने वास्तविक आकार यो भन्दा पनि न्यून हुने कुरा शर्माले दाबी गरे । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा २१ प्रतिशतभन्दा बढिले वृद्धि गरिएको र यो बजेटले आन्तरिक उत्पादन जोड दिएको पनि शर्माले बताए ।