बजार : उद्योग

काठमाडौं । पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अन्नपूर्ण इन्ड्रस्टिज (मिनरल वाटर उत्पादक) ले उत्पादन गरेको पानी पिउन अयोग्य देखिएको वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । सो कम्पनीले उत्पादन गरेको पानी असार १० गते परिक्षण गर्दा पानीको गुणस्तरभन्दा घटि वा बढी देखिएकोले पिउनको लागि अयोग्य देखिएको विभागले बताएको छ । परिक्षणको लागि पठाएको परीक्षण प्रतिवेदन असार १६ गते आएको र सो प्रतिवेदनका आधारमा असार २० गते सोमबार उक्त कम्पनीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै विभागले उद्योगले बिक्रीका लागि बजारमा पठाएको सम्पूर्ण मिनरल वाटर फिर्ता गर्न लगाउनुका साथै उद्योगलाई सिलबन्दी गरेर बन्द गरेको छ । पानीको गुणस्तर सम्बन्धित निकायबाट गुणस्तर कायम भएको प्रमाणपत्र पेश नगरेसम्म उक्त उद्योगका वस्तुलाई रोक्का राखी सिलबन्दी गरिएको विभागको भनाई छ ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति सबैखाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले ठूला,साना, मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधरणहरुको समस्यालाई समेत समेट्ने गरी आउनेमा आशावादी रहेको बताए । आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको सुधार हुने धेरै अपेक्षा रहेको उनले बताए । अध्यक्ष गोल्छाले ५० लाख सेयर डिम्याट खाता खोलेर बसेका सर्वसाधरण समेत मौद्रिक नीतिकै आशमा बसिरहेको र उद्योगी व्यवसायीहरुले जीवनमा नभोगेको तरलता अभाव यसवर्ष अत्यन्तै गहन र जटिलरुपमा भोग्नु परेको पनि बताए । अध्यक्ष गोल्छाले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जानसक्ने चेतावनी दिए । यस्तै, अध्यक्ष गोल्छाले बजार मूल्य ८ प्रतिशत कुरा गरेता पनि होलसेल मार्केटमा १८ प्रतिशत पुगेको जिकिर गरे । उनले ५० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका साना व्यवसायी र सर्वसाधरणको ठूलो लगानी सेयर बजारमा डुबेको पनि बताए । अध्यक्ष गोल्छा सेयर लगानीकर्ताको अवस्था असहज भएकाले मौद्रिक नीतिले राहत देला भन्ने आशमा रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सेयर बजारले समेत गतिलिन नसक्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष गोल्छाले अहिले बैंकको ट्रेजरी बिलकोसमेत ब्याज बढेर १० प्रतिशत माथि पुर इन्टर बैंकिङ ब्याजदर समेत बढेर ५ प्रतिशत नागेको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले बैंकको सिडी रेसियोको चाप बढ्न थालेको ८ महिना बढी हुँदा बजारमा तरलता समस्या सुधारको संकेत समेत नभएको दाबी गरे । अध्यक्ष गोल्छाले बजारमा तरलताको समस्या आगामी आर्थिक वर्षसम्म पनि कायम रहनसक्ने बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल सरकारले भन्सार प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको आइपीएस प्रणाली भुक्तानी २० लाखको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरे व्यवसायीलाई राहत पुग्ने पनि बताए । उनले पहिला व्यवस्था रहेको उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिन आयात गर्दा युसेन्स एलसीको सुविधा निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रले विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग गरे । यस्तै, उनले बढ्दो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । गोल्छाले वाह्य कारणले समस्या भएकाले मौद्रिक नीतिको ठूलो चुनौती रहेको भन्दै विगतमा प्रभावित क्षेत्रलाई दिएको पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । यस्तै, उनले सेयर धितोकर्जामा गत वर्ष लागू गरिएको ४/१२ को नीति ले निराशा छाएको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले डिम्याट खाता खोलेर बसेका लाखौं सार्वसाधारणको ठूलो लगानी सेयर बजारमा डुबेकाले मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता समस्या समेट्न माग गरे । ‘सेयर धितो कर्जामा गत वर्ष देखि ४/१२ को नीति धेरै चर्चा भएको छ, ४/१२ को नीतिले सेयर बजारमा निराशा छाएको छ, यसलाई फेरी पुनःविचार गर्नुपर्छ, अहिले निजी क्षेत्र निराश छ, उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उद्योगमा लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन्, यसमा नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ, बैंकिङ कर्जाको कागजी प्रक्रियामा एक रुपता हुनुपर्छ, नेपालमा पनि विदेशीले घर किन्नसक्ने व्यवस्थाको तत्काल नियमावली बन्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकिङ कर्जाको कागजी प्रक्रियामा एकरुपता हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उनले बजेटमार्फत् नेपालमा पनि विदेशीले घर किन्नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक र आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि ल्याएको बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका करको दर परिवर्तनले दर्जनौ उद्योगहरु डुब्ने अवस्थामा पुग्न लागेको सम्बन्धित उद्योगीहरुले बताएका छन् । करका दरमा गरिएको परिवर्तनलाई नसच्याए दर्जनौ उद्योगहरु धरासायी हुने र हजारौं कामदारहरुको रोजगार गुम्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर उद्योगीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटले फलाम उद्योगका आयातकर्ता र स्यानीटरी प्याड उद्योगीलाई ठुलो समस्यामा पार्नेगरी करको दरमा परिवर्तन गरिएको कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीहरुले बताएका थिए । स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले तयारी प्याडको आयातमा सरकारले १ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै भञ्सार कर लगाउने नीति लिएको तर आफुहरुले सामाग्रीहरुको आयातमा नै साढे आठ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने अवस्था भएकाले अब उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । आफुहरुले करको दर परिवर्तनले आफ्ना उद्योगहरुलाई पारेको समस्याबारे सबैलाई भनेको, सबैले सकारात्मक विचार राखेको तर सुनुवाई गर्ने काम नभएको अधिकारीले गुनासो व्यक्त गरे । रोलिङ मिल एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश शाखःले औषधी, विउविजन, खाद्यान्न लगायतका कुनैपनि वस्तुहरुमा सरकारले शुन्य ड्यूटी कायम नगरेको तर, स्पन्ज आइरनमा भने केही उद्योगीको पक्षमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको बताए । आफुहरुले आफ्नो माग ९ महिनादेखि राख्दै आएकोमा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको शाखःको भनाई छ । ‘प्रतिस्थापन बजेट आउँदा डण्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ रहेको र अहिले १ सय २० रुपैयाँ भएको अवस्थामा करको छुटले उपभोक्तालाई कसरी फाइदा भयो,’ शाखःले प्रश्न गरे । सरकारलाई नै भुलभुलैयामा पारेर सिमित उद्योगीहरुले फाइदा लिने काम भएको उनको भनाई छ । अहिले आफ्नो उद्योगहरु ३ प्रतिशत मात्रै फाइदामा सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनले कुनै दिन सरकारको नाममा पत्र लेखेर सुसाइड गर्ने दिन नआउला भन्न नसकिने बताए । एफएनसिसिआईका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप श्रेष्ठले राज्यले करमा गर्ने हेराफेरीले लगानीकर्ता सडकमा आउने जान सक्ने बताए । सरकारले फलामको आयातमा गरेको करको परिवर्तने धेरै उद्योगहरु बन्द हुनपुग्ने अवस्थामा रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । अहिलेसम्म १०/१५ वटा बैठकले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै श्रेष्ठले के आफुहरु अब देश छाडेर जानुपर्ने हो भनि प्रश्न गरे । देश गरिब नभएर गरिब बनाइएको उद्योगी श्रेष्ठको धारणा छ । बजेट भनेको उद्योगहरुको लाइफलाइन भएकाले आफुले मात्रै २ हजार ५ सय कामदारलाई रोजगार दिएको बताउँदै यदि उद्योग बन्द भएमा उनीहरुको चुल्हो बन्द हुने उनले बताए । राजस्व परामर्श समितिका सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले करको नीतिका कारण स्यानिटरी प्याड र स्टिल उद्योगमा परेको प्रभावलाई सरकारले महशुस गरेको बताए । राजस्व परामर्श समितिले डिजिटल क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन र ठुला करदाताले बुझाएको करको अडिट गर्न सुझाव दिएको बताए । राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसलाई फाइदा पुग्छ भनि कुरामा ख्याल पुर्याउनुपर्ने अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणी अधिकारीको भनाई छ । हरेक वर्ष ट्याक्समा अनावश्यक रुपमा परिवर्तन गर्ने काम भएको डा अधिकारीले बताए । कस्टम ड्यूटी लगाउनको लागि पनि भञ्सार ऐन भएको तर त्यसलाई सरकारले ख्याल नगरेको उनको भनाई छ । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार १० वर्षदेखि भैरहेको छ, अहिलेमात्र होइन्, अर्थव्यवस्था नै रेन्टायर भैसकेको अवस्था छ,’ डा अधिकारीले भने । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले उद्योगहरुको विषयलाई अगाडि बढाउँदा वातावरणलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । वातावरणलाई ध्यान नदिने हो भोलिको सम्भावना बोकेको पर्यटन उद्योग नै कोल्याप्स हुनसक्ने भन्दै उनले स्टिल उद्योगले वातावरणलाई धेरै असर गर्ने भनाई राखे । गुरुङकाअनुसार बन्द नै गर्नुपर्ने स्टिल उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेकाम गरेको छ । सरकारले वाइघात नीति ल्याएर अरबौं लगानी गरेका उद्योगीहरुलाई हैरानी गर्ने काम गरेको भन्दै सरकराले त्यसको सुधार गर्नेमा आफ्नो आशा रहेको बताए ।