बजार : उद्योग

काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएकाे छ । सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै निजी सिमेन्ट उद्योगले भारत निकासीको तयारी गरिरहँदा सरकारी सिमेन्ट उद्योग भने बन्द भएको हाे । नियमित रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले विद्युत अभावका कारण उत्पादन नै बन्द गरेको हाे । सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विद्युतमा अवरोध भएपछि असार ९ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपाने विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा सिमेन्ट उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भएको बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन ६.५ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेमा हाल २.५ मेगावाट मात्र बिजुली आपूर्ति भएकाले सिमेन्ट उत्पादन पूर्ण रुपमा रोकिएको हो । ‘असार ९ गते लहानस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टावरमा चट्याङ लागेपछि विद्युत आपूर्ति बन्द भयो, विकल्पमा हामीलाई सोलु करिडोरको लाइनबाट विद्युत आपूर्ति गरिएको थियो’, उनले भने, ‘त्यहाबाट २.५ मेगावाट विद्युत आपूर्ति भएको थियो, हामीलाई आवश्यक पर्नेभन्दा ज्यादै कम र अनियमित हुँदा सिमेन्ट उत्पादनमा समस्या भयो । उनले सोलु करिडोरबाट दिईएको विद्युतबाट केही समय सिमेन्ट उत्पादन गरिएतापनि उद्योगसँग क्लिनकर सकिएपछि उत्पादन रोकिएको बताए । उनका अनुसार सिमेन्ट उत्पादन नै बन्द भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधानमा सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ । प्राधिकरणले यथासिघ्र रुपमा विद्युत सुचारु गर्ने तयारीका साथ नयाँ ट्रान्सफर्मर राख्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । लक्ष्यको ९२ प्रतिशत उत्पादन महाप्रबन्धक न्यौपानेका अनुसार उद्योगले चालु आर्थिक वर्षमा २४ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य अनुसार असारसम्म २२ लाख बोरा अर्थात ९२ प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादन भइसकेको उनले बताए । विद्युत आपूर्ति रोकिदा लक्ष्य अनुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । गत असार ९ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन पूर्ण रुपमा रोकिदा १५ करोड रुपैयाँ बढीकोे नोक्सानी भएको न्यौपानेले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गर्ने भएसँगै सिमेन्ट उद्योगले निर्यात सुरू गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि निर्यातको तयारीमा रहेका उद्योगीहरुले सरकारले छुटको घोषणा गरेसँगै सिमेन्ट निर्यातमा जुटेका हुन् । पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले शुक्रबारदेखि भारत सिमेन्ट निर्यात सुरु गरिसकेको छ । सो उद्योगले पहिलो दिन ३ हजार बोरा सिमेन्ट भारत पठाएको हाे । दैनिक १८ सय टन क्लिङ्कर उत्पादन क्षमताको प्लाण्ट रहेको उद्योगले दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगका जनसम्पर्क प्रबन्धक जीवन निरौलाले जानकारी दिए । पाल्पासँगै अन्य सिमेन्ट उद्योगहरुले समेत निर्यातको तयारी थालेको बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरू नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट समेत गुणस्तर प्रमाणिकरण अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भएकाेले साेकाे अनुमतिकाे प्रक्रियामा छन् । अहिले भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्ट निर्यातको तयारी थालेका हुन् । अर्घखाँची, जगदम्बा, सर्वाेत्तम, सौर्य लगायतका सिमेन्ट उद्योग निर्यातको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुब्रवहादुर थापा सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा सहजीकरणको घोषणा गरेसँगै निर्यात सुरू भएको बताउँछन् । उनका अनुसार करिब आधा दर्जन उद्याेग निर्यातका तयारीमा छन् । ‘नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भैसकेकोे छ, हामी व्यवसायीले लामो समयदेखि निर्यातमा सहजीकरणको माग गर्दै आएका थियौँ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान र वार्षिक १० करोड बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुटको घोषणा गरेसँगै निर्यात सुरु भएकोे हो,’ उनले भने । नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणीकरण अनुमति लिनुपर्ने भन्दै उनले सबै उद्योगले निर्यात गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन् । ‘नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यातका लागि पहिला देखि नै गुणस्तरको अनुमति लिने तयारी गरेका उद्योगले छिट्टै निर्यात सुरु गरिहाल्छन, बजेटपछि अनुमति पत्रको तयारी गरेका उद्योगलाई २ देखि ६ महिनाको समय लाग्नसक्छ’, उनले भने । बजेट आउनुअघि नै पाल्पा सिमेन्टले निर्यातको तयारी थालेको भन्दै गुणस्तरको इजाजत्र छिट्टै पाएको उनले बताए । अर्घखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल सिमेन्ट निर्यातको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । ‘भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर मापदण्डको अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका छौँ, हामीले अनुमति माग गरेको ५ महिना बढी भैसक्यो, अबको एक डेढ महिनामा अनुमति पाउँछौँ होला, अनुमति पाएपछि निर्यातको बाढो खुल्छ,’ उनले भने । भारत सरकारले गुणस्तर प्रमाणीकरणको अनुमति दिन नै १० देखि १ वर्षसम्मको समय लाग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले निर्यातका लागि अनुदान दिने भनेको ८ प्रतिशत रकम पाउने टुङगो नहुँदासम्म सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको वार्षिक रुपमा १३ लाख टन उत्पादन क्षमता रहेकोमा ६ लाख टन सिमेन्ट निर्यात गर्ने तयारी भएको छ । ‘१३ लाख टन उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले हाल ५ लाख टन मात्र उत्पादन गर्ने गरेको छ, खपत खासै छैन, हामीले क्षमताभन्दा आधा मात्र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छाैं’, उनले भने, ‘निर्यात सुरु भएपछि क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिने हाम्रो अनुमान छ ।’ उनले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगले क्षमताभन्दा धेरै कम सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको बताए । ‘सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानको घोषणा गरेको छ, त्यो दियो भने मात्र हामीलाई निर्यात गर्न केही राहत हुन्छ, अहिले हामी ६ प्रतिशत नोक्सानमा रहेका छौँ, सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान दियो भने मात्र हामी २ प्रतिशत नाफामा जान सक्छौँ’, उनले भने । उनले सरकारले अनुदान नदिएसम्म नोक्सान खाएर सिमेन्ट निर्यात गर्न नसक्ने दाबी गरे । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक रुपमा १० देखि १२ मिलियन टन खपत क्षमता रहेकोमा उत्पादन क्षमता नै २० मिलियन टन रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा छुट सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका थिए । कार्यविधि बनाउन आग्रह सिमेन्ट उद्योगीले सरकारले निर्यातमा छुटको घोषणा गरेतापनि निर्यातका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले घोषणा गरे अनुसार उद्योगीले नाफा नोक्सानको कुनै ख्याल नै नगरी ट्रायलका रूपमा नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु गरेको भन्दै कार्यविधि छिटो बन्नुपर्ने बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापा सरकारले निर्यातमा दिने छुट कार्यविधिमा समावेश हुनुपर्ने बताउँछन् । निर्यातले पलाएको आशा शुक्रबारदेखि तानसेन ब्राण्डको सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुँदा सिमेन्ट उद्योगी हर्षित छन् । सरकारले २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिँदा पछिल्ला केही वर्षमा सिमेन्ट उद्योगले तीव्र व्यापार गरेका छन् । उत्पादनको मात्रा अहिलेको आन्तरिक मागभन्दा बढी छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन, उद्योगको खानीसम्म बिजुली पु¥याउने काम गरेकाले पनि पछिल्लो वर्षहरूमा सिमेन्ट उद्योग निकै फस्टाएको उद्योगीहरू बताउँछन् । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएपछि उद्योगीहरूले सिमेन्ट निर्यातमा सहजीकरण गर्नु पर्ने माग सरकारसँग गर्दै आइरहेका छन् । २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी अनुमान गरिएको सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित भइरहेका छन् । अर्घाखाँची, होङ्सी सिमेन्टसहित अन्य केही सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी छ । सरकारले सिमेन्टको बजार खोज्न सहजीकरण तथा विदेश निर्यातको आधार तयार गर्न सकेमा थप लगानीकर्ता आउन सक्ने नेपाली उद्योगी बताउँछन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरु भारतमा वार्षिक १ खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा प्रबद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर सिमेन्ट निर्यात गर्न सकेमा अहिलेको ब्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्दै गएको चाप केही कम गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ ।

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको १७औँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनमा युवा व्यवसायी पिताम्बर जोशी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको आज सम्पन्न मतगणनामा सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी गणेशदत्त जोशीलाई फराकिलो मतअन्तरले पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचित जोशीले एक हजार २९९ मत प्राप्त गर्नुभयो भने पराजित जोशीले ७८३ मत पाएका निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य उपाध्यक्षमा धर्मसिंह रावल ७५८ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी वासुदेव जोशीले ४८८ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी महासचिव पदमा निर्मला सापकोटा भट्टलाई पराजित गर्दै खगेश्वर बोहरा निर्वाचित भएका छन् । महासचिव पदमा बोहराले एक हजार २०१ मत पाए भने अर्का प्रत्यासी भट्टले ८०० मत प्राप्त गरेका छन् । शनिबार भएको मतदानमा दुई हजार १८४ मत खसेको वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरले जनाएको छ । यसअघि सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पिताम्बर जोशी प्यानलका दिनेश मल्ल, उद्योग उपाध्यक्षमा सुरेश गुरुङ, सचिवमा राहुल भट्ट, कोषाध्यक्षमा चेतराज जोशी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए । त्यसैगरी सङ्घको सात सदस्यसमेत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रासस