भक्तपुरमा एक करोड लगानीमा खुल्यो जैविक झोला बनाउने कम्पनी, बाल्दा खरानीमा परिणत हुने
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ९ नंखेलस्थित बायो ब्यागस नेपाल प्रालिले जैविक झोलाको उत्पादन सुरु गरेको छ । दीपेश वेजूले करिब एक करोड लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हुन् । मकैको स्टार्चबाट जैविक झोला बन्ने प्रविधि भित्र्याएका उद्योगी वेजूले जैविक झोलालाई बायो व्यागस नाम दिएको बताए । कम्पनीले पोखरामा उत्पादन बिक्री वितरण गर्न डिलरसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको र एकदर्जन स्थानीय युवाहरुलाई रोजगारीसमेत दिएका उनले जानकारी दिए । ‘अन्य सहरमा समेत डिलर खोल्ने तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । प्लास्टिक झोलाको विकल्पको रुपमा जैविक झोला उत्पादन गर्ने बायो ब्यागस नेपाल प्रा लि नेपालमा पहिलो उद्योग हो’, सञ्चालक वेजूले भने । ‘मकैको स्टार्चबाट बन्ने जैविक झोला प्रयोगपछि कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ । बान्दा पनि खरानी बन्छ, खरानी पनि मल नै हो,’ उनले थपे । उनले उद्योगबाट दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने झोलासँगै औद्योगिक, सुपरमार्केट, होटल तथा रेस्टुराँ, किराना पसलमा प्रयोग हुने कभर, पाउच र रोल झोलाको उत्पादन धमाधम भइरहेको बताए । ‘दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोलाजस्तै १ केजी, २ केजी, ५ केजी र १० केजी क्षमताका जैविक झोला उत्पादन भइरहेको बताए । मागअनुसार जुनसुकै तौल र साइजका झोला उत्पादन गर्छौ,’ सञ्चालक वेजूले भने ।
उद्योगी व्यवसायी भन्छन् : ब्याजदर बढ्नाले लागत बढ्ने भयो, अर्थतन्त्रका लागि राम्रो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीति उद्योगको लागि राम्रो भएको तर ब्याजदरमा हुने वृद्धिले भने लागत वृद्धि हुने उनीहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिले सरकारले चालु आवको लागि बजेटमा निर्धारित गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग नपुर्याउने बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत् उत्पादन र वाणिज्य क्षेत्रको लागि लिइएको ब्याजको स्ल्यापले सो अवस्था सिर्जना गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताएका हुन् । उनले चालु आवको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमार्फत् भनेको ७ प्रतिशत मुद्रास्फिति कायम गर्न र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्न समेत सहयोग नपुर्याउने उनकाे भनाइ छ । मौद्रिक नीति कसिलो रुपमा आएको र यसले बजारमा थप महँगी सिर्जना गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मौद्रिक नीति उद्योगहरुको निम्ति केही राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, अग्रवालले मौद्रिक नीतिले मनीको सप्लाईमा धेरै नै नियन्त्रण गर्ने र ब्याजदर बढाउने कारणले मूल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना गर्ने बताए । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएकोमा दुःख लागेको बताए । आफुहरुले ब्याजदर बढेर आउने अपेक्षा नगरेको तर मौद्रिक नीतिले ब्याज बढाएकोमा त्यसले उद्योगीहरुलाई समस्यामा पार्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना गर्दा उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेहरुको लागत बढ्छ ।
सिमेन्ट उद्योग चेपुवामा, अर्थले अनुदान दिँदा वनले भारी कर बढायो
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षक २०७९/८० को बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोड भन्दा बढी रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस व्यवस्थाबाट सिमेन्ट निकासीको लागि उद्योगीहरु उत्साहित भएका थिए । तत्कालै १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निकासीको सम्भावना भएको उनीहरुको भनाई थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै निरास भएका छन् । खानी उत्खनन् सम्बन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाईएको कर तथा अन्य अव्यवहारीक व्यवस्थाले उद्योगको लागत बढ्ने र निर्यात गर्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुङ्गामा अतिरिक्त शुल्क गरेको र र अन्य अव्यवहारिक प्रावधानको राखिएकोले उद्योगहरुको उत्पादन लागत वृद्धि हुन नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । हालै निर्यात शुर भएकाे तानसेन सिमेन्ट उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको क्षेत्राधिकार माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कायम गरिएका यस्तो व्यवस्थाहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरुबाट थप शिर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने गरी जारी भएको वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज गर्न वा संशोधन गर्न संघले माग गरेको छ । वन नियामावलीमा खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखी वन विभागले प्रति मेट्रिक टन १५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल्ने र उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको नाफामा नाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय समेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुंदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० विरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ बर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरी वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनु पर्नेछ । जग्गा उपलव्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. २८ लाख देखि रु. ८० लाख सम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने संघको अध्यकक्ष धुर्वबहादुर थापाले बताए । यी व्यवस्था यथावत रहेमा नेपाली उपभोक्तालाई पनि मूल्यवृद्धिको मार पर्ने र निर्यात गर्न पनि सम्भव नहुने उनले बताए ।
