‘तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने बजेट आएन, मूल्य वृद्धि बढाउँछ’
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न सक्ने ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै महासङ्घद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको छ । पूँजीगत खर्च नबढाउने र बजारको माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून रहेको महासङ्घको धारणा छ । यसले सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको उसको भनाइ छ । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाइ छ । त्यस्तै वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो बजेटमार्फत खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा महासङ्घले गरेको छ । त्यसैगरी, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग महासङ्घको ठहर छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने ठानिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा थप असर देखिनसक्ने महासङ्घको भनाइ छ । ‘बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,’ महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरकफरक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको महासङ्घले जनाएको छ । ‘नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि कर नतिरेको भए तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ, राज्यले पश्चातगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ,’ महासङ्घले भनेको छ । वनस्पति, घ्यू, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ । यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रति उत्पादक हुने महासङ्घको ठहर छ । यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलपूललमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अनुमान महासङ्घको छ । यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासङ्घ सदस्यबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासङ्घ अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।
घ्यूतेलमा कर बढाउँदा अनौपचारिक बजार फस्टायो, सरकारलाई साँचो बुझाउने समय आयो
काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यूतेल उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगडले घ्यूतेलमा कर बढाउँदा अनौपचारिक बजार फस्टाएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दुगडले सो बताएका हुन् । उनले भारतमा भन्सार महसुल निःशुल्क तर नेपालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत कायम रहेको बताउँदै उनले भन्सार महसुल घटाएर साविककै १ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने बताए । साथै, उनले साँचो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने परिस्थिति आएको समेत बताए । संघका उपाध्यक्ष अमित मोरले १ खर्ब लगानीको २६ उद्योग सञ्चालनमा आउँदा १५ हजारले रोजगारी पाएको जानकारी गराए । यी उद्योगमा समस्या आउँदा अन्य उद्योगमा पनि समस्या आउने बताउँदै उनले उद्योगले अग्रिम आयकर तिर्न नसकेको बताए । ‘हामीले अग्रिम आयकर तिर्न सकेका छैनौं, अहिले पनि हामी नोक्सानीमा छौं,’ उपाध्यक्ष मोरले भने । त्यस्तै, ५० हजार टन अनाधिकृत कच्चा वस्तु आएको बताउँदै उनले यी वस्तुले अनौपचारिक बजारले प्रोत्साहन पाएको समेत जानकारी गराए ।
नाफा चाहिएको छैन, ब्याज तिर्ने पैसा भए पुग्यो
काठमाडौं । दाउने फोलियो मिलका सञ्चालक श्रीकृष्ण पोख्रेलले अहिलेको अवस्थामा उद्योगबाट नाफा नचाहिएको र व्याज तिर्ने पैसा भए पुग्ने बताएका छन् । नेपाल मैदा उद्योग संघको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै पोख्रेलले बैंकको व्याज बुझाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सके पर्याप्त हुने बताएका छन् । ‘उद्योग लिलाममा नचडाेस्, हामी भाग्न नपरोस्, बैंकको ब्याज तिर्न सके भयो,’ उनले भने । मैदा मिलको लागि कच्चा पदार्थ पर्याप्त उपलब्ध हुन नसक्दा विगतदेखि नै धेरै समस्या भाेग्नु परेको पनि पोख्रेलले बताए । बैंकको बढ्दो ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको पोख्रेलको भनाइ छ । उनले गत वर्ष मैदाको लागि कच्चा पदार्थ नपाउँदा समस्यामा परेकाे बताए । ‘हामी भारतसँग निर्भर छौं, हामीसँग उत्पादनको कमी छ, उनीहरूलाई अनुरोध गरेर गहुँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, सरकारबाट सहयोग पाएका छौं, त्यसैले तीन लाख मेट्रिक टन गहुँ आउने तयारीमा छ,’ उनले भने । ‘हाम्रो आन्तरिक उत्पादन जबसम्म पूर्णता पाउन सक्दैन, तबसम्म रोजगारीले पूर्णता पाउँदैन, उद्योग स्थापना भई राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदासम्म देशको आर्थिक स्थिति उठ्न सक्दैन,’ उनले भने । उद्योगका कमजोर भए भने राज्य बलियो हुन नसक्ने पनि उनको भनाइ छ । पोख्रेलले आगामी दिनमा नेपालको उद्योग कृषि उद्योगको रूपमा स्थापित हुन पर्ने पनि बताए ।
