बजार : उद्योग

नयाँदिल्ली । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा भारतको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भएको छ । सो स्थानमा भारतको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको हो । पछिल्लो सम्झौताअनुसार सुक्खा बन्दरगाह भारतले निर्माण गर्नेछ । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गत फागुन १ गते नै कञ्चनपुर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम सुरु हुने बताएका थिए । बन्दरगाह निर्माणका लागि २०६४ सालमै प्रस्ताव गरिएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै, भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा नेपालगञ्जको रुपेडियामा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीकोे कार्यालय हैदरावाद हाउसबाट उनीहरुले सो जाँचचौकीको उद्घाटन गरेका हुन् । सहजरुपमा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सो जाँचचौकी महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै, सोही अवसरमा भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँचचौकीकोसमेत शिलान्याश गरिएकोे छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरणका लागि त्यस्ता संरचना महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसअघि विरानटगरमा त्यस्तै जाँचचौकी निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटनसमेत भइसकेको छ । सवारी साधनको सहज पार्किड., सामान आयात तथा निर्यातका लागि त्यस्ता संरचनाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । उद्योगी व्यवसायीले एकीकृत संरचनाको माग गर्दै आएका थिए । यस्तै, बैतडीको झुलाघाट नाकामा दुई पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ । सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतका नागरिकको सहजताका लागि झुलाघाट नाकामा दुई पुल बनाउने जानकारी दिएका थिए । बैतडीवासीले भारत भ्रमणमा झुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माणका लागि भारतसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यो सहमतिले स्थानीयवासीलाई खुसी बनाउनेछ । झुलाघाटमा मोटरेवल पुल नहुँदा समस्या झेलिरहेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा क्रममा भएको यो घोषणा आफैँमा महत्वपूर्ण छ । झुलाघाट नाकामा करिब दुई सयवर्ष अघि निर्माण भएको झोलुङ्गे पुलबाट आवतजावत हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारको आर्थिक विद्येयक २०८० ले सबैभन्दा बढी मारमा चौधरी ग्रुप परेको छ । सरकारले हेरफेर गरेको विभिन्न वस्तुको भन्सारदर र अन्तशुल्कका कारण मारमा परेको ग्रुपले जनाएको छ । ‘आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरमा हेरफेर गरिनु स्वाभाविक हो तर, यस वर्ष परिवर्तन गरिएका करका दरहरुले सम्भवतः सबैभन्दा बढी असर विनोद चौधरी र उनको कम्पनी चौधरी ग्रुपमाथि पर्ने देखिएको छ’ ग्रुपका सञ्चार अधिकृत सुजन ढुंगानाले भने । चौधरी ग्रुपलाई नै असर गर्ने गरी भन्सारदर र अन्तःशुल्क बढाएको आरोप चाैधरी ग्रुपकाे छ । सरकारले यस पटक नूडल्स (चाउचाउ) मा प्रतिकिलो १७ रुपैयाँले अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बृद्धि गरि प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर चाउचाउ उद्योगमा पर्नेछ भने चौधरी ग्रुपले सबैभन्दा बढि प्रभावित हुने ढुंगानाले बताए । नूडल्समा कर बृद्धि गर्दा चौधरीको वाइवाइमाथि ठूलो दवाव परेको छ । सोही दरमा कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजवल्समा पनि अन्तःशुल्क बढेको कम्पनीले जनाएकाे छ । यस्तै, सरकारले वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रति लिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याएको छ । चौधरी ग्रुपल नेपाल आईस ब्राण्डको वियर उत्पादन गर्दै आएको छ । यस नीतिले पनि चाैधरी ग्रुपलाई प्रतिकूल असर पर्ने ढुंगानाले बताए । बजेटले इलेक्ट्रिक भेइकलको भन्सार महशुल पनि बृद्धि गर्दा विद्युतीय सवारी व्यापारमा प्रवेश गरेको चौधरी ग्रुपलाई असर पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले ११ देखि १४ सिटे विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत कायम गरेको छ । सरकारले विभिन्न जुसमा लाग्दै आएको महसुल प्रतिलिटर ११ रुपैयाँबाट बढाएर १३ रुपैयाँ पुर्याएको छ जसको असर पनि चौधरी ग्रुपलाई परेको जनाईएको छ । विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । आफ्नै पार्टीको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको भारी चौधरीमाथि परेको चाैधरी ग्रुपकाे दाबी रहेकाे छ ।

काठमाडौं । नेपाल भारत व्यापार सहजीकरणका लागि उद्योग संगठन मोरङले ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग संगठन मोरङ विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । संगठन मोरङले दुवै देश बीचको व्यापारमा दीर्घकालिन महत्वलाई राख्ने विषयहरु समेटी सुझावहरु तयार पारेको छ । जुन उक्त संगठन मोरङका तर्फबाट अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताउँदै कार्यान्वयनका लागि भारतीय समकक्षी समक्ष ठोस पहल हुन समेत अनुरोध गरेका छन् । यस्ता छन् उद्योग संगठन मोरङको सुझाव खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्ने नेपाल र भारत बिचको खुला सिमाना रहेको, भन्सार नाका छलेर हुने अवैध कारोबारका कारण नेपालका उद्योग व्यवसायहरु मारमा परेको तथा राजश्व संकलनमा समेत असर परेका कारण खुला सिमानालाई व्यवस्थित तथा नियमन गरि अवैध अनौपचारिक व्यापारिक कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न दुबै मुलुकबाट ठोस पहल गर्नुपर्ने छ । कृषिजन्य उत्पादनका सम्बन्धमा (नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकन) नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले कृषिजन्य एवं प्राइमरी उत्पादनहरु एकअर्का मुलुकमा भन्सार रहित सुविधामा व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएता पनि भारतले परिक्षण क्वारेन्टाइन लगायतका नन टेरिफ वेरियर अवरोधहरु श्रृजना गर्ने गरेकोले नेपाल तर्फबाट कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमा कठिनाई छ । भरखरै छुर्पिमा पनि यस्तो समस्या आएको छ । तसर्थ, पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा कृषिजन्य उत्पादनहरुको ल्याब क्वारेन्टाइन परिक्षणका लागी दुबै मुलुकका ल्याबमा परिक्षण भएको प्रमाणलाई मान्यता दिइनु पर्ने तथा सबै प्रकारका गैह्कर भन्सार अवरोध समानरुपमा हटाइनु पर्दछ । ट्रान्जिट ट्रिटीको सिंगल कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट सम्झौता गरि कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने नेपाल भारत बिच सन् १९९१ मा भएको ट्रान्जिट ट्रिटीमा विभिन्न समयमा परिपत्र (एलओई) मार्फत विभिन्न बिषयहरुमा परिमार्जन भएको, संशोधन भएकोले उक्त परिपत्रहरु मार्फत हाल भन्सार बोर्डरलाईनमा फरक फरक ब्याख्या हुने समस्या रहेको छ। समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुवै देशका अधिकारीहरुको सहभागितामा कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट तयार गर्ने काम शुरु भई हाल सम्पन्न भएको छ । सो सिंगल कन्सोलिडेटेड डकुमेन्टलाई बैधानिकता दिई लागू गर्न सके बोर्डर लाईनमा हाल फरक फरक कार्य तथा व्याख्यालाई एकरुपता कायम हुने र काम गर्न सजिलो हुने । यसले नेपाल भारत बिचको पारवहन तथा व्यापार सहजिकरणमा नेपालको हितमा धेरै बिषयहरु सम्बोधन गर्ने छ । तसर्थ, यो डकुमेन्टलाई कायान्वयनमा ल्याउन यो भ्रमणले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । नेपाल भारत बाणिज्य सन्धी आगामी अक्टोबरमा नविकरण गर्नु पर्ने हुदा यस्ता विषयहरु संशोधनका लागी नेपालका तर्फबाट ठोस पहल लिइनु पर्दछ । समय समयमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट बाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपाल सम्म ल्याउने गरि भएको सहमती हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले उक्त सहमतिको अविलम्ब कार्यान्वयन ल्याउनु पर्दछ । जुटको निकासीमा भएको अवरोध हटाउनु पर्ने भारत सरकारद्वारा जूट सामाग्रिको आयातमा जनवरी ५, २०१६ देखि एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी लागु गरेको छ । भारतीय बजारमा नेपाली जुट उत्पादनको अंश २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट आयत हुने गरेको, जुट मिल्स मेशिनरी पार्टस् र सहायक कच्चा पदार्थ समेत भारतबाट नै आयात भई रहेको सन्दर्भमा एन्टी डम्पिङ ड्यिुटीको मर्म र भावना विपरित छ । भारतीय बजारमा बंगलादेशका १८ जुट उद्योग लाई एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी छुट भएकोले अन्य उद्योगले समेत छुट पाउने उद्योगको नामबाट नै भारत निर्यात गर्दै आएकोले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । भारत सरकारको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमिडिज (डीजीटीआर) ले नेपाली जुट उद्योगको स्थलगत अध्ययन र सम्पूर्ण डाटाको विश्लेशण गरि प्रस्तुत गरेको डिस्क्लोजर स्टेटमेन्टमा नेपाली जुट उद्योगलाई एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी नलाग्ने भनि सूचना जारी गरेको थियो । तर पूनः मिति ३० सेप्टेम्बर, २०२२ अप्रत्यासित रुपमा राजपत्र प्रकाशन गरि पूनः ५ वर्ष समयावधि थप गरेकोले नेपाली जुट उद्योग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि दयनिय अवस्थामा रहेका छन् । तसर्थ एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी हटाईदिनु पर्ने । भन्सार बिन्दुमा ल्याब परिक्षणको व्यवस्था गरि निकासी प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने निर्यातमुलक उद्योगहरुले खाद्य वस्तु सेम्पलको ल्याव टेस्टका लागि कोलकात्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण समय (७५ दिनसम्म) बढी लागिरहेको छ । विराटनगर देशकै दोश्रो ठूलो नाकाका साथै वस्तु आयात निर्यातको प्रमुख थलो भएकाले खाद्यवस्तुको ल्याव टेस्टका लागि भारतीय भन्सार परिसरमा सुविधा सम्पन्न ल्यावको स्थापना भएमा व्यापारमा सहजता हुनेछ । जीएसटीमा ५० प्रतिशत सहुलियत नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा उच्च छ । व्यापार घाटा कम गर्न भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्दछ । यसका लागी नेपालबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाहरु जुन नेपालमा स्थानीय स्तरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि मूल्य अभिबृद्धि भएको छ त्यस्ता वस्तुहरुलाई हाल लाग्दै आएको जीएसटीमा ५० प्रतिशत सहुलियत हुन सक्यो भने नेपालको निर्यात वृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्नेछ ।