वातावरणीय स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदै उद्योगहरु
काठमाडौं । सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सूचना जारी गरेपछि उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाहरुले धमाधम वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन थालेका छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २५ उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले जनाएको छ । विभागले गत चैत ५ गते स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको विभागका निमित्त महानिर्देशक तारादत्त भट्टले जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वातावरण विभागले नेपाल सरकारले लागू गरेका वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ मा प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक छ महिनामा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले देशभर रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वःअनुगमन गरी विभागमा अनिवार्य प्रतिवेदन पेस गर्न सूचित गरेको छ । स्वःअनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेमा प्रचलिन कानुनबमोजिम कारबाही हुने निमित्त महानिर्देशक भट्टले बताए । यस अवधिमा हालसम्म दोर्दी जलविद्युत् आयोजना १२ मेगावाट, नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजना, सिजी फुड्स नेपाल प्रालि माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेड, युनाइटेड सिमेन्टस प्रालि, सोल्टी होटल लिमिटेड, सौरभ खाद्य उत्पादन प्रालि, नेपाल मेडिकल कलेज प्रालि शिक्षण अस्पताल, एमटेक मेड प्रालि, हुलास स्टील उद्योग लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, तनहुँ जलविद्युत् लिमिटेड, एसआर ड्रग ल्याबोरोटरी प्रालिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । यस्तै, लाइभ फर्मास्युटीकल प्रालि, सूर्य निवास रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट र लिफ रिड्राइङ प्लान्ट, म्यागनस फर्मा प्रालि, पशुपति आइरन एण्ड स्टिल प्रालि, दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना २७ मे।वा।, हिमगिरी हाईजिन प्रालि, न्यू होप एग्रो बिजिनेस नेपाल प्रालि, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना, टाइगर वान प्रालि, माई जलविद्युत् आयोजना १३२ केभि प्रशारण लाईन, माई जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय स्वःअनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाबाट अझैसम्म पनि स्वःअनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त हुन् नसकेको भन्दै विभागले यही जेठ २ गते पुनः सोही सूचना जारी गरी स्वःअनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको थियो । स्वःअनुगमन प्रतिवेदन नबुझाउने उद्योग प्रतिष्ठानरआयोजनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र उद्योग प्रतिष्ठान आयोजनाको नाम सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिने विभागले जनाएको छ । रासस
तेलमा लाग्ने भ्याट खारेजको माग, बासमति चामललाई निर्यात गर्न पाउनु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको मूल्यअभिवृद्ध कर (भ्याट) खारेज गर्नु पर्ने माग राखेको छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै १३ प्रतिशतको भ्याट खारेजको माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा संघले तोरी तेल दैनिक जीवनमा नभइ नहुने अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु भएको बताउँदै अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भएको र अब स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि भ्याट खरोज गर्नु पर्ने माग राखेको हो । संघले छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भईरहेको र यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको बताएको छ । यस्तै, संघले बैंक ब्याज एकल अंक हुनु पर्ने, बिद्युत अनुदान तथा अन्य सुबिधा हुनु पर्ने र क्रेडिट एक्ट लागू हुनु पर्ने माग राखेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगहरुलाई निश्चित नीति निर्माण गरी बिषेश प्राथमिकताका साथ गम्भीर बहस गर्नु पर्ने संघको भनाइ छ । अरबौंको स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ तर बिना अध्ययन सरकारबाट बेला बेलामा नयाँ नीति परिबर्तन गरिदिँदा त्यो लगानी जोखिममा पर्ने संघको भनाइ छ । नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु संचालनमा रहेको जानकारी दिँदै स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग धानिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, संघले आयात दर दुई तहको फरक हुनु पर्ने माग राखेको छ । संघले स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १.५ प्रतिशत एडभान्स इनकम ट्याक्स लगउन जरुरी रहेको र जसलेस्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण हुने संघको भनाइछ । संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुबिधा पाउनु पर्ने, रातो बासमति विदेश निकासी खुल्ला हुनु पर्ने, चामल, तेल, दाल लगाएतका खाद्य वस्तुको उत्पानको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भएपनी राजश्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले रिकभरी हिसाब गरी मु.अ. कर, आयकर जरिवाना समेत असुली गर्ने गरेकोले उद्योगीहरु मारमा परेकोले नेपाल सरकार उद्योग बिभागबाट स्ट्याण्डर्ड रिकभरी लागू हुनु पर्ने माग पनि राखेको छ ।
बन्द भएका उद्योगको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कुरा बताएका हुन । उनले लामो समयदेखि बन्द भएका तथा रुष्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन, खारेज, एकीकरण तथा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिने बताएका हुन् । यस्तै, पुनः सञ्चालनको सम्भावन रहेका हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटबल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याईने उनले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कुटनीतिक नियोगलाई सक्रिय बनाईनेछ, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिनेछ,’ उनले भने ।
